Categories » Blogs

Blogs we like

  • by Team LegaNet | Nov 14, 2019
    The Constitution of India is the longest written constitution in the world consisting of 448 articles under 25 sections, 12 schedules and 104 amendments. It lays down the framework of distinguished fundamental political code, procedures, powers, structure and duties of government institutions. It is a set of laws which includes fundamental rights, directive principles and duties of citizens. It was framed by The Constituent Assembly which was set up under the Cabinet Mission Plan of 1946 and Dr. B. R. Ambedkar is known to be its chief architect.   The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26th November, 1949 and came into effect on 26th January, 1950. The Constitution bestows legal supremacy as it was created by a constituent assembly and The Parliament cannot override it.   The constitution is unique in its content but has borrowed some of its most salient features from other constitutions of the world. Here are the features that find their roots in other constitutions.   Influence from the United Kingdom Parliamentary Government  England, which is now a constituent country within the United Kingdom, developed the Westminster system of Governance. In it, the Head of State, usually a President is a ceremonial figurehead who is a theoretical source of executive power within the system.   In India, the democratic system of government can be divided into the parliamentary and the presidential system. In the parliamentary system, the executive is a part of legislature that implements the law and shares an important role in framing it.   Concept of single citizenship India has borrowed the concept of Single Citizenship from the United Kingdom which gives single citizenship to its populace. The Indian Constitution says, all the people irrespective of the states or territories in which they reside are the citizens of the country.   Rule of Law The rule of law, along with Parliamentary Sovereignty and court rulings fundamentally defines the United Kingdom’s unwritten constitution.   Rule of Law in India provides that the constitution of India shall be the supreme power in the land, the legislative and the executive.   The Legislative Speaker and their role The speaker of the House of Commons in United Kingdom chairs debates in the Commons Chamber.   In India, the speaker of the Legislative Assembly is the presiding officer of the Lok Sabha and The Chairman heads the Rajya Sabha and the legislative council.   Legislative Procedure In the UK, Public Bill is the most common form of legislation and is introduced by Government Ministers which further brings about change in general law. In India, the legislative process begins with the introduction of a bill, either in Lok Sabha or Rajya Sabha. A bill becomes a law when a majority of members present, approve the bill.   Influence from the United States Bill of Rights   The US Bill of Rights comprises the first ten amendments to the United States Constitution. It includes Americans’ rights in relation to Government. The Indian Bill of Rights extends most of the constitutional protections of Rights to individuals under the jurisdiction of The Indian Government.   Federal Structure of Government In the US, the Federal Government is composed of three different branches namely: Legislative, Executive and Judicial. The Indian Constitution specifies the distribution of legislative, administrative and executive powers between the Central government and the States.   Electoral College The United States Constitution has established a body of electors named The Electoral College which is constituted every four years to elect the President and Vice President of the United States.   With the means of Electoral College, the members of Parliament of India and the Legislative  assemblies of the states and the Union Territories elect their President indirectly every five years.   Independent Judiciary and Separation of powers The Indian Constitution has vested the power individually on the Legislative, The Executive, the Judiciary which is as mentioned in the Constitution of the United States.     Judicial Review Judicial Review is the power of the United States Supreme Court to decide whether a law or executive branches of the Federal Government or any court of the state government is constitutional.   Judicial Review refers to the power of the judiciary to interpret The Constitution to declare any such law or order of the legislature and executive void, if it finds them in conflict with the Constitution of India.   President as The Commander-in-Chief of the armed forces Article II Section 2 of the United States Constitution in The Commander in Chief clause, mentions "[t]he President shall be The Commander in Chief of the Army, The Navy and The Airforce, of the United States, and allied military forces, when called into actual Service of the United States."   In The Indian Constitution, Article 128, Section II, Title IV, it is mentioned that the President is the Head of Foreign Policy, the civil administration, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, the National Police and all other Law Enforcement agencies.   Equal Protection of Law in Indian Constitution   The Equal Protection Clause, within the text of the Fourteenth Amendment to the US Constitution states  “nor shall any State [...] deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws".   Similarly, Article 14 of the Constitution of India says that The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.    Apart from the UK and US, India has also borrowed salient features from other constitutions of Ireland, Australia, France, Canada, the Soviet Union, Weimar, South Africa and Japan. Some of the features borrowed from these countries can be listed as:   Influence from Ireland       Directive principles of state policy  Influence from Australia         Freedom of trade between states         National legislative power to implement treaties, even on matters outside normal federal jurisdiction       Concurrent List         Preamble terminology    Influence from France         Ideals of liberté, égalité, fraternité    Influence from Canada         Quasi-federal government — a federal system with a strong central government         Distribution of powers between the central and state governments         Residual powers, retained by the central government    Influence from The Soviet Union         Fundamental Duties under article 51-A         Mandated planning commission to oversee economic development     Influence from The Weimar Constitution         The emergency provision under article 356    Influence from South Africa         Amending the constitution    Influence from Japan         Due process     
  • by Team LegaNet | Nov 09, 2019
           संपूर्ण देशाचे लक्ष असलेल्या अयोध्या खटल्यावर आज सरन्याधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षेतेखालील पाच सदस्य  घटनापीठाने आज निकाल दिला.सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल दिला असून न्यायालयानं राम मंदिर आणि बाबरी मस्जिद वादात महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. सलग ४० दिवसांच्या सुनावणीत दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने हा ऐतिहासिक अंतिम निर्णय सुनावला....!    * अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद वाद १०६ वर्षे जुना असून ब्रिटिशकाळापासून यावर सुनावण्या सुरू आहेत. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय या प्रवासादरम्यान या वादाने देशातील वातावरण बदलले. अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचा निकाल आज न्यायालयाने सुनावला आहे.    *  सुन्नी वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळली- अयोध्या खटल्याच्या निकाल सुनावताना न्यायालयानं सुन्नी वक्फ बोर्डानं फैजाबाद न्यायालयाच्या १९४६ मध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.   * रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व मान्य केले.  निर्मोही आखाड्याची ही याचिका फेटाळताना निर्मोही आखाडा सेवक असल्याचे न्यायालयाकडून अमान्य केलं.  मात्र, रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व न्यायालयानं मान्य असल्याचे म्हटलं. भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अहवालाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. बाबरी मस्जिद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही. गाडल्या गेलेल्या अवशेषांमध्ये हिंदू खुणा सापडल्याचा पुरातत्व खात्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला.   * श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे- प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मस्जिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असं न्यायालायनं म्हटलं आहे.   * १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण नाही- वादग्रस्त जागेत १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पठण  करण्यात आले नव्हते . त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.   * वादग्रस्त जागा हिंदुंना आणि मुस्लिमांना पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय- सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टानं जागा तीन अर्जदारांमध्ये विभागण्याची चूक केली. वादग्रस्त जागा हिंदुंना देण्यात येईल. तर मुस्लिमांना मस्जिदसाठी वेगळी जमीन देण्यात येईल. केंद्र सरकारनं तीन महिन्यात योजना तयार करेल. राम मंदिर बांधण्यासाठी सरकार ट्रस्ट तयार करेल. तर अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी मशीद बनवण्यासाठी ५ एकर जागा दिली जाईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.   * आम्ही या निर्णयावर समाधानी नाहीत आणि या निर्णयाचा आढावा घेण्याबाबत विचारणा करू, असे सुन्नी वक्फ बोर्डाने म्हटले.   * सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी राम मंदिर बांधण्यासाठी ट्रस्टची स्थापना करण्याचे निर्देश देऊन विश्व हिंदू परिषदेला या कामकाजापासून दूर ठेवले आहे.    * सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश कालीफुल्ला, न्याय कार्यात निपूण असलेले मध्यस्थी श्रीराम पंचू आणि श्री. श्री  रविशंकर यांनी या निर्णयात घेतलेल्या सहभागाबद्दल कौतुक केले.   * १९४१ मध्ये मूर्ती ठेवून मस्जिदला अपवित्र करणे हे  कायद्याच्या विरोधात आहे असे कोर्टाचे म्हणणे आहे.         अश्याप्रकारे अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या अयोध्या वादग्रस्त जमिनीचा अंतिम निर्णय जाहीर झाला असून या निर्णयामुळे काही हानी होऊ नये किंवा जमावबंदी होऊ नये यासाठी अनेक ठिकाणी पोलिस सुरक्षा आणि कलम १४४ लागू  करण्यात आले.                       
