Categories

Top Bloggers

  • Total Blogs: 273
  • Total Blogs: 21
  • Total Blogs: 5

Popular Tags

  • Aug 08, 2019

    भारत देशात तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. भारतात जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील बालकांची संख्या ४७.२ कोटी इतकी आहे. त्यात मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(२)नुसार भारताने भारतीय नागरिकांना बालकांच्या संरक्षणाची खात्री दिलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर सुद्धा भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वाक्षरी केलेली आहे. भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बालक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४% बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या विश्वासातील प्रौढ व्यक्तींनी केलेले असतात.त्यामुळे एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज भासत होती. भारतीय संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११ मध्ये पारीत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम सुद्धा नोव्हेंबर २०१२मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.या संदर्भात अधिक कडक कायदे करण्याच्या अनेक मागण्या करण्यात येत आहेत.समाजात लहान मुलांवरील व विशेषतः मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाण वाढले असल्याने या कायद्याने त्यावर बराच आळा बसला आहे. बाल हक्क संरक्षणविषयक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या कराराच्या ११ डिसेंबर, १९९२ रोजीच्या अटींना भारत सरकारनेसुद्धा मान्यता दिली आहे. त्याआधारे केंद्राने भारतासाठी २०१२ मध्ये बालक लैंगिक कृत्ये संरक्षण कायदा तयार केला आहे. त्याला संक्षिप्तपणे ‘पोस्को’ कायदा असेही म्हटले जाते. पोक्सो कायदा(इंग्लिश:POCSO ACT) म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे. पोक्सो हे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्च्युअल ओफेन्सेसचे लघुरूप आहे. कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी १. पिडीत बालकाचे/बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही. २.तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलिस पिडीत व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. ३. शक्यतो महिला पोलिस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात. ४.सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते. ५. न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर 'इन कॅमेरा' साक्ष नोंदवली जाते. ६.कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही बालकाला रात्री पोलिस ठाण्यात थांबवून घेतले जात नाही. ७. जर पिडीत व्यक्ती बालिका असेल तर स्त्री डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय तपासणी करून घेतली जाते. ८. पिडीत बालकाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते. नोंदविण्यात आलेले गुन्हे पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत पुणे पोलीस आयुक्तालयात २०१५ मध्ये ३३५ गुन्हे दाखल करण्यात आले तर मे २०१६ मध्ये १४७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. १४ ते १८ या वयोगटात बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. २०१६ मध्ये भारतात पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत ३६०२२ गुन्हे नोंदवण्यात आले.सर्वांत जास्त गुन्हे उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यातून नोंदवण्यात आले. बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याराचाराच्या नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. याचे एक कारण समाजात वाढलेली जागरुकता असे असले तरी बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ हेच महत्त्वाचे कारण आहे,असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.   मुलांना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संरक्षण देऊन त्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा हे उद्दिष्ट ठेवून या कायद्याची बांधणी झाली आहे. याशिवाय पीडित मुलांना न्यायालयातील सुनावणीच्या काळात व आवश्यकतेसुनार सर्व टप्प्यात संरक्षण पुरविण्यात येते. तुरुंग, आश्रमशाळा, बालसुधारगृहे, रिमांड होम, शैक्षणिक व धार्मिक संस्था, सरकारी रुग्णालये या ठिकाणी असलेल्या मुलांना तेथील कर्मचाऱ्यांकडून शारीरिक, मानसिक त्रास झाल्यास दोषी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाते. तसेच मुलांना देहविक्रय अथवा अन्य लैंगिक प्रकार, अश्लील चित्रपट बनविण्यासाठी मुलांचा वापर करणाऱ्यांविरोधातसुद्धा या कायद्याचा बडगा उगारता येतो. एखादे लैंगिक कृत्य करणारी व्यक्ती पीडित मुलांच्या गुप्त भागांना इजा होईल, असे कृत्य करीत असल्यास, पोलिस ठाण्यामध्ये अथवा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांकडून मुलांवर लै​गिक अत्याचार झाल्यास तसेच लष्करी जवानाने मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्यास त्या सर्व प्रकारच्या आरोपींवर ‘पोस्को’ कायद्याने कारवाई केली जाते. अल्पवयीन मुलीशी सामुदायिकरित्या लैंगिक कृत्य करणाऱ्यांना अथवा सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना या कायद्याने अटक करण्यात येते. या कायद्याने पोलिस खात्यातील कर्मचारी आणि सामान्य व्यक्ती हे दोन भेद केले आहेत. लैंगिक कृत्याच्या गंभीरतेनुसार किमान तीन वर्षे, पाच वर्षे, दहा वर्षे व जन्मठेप देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. समाजातील जातीयवाद अधूनमधून डोके वर काढत असतो, त्यातून मागासवर्गीयांवर अन्याय घडला अथवा काहीवेळा भर चौकातून नग्न अवस्थेत पीडित व्यक्तीला नेण्यात आल्याचेही प्रकार घडतात. अशा अघोर कृत्यांपासून मुलांना संरक्षण देण्यासाठीसुद्धा हा कायदा प्रभावी आहे. काही धक्कादायक घटनांमध्ये मुलींवर वडिलांकडूनच लैंगिक अत्याचार घडल्याचे प्रकार ऐकायला मिळतात. अशा अत्याचारातून मुलगी गरोदर राहिल्यास त्याबद्दल त्या नराधम आरोपीला कठोर शिक्षा ठोठावण्यात येते. याशिवाय अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य करण्यासाठी जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणे अथवा ते कृत्य करण्यास भाग पाडणे असे प्रकार केल्यास त्याबद्दल आरोपीला जन्मठेपेची कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. पीडित मुलांचा जबाब नोंदवून घेताना काळजी घेण्यात येते. न्यायालयात पीडित मुलाचा जबाब घेणे सुरू असताना आरोपीने पीडिताचा जबाब केवळ ऐकण्याची मुभा आरोपीला आहे. काहीवेळा पीडित मुलगा अथवा मुलगी यांना शस्त्राचा धाक दाखवून, आगीची भीती दाखवून त्यांच्याशी लैंगिक कृत्य करणाऱ्यांवरसुद्धा ‘पोस्को’अन्वये कारवाई होते. अश्लील कृत्यांसाठी १२ वर्षांखालील व १८ वर्षांपर्यंतच्या मुले व मुलींचा वापर केल्यास त्या कृत्याच्या गंभीर स्वरूपानुसार आरोपीला सहा, आठ वर्षे व जन्मठेप ही शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.

