Leganet

Leganet

LEGANET

LEGANET

LEGANET

Doctrine of Res Sub Judice does not bars the institution of second suit Judicial dexterity is not only confined to the judges and courts, in fact it relies more on apt implementation of general laws and doctrines. To know the ‘judicial dexterity’, one should know the functioning of courts and the implementation of suitable laws. Doctrine of Res sub judice The term sub judice in Latin means ‘under judgment’, which says that present matter or case is being considered by Judge or court. Doctrine of res sub judice is coded under sec.10 of Civil Procedure code. The Doctrine of res sub judice means, ‘stay of suit’ because the matter is already being heard. Thus, a party is entitled to prevent the trial of second suit on the basis of this doctrine. The purpose behind this provision is to prevent the court of concurrent jurisdiction from the simultaneous consideration or trial of two suits between the same parties on the same cause of action in respect of the same subject matter. Sec.10 of Civil procedure Code, 1908 personates this doctrine as: “No court shall proceed with the trial of any suit in which the matter in issue is also directly and substantially in issue in previously instituted suit between the same parties, or between parties under whom they or any of them claim litigation under the same title where such suit is pending in the same or any other court in India having jurisdiction to grant the relief claimed, or in any court beyond the limits of India established or continued by the central govt. and having like jurisdiction, or before the supreme court.”[1] Nature This is not a substantive right but purely procedural, therefore the party is entitled to waive this title. This rule applies to the trial of a suit and not the institution thereof.[2] What if the parties waive their right? Read more- https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2020/05/doctrine-of-res-sub-judice.html

Opposition on Jurisdiction extension of CAT The decision to extend the Jurisdiction of CAT, Chandigarh, to UT of J&K for addressing the service matters, being opposed by many lawyers, National Conference & J&K Apni Party. Jammu based Advocate Naseem tweeted, “Shifting of all pending service-related matters from both wings of the High Court in Jammu and in Kashmir to the CAT will hit the advocates of the Union Territory in particular and the public in general... Ironically, the worst sufferers are those who had welcomed the abrogation of the special status of the erstwhile State” Syed Mohammad Altaf Bukhari, President of Apni Party said this decision would influence around 30,000 matters. “Instead of establishing two tribunals, one in Jammu and the other in Srinagar, for the aggrieved employees of J&K, shifting these service matters to the CAT, Chandigarh, for adjudication is simply a travesty of justice,” Syed Mohammad Read more- https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2020/05/opposition-on-jurisdiction-extension-of.html

Delhi HC refused plea seeking ISPs should not charge for unused net amidst lockdown Delhi HC refused to hear plea, seeking directions to all telecom's and Internet service providers to not to charge any amount for households, shops, businesses, factories, which remained “compulsorily closed” amidst lock down. Division bench comprising of Justices Vipin Sanghi and Yogesh Khanna said, that Supreme Court has already dealt with a similar issue and the high court is not inclined to entertain the plea. Amit Sahni has also made the Ministry of Finance, Telecom Regulatory Authority of India, as well as the GST Council, parties to his petition. Petitioner Amit Sahni, has demanded if previously any amount has been collected, such shall be transferred to relief fund set up by PM Modi. Read more- https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2020/05/delhi-hc-refused-plea-seeking-isps.html

Orissa HC directed state govt. to exigent the probe into a death of Syed Abdul hassan: Dialysis denied, after being identified as Muslim Orissa Hc directed state govt. to exigent the probe into a death of Syed Abdul hassan, living in a Cuttack region. He was having kidney disease and as such was regularly on dialysis. But during lockdown, the same was denied to him in private hospital after him identified as muslim. “The State shall also ensure that no person is denied treatment of any ailment by any hospital of Government or private, if such facility is available with the hospital or if not available to refer him to appropriate hospital where such facility is available. However, such treatment must be guided by the guidelines/instruction given in the wake of Covid-19 pandemic by the State Government.” – said by the justices Shatrughan Pujahari and KR Mohapatra. Read more- https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2020/05/orissa-hc-directed-state-govt-to.html

