भारत देशात तरुणांचा देश म्हणून ओळखला जातो. भारतात जगातील सर्वांत जास्त बालके राहतात २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील बालकांची संख्या ४७.२ कोटी इतकी आहे. त्यात मुलींची संख्या २२.५ कोटी इतकी आहे.भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१(२)नुसार भारताने भारतीय नागरिकांना बालकांच्या संरक्षणाची खात्री दिलेली आहे. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या बालहक्क जाहीरनाम्यावर सुद्धा भारताने ११ डिसेंबर १९९२ रोजी स्वाक्षरी केलेली आहे. भारतातील बालकांवरील लैंगिक अत्याचार विरोधी कायदे देशाच्या बालक संरक्षण धोरणाचा भाग म्हणून अधिनियमित करण्यात आले होते. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या आकडेवारीनुसार एकूण बालकांपैकी २४% बालकांवर लैंगिक अत्याचार होतात. यातील निम्मे अत्याचार बालकांच्या विश्वासातील प्रौढ व्यक्तींनी केलेले असतात.त्यामुळे एक स्वतंत्र कायदा करण्याची गरज भासत होती. भारतीय संसदेने लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण विधेयक २०११ मध्ये पारीत केले आणि २२ मे २०१२ रोजी त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले. या कायद्यानुसार तयार करण्यात आलेले नियम सुद्धा नोव्हेंबर २०१२मध्ये अधिसूचित करण्यात आले आणि हा कायदा अंमलबजावणीसाठी तयार झाला.या संदर्भात अधिक कडक कायदे करण्याच्या अनेक मागण्या करण्यात येत आहेत.समाजात लहान मुलांवरील व विशेषतः मुलींवर होणाऱ्या अत्याचारांचे प्रमाण वाढले असल्याने या कायद्याने त्यावर बराच आळा बसला आहे. बाल हक्क संरक्षणविषयक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर झालेल्या कराराच्या ११ डिसेंबर, १९९२ रोजीच्या अटींना भारत सरकारनेसुद्धा मान्यता दिली आहे. त्याआधारे केंद्राने भारतासाठी २०१२ मध्ये बालक लैंगिक कृत्ये संरक्षण कायदा तयार केला आहे. त्याला संक्षिप्तपणे ‘पोस्को’ कायदा असेही म्हटले जाते. पोक्सो कायदा(इंग्लिश:POCSO ACT) म्हणजेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदा २०१२ हा बालकांचे लैंगिक अत्याचारांपासून संरक्षण करण्यासाठी आणि अशा घटनातील गुन्हेगारांना शिक्षा देण्यासाठी भारत सरकारने २०१२ साली तयार केलेला कायदा आहे. पोक्सो हे प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्स्च्युअल ओफेन्सेसचे लघुरूप आहे. कायद्यातील महत्त्वाच्या गोष्टी १. पिडीत बालकाचे/बालिकेचे नाव उघड केले जात नाही. २.तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी पोलिस पिडीत व्यक्तीच्या घरी साध्या वेशात जातात. ३. शक्यतो महिला पोलिस अधिकारी हे निवेदन नोंदवून घेतात. ४.सुनावणीच्या दरम्यान फिर्यादी आणि आरोपी समोरासमोर येणार नाहीत याची काळजी घेतली जाते. ५. न्यायालयात खटला दाखल केल्यावर 'इन कॅमेरा' साक्ष नोंदवली जाते. ६.कोणत्याही कारणासाठी कोणत्याही बालकाला रात्री पोलिस ठाण्यात थांबवून घेतले जात नाही. ७. जर पिडीत व्यक्ती बालिका असेल तर स्त्री डॉक्टरांकडूनच वैद्यकीय तपासणी करून घेतली जाते. ८. पिडीत बालकाची वैद्यकीय तपासणी पालकांच्या किंवा बालकाचा विश्वास असलेल्या प्रौढाच्या उपस्थितीत केली जाते. नोंदविण्यात आलेले गुन्हे पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत पुणे पोलीस आयुक्तालयात २०१५ मध्ये ३३५ गुन्हे दाखल करण्यात आले तर मे २०१६ मध्ये १४७ गुन्हे दाखल करण्यात आले. १४ ते १८ या वयोगटात बाललैंगिक अत्याचाराचे गुन्हे दाखल होण्याचे प्रमाण जास्त आहे. २०१६ मध्ये भारतात पोक्सो कायद्याच्या अंतर्गत ३६०२२ गुन्हे नोंदवण्यात आले.