    7 1 3 977 0/5
  • Nov 02, 2019

         स्त्रिया आणि त्यांचे कामाच्या ठिकाणी संरक्षण व्हावे यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा  लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ हा कायदा अमलात आणला गेला. यामध्ये कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३’ हा संसदीय कायदा करण्यात आला. या कायद्यात लैंगिक छळ म्हणजे काय ? याची विस्तृत व्याख्या करण्यात आली आहे. या लेखाच्या भाग १ मध्ये आपण या कायद्याबाबदल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...!               'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम २०१३' हा कायदा नवीन नाही, १९९७ पासून तो 'विशाखा आदेश' नावाने ओळखला जात होता. ज्याठिकाणी दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त कामगार आहेत अशा प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी मालकाने वा प्रशासकीय प्रमुखाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. जर त्याने समिती स्थापन केली नाही तर त्याला ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.                कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती असणे अनिवार्य आहे, या समितीने लैंगिक छळाबद्दलची प्रकरणे योग्य तो न्याय देऊन मार्गी लावावीत. तसेच जिल्हा पातळीवर स्थानिक तक्रार समिती असेल तर तिथे मालकाविरुद्ध असणाऱ्या आणि दहा पेक्षा कमी कामगार असणाऱ्या अश्या असंघटित क्षेत्रात घडणाऱ्या लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे निराकरण करता येते. त्याचप्रमाणे ज्या ठिकाणी मूक-बधीर स्त्रियांच्या लैंगिक छळाबाबतची प्रकरणे विशेष प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रशिक्षकाची मदत घेऊन सोडवता येतात.                खालील परिस्थितीत लैंगिक स्वरूपाचे वर्तन केले गेल्यास तो लैंगिक छळ समजला जावा. महिलेला कामाबाबत खास प्राधान्य देण्याचे गर्भित वा स्पष्ट वचन देऊन; तिच्या कामाबाबत नुकसान करण्याची धमकी देऊन; तिच्या कामाच्या सध्याच्या किंवा भविष्यातील पदाबाबत धमकी देऊन; तिच्या कामात हस्तक्षेप करून किंवा तिच्यासाठी असुरक्षित, विरोधी व आक्रमक असे कामाचे वातावरण निर्माण करून; तिला अपमानास्पद वागणूक देऊन तिचे आरोग्य आणि सुरक्षितता धोक्यात आणून.  नक्की कामाच्या ठिकाणी होणार लैंगिक छळ आणि यामध्ये होणाऱ्या गोष्टींचा समावेश म्हणजे, शारीरिक स्पर्श, लैंगिक संबंधाची मागणी, लैंगिक शेरेबाजी, अश्लील चित्र- पुस्तके दाखवणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे शारीरिक, शाब्दिक, अशाब्दिक प्रकारातील लैंगिक स्वरूपाचे अस्वागतार्ह वर्तन याला कायदा ‘लैंगिक छळ’ म्हणतो.  वरील प्रकारचे सर्वच वर्तन लैंगिक छळात मोडले जाते, कामाच्या ठिकाणात नेमकी कोणती ठिकाणे येतात याबद्दलचा विचार करायचा झाला तर, असे एकही क्षेत्र नाही ज्यामध्ये कायद्याने याचा उल्लेख केला नाही की ज्याचा समावेश ‘कामाच्या ठिकाणात’ होणार नाही.     कामाची विविध क्षेत्रे. उदा. शासकीय, खासगी, शैक्षणिक, व्यावसायिक, इस्पितळे, उत्पादन-पुरवठा, विक्री, वितरण, प्रशिक्षण केंद्र, घर, दहापेक्षाही कमी कामगार असणारी असंघटित क्षेत्रे तसेच कामावर असताना कर्मचाऱ्याने भेट दिलेले कोणतेही ठिकाण आणि तिथे जाण्यासाठी मालकाने पुरवलेले वाहन या सर्वांचाच समावेश कामाच्या ठिकाणात होतो. या ठिकाणी होणारा वरील प्रकारचा लैंगिक छळ हा ‘कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ’ या प्रकारात मोडतो.    १)  अंतर्गत तक्रार समिती-                    प्रत्यके कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समितीची स्थापना करणे आवश्यक आहे,  प्रत्येक नियोक्त्याने लिखित आदेशानुसार ‘अंतर्गत तक्रार कमिटी’ चे गठन करावे. अनेक ठिकाणी कामकाज असलेल्या नियोक्त्याने आपल्या प्रत्येक विभागामध्ये आणि प्रशासकीय शाखा किंवा कार्यालयांमध्ये त्या स्तरावरील अंतर्गत समिती असणे आवश्यक आहे.    