  • by Team LegaNet | Nov 08, 2019
            गृह मंत्र्यांनी मांडलेल्या विधेयकांमध्ये, कलम ३७० हटवणे, जम्मू काश्मीर मधील आरक्षण धोरण बदलणे, कलम ३५(अ) हटवणे आणि जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे, या गोष्टींचा समावेश केला होता. यामध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५(अ)  हटवले. आता यांनतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या प्रदेशांना विभाजित करणे, या विधेयकाबद्दल सभागृहामध्ये काय निर्णय घेतला आहे ? या बद्दल थोडक्यात झालेले बदल या लेखाच्या आधारे जाणून घेऊया...!  ३१ ऑक्टोबर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख विभाजन-  १) ५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे प्रदेश स्वतंत्र होणार अशी घोषणा करण्यात आली. राज्यसभेत या विधेयकांच्या बाजूने १२५ तर विरोधात ६१ मतं मिळाली, दोन्ही सभागृहात जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक २०१९ ला मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रपतींनी यावर स्वाक्षरी देखील केली.     २) ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख प्रशासकीयरित्या केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली आले आहेत. या निर्णयामुळं जम्मू-काश्मीर व लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचं अस्तित्व कायम राहणार आहे.     ३)  ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून जम्मू -काश्मीर आणि लडाख, दोन राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येणार आहेत. त्यामुळे देशातील केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ९ झाली आहे आणि राज्यांची संख्या २९ वरून २८ अशी झाली. तसेच त्यांनतर लडाख हा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश झाला तर, जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह केंद्रशासित झाला आहे.  या निर्णयामुळे हे बदल झाले-     १) राज्यातील वेगळी राज्यघटना संपुष्टात आली.    २) जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडाही रद्द झाला असून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकावला जाईल.     ३) या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर मधील लोकांचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येणार असून यापूर्वी कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीत केवळ त्याच राज्यातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार होता. याशिवाय इतर राज्यांमधील नागरिकांना तिथे मतदान करता येत नव्हते आणि निवडणुकीत उमेदवार म्हणूनही निवडणूक लढवता येत नव्हती. परंतु हे चित्र या निर्णयामुळे बदलले आता भारतातील कुणीही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन मतदानही करू शकतो आणि उमेदवारही होऊ शकतो.     ४) केंद्राच्या निर्णयानुसार हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित असले तरी जम्मू-काश्मीरमध्येच विधानसभा असेल. लडाखमध्ये विधानसभा नसणार.     ५) सध्यस्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण ८७ जागा आहेत. यापैकी ४६ जागा काश्मीर, ३७ जागा जम्मू आणि लडाखमध्ये विधानसभेचे चार मतदारसंघ आहेत.    ६) विधानसभा क्षेत्र निर्धारित करताना तेथील लोकसंख्या आणि मतदारांचा टक्का लक्षात घेतला गेला. त्यामुळे जम्मूतील विधानसभेच्या मतदारसंघाची संख्या वाढली असून काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघ कमी झाली आहे.         ७) न्यायव्यवस्थेत काहीही बदल होणार नाही. श्रीनगर उच्च न्यायालय आणि जम्मू-काश्मीर खंडपीठ पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहील. पंजाब आणि हरियाणासाठी चंदीगडचे जे महत्त्व आहे, तसेच या दोन राज्यांचे कायम राहील.  ८)  केंद्राचे सर्व कायदे लागू झाले आहेत.    ९) भारतीय संसद जम्मू-काश्मीरसाठीही सर्वोच्च असेल. भारताची राज्य घटना या प्रदेशाला पूर्णपणे लागू होईल. यानंतर जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना नसेल.    १०) लडाख याचे विभाजन होऊन तो केंद्रशासित प्रदेश बनला, मात्र इथे विधानसभा असणार नाही. इथला प्रशासकीय कारभार चंदीगडप्रमाणे चालवला जाईल.    ११) जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार कायदा, सीजीए लागू झाले आहेत.     १२) भारतीयांना जम्मू-काश्मीर मधील संपत्ती खरेदी करण्याचा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.    १३) राज्याच्या कायद्यात आता केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येतो.     १४) कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी करू शकतो.                          लडाखमध्ये, लेह आणि कारगिल असे दोन जिल्हे झाले आहेत  मात्र त्याला विधानसभा नाही. विधेयकानुसार, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाचे अधिकार आता दिल्लीप्रमाणेच नायब राज्यपालाकडे असणार, ज्याची नियुक्ती नवी दिल्ली येथील सत्ताधारी करतील. तसेच या नवीन रचनेनुसार जम्मू-काश्मीर विधानसभेमध्ये १०७ आमदार असतील (आत्ता ८७ आहेत). तसेच कायदाक्षेत्रातील हरीश साळवे यांच्यासारखे काही तज्ज्ञांच्या मते सरकारने मांडलेले हे विधेयक जम्मू आणि काश्मीरची पुनर्रचना करण्यासाठी कलम २ आणि ३ चा वापर करून ‘कायद्यानुसार केलेला ठराव’ म्हणून काम करते.                         कलम ३५(अ)  ही भारतीय राज्यघटनेनं जम्मू-काश्मीरसाठी केलेली विशेष तरतूद आहे. ही केवळ त्या प्रदेशासाठी केलेली व्यवस्था आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा हा ३१ ऑक्टोबर पासून लागू केला असून हा प्रदेश राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्ट्या  विकासाच्या मार्गी कसा लागेल. या दृष्टीने यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आढावा घेतला. त्यानुसार लडाख हा प्रदेश जम्मू-काश्मीर पासून वेगळा करण्यात आला आहे. लडाख यापुढे संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश असणार तर जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह केंद्रशासित असणार. या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा कालबाह्य झालेला आहे.                          
  • by Team LegaNet | Nov 06, 2019
          अल्पपरिचय-           २४ एप्रिल १९५६ रोजी जन्म झालेल्या बोबडेंना वकिलीचा वारसा लाभला. आजोबा भय्यासाहेब वकील होते. वडील ॲड.अरविंद उपाख्य भाऊसाहेब बोबडे हे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. विधिज्ञानाचा वारसा घेत शरद बोबडे यांनी नागपूरच्या एसएफएस कॉलेजमधून बीए पदवी आणि नंतर एलएलबी पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर १९७८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली. बुद्धीच्या जोरावर त्यांनी फार कमी वेळेत ठसा उमटविला.न्यायाधीश बोबडे यांनी १९७८ मध्ये नागपूर विश्वविद्यालयातून एलएलबी ची पदवी घेतल्यानंतर काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्रासाठी नामांकित झाले. त्यांनी २१ वर्षापर्यंत बॉंबे हायकोर्टचा नागपूर बेंच मध्ये सराव केला आणि सुप्रीम कोर्टात हजर झाले.  त्याच जोरावर १९९८ मध्ये त्यांना वरिष्ठ अधिवक्ता हा बहुमान देण्यात आला. नागपूरच्या सिव्हिल लाइन्स भागातील बोबडे यांचे वडिलोपार्जित घर म्हणजे कायद्याचे वारसा लाभलेले प्रसन्न आवार. या घरात नागपुरातील सर्वांत मोठे कायदा व साहित्याचे ग्रंथालय आहे. जिथे सर्व प्रकारची पुस्तके वाचायला मिळतात. अनेक मोठे वकील या पुस्तकांनी घडविले.   २९ मार्च २००० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती            २९ मार्च २००० रोजी शरद बोबडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर नियुक्ती झाली. सुमारे १२ वर्षे बोबडे यांनी महाराष्ट्रात न्यायदानाचे कार्य केले. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली. तिथे सहा महिन्यांहून अधिक काळ कार्य केल्यानंतर १२ एप्रिल २०१३ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.  