सर्वांत जास्त गुन्हे उत्तर प्रदेश,महाराष्ट्र,मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा या राज्यातून नोंदवण्यात आले. बालकांवर झालेल्या लैंगिक अत्याराचाराच्या नोंदवल्या जाणाऱ्या गुन्ह्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. याचे एक कारण समाजात वाढलेली जागरुकता असे असले तरी बालकांवर होणाऱ्या अत्याचारांच्या संख्येत झालेली मोठी वाढ हेच महत्त्वाचे कारण आहे,असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे.   मुलांना शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संरक्षण देऊन त्यांचा सर्वांगिण विकास व्हावा हे उद्दिष्ट ठेवून या कायद्याची बांधणी झाली आहे. याशिवाय पीडित मुलांना न्यायालयातील सुनावणीच्या काळात व आवश्यकतेसुनार सर्व टप्प्यात संरक्षण पुरविण्यात येते. तुरुंग, आश्रमशाळा, बालसुधारगृहे, रिमांड होम, शैक्षणिक व धार्मिक संस्था, सरकारी रुग्णालये या ठिकाणी असलेल्या मुलांना तेथील कर्मचाऱ्यांकडून शारीरिक, मानसिक त्रास झाल्यास दोषी कर्मचाऱ्यांविरुद्ध या कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाते. तसेच मुलांना देहविक्रय अथवा अन्य लैंगिक प्रकार, अश्लील चित्रपट बनविण्यासाठी मुलांचा वापर करणाऱ्यांविरोधातसुद्धा या कायद्याचा बडगा उगारता येतो. एखादे लैंगिक कृत्य करणारी व्यक्ती पीडित मुलांच्या गुप्त भागांना इजा होईल, असे कृत्य करीत असल्यास, पोलिस ठाण्यामध्ये अथवा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत पोलिसांकडून मुलांवर लै​गिक अत्याचार झाल्यास तसेच लष्करी जवानाने मुलांवर लैंगिक अत्याचार केल्यास त्या सर्व प्रकारच्या आरोपींवर ‘पोस्को’ कायद्याने कारवाई केली जाते. अल्पवयीन मुलीशी सामुदायिकरित्या लैंगिक कृत्य करणाऱ्यांना अथवा सामूहिक बलात्कार करणाऱ्यांना या कायद्याने अटक करण्यात येते. या कायद्याने पोलिस खात्यातील कर्मचारी आणि सामान्य व्यक्ती हे दोन भेद केले आहेत. लैंगिक कृत्याच्या गंभीरतेनुसार किमान तीन वर्षे, पाच वर्षे, दहा वर्षे व जन्मठेप देण्याची कायद्यात तरतूद आहे. समाजातील जातीयवाद अधूनमधून डोके वर काढत असतो, त्यातून मागासवर्गीयांवर अन्याय घडला अथवा काहीवेळा भर चौकातून नग्न अवस्थेत पीडित व्यक्तीला नेण्यात आल्याचेही प्रकार घडतात. अशा अघोर कृत्यांपासून मुलांना संरक्षण देण्यासाठीसुद्धा हा कायदा प्रभावी आहे. काही धक्कादायक घटनांमध्ये मुलींवर वडिलांकडूनच लैंगिक अत्याचार घडल्याचे प्रकार ऐकायला मिळतात. अशा अत्याचारातून मुलगी गरोदर राहिल्यास त्याबद्दल त्या नराधम आरोपीला कठोर शिक्षा ठोठावण्यात येते. याशिवाय अनैसर्गिक लैंगिक कृत्य करण्यासाठी जिवे मारण्याचा प्रयत्न करणे अथवा ते कृत्य करण्यास भाग पाडणे असे प्रकार केल्यास त्याबद्दल आरोपीला जन्मठेपेची कठोर शिक्षा देण्याची तरतूद या कायद्यात आहे. पीडित मुलांचा जबाब नोंदवून घेताना काळजी घेण्यात येते. न्यायालयात पीडित मुलाचा जबाब घेणे सुरू असताना आरोपीने पीडिताचा जबाब केवळ ऐकण्याची मुभा आरोपीला आहे. काहीवेळा पीडित मुलगा अथवा मुलगी यांना शस्त्राचा धाक दाखवून, आगीची भीती दाखवून त्यांच्याशी लैंगिक कृत्य करणाऱ्यांवरसुद्धा ‘पोस्को’अन्वये कारवाई होते. अश्लील कृत्यांसाठी १२ वर्षांखालील व १८ वर्षांपर्यंतच्या मुले व मुलींचा वापर केल्यास त्या कृत्याच्या गंभीर स्वरूपानुसार आरोपीला सहा, आठ वर्षे व जन्मठेप ही शिक्षा देण्याची तरतूद आहे.