अंतर्गत समितीचे सदस्य- अ) अध्यक्षपदी त्या ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमधून वरिष्ठ पातळीवर काम करणाऱ्या महिला अधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. त्या ठिकाणी अशी वरिष्ठ महिला उपलब्ध नसल्यास त्याच मालकाच्या अन्य शाखांमधील वरिष्ठ महिलेला अध्यक्षपद देण्यात यावे.  ब) कर्मचाऱ्यांमधून कमीत कमी दोन सदस्य असे नेमण्यात यावेत ज्यांची महिलांच्या प्रश्नांवर बांधिलकी असेल व ज्यांना समाजकार्याचा अनुभव असेल किंवा कायद्याची माहिती असेल. क) स्वयंसेवी संस्था किंवा संघटनांमधून एक सदस्य असा घेण्यात यावा ज्यांची महिलांच्या प्रश्नांशी बांधिलकी असेल तसेच लैंगिक छळाच्या सर्व मुद्द्यांबाबत जाण असेल.  ड) कमिटीमधील किमान ५०% सदस्य महिला असल्या पाहिजेत.             अध्यक्ष व समितीचे इतर सदस्य त्यांची नेमणूक झाल्यापासून जास्तीत जास्त 3 वर्षे त्या कमिटीवर काम करतील,  स्वयंसेवी संस्थेमधून घेण्यात आलेल्या सदस्याला नियोक्ता सुचविण्यात आलेली फी किंवा भत्ता देईल; अध्यक्ष किंवा एखाद्या सदस्यावर एखादी गुन्हेगारी स्वरूपाची किंवा शिस्तभंगाची कारवाई सुरु असल्यास त्या सदस्याला कामिटीवरून काढण्यात येईल व रिक्त जागा नियमाप्रमाणे भरण्यात येईल.    २) स्थानिक तक्रार समिती-    स्थानिक तक्रार समितीची स्थापना सक्षम शासन जिल्हाधिकारी किंवा अतिरिक्त जिल्हाधिकारीपैकी एकाची नेमणूक ह्या कायद्यातील कामकाजाची पूर्तता करण्यासाठी जिल्हा अधिकारी म्हणून करतील. प्रत्येक जिल्हा अधिकारी आपल्या जिल्ह्यासाठीच्या ‘स्थानिक तक्रार समितीचे’ गठन करतील ज्याठिकाणी  १० पेक्षा कमी कामगार असल्यामुळे अंतर्गत तक्रार कमिटीचे गठन होऊ न शकलेल्या सर्व कामाच्या ठिकाणांमधील लैंगिक छळाच्या तक्रारींची नोंद करून घेतील व त्यांची सुनवाई करतील. जिल्हा अधिकारी ग्रामीण व आदिवासी भागात प्रत्येक तालुक्यासाठी एक व शहरी भागात प्रभाग किंवा महानगरपालिका स्तरावर एका नोडल अधिकाऱ्याची नेमणूक करतील जे त्यांच्याकडे दाखल झालेल्या तक्रारी ७ दिवसांच्या आत स्थानिक तक्रार कमिटीकडे पाठवतील. स्थानिक तक्रार कमिटीचे अधिकारक्षेत्र संबंधित जिल्हा हे असेल.   स्थानिक तक्रार समितीची सदस्य-  अ) समाजकार्याच्या क्षेत्रामधील व महिलांच्या प्रश्नांशी बांधिलकी असलेल्या महिला कार्यकर्त्यांमधून अध्यक्षांची नेमणूक करण्यात यावी.   ब) एक सदस्य तालुका, महानगरपालिका इत्यादीत काम करणाऱ्या महिलांमधून घ्यावा.  क) दोन सदस्य ज्यातील किमान एक महिला असावी, महिला प्रश्नांशी बांधिलकी असलेल्या स्वयंसेवी संस्थेमधून किंवा लैंगिक छळाच्या प्रश्नाची जाण असलेल्यांमधून घेण्यात यावेत. त्यातील एका सदस्याची पार्श्वभूमी कायदे क्षेत्रातील असावी किंवा त्याला कायद्यांची चांगली जाण असावी.  ड) किमान एक सदस्य अनुसूचित जाती, जमाती, इतर मागास जाती, अल्पसंख्यक समाजातील महिला असावी.      जिल्हा समाज कल्याण किंवा महिला बाल विकास अधिकारी ह्या कमिटीचे पदसिद्ध सदस्य असणे आवश्यक आहे; स्थानिक तक्रार समितीचे अध्यक्ष व सदस्यांचा कार्यकाल नेमणूक केल्यापासून 3 वर्षांपेक्षा जास्त असणार नाही; बाकी सर्व नियम अंतर्गत समिती प्रमाणेच असतील.        वरील नमूद केल्याप्रमाणे या दोन समिती महिलांचा कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाला आळा घालण्यासाठी कायद्याने नेमल्या आहेत आता यांनतर  या प्रकरणाबाबत महिलांनी तक्रारीची नोंद कशी करावी, कुणाकडे काय जबाबदाऱ्या कायद्याने दिल्या आहेत ? त्याचे पालन न केल्यास शिक्षेची तरतूद काय आहे ? तसेच यात कुणाचा हस्तक्षेप असतो ? हे सर्व आपण 'कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम २०१३ भाग २' या लेखात बघणार आहोत.                  