शरद अरविंद बोबडे यांचे महत्वाचे निर्णय-        आधारकार्ड बद्दल घेतलेला निर्णय-  न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायाधीश चेलमेश्वर, न्यायाधीश चोक्कलिंगम नागपन्न या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशास मान्यता दिली आणि स्पष्ट केले की, आधारकार्ड शिवाय कोणताही भारतीय नागरिक मूलभूत सेवा आणि सरकारी अनुदानापासून वंचित राहू शकत नाही.    २०१७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश नागेश्वर राव यांनी वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे २६ आठवड्यांच्या मुलाचा गर्भाला जगण्याची संधी असल्याचा वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे तिचा गर्भ संपुष्टात आणण्याची मागणी करणाऱ्या महिलेची याचिका फेटाळली.    पर्यावरण शरद बोबडे, अर्जुन कुमार सिक्री, टी. एस. ठाकूर यांचा समावेश असलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील अतिरेकी वायू प्रदूषणासंदर्भात फटाक्यांची विक्री स्थगित केली.    अयोध्या प्रकरण रामजन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणाच्या सुनावणीच्या पाच नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठामध्ये न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांचा देखील समावेश होता.    धार्मिकतेवर निर्णय   कर्नाटक सरकारने नेमलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ज्यामध्ये न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश नागेश्‍वर राव यांचा समावेश होता यांनी माता महादेवी यांच्या पुस्तकावरील बंदी कायम ठेवली.   सुरु होणार १८ नोव्हेंबर पासून सरन्यायाधीशांचा प्रवास-                 सध्यस्थितीत नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या नियुक्तीपत्रावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यानंतर येत्या १८ नोव्हेंबर या दिवशी बोबडे भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १७ नोव्हेंबर या दिवशी निवृत्त होत आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदावर विराजमान होणारे पहिले मराठमोळे व्यक्ती होते. त्यानंतर आता या पदावर न्यायमूर्ती बोबडे यांची नियुक्ती होत आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या निमित्ताने तब्बल ४१ वर्षांनंतर मराठी विधिज्ञ सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणार आहे. नागपूरला हा बहुमान मिळाला हे विशेष. मूळ नागपूरकर असलेले मराठी भाषक शरद बोबडे ८ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ एप्रिल २०२१ असे एकूण पंधरा महिने सरन्यायाधीशपदी राहतील.       सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्याबरोबरचे काही अनुभव किंवा त्यांच्याबद्दलच्या काही गोष्टी  आमच्यासोबत नक्कीच कमेंट सेक्शन च्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहचावा…!                                                      
  • by Team LegaNet | Nov 04, 2019
     आपण या लेखाच्या भाग १ मध्ये स्त्री लैंगिक छळाची नेमकी व्याख्या कायद्याने कशी केली आहे ? हे बघितले तसेच त्या बद्दल प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी या छळाला आळा घालण्यासाठी अंतर्गत समितीचे आणि स्थानिक समितीचे कसे गठन केले जाते ? तसेच त्यासंबंधित सविस्तर माहिती जाणून घेतली, आता या लेखाच्या भाग २ मध्ये आपण या दोन समितीचे कार्य, तक्रारीची चौकीशी यांसारख्या बऱ्याच गोष्टी या भागात बघूया.   तक्रार कशी करावी ?       बाधित महिलेने अंतर्गत तक्रार समिती व ज्या ठिकाणी अशी समिती नसेल तिथे स्थानिक समितीकडे घटना घडल्याच्या ३ महिन्यांच्या आत किंवा वारंवार लैंगिक छळाच्या घटना घडत असतील तर शेवटची घटना घडल्याच्या ३ महिलांच्या आत लेखी तक्रार करावी. हे शक्य नसेल तर समितीचे अधिकारी किंवा अध्यक्ष यांनी तशी व्यवस्था करून द्यावी, बाधित महिलेचा मृत्यू झाला असेल किंवा तिची मानसिकरित्या वा शारीरिकरित्या तक्रार करण्याची क्षमता नसेल तर त्या व्यक्तीचा कायदेशीर वारस किंवा अन्य नेमलेली व्यक्ती तिच्या वतीने तक्रार दाखल करू शकतो.    तडजोडीबाबत थोडक्यात-  काही कारणास्तव बाधित महिलेच्या विनंतीवरून तक्रारदार व जाब देणार यांच्यामध्ये तडजोड घडवून आणण्याची कार्यवाही अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार समिती आर्थिक तडजोड न करण्याच्या अटीवर करू शकते. या तडजोडीबाबत अंतर्गत समिती नियोक्त्यांना किंवा स्थानिक समिती जिल्हा अधिकारी यांना लेखी माहिती पुरवतात आणि तडजोडीच्या प्रती बाधित महिला व जाब देणार यांना देण्यात येतात. तडजोड झाल्यांनतर पुढील चौकशीची कारवाई थांबविण्यात येते.    तक्रारींबद्दल चौकशी- १) जाब देणारी व्यक्ती कर्मचारी असेल आणि त्यांना कामाचे नियम लागू असतील तर नियमांप्रमाणे चौकशी करण्यात येते. जर तक्रारदार घरकामगार असेल तर भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ किंवा इतर योग्य कलमानुसार तक्रार नोंदविल्यापासून ७ दिवसांच्या आत पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदणे आवश्यक असते.   यामध्ये अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार समितीला नागरी कोर्टाप्रमाणे अधिकार असतात जसे की, कोणत्याही व्यक्तीला समजपत्र पाठवून बोलावून घेणे व त्यांना समितीसमोर उपस्थित राहण्यास व शपथेवर जबाब द्यायला सक्षम करणे, आवश्यक ती कागदपत्रे शोधणे किंवा बनविणे यांसारखे अधिकार या समितींकडे असतात. लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी चालू असताना बाधित महिलेच्या विनंतीवरून संबंधित समिती अधिकाऱ्याकडे  खालील शिफारस करू शकते. तक्रारदार महिलेची किंवा जाब देणाऱ्याची अन्य कामाच्या ठिकाणी बदली करावी किंवा बाधित महिलेला 3 महिन्यांपर्यंतची रजा मंजूर करण्यात यावी. ही रजा तिच्या अन्य मिळणाऱ्या रजेच्या व्यतिरिक्त असावी.                                 चौकशीमध्ये कोणत्याही समिती अंतर्गत महिलेने केलेल्या तक्रारीचा आरोप सिद्ध न झाल्यास समिती अधिकाऱ्यांना जाब देणाऱ्या विरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याची शिफारस केली जाते. आणि आरोप सिद्ध झाला असेल तर जाब देणाऱ्याला लागू असलेल्या कामाच्या नियमावलींमधील लैंगिक गैरवर्तुणूकीविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या शिक्षा त्याला देण्यात येतात. बाधित महिलेला किंवा तिच्या वारसाला नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणारी रक्कम जाब देणाऱ्याच्या पगारातून कपात करण्यात येते. त्याला नोकरीतून काढणे अथवा गैहजरीमुळे पगारातून कपात शक्य नसल्यास त्याने ती रक्कम थेट भरावी असा हुकुम देण्यात येतो. त्याने ती रक्कम न भरल्यास थकबाकी कायदेशीर कारवाई करून वसूल करण्यात येते आणि याची अंमलबजावणी नियोक्ता किंवा जिल्हा अधिकारी त्यांना शिफारसी प्राप्त झाल्याच्या ६० दिवसांच्या आत करावी लागते.     बाधित महिलेच्या तक्रारीबाबत सुरक्षा-                माहितीच्या अधिकाराचा अपवाद वगळता अन्य कोणालाही बाधित महिला, तिची तक्रार व चौकशी याबाबत माहिती देता येणार नाही. त्यांना प्रसिद्धी देता येणार नाही. तक्रारदार महिला व साक्षीदार यांचे नाव, पत्ता, ओळख किंवा त्या दिशेने जाण्यास मदत करणारी माहिती कायद्याने गुप्त ठेवणे आवश्यक आहे. अशी माहिती गुप्त ठेवण्याच्या कलमाचा भंग करून तिला प्रसिद्धी दिल्यास अश्या व्यक्तीविरुद्ध त्या व्यक्तीला लागू असलेल्या कामाच्या नियमावलीनुसार अथवा समितीने सुचविल्यानुसार कारवाई करता येते. समितीच्या  शिफारसी वा अंमलबजावणी याबाबत कामाच्या नियमावलीनुसारचे कोर्ट अथवा न्यायासनाकडे किंवा अशी नियमावली लागू नसल्यास सक्षम त्या कोर्टात शिफारसी पाठवल्याच्या ९० दिवसांच्या आत याचिका दाखल करता येते. नियोक्त्याने अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन न करणे, तक्रारींबाबत कार्यवाही न केल्यास, हा कायदा व त्याचे नियम यांचे पालन न केल्यास नियोक्त्याला ५०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड होतोच शिवाय एखाद्या नियोक्त्याला वरील कोणत्याही कारणाने दंड झालेला असेल व त्याने पुन्हा त्याचे उल्लंघन केल्यास त्याला- पहिल्यावेळी झालेल्या दंडाच्या दुप्पट दंड होईल किंवा त्याचा व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.                         अश्याप्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा व्हावी यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. लैंगिक छळाविरुद्धच्या किंवा त्याच्याशी संबंधित किंवा त्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीचा कायदा महिलांचा लैंगिक छळ हा त्यांना राज्य घटनेच्या कलम १४ व १५ नुसार मिळालेला समानतेचा अधिकार व कलम २१ नुसार मिळालेला सन्मानानी जगण्याचा अधिकार तसेच त्यांच्या स्वतःच्या मर्जीनुसार काम किंवा व्यवसाय करण्याचा व त्यासाठी लैंगिक छळापासून मुक्त वातावरण मिळवण्याचा अधिकार याबाबत केला गेला.                                                                                            