रुग्णांचे हक्क मरणाचा नसला तरी, आत्मसन्मानाने जगण्याचा अधिकार घटनेने प्रत्येकाला दिलेला आहे. त्यासाठी दुर्धर आजाराने वेदनाग्रस्त असलेल्या लोकांना जगण्यासाठी आणि वेदनारहित जगण्यासाठी माफक स्वरुपात मदत करणे. मरण न लांबवता तोपर्यंत माणसाचे जीवन सुकर करणे, म्हणजे पॅलिएटिव्ह केअर. नैसर्गिकरित्या मृत्यू येई पर्यंत वेदनारहित जगण्याचा हक्क तरी प्रत्येक नागरिकाला असलाच पाहिजे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याची यंत्रणा असायलाच हवी. ती देताना किंवा वेदनामुक्ती करताना मरण ओढवले, तर त्याला अपमृत्यू म्हणता कामा नये ही प्रगल्भ जाणीव डॉक्टर, पोलिस, कायदा आणि समाज यांना असायला हवी. खाजगी तसेच सरकारी इस्पितळात पेशंटची हेलसांड होताना आपणास पाहावयास मिळते.इस्पितळात होणारी पेशंटची हेळसांड यांच्या संदर्भात अनेक तक्रारी पेशंट व पेशंटच्या नातेवाईकांनी केलेल्या आहेत हे रोखण्यासाठी शासनाने पेशंटला पण काही हक्क बहाल केले आहेत.तक्रारींची दखल घेऊन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयाला 'रुग्ण हक्क सनदे'चा मसुदा ऑगस्ट २०१८ मध्ये सादर केला होता. त्यावर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सप्टेंबर २०१८ मध्ये लोकांच्या सूचना, हरकती मागविल्या होत्या. ही सनद स्वीकारली जावी यासाठी जनस्वास्थ्य अभियान, महिला प्रगती मंच, दिल्ली नेटवर्क ऑफ पॉझिटिव्ह पीपल, ऑल इंडिया पेशंट राइट ग्रुप यांनी दिल्लीत आंदोलन केले होते. वैद्यकीय आस्थापना राष्ट्रीय परिषद (नॅशनल कौन्सिल फॉर क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट) या कायद्याने अधिकृत अशा शिखर संस्थेच्या ११ व्या सभेत रुग्ण हक्क सनदेला अंतिम स्वरूप देण्यात आले. 'राज्यातील आणि केंद्रशासित प्रदेशातील वैद्यकीय आस्थापनांची (हॉस्पिटल) नोंदणी करण्यासाठी आणि त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी सर्वत्र समान असा ढाचा असावा म्हणून २०१० मध्ये केंद्र सरकारने क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट कायदा पारित केला. सर्वोत्तम व्यवस्थांच्या आधारे हॉस्पिटल चालवली जाऊन घटनेच्या ४७ व्या कलमाने दिलेले सार्वजनिक आरोग्य सुधारण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण केले जाईल हा उद्देश होता. आजपर्यंत ११ राज्ये आणि ६ केंद्रशासित प्रदेश यांनी हा कायदा स्वीकारला आहे. अन्य राज्यांनी त्याचा स्वीकार करावा, असा केंद्राचा प्रयत्न आहे. अन्य राज्यांमध्ये या कायद्याबाबत नाराजी आहे. रुग्णालयांच्या लॉबीचा त्याला विरोध आहे,' असे आरोग्य सचिव प्रीती सुदान यांनी पत्रात म्हटले आहे. 