Indian Constitution Judge’s are also entitled to be impeached for the larger public interest and also for maintaining the sanctity of the Judiciary of the Country. As per the Indian constitution procedure for impeachment of a Supreme court judge is laid down under Art.124(4) “A judge of the Supreme Court shall not be removed from his office except by an order of the president passed after an address by each house of parliament supported by a majority of the total membership of that house and by a majority of not less than two-thirds of the members of the house present and voting has been presented to the president in the same session for such removal on the ground of proved misbehaviour or incapacity.” Precedents

  कोपर्डी प्रकरणाची सद्यस्थिती सध्या देशभर गाजत असलेल्या निर्भया प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेला होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात गाजलेल्या कोपर्डी प्रकरणाच्या सुनावणी संदर्भात समाजमाध्यमातून लोकांच्यामध्ये चुकीचा संदेश पोहचला असल्याचे दिसून येते. कोपर्डी,जिल्हा:अहमदनगर येथे घडलेल्या बालिकेवरील बलात्कार आणि खून प्रकरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा सत्र न्यायालय अहमदनगर यांनी या प्रकरणातील तीनही आरोपीना खून आणि बलात्कार या आरोपांसाठी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. सदर फाशीच्या शिक्षेच्या निश्‍चितीकरण्यासाठी राज्य सरकारने औरंगाबाद खंडपीठ येथे फाशी निश्चितीकरणाचा अर्ज दाखल विहित वेळेत दाखल केला होता. त्याचप्रमाणे, यातील आरोपी क्रमांक दोन संतोष भवाळ यांने फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात अपील दाखल औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले होते. त्यानंतर सदर प्रकरणाची औपचारिक सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठ येथे होऊन यातील आरोपी क्रमांक दोन याच्या अपिलाच्या सुनावणीच्या दरम्यान त्याच्या अपिलाला झालेला विलंब माफ करून अपील दाखल करून घेण्यात घेण्यात आले होते. यातील एक आरोपी संतोष भवाळ याने मुंबई उच्च न्यायालय येथे स्वतंत्र याचिका दाखल करून सदर संपूर्ण प्रकरण औरंगाबादहुन मुंबईला वर्ग करण्यासंबंधी विनंती केली होती. औरंगाबाद येथे प्रलंबित असणारे आरोपी संतोष भवाळचे अपील त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने दाखल केलेले फाशीच्या शिक्षेच्या निश्चितीकरणाचे अपील ही दोन्ही प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात. यादरम्यान यातील आरोपी क्रमांक एक जितेंद्र शिंदे आणि आरोपी क्रमांक तीन नितीन भैलुमे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील विलंबाने दाखल केली आहेत.या तिन्ही प्रकरणाची त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या अपिलाची सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती तावडे यांच्यासमोर मागील तारखेस होऊन सर्व प्रकरणे दाखल करून घेऊन न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी सदर प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेण्यासंबंधी सूचित केले होते. त्या अनुषंगाने कोपर्डी प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय येथे 25 फेब्रुवारी 2020 पासून नियमितपणे सुरू होणार आहे. तेलंगणा मधील खून-बलात्कार आणि जळीतकांडाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो म्हणजे स्वतः एक याचिका दाखल करून घेतली होती.देशातील अशा सर्व प्रकरणांचा साकल्याने तडा लावण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचललेली आहेत. त्याचबरोबर दिल्लीस्थित एका वकिलांनी कोपर्डी प्रकरणाला विलंब होत असल्याचे समजून एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो दाखल केलेल्या याचिकेत बरोबर घेण्यात आली. त्यामध्ये दिल्लीतील वकील श्री तौर यांनी राज्य शासनाला प्रतिवादी केले होते. तथापि, महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी मागील सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित राहिले असल्याचा समाजमाध्यमातून संदेश फिरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या ऍड तौर यांच्या याचिकेचा आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा थेट संबंध नाही असे म्हणता येईल. सर्वोच्च न्यायालय मधील प्रलंबित याचिकेमध्ये दिल्लीतील वकील तौर यांनी कोपर्डी प्रकरणाची जलद सुनावणी व्हावी, अशा प्रकारची मागणी त्यामध्ये केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित असलेल्या खटल्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने कोणतीही दिरंगाई झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. *उमेशचंद्र यादव-पाटील* जेष्ठ विधिज्ञ *मोबाईल* :9820358558 *ईमेल:* yadavumesh1234@gmail.com                  