  • by Team LegaNet | Nov 01, 2019
                          लोकांना आपापल्या देशात मिळालेला राजकीय दर्जा म्हणजे नागरिकत्व असे स्थूलमानाने म्हणता येईल. नागरिक म्हणजे नगराचा रहिवासी. प्राचीन काळी एकेका शहरापुरती शासनसंस्था मर्यादित असायची. म्हणून शहराचा रहिवासी तो शासनसंस्थेचा सभासद किंवा घटक मानला जायचा. भारतीय नागरिकत्वाची तरतूद घटनाकारांनी इंग्लंडकडून स्वीकारली असून भारतात एकेरी नागरिकत्वाची तरतूद आहे.  जगामध्ये कोणत्याही देशात नागरिक व विदेशी नागरिक असा फरक केला जातो. भारतीय संविधानानूसार नागरिकांना काही विशेष स्वरूपाचे अधिकार प्रदान केले जातात. घटनाकारांनी भारतीय नागरिकत्व कोणाला द्यावे ? याची सर्व जबाबदारी भारतीय संसदेवर सोपवली आहे. त्यानुसार भारतीय संसदेने नागरिकत्व विषयी काही नियम करून १९५५ साली भारतीय नागरिकत्व अधिनियम १९५५ संमत केला.    भारतात नागरिकत्वाविषयी संविधानात अनुच्छेद ५ ते ११ नुसार काही तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. शिवाय अनुच्छेद ११ ने दिलेल्या अधिकारानुसार संसदेने १९५५ साली नागरिकत्व अधिनियम संमत केला. अनुच्छेद ५ ते ९ यांचा एकत्र विचार केला असता, घटनेचा अंमल सुरू होण्याच्या वेळी पुढील व्यक्ती भारताच्या नागरिक म्हणून संबोधता येतील.                                                           (१) भारतीय प्रदेशात जन्मलेली व स्थायिक असलेली व्यक्ती. (२) भारतात जन्मलेल्या पित्याच्या किंवा मातेच्या पोटी जन्मलेली व भारतात स्थायिक असलेली व्यक्ती. (३) जी व्यक्ती स्वतः किंवा तिचा पिता भारतात जन्मलेला नाही; पण जी भारतात स्थायिक आहे व अंमल सुरु होण्यापूर्वी पाच वर्षे भारतात राहत आहे. (४) जी व्यक्ती पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतर करून आली आहे.  अ) जिचे मता-पिता किंवा आजी-आजोबा भारत सरकार कायदा १९३५ मध्ये वर्णिलेल्या भारतीय प्रदेशात जन्मले होते अशी आणि आ)  १९ जुलै १९४८ पूर्वी ती भारतात आली असेल आणि तेव्हापासून भारतीय प्रदेशात स्थायिक असेल किंवा १९ जुलै १९४८ नंतर आली असेल व भारत सरकारने नेमलेल्या विशिष्ट अधिकाऱ्यांसमोर स्वतःची नोंदणी करून घेतली असेल. (५) जी व्यक्ती १ मार्च १९४७ नंतर भारतातून पाकिस्तानात गेली होती व भारतात स्थायी होण्याचा परवाना घेऊन जी भारतात परत आली व जिने स्वतःची रीतसर नोंदणी करून घेतली आहे. (६) जी व्यक्ती किंवा जिचे आई-बाप किंवा आजी किंवा आजोबा यांच्यापैकी कोणीतरी एक व्यक्ती भारतात जन्मलेली आहे व जी त्या वेळी अन्य देशांत राहत होती; पण जिने आपली नोंदणी करून घेतली आहे.       भारतीय घटनेनुसार नागरिकाला अनेक हक्क आणि अधिकार आहेत. घटनेच्या अनुच्छेद १४ नुसार कायद्याचे समान संरक्षण व कायद्यासमोर समानता हे हक्क कुठल्याही व्यक्तीला उपलब्ध असले, तरी अनुच्छेद १५, १६, १९, ३० मध्ये नमूद केलेले मूलभूत हक्क फक्त नागरिकालाच उपभोगता येतात. याशिवाय राष्ट्रपती किंवा इतर कोणत्याही भारतीय पदावर निवडून जाणे किंवा संसद वा विधिमंडळ यांचे सभासद होणे, हे अधिकारदेखील नागरिकांपुरतेच मर्यादित आहेत.        भारतीय नागरिकाचे विशेष अधिकार.  १)संविधानाच्या अनुच्छेद १५ नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग, जन्म यावरून भेदभाव केला जाणार नाही. २) संविधानाच्या अनुच्छेद  १६ नुसार सार्वजनिक सेवांची संधी.  ३) अनुच्छेद 19 नुसार भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, सभा स्वतंत्र, संघटन ,चळवळ व व्यवसाय स्वातंत्र्य. ४) संसद व राज्यविधीमंडळ यासाठी होणाऱ्या निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकार. ५) संसद व राज्य विधिमंडळाचे सभासद होण्याचा अधिकार.  ६) महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक पदे भूषवण्याचा अधिकार (उदाहरणार्थ- राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती ,महान्यायवादी इत्यादी.) नागरिकत्वाच्या संबंधी संविधानातील तरतुदी. कलम ५  यानुसार त्या व्यक्तींना भारतीय समजण्यात येईल यांनी पुढील अटींची पूर्तता केली आहे खरे पैकी एक अट पूर्ण केलेल्या व्यक्तीला भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल. १) ज्याची आई वडील भारतीय आहेत २) ज्यांचे आई अजोबा भारतीय आहेत. ३) स्वातंत्र्यापूर्वी जाने भारतामध्ये पाच वर्ष वास्तव्य केले आहे.   कलम ६ १९ जुलै १९४८ पूर्वीच्या व्यक्तीने पाकिस्तान म्हणून भारतात स्थलांतर केले अशा व्यक्तींनी भारतीय दूतावासाकडे नागरिकत्व प्राप्ति साठी अर्ज केला असेल तर त्या व्यक्तीला पुढील अटींप्रमाणे भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल.   १) त्याची आई वडील किंवा आजी-आजोबा अविभाजित भारताचे नागरिक असतील. २) त्या व्यक्तीने भारतामध्ये सहा महिने वास्तव्य केलेले असेल.   कलम ७ भारत विभाजनानंतर भारतातून पाकिस्तानात गेलेल्या व भारतात परत आलेल्या व्यक्तींना पुढील अटीनुसार भारतीय नागरिकत्व देण्यात येईल १) पाकमधून भारतात एक मार्च 1947 पूर्वी स्थलांतर केलेले असेल. २) भारतीय दूतावास आकडे नागरिकत्व प्राप्तीसाठी रीतसर अर्ज केला असेल. ३) भारतात सहा महिन्यांपर्यंत वास्तव्य केले असेल.   कलम ८ हा अनुच्छेद मूळ भारतीय वंशाच्या नागरिकांसाठी आहे तत्कालीन परिस्थितीत पाकिस्तान वगळता भारतीय वंशाचे नागरिक इतर देशात वास्तव्य करत असतील तर त्यांना भारताचे नागरिकत्व पुढील अटीनुसार प्राप्त होते.  १) ज्यांचे आई-वडील किंवा आजी-आजोबा हे अविभाजित भारताची नागरिक असतील त्यांनी भारतीय प्राधिकरणाकडे नागरिकत्वाचा अर्ज सादर केला असेल. कलम ९ एखाद्या व्यक्तीने स्वतःहून दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व प्राप्त केले असेल तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप संपुष्टात येईल. कलम १० भारतीय नागरिकत्व त्यांना देण्यात येईल ज्यांच्यासाठी भारतीय संसद सर्वसाधारण कायदा करेल.  कलम ११ भारतीय नागरिकत्वाची प्राप्ती, लोप व विस्तार यासंबंधी तरतुदी सर्वसाधारण कायद्यानुसार करण्याचा अधिकार संसदेला आहे.                 नागरिकत्वामुळे व्यक्तीचे राजकीय स्थान निश्चित होते, तर त्याचे नागरी स्थान ठरविण्यासाठी जो देश हा तिचे घर मानला जातो, तो देश म्हणजे तिचे स्थायिक स्थान होय. अश्याप्रकारे १९५५ च्या अधिनियमात संमत केलेल्या तरतुदीनुसार नागरिकाला नागरिकत्व मिळते.  नागरिक स्वेच्छेने नागरिकत्व सोडू शकतो किंवा त्याने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले असले, तर त्याचे भारतीय नागरिकत्व संपुष्टात आले असे मानले जाते. शिवाय विशिष्ट परिस्थितीत एखाद्याचे नागरिकत्व भारत सरकार आपल्या हुकूमान्वये रद्द करू शकते. फसवणुकीच्या मार्गांने नागरिकत्व मिळविलेले असणे, भारतीय राज्यघटनेशी द्रोह करणे, युद्धकाळात देशद्रोह करणे, स्वीकृत नागरिकाबाबत त्याला पाच वर्षांच्या आत दुसऱ्या देशात दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेली असणे किंवा विशिष्ट कारण नसताना परदेशात सात वर्षांपेक्षा अधिक वास्तव्य असणे, यांसारख्या कारणांवरून त्याचे नागरिकत्व रद्द होऊ शकते.