    4 0 0 861 0/5
  • Jul 05, 2019

    *"जिन्हें नाज़ है हिंद पर वह लोग कहां है"*आर्टिकल 15 बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा....काल आर्टिकल-१५ हा चित्रपट पाहिला आणि अंगातील रक्त गोठले, हातातील पॉपकॉर्न हातातच राहिला मनामध्ये विचारांचे काहूर माजले, मन अस्वस्थ झाले.मनामध्ये विविध प्रश्नाचे थैमान सुरू झाले आजही आपण दोन हजार वर्षापूर्वी निर्माण झालेल्या विषमतावादी मनुस्मृतीचे पालन अगदी काटेकोर व प्रामाणिकपणे करतो. परंतु माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी सर्व समान हक्क मिळवून देणाऱ्या संविधानाची निर्मिती होऊन 70 वर्षे उलटूनही आपण त्याची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरत आहोत का? असा प्रश्न मनामध्ये निर्माण होतो एकीकडे भारत महासत्ता होण्याची स्वप्न रंगवत असतानाच एका बाजूला माणसाला माणूस म्हणून करावा लागणारा जीवघेणा संघर्ष पाहून मन हेलावून जाते *दलित हरिजन झाले ते बहुजन ही झाले परंतु जन-गण-मन मधील 'जन' अजूनही होऊ शकले नाहीत* भारतातील भीषण जातीव्यवस्था, धर्मव्यवस्था संपवण्यासाठी आपण सपशेल अपयशी ठरत आहोत का? संविधानातील कलम 15 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या वरून व्यक्ती-व्यक्ती मध्ये भेद-भाव करता कामा नये इस्पितळे, चित्रपटगृहे,विहीरी,तलाव,हॉटेल,नद्या, रस्ते इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी भेदभाव करता कामा नये, तरीही उत्तर प्रदेशातील बदायू गावांमध्ये २०१४ साली दोन अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार. त्याचबरोबर राजरोसपणे खेड्या-पाड्या वर होणारे दलितांवरील हल्ले हे पाहून अंगातील रक्त तापते, हताशपणे डोळ्यामध्ये पाणी उभे राहते आपल्या घरातील सोप्यावर दिमाखात बसून *'नवीन भारताचे नवीन स्वप्ने'* रंगवत असणाऱ्यांची किव येते! दलित जणूकाही परग्रहावरून आलेले एलियन आहेत अशा पद्धतीने त्यांच्याकडे पाहिले जाते किंवा *'ती माणसे'* पाहून त्यांच्या सावलीचा विटाळ आपल्याला होतो फुले-शाहू-आंबेडकर -भगतसिंग यांनी ज्या भारताचे स्वप्न पाहिले तो हाच भारत आहे का ? असा प्रश्न मनात निर्माण होतो . जर दलितांच्या सावलीचा विटाळ आपल्याला होत असेल तर आपण महासत्ता होणार का? भारतीय संविधानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली तरच बहुजन हरिजन कोणीही न राहता सर्वजण जन-गण-मन मधील जन होऊन राहतील हे घडून येण्यासाठी संविधान ची अंमलबजावणी यशस्वीपणे झाली पाहिजे यासाठी नक्कीच सर्वांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.*"चिरागों की तरह जलना होगा खुद को दोस्तों यू मुठिया बांध लेने से इंकलाब नहीं आएगा"*देशांमध्ये शांतता व सुव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी संविधानाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे अन्यथा क्रांती अटळ आहे...                                                                                                                          - सागर मंगनाळे 

