Top Bloggers

  • Total Blogs: 219
  • Total Blogs: 8
  • Total Blogs: 5

Popular Tags

  • Jun 10, 2019

    Indian Financial Market and the role of SEBI in Indian Financial Market   Understanding our Financial Market Financial Market is a place where trade happens. It is a market in which people trade financial securities, commodities, and other fungible items of value at low transaction costsand at prices that reflect supply and demand. Securities include stocks and bonds, and commodities include precious metals or agricultural goods. In economics, typically, the term market means the aggregate of possible buyers and sellers of a certain good or service and the transactions between them. In India, financial regulations are mainly governed by SEBI (Securities Exchange Board of India) and banking regulations are mainly governed by RBI (Reserve Bank of India) that acts as a banker to the banks.   Types of Financial Markets Capital Markets Capital Market consists of the Stock Market and the Bond Market is the part of a financial system concerned with raising capital by dealing in shares, bonds, and other long term investments. The 2 largest stock markets in India are BSE (Bombay Stock Exchange) and NSE (National Stock Exchange) The capital markets may also be divided into primary markets and secondary markets. Newly formed (issued) securities are bought or sold in primary markets, such as during initial public offerings. Secondary markets allow investors to buy and sell existing securities. The transactions in primary markets exist between issuers and investors, while secondary market transactions exist among investors.   Commodity Markets It facilitates the trading of commodities.   Money Markets It provides short term debt financing and investment.   Derivative Markets It provides instruments for the management of financial risk.   Futures Markets It provides standardized forward contracts for trading products at some future date.   Insurance Markets It facilitates the redistribution of various risks.   Foreign exchange markets It facilitates the trading of foreign exchange.   Functions of a Financial Market Financial market gives strength to economy by making finance available at the right place.   (1) Mobilization of Savings and their Channelization into moreProductive Uses Financial market gives impetus to the savings of the people. This market takes the uselessly lying finance in the form of cash to places where it is really needed. Many financial instruments are made available for transferring finance from one side to the other side. The investors can invest in any of these instruments according to their wish.   (2) Facilitates Price Discovery The price of any goods or services is determined by the forces of demand and supply. Like goods and services, the investors also try to discover the price of their securities. The financial market is helpful to the investors in giving them proper price.   (3) Provides Liquidity to Financial Assets This is a market where the buyers and the sellers of all the securities are available all the times. This is the reason that it provides liquidity to securities. It means that the investors can invest their money, whenever they desire, in securities through the medium of financial market. They can also convert their investment into money whenever they so desire.   (4) Reduces the Cost of Transactions Various types of information are needed while buying and selling securities. Much time and money is spent in obtaining the same. The financial market makes available every type of information without spending any money. In this way, the financial market reduces the cost of transactions.   Factors That Affect Markets Actions of investors: Individual, institutional and mutual fund investors all affect the prices of stocks, bonds, and futures, by their actions. For example, if a large number of people want to buy a certain stock its price will go up, just as if many people were bidding on an item at an auction. Business conditions: Both the condition of an individual business and the strength of the industry it is in will effect the price of its stock. Profits earned, volume of sales, and even the time of year will all affect how much an investor wants to own a stock. Government actions: The government makes all kinds of decisions that affect both how much an individual stock may be worth (new regulations on a business) and what sort of instruments people want to be investing in. The governments interest rates, tax rates, trade policy and budget deficits all have an impact on prices. Economic Indicators: General trends that signal changes in the economy are watched closely by investors to predict what is going to happen next. Indicators include the Gross National Product (how much production is going on in the country), the inflation rate (how quickly prices are rising), the budget deficit (how much the government is spending) and the unemployment rate. These indicators point to changes in the way ordinary people spend their money and how the economy is likely to perform. International events: Events around the world, such as changes in currency values, trade barriers, wars, natural disasters, and changes in governments, all change how people think about the value of different investments and about how they should invest in the future. Today, investments can be purchased around the clock. When the market opens in New York, the Tokyo market has just closed and the London market is half way through its trading day. When prices on one market change all other markets are affected.     SEBI (Securities Exchange Board of India) As part of economic reforms programme started in June 1991, the Government of India initiated several capital market reforms, which included the abolition of the office of the Controller of Capital Issues (CCI) and granting statutory recognition to Securities Exchange Board of India (SEBI) in 1992 for: (a) Protecting the interest of investors in securities; (b) Promoting the development of securities market; (c) Regulating the securities market; and (d) Matters connected there with or incidental thereto. SEBI has been vested with necessary powers concerning various aspects of capital market such as: (i) Regulating the business in stock exchanges and any other securities market; (ii) Registering and regulating the working of various intermediaries and mutual funds; (iii) Promoting and regulating self regulatory organizations; (iv) Promoting investors’ education and training of intermediaries; (v) Prohibiting insider trading and unfair trade practices; (vi) Regulating substantial acquisition of shares and take over of companies; (vii) Calling for information, undertaking inspection, conducting inquiries and audit of stock exchanges, and intermediaries and self regulation organizations in the stock market; and (viii) Performing such functions and exercising such powers under the provisions of the Capital Issues (Control) Act, 1947 and the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 as may be delegated to it by the Central Government. As part of its efforts to protect investors’ interests, SEBI has initiated many primary market reforms, which include improved disclosure standards in public issue documents, introduction of prudential norms and simplification of issue procedures. Companies are now required to disclose all material facts and risk factors associated with their projects while making public issue. All issue documents are to be vetted by SEBI to ensure that the disclosures are not only adequate but also authentic and accurate. SEBI has also introduced a code of advertisement for public issues for ensuring fair and truthful disclosures. Merchant bankers and all mutual funds including UTI have been brought under the regulatory framework of SEBI. A code of conduct has been issued specifying a high degree of responsibility towards investors in respect of pricing and premium fixation of issues. To reduce cost of issue, underwriting of issues has been made optional subject to the condition that the issue is not under-subscribed. In case the issue is under-subscribed i.e., it was not able to collect 90% of the amount offered to the public; the entire amount would be refunded to the investors. The practice of preferential allotment of shares to promoters at prices unrelated to the prevailing market prices has been stopped and private placements have been made more restrictive. All primary issues have now to be made through depository mode. The initial public offers (IPOs) can go for book buildingfor which the price band and issue size have to be disclosed. Companies with dematerialized shares can alter the par value as and when they so desire. As for measures in the secondary market, it should be noted that all statutory powers to regulate stock exchanges under the Securities Contracts (Regulation) Act have now been vested with SEBI through the passage of securities law (Amendment) Act in 1995. SEBI has duly notified rules and a code of conduct to regulate the activities of intermediaries in the securities market and then registration in the securities market and then registration with SEBI is made compulsory. It has issued guidelines for composition of the governing bodies of stock exchanges so as to include more public representatives. Corporate membership has also been introduced at the stock exchanges. It has notified the regulations on insider trading to protect and preserve the integrity of stock markets and issued guidelines for mergers and acquisitions. SEBI has constantly reviewed the traditional trading systems of Indian stock exchanges and tried to simplify the procedure, achieve transparency in transactions and reduce their costs. All stock exchanges have been advised to set-up clearing corporation / settlement guarantee fund to ensure timely settlements. SEBI organizes training programmes for intermediaries in the securities market and conferences for investor education all over the country from time to time.