  • by Team LegaNet | Oct 24, 2019
                 “राज्य पुनर्रचना  कायद्याचा इतिहास” या लेखात आपण राज्य पुनर्र्चना कशाच्या आधारावर नेमकी असायला हवी तसेच ते करताना आलेल्या अडचणींचा थोडक्यात आढावा आपण घेतला. आणि यापुढील भाग हा या लेखात बघणार आहोत.          फाजल अली आयोग म्हणजेच राज्य पुनर्रचना आयोग (१९५३) कारण या आयोगाची स्थापना १० डिसेंबर १९५३ मध्ये 'फाजल अली' यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.  या आयोगाने ३० सप्टेंबर १९५५ रोजी २६७ मुद्रित पानांचा अहवाल केंद्र शासनाकडे सादर केला. 10 ऑक्टोबर 1955 रोजी तो अहवाल जनतेसमोर प्रसिद्ध करण्यात आला. या आयोगाने भाषिक आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यास अनुकूलता दर्शविली मात्र एक राज्य एक भाषा या तत्त्वाचा अस्वीकार केला.  यावेळी आयोग सदस्यांनी ३८ हजार मैलांचा प्रवास करून ९००० लोकांच्या मुलाखती घेतल्या. १ लाख ५२ हजार लेखी निवेदने स्वीकारली. स्वतंत्रपणे कमिशनचे अध्यक्ष फाजल अली यांनी पंजाब मध्ये हिमाचल प्रदेश समाविष्ट करण्यास विरोध केला तर डॉ. पण्णीकर यांनी अविभाजित उत्तर प्रदेश ठेवण्यास विरोध केला.    फाजल अली आयोगाने केलेल्या शिफारसी…   १) राज्यांचे अ,ब,क,ड या भूभागांचे वर्गीकरण रद्द करणे. २) राजप्रमुखांची संस्था आणि संस्थानिकांशी केला गेलेला विशेष करार रद्द करणे. ३) अनुच्छेद ३७१ आणि भारत सरकारमध्ये निहित केलेले सर्वसाधारण नियंत्रण रद्द करण्यात यावे. ४) फक्त अंदमान-निकोबार, दिल्ली व मणिपूर यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देण्यात यावा व उर्वरित आणि 'क' व 'ड' वर्गांना शेजारील राज्यात सोडण्यात यावे.    फाजल अली आयोगाचे घेतलेले निर्णय..!   अ ) या आयोगाने संस्थानांच्या प्रमुखांना देण्यात आलेले 'राज्यप्रमुख' हे पद रद्द केले. त्याचप्रमाणे घटक राज्यांमध्ये असलेल्या अल्पसंख्यांक लोकांसाठी सुरक्षिततेचे उपाय सुचविले होते. या आयोगाने भाषिक तत्वाला सर्वात प्रथम प्राधान्य दिले जावे अशी शिफारस केली.     १४ डिसेंबर १९५५ रोजी हा अहवाल लोकसभेत ठेवण्यात आला. ३१ ऑगस्ट १९५६ रोजी राज्य पुनर्रचना कायदा १९५५ संमत करण्यात आला व १ नोव्हेंबर १९५६ पासून याची अंमलबजावणी करण्यात आली.     आ) या आधारावर आयोगाने मूळ घटनेतील राज्यांचे चार गटातील विभाजन रद्द करून त्याजागी १६ राज्य व ३ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याची शिफारस केली. पण केंद्र सरकारने या कायद्याने भारतात १४ राज्य व ६ केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले.  ७ व्या घटनादुरुस्तीद्वारे १९५६ पहिल्या अनुसूचीच्या जागी १४ राज्य व ६ केंद्रशासित प्रदेश असलेली नवीन पहिली अनुसूची सामाविष्ट करण्यात आली.    इ) राज्य पुनर्रचना अधिनियम १९५६ आणि ७ वी घटनादुरुस्ती याद्वारे भाग 'अ' व भाग 'ब' मधील भेद संपुष्टात आणला आणि भाग 'क' रद्द करण्यात आला. या घटनादुरुस्तीनुसार राज्यांच्या विधानसभांची किमान सदस्य संख्या ६० व कमाल सदस्य संख्या ५०० असेल असे नमूद केले.    ई) फाजल अली आयोगांनुसार सुरुवातीला निर्माण करण्यात आलेले राज्य- बॉम्बे, आंध्रप्रदेश, मैसूर, आसाम, बिहार, जम्मू आणि कश्मीर, केरळ, मध्यप्रदेश, मद्रास, उडीसा, पंजाब, राजस्थान,उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल.   उ) फाजल अली आयोगानुसार सुरवातीला निर्माण करण्यात आलेले केंद्रशासित प्रदेश-  दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, त्रिपुरा, अंदमान व निकोबार द्वीपसमूह, लक्षदीप-मिनिकोय अमिनदिवी बेटे.   ए)  राज्या-राज्यातील सहकार्य वाढवण्यासाठी पाच क्षेत्रीय परिषदांचे गठन केले.  त्यात उत्तर, पूर्व, पश्चिम, केंद्रीय व दक्षिण हे भाग व या भागातील राज्यांचा समावेश केला गेला.    भूभाग सांभाळण्यासाठी नियुक्त केलेले प्रमुख व्यक्ती  - प्रत्येक क्षेत्रीय परिषदेत एक राष्ट्रपती द्वारे नियुक्त केंद्रीय मंत्री. - त्या क्षेत्रात येणाऱ्या सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री. - प्रत्येक क्षेत्रातील राज्यांचे दोन मंत्री व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी एक मंत्री तसेच केंद्रशासित प्रदेशासाठी मंत्रीच्या नियुक्तीचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे होते. यासोबतच काहींना सल्लागार म्हणून निवडण्याचा अधिकार दिला.              राज्य पुनर्र्चना आयोग १९५३ आणि घटनादुरुस्ती मध्ये केलेल्या नवीन बलांबद्द्दल आपण या लेखात त्याची सविस्तर माहिती बघितली तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशासाठी मंत्रिमंडळाची स्थापना करून तो भूभाग कसा देखरेख केला जातो हे सुद्धा बघतले, यांनतर राज्य पुनरर्चना अयोग १९५६ नंतर अनुच्छेद ३ चा कसा वापर झाला आणि यानंतर नवीन कोणते राज्य तयार झाले ? त्यात काही बदल झाला का ? हे आपण ''राज्य पुनर्रचना कायदा १९५६ नंतरच्या घटना'' या लेखात बघणार आहोत.
  • by Team LegaNet | Oct 23, 2019
                              भारत देश विस्ताराने खूप मोठा आहे. या विस्ताराचे आकलन व्यवस्थित करता यावे यासाठी भारतात विविध राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. तर या राज्यांची निर्मिती कशी झाली ? आणि राज्यांची पुर्नरचना काय आहे ? तसेच त्यामागचा इतिहास काय ? हे सर्व आपण राज्यपुनर्रचना कायद्याचा इतिहास या लेखात बघणार आहोत.          स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून भाषेच्या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना व्हावी यासाठी चळवळी उभ्या राहिल्या ब्रिटिश काळात मुख्यतः प्रशासकीय सोयीनुसार प्रांत व राज्य तयार करण्यात आले होते.  १८९५ पासून भाषावार आधारित स्वतंत्र राज्याची मागणी सुरू होती, १९२० च्या काँग्रेसच्या नागपूर अधिवेशनात व १९२८ च्या नेहरू अहवालामध्ये भाषावार प्रांतरचनेच्या तत्वांचा स्वीकार केला गेला. आणि १९३६ मध्ये मधुसुदन दास यांच्या प्रयत्नामुळे बिहार मधून स्वतंत्र नवीन ओरिसा प्रांताची निर्मिती झाली आणि स्वातंत्र्यपूर्व काळात ओरिसा हे भाषावार आधारित निर्माण होणारे प्रथम राज्य तयार झाले.    १९५० साली भारताच्या घटनेत भारताचे वर्गीकरण अ,ब,क,ड अशा चार भागात करण्यात आले.  'अ' वर्ग - या भागात पूर्वीच्या ब्रिटिश गव्हर्नर शासन असलेल्या राज्यांचा समावेश होता.  आसाम, बिहार,उडीसा, बॉम्बे, मध्यप्रदेश, मद्रास, पंजाब, संयुक्तप्रांत व पश्‍चिम बंगाल या ९  भुभागांचा समावेश होता.    ‘ब' वर्ग - यामध्ये राज्य विधिमंडळ शासन व तसेच पूर्वीच्या संस्थानिक असलेल्या प्रांतांचा समावेश होता. हैदराबाद, जम्मू-काश्मीर,  मध्यभारत, मैसूर, पटियाला, राजस्थान, सौराष्ट्र, विंध्य प्रदेश व त्रावणकोर-कोचीन या ९ विभागांचा समावेश होता.    ‘क’ वर्ग - यामध्ये पूर्वीच्या ब्रिटिश उच्चायुक्त असलेल्या प्रांताचा वर्ग होता.  यावर्गात अजमेर, भोपाल, बिलासपुर, कूचबिहार, दिल्ली, हिमाचल, कच्छ, मणिपूर व त्रिपुरा या १० भूभागांचा समावेश होता.  ‘ड’ वर्ग - यामध्ये फक्त अंदमान व निकोबार द्वीपसमूहांचा समावेश होता. शेवटी वर्गवार राज्य विभागणी यशस्वी न झाल्याने शासनाने राज्य पुनर्रचना करण्यासाठी विविध आयोग नेमले.   एस.के. दार आयोग (१९४८)   १) संविधान सभेचे अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांनी १७ जून १९४७ रोजी अलहाबाद उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश एस.के.दार यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय आयोग स्थापना केली.   २) १४ ऑक्टोबर १९४८ रोजी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी दार आयोगाला एक निवेदन दिले. त्यात त्यांनी भाषावार प्रांतरचनेला समर्थन दिले. विशेष करुन मराठी भाषिक लोकांसाठी महाराष्ट्र हे राज्य राजधानी मुंबई असेल या मागणीवर डॉ. आंबेडकर यांनी भर दिला. ३) १० डिसेंबर १९४८ रोजी आयोगाने आपला अहवाल सादर केला, त्यात अशी शिफारस केली की, भारताचे राष्ट्रीयत्व व राष्ट्रीय एकात्मता टिकवून ठेवण्यात भाषावर प्रांतरचना अडथळा ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भाषेच्या आधारावर प्रांतरचना करण्यात येऊ नये, राज्य पुनर्रचनेसाठी प्रशासकीय सोय हा मुख्य निकष असावा भाषा किंवा संस्कृती असू नये. मात्र आयोगाने आंध्र प्रदेशाची निर्मिती भाषिक आधारावर करण्यास अनुकूलता दर्शवली आणि या आयोगाने मद्रास बॉम्बे आणि मध्यप्रांत या भागांची भौगोलिक दृष्टिकोनातून पुनर्रचना करावी असे सुचवले.    जे.व्ही.पी.समिती    १) १९४८ मध्ये दार आयोगाच्या अहवालावर विचार करण्यासाठी काँग्रेस पक्षाने जयपूर अधिवेशनात राज्याच्या निर्मितीसाठी कोणत्या तत्त्वाचा आधार घ्यावा यासाठी आपली एक स्वतंत्र समिती स्थापन केली या समितीत कोणी अध्यक्ष किंवा निमंत्रक नव्हते.  २) या समितीचा अहवाल १ एप्रिल १९४९ मध्ये सादर झाला मात्र या समितीने भाषिक आधारास अनुकूलता दर्शवली नाही. त्याऐवजी राष्ट्रीय एकता संरक्षण व आर्थिक विकास या तत्त्वांचा आधार घेऊन राज्यनिर्मिती करायला पाहिजे असे नमूद केले.   ३) मात्र तेलुगू भाषकांचे स्वतंत्र राज्य असावे यासाठी आंदोलने सुरू असल्याने तेलगू भाषिकांसाठी केंद्र सरकारकडून न्या. वांच्छू कमिटी नेमण्यात आली. या कमिटीने आंध्रप्रदेश तत्काळ निर्मिती व्हावी असा अहवाल दिला. म्हणून ऑक्‍टोबर १९५३ मध्ये सरकारने तात्काळ मद्रास प्रांतातील १६ तेलुगू भाषिक जिल्हे मिळून आंध्रप्रदेशच्या निर्मितीची घोषणा केली त्यावेळी आंध्राची राजधानी कर्नुल होती.   आता उर्वरित राज्यांची निर्मिती कशी झाली ?  यांनतर अजून कोणते आयोग  राज्य पुनर्रचनेसाठी तयार केले गेले ? त्यांनतर राज्य पुनर्रचना कायदा कसा बनला याची सविस्तर माहिती आपण “राज्य पुनर्र्चना आयोग (१९५३) आणि घटनादुरुस्ती” या लेखात बघणार आहोत. 