    9 0 0 833 0/5
  • Jul 30, 2019

    रुग्णांचे हक्क मरणाचा नसला तरी, आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिलेला आहे. त्यासाठी दुर्धर आजाराने वेदनाग्रस्त असलेल्या लोकांना जगण्यासाठी आणि वेदनारहित जगण्यासाठी माफक स्वरुपात मदत करणे. मरण न लांबवता तोपर्यंत माणसाचे जीवन सुकर करणे, म्हणजे पॅलिएटिव्ह केअर. नैसर्गिकरित्या मृत्यू येई पर्यंत वेदनारहित जगण्याचा हक्क तरी प्रत्येक नागरिकाला असलाच पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा असायलाच हवी. ती देताना किंवा वेदनामुक्ती करताना मरण ओढवले, तर त्याला अपमृत्यू म्हणता कामा नये ही प्रगल्भ जाणीव डॉक्टर, पोलिस, कायदा आणि समाज यांना असायला हवी. खाजगी तसेच सरकारी इस्पितळात पेशंटची हेलसांड होताना आपणास पाहावयास मिळते.इस्पितळात होणारी पेशंटची हेळसांड यांच्या संदर्भात अनेक तक्रारी पेशंट व पेशंटच्या नातेवाईकांनी केलेल्या आहेत हे रोखण्यासाठी शासनाने पेशंटला पण काही हक्क बहाल केले आहेत.तक्रारींची दखल घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला 'रुग्ण हक्क सनदे'चा मसुदा ऑगस्ट २०१८ मध्ये सादर केला होता. त्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये लोकांच्या सूचना, हरकती मागविल्या होत्या. ही सनद स्वीकारली जावी यासाठी जनस्वास्थ्य अभियान, महिला प्रगती मंच, दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉझिटिव्ह पीपल, ऑल इंडिया पेशंट राइट ग्रुप यांनी दिल्लीत आंदोलन केले होते. वैद्यकीय आस्थापना राष्ट्रीय परिषद (नॅशनल कौन्सिल फॉर क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट) या कायद्याने अधिकृत अशा शिखर संस्थेच्या ११ व्या सभेत रुग्ण हक्क सनदेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. 'राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वैद्यकीय आस्थापनांची (हॉस्पिटल) नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वत्र समान असा ढाचा असावा म्हणून २०१० मध्ये केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा पारित केला. सर्वोत्तम व्यवस्थांच्या आधारे हॉस्पिटल चालवली जाऊन घटनेच्या ४७ व्या कलमाने दिलेले सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल हा उद्देश होता. आजपर्यंत ११ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश यांनी हा कायदा स्वीकारला आहे. अन्य राज्यांनी त्याचा स्वीकार करावा, असा केंद्राचा प्रयत्न आहे. अन्य राज्यांमध्ये या कायद्याबाबत नाराजी आहे. रुग्णालयांच्या लॉबीचा त्याला विरोध आहे,' असे आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांनी पत्रात म्हटले आहे. 'केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे आता रुग्णांना आता अनेक वर्षांपासून हक्कासाठी करावा लागणारा संघर्ष थांबणार आहे. त्यांना विविध हक्क प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या आदेशाची आता अंमलजावणी करण्यात यावी,' अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाने केली आहे. केंद्र सरकारकडे मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयाविरोधात तक्रारी येत आहेत. त्या तक्रारी, तसेच रुग्णालयांचा विरोध आणि वस्तुस्थिती विचारात घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य मंत्रालयास हा प्रस्ताव दिला आहे. रुग्ण आणि रुग्णालये यांच्या काही मुलभूत आणि नेहमीच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आपापल्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात आपण रुग्ण हक्क सनद अंगीकारावी. रुग्णांचे हक्क१. आजाराचे स्वरूप, त्याची कारणे, प्रस्तावित तपासण्या व उपचार व अपेक्षित परिणाम, त्यामुळे होऊ शकणारी गुंतागुंत आणि अपेक्षित खर्च यांची पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क. २. रुग्णालयांमध्ये मिळणाऱ्या सेवा व उपलब्ध सुविधांच्या दरांची माहिती मिळण्याचा हक्क. प्रत्येक रुग्णालयाने ही माहिती दर्शनी भागात स्थानिक आणि इंग्रजी भाषेत लावावी. ३. रुग्णाचे केसपेपरची प्रत, रुग्णाचे रेकॉर्ड्स, तपासण्यांचे रिपोर्ट्स आणि सविस्तर बिले मिळण्याचा हक्क. ४. विशिष्ट तपासणी व उपचारापूर्वी माहितीपूर्ण संमतीचा हक्क. ५. रुग्णाच्या पसंतीच्या योग्य डॉक्टरकडून सेकंड ओपिनयन घेण्याचा हक्क. ६. उपचारादरम्यान गोपनीयता, खासगीपणा व मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचा हक्क. ७ पुरुष डॉक्टर जेव्हा महिला रुग्णाची शारीरिक तपासणी करीत असतील त्या वेळी स्त्री रुग्णासोबत असण्याचा हक्क. ८. एचआयव्ही असल्यास भेदभावरहित उपचाराचा आणि वागणुकीचा हक्क. ९. पर्याय उपलब्ध असतील तर पर्यायी उपचार निवडण्याचा हक्क. १०. हॉस्पिटलला कुठल्याही कारणास्तव रुग्णाचा मृतदेह देण्यास नाकारता येणार नाही. ११. रुग्णाला दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जायचे असल्यास किंवा हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घ्यायचा असल्यास सहमती झालेल्या बिलाची रक्कम पूर्तता करण्याची जबाबदारी. १२. रुग्ण, रुग्णाच्या आजारपणाची स्थिती, आजाराचा प्रकार, एचआयव्ही स्टेटस किंवा इतर आजार, धर्म, वंश, लिंग कोणत्याही कारणास्तव भेदभावरहित उपचाराचा हक्क. १३. रुग्णाच्या मेडिकल रेकॉर्डची माहिती संगणकीय स्वरूपात साठवण्यापूर्वी परवानगी घेण्याचा हक्क. १४. रुग्णाला/आप्तेष्टांना माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. डॉक्टरांना कोणत्या आजाराची शंका येते आहे किंवा पक्के निदान झाले आहे? रुग्णाला झालेल्या आजाराचे स्वरुप; त्याची गंभीरता; उपचारामुळे होऊ शकणारे दुष्परिणाम; उपचारासाठी येणारा खर्च याची पुरेशी माहिती. आजा-याची परिस्थिती बदलली तर त्याची माहिती व उपचारामध्ये बदल केल्यास खर्चामध्ये किती बदल होणार आहे याची माहिती. रुग्णाने किंवा रुग्णाने निर्देशित केलेल्या आप्तेष्टाने मागणी केल्यावर इनडोर केसपेपरची फोटोकॉपी, फोटेकॉपीसाठीचा सुयोग्य खर्च भरल्यानंतर मिळाली पाहिजे. (ऍडमिट असताना 24 तासात, डिस्चार्ज मिळाल्यावर 72 तासात) डिस्चार्ज मिळतांना पुढील किमान माहिती देणारे डिस्चार्ज कार्ड मिळायला हवे. : दाखल करण्यामागचे कारण डॉक्टरी तपासणीत आढळलेल्या महत्त्वाच्या बाबी व तपासणीचे निष्कर्ष, निदान, केलेले उपचार, घरी पाठवताना रुग्णाची स्थिती. डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर घ्यायची काळजी, घ्यायची औषधे, इतर सूचना तातडीने वैद्यकीय मदत हवी असल्यास कशी मिळवावी याची माहिती. (सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत). १५. उपचार नाकारण्याचा अधिकार, उपचारासाठी संमती : रुग्णाला धोका पोचू शकेल असे कोणतेही उपचार (शस्त्रक्रिया, रक्त देणे, धोक्याची शक्यता असलेल्या तपासण्या) देतांना रुग्णाला त्याबाबत पुरेशी माहिती मिळून (सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत) संमती देण्याचा, नाकारण्याचा अधिकार. १६. गोपनीयतेचा व खाजगीपणाचा अधिकार : रुग्णाने डॉक्टरांना स्वत:च्या आरोग्यासंबंधीची दिलेली माहिती व डॉक्टरांना तपासणीतून मिळालेली माहिती ही खाजगी राहील व रुग्णाच्या परवानगीशिवाय रुग्णाची आयडेंटीटी (अपवादात्मक परिस्थिती वगळता) इतरांना कळवली जाणार नाही हा अधिकार. १७. सेकंड ओपिनियन घेण्याचा हक्क : रुग्णाने किंवा रुग्णाने निर्देशित केलेल्या आप्तेष्टाने मागणी केल्यास रुग्णाच्या पसंतीच्या दुस-या तज्ज्ञ डॉक्टरला त्याच इस्पितळात बोलावून सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व रिपोर्टस् रुग्णाला मिळण्याचा हक्क आहे. १८. रुग्णाची मानवी प्रतिष्ठा राखली जाण्याचा अधिकार : रुग्ण असहाय असतात हे लक्षात घेऊन उपचार करणा-या डॉक्टरांनी व आरोग्य सेवकांनी रुग्णाच्या मानवी प्रतिष्ठेचा सन्मान केला पाहिजे. स्त्री रुग्णांना पुरुष डॉक्टर तपासत असताना स्त्री-कर्मचारी वा स्त्री आप्तेष्ट सोबत असायला हवी. अशा प्रथा इस्पितळांनी पाळायला हव्या. १९. एच.आय. व्ही. रुग्णांना भेदभावरहित वागणूक मिळण्याचा हक्क : एच.आय. व्ही. रुग्णांना भेदभाव न करता केवळ माणूस या नात्याने वागणूक मिळण्याचा हक्क आहे. २०. उपचारात पर्याय उपलब्ध असतील तर (उदा. कर्करोगावर कोणत्या प्रकारचा उपचार करायचा, हृदयविकारावर शस्त्रक्रिया करायची की नाही) त्यापैकी पर्याय निवडण्याचा किंवा उपचार नाकारण्याचा अधिकार रुग्णाला आहे. २१. तक्रार करण्याचा हक्क : रुग्णांचे उपर्निर्देशित हक्कांची पायमल्ली होत आहे असे रुग्णाला / आप्तेष्टांना वाटल्यास त्याबाबत तक्रार करण्याचा रुग्णाला हक्क आहे. ही तक्रार इस्पितळ प्रमुखाकडे करण्याची पध्दत व तक्रार निवारण्याची पध्दत रुग्णाला कळायला हवी. २२.रुग्णावर संशोधन होणार असेल तर त्याबाबतची नैतिक तत्त्वे ICMR ने निर्देशित केलेल्या धोरणाप्रमाणे आणि प्रक्रियेप्रमाणे पाळली जाण्याची हमी.