    13 0 0 388 0/5
  • Jul 05, 2019

    *भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कलम ३७० विरोध होता कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती...*काय आहे 370कलम अधिक माहितीसाठी वाचा..... पाकिस्ताननी 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला त्यावेळी राजा हरिसिंह याने भारताला मदत मागितली आणि 370 कलम अस्तित्वात आले.भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 370 या कलमाला विरोध केला होता या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली 1951 मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली नोव्हेंबर 1956 मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीर ला असलेल्या विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता मात्र अजूनही हा दर्जा कायम आहे हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली आहे काश्मीरमध्ये काही मोठ्या समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येतो काय आहे 370 कलम...*कलम 370 मधील काही प्रमुख मुद्दे*१-कलम 370 लागू झाल्या मुळे कश्मीर ला विशेष राज्य चा दर्जा  मिळाला .२-कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीर साठी फक्त संरक्षण उद्देश आणि दळणवळणाची संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे३-इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे४-या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा देखील अधिकार नाही५-कलम 370 मुळेच जम्मू-काश्मीरवर 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही याचा अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही६-याशिवाय ज्या मध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ती भारतीय घटनेची कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही७-भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होत नाहीत..50 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे एक कर्तव्य असे त्यांना वाटते त्याचबरोबर देशातील विविध विचारवंतांचे 370व्या कलमाबाबत विविध असे विचार आपणास पाहावयास मिळतात पुलवामा हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीर मधील ३७० कलम रद्द करण्यात यावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाले परंतु 370 या कलमाच्या समर्थनात पुढील प्रमाणे तर्क केले जातात...*समर्थनात केले जाणारे तर्क...*१-कलम 370 कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचे झाल्यास या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात.२-भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारांनुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे. याचाच उल्लेख करत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, कलम 370 ची कायम चुकीची व्याख्या होत आलेली आहे.३-या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.कलम 370 चा समर्थनार्थ तर्क मांडत असतील तरी 370 कलम रद्द व्हावे यासाठी पण काही तर्क मांडण्यात आले आहेत*विरोधात केले जाणारे तर्क*१-जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम 370 मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते.२- जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम 370 मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो.३-जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठी भारत सरकार कलम 370 अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीर सरकारवर लावला जात आहे.