  • by Arun Kumar | Oct 20, 2019
    by Arun Kumar | Oct 20, 2019
      What is Caveat and its meaning?          A legal notice given by an interested party to some officers not to do a certain act until the party to some officers not to do a certain act until the party is heard in opposition.                      Basically it is an official request that  a court should not take a particular action without issuing notice to the party lodging the caveat and without affording an opportunity of hearing him.  Who is Caveator?          A person filing or lodging a caveat is called Caveator.   Why should one should file Caveat?                                                                        1. Provide an opportunity to such opposite parties to be heard before an ex parte order is made and show- cause why it should not be passed.                                              2. To avoid multiplicity of proceedings.   Who can file Caveat?         Any person who is going to be affected by interim order likely to be passed on an application which is expected to be made in a suit or proceeding instituted or about to be instituted in a court. (Nirmal Chandra v Girindra Narayan , AIR 1978 Cal 492 at p.494 , G.C. Siddalongappa v G.C. Verranna, AIR 1981 Kant 242 at p. 243). A stranger to the proceeding cannot lodge a caveat. (Kattil Vayalil Parkkum v Mannil Paadikayl, AIR 1991 Ker 411). What does section 148-A talks about? Subsection 1: enables a person claiming the right to appear at the hearing of application for an application for an interim order to lodge a caveat. Subsection 2: Caveator to serve a notice of his caveat on the person by whom an application for an interim order has been or is expected to be made. Subsection 3: requires the court, before such order is made, to serve a notice of it to the caveator. Subsection 4: requires the applicant to serve on the caveator a copy of his application, together with any papers or documents filed or intended to be filed in support of his application. Subsection 5 : life of caveat is 90 days.   When a Caveat is filed?         Caveat is filed after a judgment or order is passed, in exceptional cases it is filed even before the pronouncement of judgment or passing any order. (Shankar Narayan v State of Rajasthan, AIR 1985 Raj 156).     Who can file Caveat?  Any person likely to be affected by an order that may be passed cab file a caveat. He need not be a necessary party to the application. No particular form is prescribed and can be in the form of petition. It is a substantive application.   Proceedings where the Caveat can be filed?         Caveat can be filed in appeals, execution or in any other enactments.(AIR 1987 ALL. 360).   Can a caveat be filed in Vacation court?  The Vacation Court should also issue notice to the counsel if a caveat is entered and no order should have been passed without hearing counsel who has already informed his address of service by filing caveat petition (2000-1-L.W 842) Life of Caveat: 90 days from the date of filing, to renew the Caveat another petition has to be filed. Rights of caveat are given under section 148-A, who lodges a caveat, of the applicant who intends to obtain an interim order and of the court. Rights and Duties of a Caveator:            Caveator has to serve a notice of the caveat lodged by him by registered post on the person or persons by whom an application against the caveator for a interim order has been or is expected to be made.( G.C. Siddalongappa v G.C. Verranna, AIR 1981 Kant 242 at p. 243). Is the serving of notice is mandatory?            This provision is directory and not mandatory. Where no notice could be served on account of uncertainty of the person likely to institute a suit, appeal or other proceedings, the court may, at its discretion, dispense with the service of notice of a caveat and permit a party to lodge a caveat without naming the party respondent. Duty of the court:   It is the duty of the court to issue a notice of that application on the caveator. It enables the caveator to appear and oppose the granting of an interim relief in favour of the applicant. It is a condition precedent for passing an interim order to serve a notice of the application on the caveator who is going to be affected by the interim order.( G.C. Siddalongappa v G.C. Verranna, AIR 1981 Kant 242 at p. 243). “Unless that condition precedent is satisfied, it is permissible for the court to pass an interim order affecting the caveator as otherwise it will defeat the very object of section 148-A”. Important case laws: Any interest however slight even the bare possibility of an interest is sufficient to entitle a person to enter caveat.(DS Sriramaiah Setty v D Kanthamma AIR 1971 Mys 148). If a caveator puts up a claim to the property by paramount title, he has no locus standi to contest the proceedings (In the Goods of Mahammad Basir V unknown AIR 1964 cal 34). A person claiming title independent of the will and adversely to the testator is not person having interest in the estate of the deceased.(Kashi Nath singh v Dulhin Gulzari Kuer AIR 1941 Pat 475). A person who challenges the testator’s title to the property or his right to dispose of the property under the will cannot enter a caveat.(Ishwardeo Narain Singh v Kamata Devi AIR 1954 SC 280).   Reference: Civil procedure code: Takwani Civil procedure code: Mulla Civil court practice and procedure: Sarkar
  • by Arun Kumar | Oct 11, 2019
    by Arun Kumar | Oct 11, 2019
      Before diving it is good to understand what are Appealable Orders?   Meaning of Appealable: liable to be appealed against; capable of being appealed, basically that can be appealed against.   Meaning of Order: Authoritative direction. Injunction, mandate, a decision of the court or judge made or entered in writing.   Section 2(14) of Civil Procedure Code defines Order as below: Order means a formal expression of any decision of a Civil Court which is not a decree.   Sec 2 of Civil Procedure Code defines the Decree as below: A formal expression of an adjudication which, so far as regards the court expressing it, conclusively determines the right if the party with regards to all or any of the matters in controversy in the suit and may be either preliminary or final.                 It shall be deemed to include the rejection of a plaint and the determination of any question within section 144, but shall not include- Any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order or Any order of dismissal for default.   Types of Decree: Preliminary Decree: A Decree is said to be preliminary decree when further proceedings have to be taken before the suit can be completely disposed of. Final Decree: A Decree is said to be final decree when such adjudication completely disposes of the suit.   What are Appealable Orders? The Court pronounces Orders on various Interlocutory applications. Against some of those Orders, aggrieved party may prefer an appeal which is known as Appealable Orders.   Appealable Orders are also known as Civil Miscellaneous Appeals.   The Orders which are appealable are detailed under Order 43 and Section 104 of Civil Procedure Code.   Provisions regarding appeals are applicable to Appealable Orders are defined under Order-43, Rule -2 .    Appeals from Orders Section 104 and Rule 1 of Order 43 (XLIII) of Civil Procedure Code lays down the Appealable Orders.  The procedure of appeal from Orders shall be the same as provided by Order 41 (XLI) of the code for the first appeal.    Appealable Order as Follows: An order under section-35 A, i.e. on compensatory cost in respect of false or vexatious claims or defences.     2. An order under Section 91 or Section 92 refusing leave to institute a suit of the nature referred to in Section 91 or Section 92, as the case may be.     3. An order under section 95, i.e. Compensation for obtaining arrest, attachment or Injunction on insufficient grounds.     4. An order under Section 104(h), i.e. imposing a fine or directing the arrest or detention in the civil prison of any person except where such arrest or detention is in execution of a decree.     5. Section 104(i), i.e. Any order under rules from which appeal is expressly allowed by rules.     