    1 0 0 827 0/5
  • May 31, 2019

    IntroductionWhen it comes to human rights, the issue of cultural relativism is widely discussed. Majority of the human rights literature encompasses the western and non-western argument on what best illustrates what human rights should be. As a result of these debates, comes the discussion of cultural relativism. Cultural relativism, at first glance, seems like quite a reasonable argument towards safeguarding different cultural groups. However when we begin to analyse the cultural relativism theory, we come to know that it is not quite as reasonable or even as practical as it seems to be.  Cultural relativism seems to not only ignore human rights violations, but actually seems to approve them. Furthermore, it hardly disapproves any cultural or religious practices. Cultural relativism ignores the necessity to oppose violations and other human rights, and also ignores the freedom of choice to do so.[1]   AnalysisCultural relativism is the principle by which a human being’s beliefs should be perceived in accordance with his or her own culture. This concept of cultural relativism came about during discussions about the origin of human rights. There are quite a few ideas and claims that have led to the concept of cultural relativism, one of them being Kant’s argument that human beings are incapable of gaining unmediated knowledge of the world, and that the human mind interferes with all our experiences of the world, thus structuring our perceptions universally. However Herder disagreed with Kant’s argument saying that human experiences were mediated by cultural structures as well. As a result of this debate between Kant and Herder, came the belief of ethnocentrism.[2] Contemporary society is often referred to as a multicultural world, with people from various cultures increasingly becoming accustomed to interacting with people from other cultures. As a result of this, the ability to learn to respect and tolerate different cultural practices and beliefs has developed. In today’s society, people have shown an increased reluctance to criticise other cultures for various reasons. One of these reasons could be the fear of history repeating itself. An example of this is the European invasion of different parts of the world, including Africa, Asia and America, in the name of spreading Christianity and education. The aftermath of this resulted in slavery, apartheid and many other violations. The reluctance to criticise other cultures in this case arises from the fear of making the same violations as in the past. Another reason why there is the reluctance to criticise other cultures is that people feel the need to be tolerant of other cultures. Truth be told, tolerance is indeed essential for the sake of living in this multicultural world of ours peacefully. However, one should not feel obligated to tolerate particular cultural beliefs, especially if it involves some form of human rights violation.   It is true that people from different cultures have different ideas of what is right and what is wrong. Warburton describes moral relativism as “values held by a particular society at a particular time. However, moral relativism, just like cultural relativism can also be perceived in different ways by different cultures. In other words, relativists see that moral values are valid only within some cultural boundaries. Some examples illustrated by anthropologists as morally acceptable in some cultures and condemned by others are polygamy, genocide and sexism. Consequently, the moral difference in these cultures brings about the issue of ethics. Ethical relativism also promotes the belief that morality is, and cannot be universal. Moral relativism is therefore justified by relativist through various examples. For instance, practices regarding clothing and decency. This can be justified by one culture in that it is their moral obligation and duty to have women dress in a decent manner so as not to compromise their ethics. Some cultures would therefore agree with these practises under the moral principle that it is the duty of society to protect the women of their society.   Theories of different scholarsWe live in a world where cultural relativism is constantly questioned and debated. As earlier stated, relativism came about as a result of arguments on ethical issues. In support of cultural relativism, Benedict explains that “cultures are coexisting and equally valid patterns of life, which mankind has created for itself from the raw materials of existence. “According to Benedict, all cultures are equally valid as they embrace different views on morality and ethics.[3]However, Kluckhohn disagreed with Benedict’s doctrine on cultural relativism saying that this excluded any kind of moral criticism, his argument being that if one accepted Benedict’s theory, then they could not, complain about any kind of evil against humanity including slavery, communism, terrorism and many other forms of evil. The perception of cultural relativism is that people’s rights depend on their nationality, culture, and religion. Therefore, according to relativist, the rights of people in Nigeria are different from those in China or anywhere in the world.   Further AnalysisCultural relativism also promotes minoritism, as different cultures embrace the classification of people in their societies. For example, the caste system of Hinduism which rejects equal treatment of different caste members in Hindu society. As stated earlier, these individuals are denied various rights such as education, healthcare and jobs. Cultural relativism, in turn, denies the victims of these situations any access to universal standards. Furthermore, since cultural relativism supports groups of cultures, it is logical to say that individual rights in these cultures are disregarded. This means that individuals have no say in anything as society speaks for them and decides what is right or wrong for the individual. Moreover, Universalists believe that cultural relativism has caused more harm than good towards cultures. An example of this is the war in between Israel and Palestine. The Israeli culture claims that they are fighting to get their holy land, Jerusalem, back. However, this war has killed thousands of Muslims in the name of doing what is culturally “right” in accordance with the relativist theory. In the past, anthropologists were not afraid to show their discontentment about various unjust practises such as Apartheid against South Africans and the acts of genocide performed by the Nazi. Today, however, they have not spoken against similar practises that endanger human life such as female circumcision and even genocide in Rwanda and Sudan. How, then is it possible for one to rely on a theory that contradicts itself in this manner? If we therefore reflect on these relativist theories, cultural relativism just seems very unrealistic and impractical. ConclusionAll in all, although we learn about the virtue of tolerance from the cultural relativism theory, it is safe to say that the reason why we believe it is so important to be tolerant of other cultures is because we are also want to experience our own freedom, thus we do not want other cultures to criticize our own. Nobody wants to have their freedom restricted, and therefore if we want to enjoy the freedom to enjoy our beliefs we would not dare to limit the freedom of the beliefs of cultures we do not agree with.   [1]Jack Donelly; Defining “Cultural Relativism” [2]Cultural Relativism and Universal Human Rights by Carolyn Fluehr-Lobban https://anthropology.si.edu/outreach/anthnote/Winter98/anthnote.html [3]The John Hopkins University Press; Cultural Relativism and Universal Human Rightshttp://fs2.american.edu/dfagel/www/class%20readings/donnelly/cultual%20relativism.pdf  