    9 0 0 352 0/5
  • Jul 05, 2019

    *"जिन्हें नाज़ है हिंद पर वह लोग कहां है"*आर्टिकल 15 बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा....काल आर्टिकल-१५ हा चित्रपट पाहिला आणि अंगातील रक्त गोठले, हातातील पॉपकॉर्न हातातच राहिला मनामध्ये विचारांचे काहूर माजले, मन अस्वस्थ झाले.मनामध्ये विविध प्रश्नाचे थैमान सुरू झाले आजही आपण दोन हजार वर्षापूर्वी निर्माण झालेल्या विषमतावादी मनुस्मृतीचे पालन अगदी काटेकोर व प्रामाणिकपणे करतो. परंतु माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी सर्व समान हक्क मिळवून देणाऱ्या संविधानाची निर्मिती होऊन 70 वर्षे उलटूनही आपण त्याची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरत आहोत का? असा प्रश्न मनामध्ये निर्माण होतो एकीकडे भारत महासत्ता होण्याची स्वप्न रंगवत असतानाच एका बाजूला माणसाला माणूस म्हणून करावा लागणारा जीवघेणा संघर्ष पाहून मन हेलावून जाते *दलित हरिजन झाले ते बहुजन ही झाले परंतु जन-गण-मन मधील 'जन' अजूनही होऊ शकले नाहीत* भारतातील भीषण जातीव्यवस्था, धर्मव्यवस्था संपवण्यासाठी आपण सपशेल अपयशी ठरत आहोत का? संविधानातील कलम 15 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या वरून व्यक्ती-व्यक्ती मध्ये भेद-भाव करता कामा नये इस्पितळे, चित्रपटगृहे,विहीरी,तलाव,हॉटेल,नद्या, रस्ते इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी भेदभाव करता कामा नये, तरीही उत्तर प्रदेशातील बदायू गावांमध्ये २०१४ साली दोन अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार. त्याचबरोबर राजरोसपणे खेड्या-पाड्या वर होणारे दलितांवरील हल्ले हे पाहून अंगातील रक्त तापते, हताशपणे डोळ्यामध्ये पाणी उभे राहते आपल्या घरातील सोप्यावर दिमाखात बसून *'नवीन भारताचे नवीन स्वप्ने'* रंगवत असणाऱ्यांची किव येते! दलित जणूकाही परग्रहावरून आलेले एलियन आहेत अशा पद्धतीने त्यांच्याकडे पाहिले जाते किंवा *'ती माणसे'* पाहून त्यांच्या सावलीचा विटाळ आपल्याला होतो फुले-शाहू-आंबेडकर -भगतसिंग यांनी ज्या भारताचे स्वप्न पाहिले तो हाच भारत आहे का ? असा प्रश्न मनात निर्माण होतो . जर दलितांच्या सावलीचा विटाळ आपल्याला होत असेल तर आपण महासत्ता होणार का? भारतीय संविधानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली तरच बहुजन हरिजन कोणीही न राहता सर्वजण जन-गण-मन मधील जन होऊन राहतील हे घडून येण्यासाठी संविधान ची अंमलबजावणी यशस्वीपणे झाली पाहिजे यासाठी नक्कीच सर्वांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.*"चिरागों की तरह जलना होगा खुद को दोस्तों यू मुठिया बांध लेने से इंकलाब नहीं आएगा"*देशांमध्ये शांतता व सुव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी संविधानाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे अन्यथा क्रांती अटळ आहे...                                                                                                                          - सागर मंगनाळे 