6. An order under Rule 10 of Order 7 returning a plaint to be presented to the proper court order passed in the Rule 10-A of Order 7.  Case law: where an order is made by the first court of appeal returning a plaint under Order 7, Rule 10 by the virtue of power conferred on it by Section 107, the order is appealable under this clause. (Logonathan v S.chenniya chattier AIR 1996 Mad 224, Union of India v New India Assurance AIR 1997 Del 54).     7. An order setting aside the dismissal of suit files under Rule 9 of Order 9. Case law: Rejection of an application under Order 9, Rule 9 irrespective of the fact whether that rejection is on merits or is default.(Kulakchandra v Nripendra Mohan, AIR 1970 Tri 56, Nathu Prasad v S.Kapur chand , AIR 1976 MP 136 (FB)).      8. An order under Rule 13 of Order 19 rejecting an application (in case open to appeal) for an order to set aside a decree passed ex-parte. Case Law: Rejecting an application for a Order to set aside a decree passed ‘ex-parte’ an appeal is provided (Gulam Mahommad Nurminya Kazi v Prakash Devendra Shantilal, AIR 1996 Guj 94). An order under Rule 21 of Order 11, Non-compliance with order of Discovery. Case Law: when an order purports to be passes under the rule, an appeal lies even though the Court might have been in error in acting under this rule (Ashreddy v VenkatReddy, AIR 1985 AP 450)    10. An order undet Rule 34 of Order 21, on an objection to draft of document or of an endorsement.    11. An order under Rule 72 or Rule 92 of Order 21 setting aside or refusing to set aside a sale. Case law: An appeal is maintainable against an order under Order 21, Rule 90 refusing to set aside a sale     (Anjalina D’Souza v Laxmi Vilas Bank Ltd , AIR 1995 Kant 30)    12. An order rejecting an application made under subrule (1) of Rule 106 of Order 21, provided that an order on the original application, that is to say, the application referred to in sub-rule(1) of Rule 105 of that order is appealable. Case Law: An appeal against an order adjudicating resistance to possession is maintainable. A revision is thus not maintainable (Sk. Saiful Nandlal v Sk. Akkas ali, AIR 1998 cal 137).   13. An order under Rule 9 of Order 22, referring to set aside the abatement or dismissal of a suit. Case Law: Alphanso v Xaiver Dias , AIR 1971 Mys 79.  An order under Rule 10 or Order 22, giving or refusing to give leave. Case law: Jadunath v Murari, AIR 1931 cal 594    15. An order under Rule 2 of Order 25, rejecting an application (in a case open to appeal) for an order to set aside the dismissal of the suit.    16. An order under Rule 5 or Rule 7 of Order 33, rejecting an application for permission to sue as an Indigent person.  An order in Interpleader-suits under Rule 3, Rule 4 or Rule 6 of Order 35. Case law: Thresiamma v Jerome, AIR 1958 Ker 304: (1958) ILR Ker 23.    18. An order under Rule 2 , Rule 3 or Rule 6 of Order 38. Case law: Union Bank of India v Andra Technocrat Industries, AIR 1989 AP 408.    19. An order under Rule 1, Rule 3 , Rule 2-A , Rule 4 or Rule 10 of Order 39. Case law: Kanhaiyalal Bhargava v Bansilal, AIR 1950 All 444.    20. An order under Rule 1 or Rule 4 of Order 40. Case law : Lachminarayan Modi v Naik & Co, AIR 1947 pat 5.    21. An order of refusal under Rule 19 of Order 41 to re-admit or under Rule 21 of Order 41 to re-hear an appeal. Case law: Syed Takhlesh hyder Zaidi v Naziruddin , AIR 2003 All 56.    22. An order under Rle 23 or Rule 23 A of Order 41 remanding a case, where an appeal would lie from the decree of the appellate court.    23. An order under Rule 4 of Order 47, granting an application for review.  Note: According to Section 105(1) , no appeal shall lie from any order made by a court in the exercise of its original or appellate jurisdiction: but when the decree is appealed from, any error, defect or irregularity in the order, affecting the decision of the case may be set forth as a ground of objection in the memorandum of appeal.  Limitation: An appeal from an order can be filed in a High court with in 90 days and in the other court within 30 days from the date of the order (Article 116, Limitation Act 1963).   Meaning for “from no order “under Section 104: Following orders have been held to be not-appealable   An order under Order 1 , Rule 3 holding that the suit is bad for multifariousness and asking the plaintiff to elect (RamKrishna Das v Bindeshwar Prasad, AIR 1951 pat 364)   An order holding that the court has jurisdiction to try the cause. (Manash Ranjan Chakravatry v Tropical Accumulators Ltd, AIR 1957 cal 135:60 cal WN 591)   An order appointing a commissioner to ascertain mesne profit. (Re Badrajala Naidu, (1958) 1 MLJ 99).   An order under Order 37, Rule 3 granting or refusing to grant, leave to defend. (Bunwarhal Roy v Sohan lal Daga (1955) 1 cal 299)   An order made in Execution proceeding on objection raised by the judgment-debtor under Order 21, rule 90 (Uma Datt v R.K Sardana, AIR  1979 Del 56)   An order passed under Section 151, since such an order is not included in the category of appleable order (Nandal M V & co v Gordhandas, AIR 1956 cal 547)    An order disposing of miscellaneous appeal (Kamta Prasad v Behari lal, AIR 1977 All 109)   Interlocutory order passed under Order 22, Rule 10 in a revision, Substituting party in Executing proceeding. (Rameshwar Nath Sinha v Narsingh Sahai, AIR 2002 All 113)   Order declining to review the final order passed by single judge in writ proceedings. (BF Pushpaleela Devi v State of Andra Pradesh, AIR 2002 Andra pra 420 (FB)).   Order granting or rejecting injunction (Motilal Ramdev v Bhandari, AIR 2002, Chhatisgarh 6)   Interlocutory order in civil miscellaneous appeal v/s 104 of code of civil procedure (Sree Narayana Dharma Samajan v VP Mohandas, AIR 2001 Ker 56)   Some Important Case laws:   What categories of Interlocutory judgment would fall within the ambit of the expression ‘judgment’? (Ashutosh Shrotriya v Vice-chancellor Dr. B.R Ambedkar University , 2015 8 ) ADJ 248: 2015 (6) ALJ 383:2016 (116) ALR 310: (2015) ILR 3 All 1062)   Under the code specific order mentioned in Section 104 and Order 43, rule 1 only are appealable and no appeal lies from any other orders, An order made in the Section 151 is not included in the category of appealable orders. (Keshardeo v Radhakishen, AIR 1953 SC 23: (1953) 4 SCR 136)   Order allowing or refusing injunction is appealable order under section 104 read with Order 43. (Krushna pandurang wankhede v Sitaram panjaji Wankhede, 1984 Mah LR 143)   If Interlocutory order passed upon a writ petition under Article 226 of constitution is otherwise judgement within the meaning of clause 15 of the Letter Patent , the appeal against such orders would be maintainable. (Shalini v Praash, (19193) & Mah LR 423 at 427 (DB))   Correction of the order passed thereon could be challenged in the appeal against the main decree. (Janardhana Raj v Thailammal, AIR 1993 176 at 179)   Erroneous Interlocutory order which affects the decision of the case may be attached in a appeal from the ultimate order or decree in the suit. (Sabitri Debi v Baikuntha Das , AIR 1979 ori 140)   Non- allowance of any order by court in the absence of any valid notice. (Gauri shankar v Hindustan Trust Pvt Ltd, AIR 1972 SC 2091 at 2095)   Order of abetment not a decree and no appeal lie against such order (Munney Khan v Kaushilaya Devi, AIR 1981 All 240)   Order under Order 21, Rule 9 is appealable as an order would not be a decree and therefore no second appeal would lie against that order such appeal liable to be rejected as Incompetent (Madan Naik v (Mst) Hansubala, AIR 1983 SC 676)    Expression “any order” is general and there is nothing that restrict it to appealable or non-appealable order. (Sankara Menon v GouriKutty Amma, AIR 1978 Ker 211 (DB) )   Whether after a plaint is returned in terms of Order VII rule 10 and Rule 10 A, CPC , should the trail in the court where the plaint is now filed start de novo or from such stage at which the plaint was ordered to be retuned? The Supreme Court has referred to larger bench. (M/S EXL Carrers & Anr v Frakfinn Aviation Services SC 16893/2018).