  कोपर्डी प्रकरणाची सद्यस्थिती सध्या देशभर गाजत असलेल्या निर्भया प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेला होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात गाजलेल्या कोपर्डी प्रकरणाच्या सुनावणी संदर्भात समाजमाध्यमातून लोकांच्यामध्ये चुकीचा संदेश पोहचला असल्याचे दिसून येते. कोपर्डी,जिल्हा:अहमदनगर येथे घडलेल्या बालिकेवरील बलात्कार आणि खून प्रकरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा सत्र न्यायालय अहमदनगर यांनी या प्रकरणातील तीनही आरोपीना खून आणि बलात्कार या आरोपांसाठी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. सदर फाशीच्या शिक्षेच्या निश्‍चितीकरण्यासाठी राज्य सरकारने औरंगाबाद खंडपीठ येथे फाशी निश्चितीकरणाचा अर्ज दाखल विहित वेळेत दाखल केला होता. त्याचप्रमाणे, यातील आरोपी क्रमांक दोन संतोष भवाळ यांने फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात अपील दाखल औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले होते. त्यानंतर सदर प्रकरणाची औपचारिक सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठ येथे होऊन यातील आरोपी क्रमांक दोन याच्या अपिलाच्या सुनावणीच्या दरम्यान त्याच्या अपिलाला झालेला विलंब माफ करून अपील दाखल करून घेण्यात घेण्यात आले होते. यातील एक आरोपी संतोष भवाळ याने मुंबई उच्च न्यायालय येथे स्वतंत्र याचिका दाखल करून सदर संपूर्ण प्रकरण औरंगाबादहुन मुंबईला वर्ग करण्यासंबंधी विनंती केली होती. औरंगाबाद येथे प्रलंबित असणारे आरोपी संतोष भवाळचे अपील त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने दाखल केलेले फाशीच्या शिक्षेच्या निश्चितीकरणाचे अपील ही दोन्ही प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात. यादरम्यान यातील आरोपी क्रमांक एक जितेंद्र शिंदे आणि आरोपी क्रमांक तीन नितीन भैलुमे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील विलंबाने दाखल केली आहेत.या तिन्ही प्रकरणाची त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या अपिलाची सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती तावडे यांच्यासमोर मागील तारखेस होऊन सर्व प्रकरणे दाखल करून घेऊन न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी सदर प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेण्यासंबंधी सूचित केले होते. त्या अनुषंगाने कोपर्डी प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय येथे 25 फेब्रुवारी 2020 पासून नियमितपणे सुरू होणार आहे. तेलंगणा मधील खून-बलात्कार आणि जळीतकांडाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो म्हणजे स्वतः एक याचिका दाखल करून घेतली होती.देशातील अशा सर्व प्रकरणांचा साकल्याने तडा लावण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचललेली आहेत. त्याचबरोबर दिल्लीस्थित एका वकिलांनी कोपर्डी प्रकरणाला विलंब होत असल्याचे समजून एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो दाखल केलेल्या याचिकेत बरोबर घेण्यात आली. त्यामध्ये दिल्लीतील वकील श्री तौर यांनी राज्य शासनाला प्रतिवादी केले होते. तथापि, महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी मागील सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित राहिले असल्याचा समाजमाध्यमातून संदेश फिरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या ऍड तौर यांच्या याचिकेचा आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा थेट संबंध नाही असे म्हणता येईल. सर्वोच्च न्यायालय मधील प्रलंबित याचिकेमध्ये दिल्लीतील वकील तौर यांनी कोपर्डी प्रकरणाची जलद सुनावणी व्हावी, अशा प्रकारची मागणी त्यामध्ये केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित असलेल्या खटल्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने कोणतीही दिरंगाई झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. *उमेशचंद्र यादव-पाटील* जेष्ठ विधिज्ञ *मोबाईल* :9820358558 *ईमेल:* yadavumesh1234@gmail.com