    8 0 0 272 0/5
  • Jun 28, 2019

    MEDICAL JURISPRUDENCE IN INDIAMedical jurisprudence or legal medicine is the branch of science and medicine which entails the study and application of scientific and medical knowledge to legal issues. Issues as examination in the field of law. As modern science is a legal creation, regulated by the state, medico-legal cases involving death, rape, paternity and other issues require a medical practitioner to produce evidence and appear as an expert witness. Forensic medicine, which includes forensic pathology, is a narrower field that involves collection and analysis of medical evidence (samples) to produce objective information for use in the legal system. Forensic pathology is the part of forensic medicine dealing with examination of deceased patient. Although the legislation regarding forensic pathology differs between countries, a common principle is that in the investigation of a possible or suspected criminal death, a forensic pathologist is engaged through a formal request from the police or the prosecutor. The task of the forensic pathologist is then to assist in the investigation as a medical expert. This expert role continues throughout the process, including the court proceedings on request of the court and/or one of the parties.The task is to function as a medical expert for justice, not primarily to support one of the parties in the trial. Hence, the role of the forensic pathologist in the relation to the examined person is completely different from the role of the clinical doctor in his/her relation to the patient, where the physician often becomes an advocate for the patient. The main role of the forensic pathologist is to practice and to mediate a scientific approach to the medical issues raised in a legal context involving death. It is inherent in its very nature that the forensic pathologist, irrespective of principle, strives to assist with impartial assessments, based on science driven, tried and tested experience.