    3 0 0 749 0/5
  • Jul 05, 2019

    *भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कलम ३७० विरोध होता कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती...*काय आहे 370कलम अधिक माहितीसाठी वाचा..... पाकिस्ताननी 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला त्यावेळी राजा हरिसिंह याने भारताला मदत मागितली आणि 370 कलम अस्तित्वात आले.भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 370 या कलमाला विरोध केला होता या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली 1951 मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली नोव्हेंबर 1956 मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीर ला असलेल्या विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता मात्र अजूनही हा दर्जा कायम आहे हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली आहे काश्मीरमध्ये काही मोठ्या समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येतो काय आहे 370 कलम...*कलम 370 मधील काही प्रमुख मुद्दे*१-कलम 370 लागू झाल्या मुळे कश्मीर ला विशेष राज्य चा दर्जा  मिळाला .२-कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीर साठी फक्त संरक्षण उद्देश आणि दळणवळणाची संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे३-इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे४-या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा देखील अधिकार नाही५-कलम 370 मुळेच जम्मू-काश्मीरवर 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही याचा अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही६-याशिवाय ज्या मध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ती भारतीय घटनेची कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही७-भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होत नाहीत..50 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे एक कर्तव्य असे त्यांना वाटते त्याचबरोबर देशातील विविध विचारवंतांचे 370व्या कलमाबाबत विविध असे विचार आपणास पाहावयास मिळतात पुलवामा हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीर मधील ३७० कलम रद्द करण्यात यावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाले परंतु 370 या कलमाच्या समर्थनात पुढील प्रमाणे तर्क केले जातात...*समर्थनात केले जाणारे तर्क...*१-कलम 370 कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचे झाल्यास या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात.२-भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारांनुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे. याचाच उल्लेख करत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, कलम 370 ची कायम चुकीची व्याख्या होत आलेली आहे.३-या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.कलम 370 चा समर्थनार्थ तर्क मांडत असतील तरी 370 कलम रद्द व्हावे यासाठी पण काही तर्क मांडण्यात आले आहेत*विरोधात केले जाणारे तर्क*१-जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम 370 मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते.२- जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम 370 मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो.३-जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठी भारत सरकार कलम 370 अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीर सरकारवर लावला जात आहे.

    9 0 0 714 0/5