  • by Arun Kumar | Oct 11, 2019
    by Arun Kumar | Oct 11, 2019
    Transpose:  A person who is already on record as a plaintiff or a defendant seeks his transposition from one capacity to another capacity (i.e. from plaintiff to defendant or vice-versa. Object: Avoid multiplicity of proceedings. How a Transpose can happen? On Application by a party  Court Suo-moto Case law: Dalbir Singh v Lakhi Ram, AIR 1979 P&H 10; Mohanlal v Bhikhabhai,(1978) 19 Guj LR 865; Bhairabendra Narain v Udai Narain, AIR 1924 Cal 251.  Condition to be satisfied before Transpose: It is not whether the plaintiffs agree or object for addition, but whether the presence of such party is required for complete adjudication of the dispute.    CPC order and rules applicable: Order 1 Rule 10(6): Transpose a plaintiff to position of Defendant or Vice-versa. Order 23 Rule 1-A: When a transposition of defendants as plaintiffs may be permitted.   Order 1 Rule 10(6): Transpose a plaintiff to position of Defendant or Vice-versa. High court Amendment – [Karnataka] .-In this application to the State of Karnataka, in Order 1, Rule 10, add the following as a subrule (6):- “(6). The court may on the application of any party and after notice to the other parties affected by the application and on such terms and conditions as it may impose, transpose a plaintiff to the position of a defendant or subject to the provisions of Sub-rule(3), a defendant to the position of a plaintiff.” (w.e.f. 30-3-1967).                     Transpose application Model Format         IN THE HON’BLE COURT OF …………………………………         AT ………………..O.S. No……………………..   ABC                                                         ----- Plaintiff                                 And XYZ                                                          ----- Defendant   Application filed on behalf of Plaintiff/Defendant ………… Under Order – 1, Rule- 10 (6) and R/W Section 151 of Civil Procedure code: For the reasons mentioned in the accompanying affidavit it is prayed that this Hon’ble Court may be pleased to transpose the Defendant no.2 to the position of Plaintiff no.3 in the above case , which would meet the ends of justice.     Date:                                                                 Advocate for Defendant Place:                                          Affidavit IN THE HON’BLE COURT OF …………………………………         AT ………………..O.S. No……………………..   ABC                                                         ----- Plaintiff                                 And XYZ                                                          ----- Defendant   Affidavit of the Defendant no : 2   I, …………………………..S/o Sri……………………………………… Aged about ….. years, working as …….. R/o………………………, Do hereby solemnly affirm and state on oath as follows: I am the Defendant no.2 in the above case and as such I am fully conversant with the facts of the above case. Recently I have been impleaded as Defendant no.2 in the above case …. (State the relationship with respect to the plaintiff) Note: reasons to be mentioned here as per your case fact and circumstances to allow your application. If the Hon’ble Court allowed my application no harm will be caused to the Plaintiff and Defendant no.1. If not allowed I will be put to great hardship, loss and injury.   Therefore, I pray that this Hon’ble Court may be pleased to transpose me to the position of Plaintiff no. 2 in the above case, which would meet the ends of justice.   Identified by me                                               Deponent    Advocate Note: list of documents to be attached forming a Index   Order 23 Rule 1-A: When a transposition of defendants as plaintiffs may be permitted. 1-A. When transposition of defendant as plaintiffs may be permitted: - Where a suit is withdrawn or abandoned by a plaintiff under rule 1, and a defendant applies to be transposed as a plaintiff under rule 10 of Order 1, the Court shall, in considering such application, have due regard to the question whether the applicant has a substantial question to be decided as against any of other Defendants.    Important Case Law with Key notes: Suit for Injunction, the petitioner is free to file a separate suit is untenable. For, the endevour of the court is to stop multiplicity of the litigation, suit which has already proceeded upto certain point can be decided by merely by transposing the defendant in the place of the plaintiff. (Rashid Mohd vs Fakir Mohd & ors on 19 july 2012 Civil Writ petition No. 8084/2011).   Suit for Declaration and Permanent Injunction, the affinity and indentity of interest between the plaintiff and anyone of the defendants, an application on behalf of the proforma defendants having an interest in the suit ought to have been allowed by transposition of them to the category of plaintiff, bearing in mind the averments of the plaint which is in substance goes to show that the parties to the suit are co-sharers in respect of suit property which is un-partitioned and admittedly there has been no partition by metes and bounds.( Amita Paul & ors Vs Smt. Chamali Dutta & Ors on 30 June, 2015 C.O. No. 330 of 2014).   Transposition of defendant as plaintiff , Transposition is normally permissible and necessary in suits between partners for accounts, possession of partnership property or for partition. ( Jethiben w/o Gauri Laxmidas v Maniben w/o Ambalal, 1983 GLH 383: AIR 1983 Guj 194).   When Defendants be transposed as Plaintiff: SC judgment Dhanasundari @ R. Rajeswari vs A.N. Umakanth And Ors on 6 March, 2019)
  • by Team LegaNet | Oct 09, 2019
            देशाचे पहिले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १९५१ साली मुंबई मध्ये डेअरी उद्योगला चालना देण्यासाठी मिल्क कॉलनीचा पाया रचला आणि याचे औचित्य साधून त्यांनी वृक्षारोपण केले, त्यांचे अनुकरण करत अनेक लोकांनी याठिकाणी वृक्षारोपण केले आणि काही वर्षातच हे क्षेत्र जंगल रूपांतरित झाले ३१६६ एकर चा भाग आज सर्वांसमोरच प्रश्नचिन्ह आहे  की हे जंगल आहे किंवा नाही ?            मुंबईमध्ये मेट्रो विस्तारित प्रकल्पाला सुरवात झाल्यामुळे २०१४ मध्ये सुरु झालेल्या या प्रकल्पात वरसोवा ते घाटकोपर पर्यंत एक लेन पूर्णतः तयार झाली आहे, आणि याच प्रकल्पासाठी पार्किंग शेड ची आवश्यकता असल्याने आरे कॉलनी हे पार्किंग शेड साठी योग्य जागा आहे असे मत मेट्रो प्रकल्प संबंधित लोकांचे आहे. आणि ऑगस्ट २०१९ मध्ये बीएमसी समोर मुंबई मेट्रो रेल कार्पोरेशन ने आरे कॉलनीचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावात आरे कॉलनीचे वृक्ष तोड करण्यासाठी आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले, मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रस्तानुसार २,७०२ वृक्षांपैकी २,२३८ वृक्षतोड करावी लागत असल्याचे सांगितले आणि बाकी वृक्षांना ट्रान्सफर करावे लागत असल्याचे मांडण्यात आले. त्यानुसार बीएमसी ने या वृक्षतोडीसाठी मंजुरी दिली.                          याविरोधात अनेक लोकांनी कोर्टात याचिका दाखल केल्या या याचिका फेटाळून लावताना  हायकोर्टाने हेही स्पष्ट केले की राज्य सरकारनं विकास आराखड्यात केलेल्या बदलांनुसार संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील एकूण 165 हेक्टर जमीन ही पर्यावरणाच्या दृष्टीनं संवेदनशील असलेल्या भागातून वगळण्यात आली आहे, आणि ज्यामध्ये  आरे कॉलनीतील कारशेडसाठीची 33 हेक्टर जमीनही समाविष्ठ आहे. मुळात जो भाग या कारशेडसाठी निवडण्यात आलाय त्याच्या तिन्ही बाजूनं रहदारीच्या दृष्टिनं अतिशय व्यस्त असे रस्ते आहेत. तसेच या भागात झाडांची संख्याही कमी असून हा भाग मुख्य जंगलाच्या भागातही मोडत नाही. त्यामुळे ही जमीन मेट्रो कारशेडसाठी निवडण्यात आली आहे. कांजुरमार्गमधील 'त्या' पर्यायी जागेबद्दल हायकोर्टात सांगण्यात आलं की, ती जागा न्यायप्रविष्ठ असल्यानं त्या जागेचा विचार करता येणार नाही. आणि ती जागा उपलब्ध असती तर त्याचा विचार झाला नसता कारण ती जागा मेट्रोच्या दुसऱ्या मार्गिकेसाठी विचाराधीन होती.        आरे कॉलनीत मेट्रो ३ साठी कारशेड उभारण्याविरोधात वनशक्ती संस्थेकडून राष्ट्रीय हरित लवादाकडे  (NGT)याचिका दाखल करण्यात आली होती या संदर्भात राष्ट्रीय हरित लवादाच्या (NGT) दिल्लीत झालेल्या अंतिम सुनावणीत  वनशक्ती संस्थेला अर्ज मागे घेण्याचा आदेश दिला गेला त्यांनतर वनशक्तीने अर्ज मागे घेतला.              ४ ऑक्टोबर रोजी आरे कॉलोनीतील वृक्षतोडीसाठी नाकाबंदी आणि जमावबंदी करण्यात आलेली असताना उच्च न्यायालयाने या विरोधात असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावले , आणि प्रशासनाने वृक्षतोडी चे काम रात्रीच हाती घेतले आणि ५ ऑक्टोबर २०१९ ला निषेधाच्या दरम्यान कॉलनी व त्याच्या आसपासच्या भागात कलम 144 लागू करण्यात आली, आणि त्यानुसार जो या कामाच्यामध्ये येणाऱ्या २९ लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले.           आरे वृक्षतोड विरोधात विविध शाखेतील विद्यार्थ्यांनी न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्याशी संपर्क साधला आणि पत्राच्या माध्यमातून या प्रकरणांसाठी 'सुमोटो' ॲक्शन घ्यायला हवी असे त्यांनी सुचवले. सुमोटो म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाकडे असे काही हक्क आहेत, जर कुठे काही चुकीचे घडत असेल तर सुप्रीम कोर्टाला कोणतीही व्यक्ती एखाद्या गोष्टीवर याचिका लावेल याची वाट बघायची गरज नाही तर सुप्रिम कोर्ट स्वतःचा निर्णय आणि ऍक्शन घेऊन नोटीस देऊ शकतो, आणि याच आधारावर सर्वोच्च न्यायालयाने आरे वृक्षतोड प्रकरणात ७ ऑक्टोबर २०१९ मध्ये घेतलेल्या निर्णयानुसार वृक्षतोडीसाठी २१ ऑक्टोबर पर्यंत स्थगिती मिळाली आहे तसेच या प्रकरणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष खंडपीठ स्थापन कले आहे , आणि ज्या २९ लोकांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले  त्यांचीही सुटका करण्यात आली.                  सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल ने असे सांगितले की आत्तापर्यंत जेव्हढी  वृक्षतोड झाली, ती झाली, पण यापुढे एकही वृक्षतोड होणार नाही. तसेच नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनल हे ठरवणार की आरे कॉलनी जंगल आहे किंवा नाही. त्याचप्रमाणे  सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणात पर्यावरण मंत्रालयाला याचिकेमध्ये पार्टी बनवण्याचे आदेश दिले. आरे कॉलनी प्रकरणाबद्दल सध्यातरी २१ ऑक्टोबर पर्यंत स्थगित मिळाली आहे. आता या स्थगिती नंतर पुढचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय असेल याची उत्सुकता सर्वांचा आहे.