    7 0 0 269 0/5
  • Jul 12, 2019

    अंतर जातीय आणि अंतर धर्मीय विवाह : माहिती आणि कायदा. जातिव्यवस्था हे भारताला लागलेला एक शाप आहे. जातीयता नष्ट करण्यासाठी अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. परंतु सध्य परिस्थितीतही आपण जातीयतेचा अनुभव घेतच असतो. समताधिष्ठित समाज प्रस्थापित होण्यासाठी समाजामध्ये आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह होणे गरजेचे आहे. जातीयता नष्ट करण्यासाठीचे एक प्रभावी शस्त्र म्हणून आंतरजातीय विवाह कडे पाहिले जाते. असे असूनही भारतामध्ये केवळ ५ टक्के लोक हे आंतरजातीय विवाह करतात म्हणजेच ९५ टक्के लोक हे अजूनही आप-आपल्या जाती धर्मातच विवाह करण्यास पसंती देतात. यामागील कारणे अभ्यासली असता असे लक्षात येईल की समाजाच्या भीतीपोटी बरेचजण आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणे नाकारतात. समाजातून 'वाळीत टाकणे' रोटी-बेटी व्यवहार बंद करणे अशा भीतीपोटी बरेच जण आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करण्याचे धाडस करत नाहीत. शासनाने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक कायदे, योजना बनवल्या आहेत. परंतु जाती धर्माची बंधने एवढी मजबूत आहेत की जर समाजात कोणी आंतरजातीय विवाह केला तर समाज त्याचा स्वीकार करत नाही.*विशेष विवाह कायदा १९५४_*प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या धर्मरूढीनुसार विवाह कायदे लागू होतात. उदा. हिंदूंना हिंदू विवाह कायदा, मुसलमानांना मुस्लिम विवाह कायदा, पारशी समाजासाठी पारशी विवाह कायदा अशाप्रकारे ‘ज्यांच्या-त्यांच्या धर्मानुसार, रूढीपरंपरेनुसार विधीयुक्त विवाह साजरे केले जातात. परंतु काही दाम्पत्य धार्मिक विधी न करता रजिस्ट्रेशन पद्धतीने म्हणजेच ‘कोर्ट मॅरेज’ विवाह करतात अशा विवाह करण्याच्या पद्धती आहेत. परंतु आणखी एक अशीच पद्धत कायद्याने दिली आहे. ती ‘विशेष विवाह कायदा, १९५४.’ वरील प्रत्येक धर्मातील विवाह पद्धती असताना ही अजून एक पद्धत कशाला असा प्रश्न येणे स्वाभाविकच आहे, परंतु असा कायदा सरकारला करावा लागला तो यासाठी की, दोन वेगवेगळ्या धर्माच्या व्यक्ती प्रेमसंबंधातून एकत्र येऊन विवाह करण्यास इच्छूक असतात असे दाम्पत्य धार्मिक विधीप्रमाणे किंवा रीतीरिवाजाप्रमाणे विवाह न करता विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह प्रबंधकासमोर रजिस्टरवर स्वाक्ष-या करून विवाहबद्ध होतात. या पद्धतीने जे दाम्पत्य विवाह करतात, त्यांना वाटते की, घरच्यांचा विरोध असेल कमी होईल, विवाहासाठी जास्त खर्च लागणार नाही इत्यादी कारणे आहेत. *_विशेष विवाह कायद्याचे वैशिष्ट्य_*या कायद्याचे वैशिष्टय़ असे म्हणता येईल की, दोन भिन्नधर्मिय व्यक्तींना विवाहबद्ध होण्यासाठी धर्म न बदलता रजिस्टर पद्धतीने लग्न करता येते. *_विवाहबद्ध होण्यासाठी चे नियम_*१-लग्न होण्यासाठी वधूचे वय १८ व वराचे वय २१ पूर्ण असावे.२- त्यांचे पूर्वी लग्न झालेले नसावे, असेल तर घटस्फोट असावा किंवा मृत असावा, इ. अटी त्यांना कायद्याने बंधनकारक आहेत. ३-या विवाह कायद्यांतर्गत विवाह करण्यासाठी एक महिना अगोदर विवाह इच्छुकांनी विवाह प्रबंधकाच्या कार्यालयात रीतसर नोटीस द्यावी लागते. ४-विवाहप्रबंधक विवाह पुस्तिकेत नोंद करील व त्याच्या कार्यालयात सर्वाना दिसेल अशा ठिकाणी सुचना चिटकवील, याचाच अर्थ हे दाम्पत्य विवाहबद्ध होत आहे, याची माहिती प्रसिद्ध होते.५- सदर विवाहास कोणाची हरकत असेल तर तीस दिवसांच्या आत लेखी हरकत नोंदवू शकतो. कोणाचीच काही हरकत नसेल तर एक महिन्यानंतर विवाह होतो.६- हरकत असेल तर नकार मिळतो, मग संबंधित व्यक्ती जिल्हा न्यायालयात दाद मागू शकतो. ७- विवाह हा विवाह प्रबंधकाच्या साक्षीने त्याच्या कार्यालयात किंवा वाजवी फी भरून अन्य ठिकाणी जाऊन तो विवाह करता येतो, म्हणजेच त्याच्या समक्ष स्वाक्ष-या होणे गरजेचे.८-या विवाहाला नातेवाईक, समाज कोणी लागत नसून तीन सक्षम साक्षीदार योग्य त्या कागदपत्रांसहित लागतात. त्यांच्याही सह्या महत्त्वाच्या असतात.या अटी शर्ती पूर्ण झाली म्हणजे विवाह संपन्न असे समजले जाते. मात्र या कायद्याखालील तरतुदी पाळल्या गेल्या नाहीत तर तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो. अशा प्रकारे विवाह झाले आणि उणिवा निघाल्यातर, आणि त्यांना घटस्फोट घ्यावा असे वाटले तर तसा अर्ज करू शकतात. मात्र लग्नाला एक वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अशा दाम्पत्यांना घटस्फोट, पोटगी इ. कायद्याप्रमाणेच मिळविण्याचा हक्क अबाधित आहे. या कायद्याचे विशेष म्हणजे भिन्नधर्मिय दाम्पत्य विवाहबद्ध होऊ इच्छित असतील तर ते या कायद्याने ते विवाहबद्ध होऊ शकतातयासाठी १०० ते २००रुपये शुल्क आकारले जाते.एक प्रत सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात नोटीस बोर्डावर लावली जाते. आणि दुसरी प्रत वधूवरांना रजिस्टर्ड पोस्टाने पाठवली जाते. वधू-वरांपैकी एकजण अन्यसब-रजिस्ट्रारच्या कार्यकक्षेत राहत असल्यास नोटिशीची प्रत तिथे पाठवली जाते.मॅरेज सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक असतात :-पती व पत्नी यांची स्वाक्षरी असलेला अर्ज-जन्मतारखेचा पुरावा (जन्माचा दाखला)-पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशनकार्ड/पासपोर्ट/मतदार ओळखपत्र-लग्नाचे ठिकाण व तारिख लग्नाच्या वेळचा वैवाहिकदर्जा आणि राष्ट्रीयत्वयाविषयी चे दोघांचे प्रतिज्ञापत्र-दोघांचे पासपोर्टच्या आकाराचे फोटो आणि लग्नाचा एक फोटो-उपलब्ध असल्यास लग्नपत्रिका-लग्न लावताना असलेल्या भटजींकडून प्रमाणपत्र-दोघांपैकी एक घटस्फोटित असल्यास त्याची प्रत, तसेच दोघां पैकी एक विधवा, विधुर असल्यास त्याच्या जोडीदाराच्या मृत्यूचा दाखला, नोंदणी शुल्क भरल्याची पावती.आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या योजना३सप्टेंबर १९५९ पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्‍ट करण्‍यासाठी प्रोत्‍साहक ठरत आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्‍या आर्थिक सहाय्यात वाढ करुन १५ हजार रूपये आर्थिक सहाय्यदेणे सुरू केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, ओरिसा, उत्तरप्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले आहे. योनजेस पात्र व्यक्तीया योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते. याला अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा करुन अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौध्द धर्मियांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू अथवा शिख अथवा बौध्द धर्मियांनाही लागू झालेली आहे. त्यानुसार बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती या योजनेखालील सवलती मिळण्यास पात्र ठरलेल्या आहेत. लाभ घेण्यासाठीया योजनेचा लाभ घेण्‍यासाठी विवाहितांनी आपल्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून भरून द्यावा. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वर यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वधू-वरांच्या जातीच्या दाखल्याच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी संबंधित विवाह नोंदणी अधिकार्‍याकडे झालेली असणे आवश्यक आहे. वधूचे वय १८ वर्ष आणि वराचे वय २१ वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या अर्जास अंतिम मान्यता देण्याचे काम समाजकल्याण अधिका-यांच्या स्तरावरच केले जाते.शासनस्तरावर प्रोत्साहनपर विविध योजना राबविण्यात येतात परंतु समाजामध्ये आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहास अध्यापही अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ शकले नाही.

    3 0 0 213 0/5
  • Jul 13, 2019

    Equality is getting gender unbiased - Wife's Rights for property! Women were not supposed to have as much share in property as men had and this has been a privilege for men. Property rights of women in India remained ignored and unaddressed because of the entitlement men passed. In 2005, the courts declared that Indian women would have a right to a share in property just like a man of the family did. It is tough to put the minute details of how property rights of women in India effectively stand. But we’ve made an attempt to give a glimpse of the same. The status of a woman in terms of relationships has been further analyzed in terms of the major law categories. Previously a woman was entitled for a share in husband’s properties, but there was no quantum defined as per law, it would be any percentage depending on the case, but now with this suggested change, a woman will have an equal sharing without any condition in all the residential properties owned by husband. But in this case, women will have to specifically apply for her share, she should be aware about this law about 50% share. A major change in this amendment is that this rule is applicable to all the properties of the husband acquired before and after the marriage, whereas as the earlier law made sure that the wife gets share only in those properties which are acquired by husband only after marriage. Now men stand to lose on this front, in-case things go sour with wife. Below are some of the grounds categorized on the castes of the wives, accordingly.Hindu: A married woman has full right over her property and is the sole owner whether it is gifted, inherited or earned by her. She has the right to gift this to anyone whether in parts or as a whole. The married woman has the right to receive maintenance and shelter from her husband. If the husband is a part of a joint family, she has the right to shelter and maintenance from the family as well. In the case of partition of a joint family property, the wife has the right to a share equal to as any other person. When her husband dies, she has the right to an equal share of his part, jointly with her children and his mother. Muslim: The wife has the right to maintenance as any other wife, if any, and to take action against her husband if he discriminates against her. She has the right to maintain her control over her personal property and goods. The wife in case of divorce has the right that the husband makes fair and reasonable provision for her future which includes her maintenance. The wife has the right to mehr’ as per terms of contract accepted at the time of the wedding. She has the right to inheritance to the extent of one-fourth when there are no kids and if there are kids then to the extent of one-eighth.Christian: The wife has the right to receive maintenance from her husband, and if he doesn’t do so, she has the right to ask for the divorce. The wife on the death of her husband has the right to receive a one-third share of his estate, and the rest is divided among his children equally.

    2 0 0 206 0/5