'केंद्र सरकारच्या आदेशामुळे आता रुग्णांना आता अनेक वर्षांपासून हक्कासाठी करावा लागणारा संघर्ष थांबणार आहे. त्यांना विविध हक्क प्राप्त होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, या आदेशाची आता अंमलजावणी करण्यात यावी,' अशी मागणी जनआरोग्य अभियानाने केली आहे. केंद्र सरकारकडे मोठ्या कॉर्पोरेट रुग्णालयाविरोधात तक्रारी येत आहेत. त्या तक्रारी, तसेच रुग्णालयांचा विरोध आणि वस्तुस्थिती विचारात घेण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने आरोग्य मंत्रालयास हा प्रस्ताव दिला आहे. रुग्ण आणि रुग्णालये यांच्या काही मुलभूत आणि नेहमीच्या तक्रारी दूर करण्यासाठी आपापल्या राज्यात आणि केंद्रशासित प्रदेशात आपण रुग्ण हक्क सनद अंगीकारावी. रुग्णांचे हक्क१. आजाराचे स्वरूप, त्याची कारणे, प्रस्तावित तपासण्या व उपचार व अपेक्षित परिणाम, त्यामुळे होऊ शकणारी गुंतागुंत आणि अपेक्षित खर्च यांची पुरेशी माहिती मिळण्याचा हक्क. २. रुग्णालयांमध्ये मिळणाऱ्या सेवा व उपलब्ध सुविधांच्या दरांची माहिती मिळण्याचा हक्क. प्रत्येक रुग्णालयाने ही माहिती दर्शनी भागात स्थानिक आणि इंग्रजी भाषेत लावावी. ३. रुग्णाचे केसपेपरची प्रत, रुग्णाचे रेकॉर्ड्स, तपासण्यांचे रिपोर्ट्स आणि सविस्तर बिले मिळण्याचा हक्क. ४. विशिष्ट तपासणी व उपचारापूर्वी माहितीपूर्ण संमतीचा हक्क. ५. रुग्णाच्या पसंतीच्या योग्य डॉक्टरकडून सेकंड ओपिनयन घेण्याचा हक्क. ६. उपचारादरम्यान गोपनीयता, खासगीपणा व मानवी प्रतिष्ठा जपण्याचा हक्क. ७ पुरुष डॉक्टर जेव्हा महिला रुग्णाची शारीरिक तपासणी करीत असतील त्या वेळी स्त्री रुग्णासोबत असण्याचा हक्क. ८. एचआयव्ही असल्यास भेदभावरहित उपचाराचा आणि वागणुकीचा हक्क. ९. पर्याय उपलब्ध असतील तर पर्यायी उपचार निवडण्याचा हक्क. १०. हॉस्पिटलला कुठल्याही कारणास्तव रुग्णाचा मृतदेह देण्यास नाकारता येणार नाही. ११. रुग्णाला दुसऱ्या हॉस्पिटलमध्ये जायचे असल्यास किंवा हॉस्पिटलमधून डिस्चार्ज घ्यायचा असल्यास सहमती झालेल्या बिलाची रक्कम पूर्तता करण्याची जबाबदारी. १२. रुग्ण, रुग्णाच्या आजारपणाची स्थिती, आजाराचा प्रकार, एचआयव्ही स्टेटस किंवा इतर आजार, धर्म, वंश, लिंग कोणत्याही कारणास्तव भेदभावरहित उपचाराचा हक्क. १३. रुग्णाच्या मेडिकल रेकॉर्डची माहिती संगणकीय स्वरूपात साठवण्यापूर्वी परवानगी घेण्याचा हक्क. १४. रुग्णाला/आप्तेष्टांना माहिती मिळण्याचा अधिकार आहे. डॉक्टरांना कोणत्या आजाराची शंका येते आहे किंवा पक्के निदान झाले आहे? रुग्णाला झालेल्या आजाराचे स्वरुप; त्याची गंभीरता; उपचारामुळे होऊ शकणारे दुष्परिणाम; उपचारासाठी येणारा खर्च याची पुरेशी माहिती. आजा-याची परिस्थिती बदलली तर त्याची माहिती व उपचारामध्ये बदल केल्यास खर्चामध्ये किती बदल होणार आहे याची माहिती. रुग्णाने किंवा रुग्णाने निर्देशित केलेल्या आप्तेष्टाने मागणी केल्यावर इनडोर केसपेपरची फोटोकॉपी, फोटेकॉपीसाठीचा सुयोग्य खर्च भरल्यानंतर मिळाली पाहिजे. (ऍडमिट असताना 24 तासात, डिस्चार्ज मिळाल्यावर 72 तासात) डिस्चार्ज मिळतांना पुढील किमान माहिती देणारे डिस्चार्ज कार्ड मिळायला हवे. : दाखल करण्यामागचे कारण डॉक्टरी तपासणीत आढळलेल्या महत्त्वाच्या बाबी व तपासणीचे निष्कर्ष, निदान, केलेले उपचार, घरी पाठवताना रुग्णाची स्थिती. डिस्चार्ज मिळाल्यानंतर घ्यायची काळजी, घ्यायची औषधे, इतर सूचना तातडीने वैद्यकीय मदत हवी असल्यास कशी मिळवावी याची माहिती. (सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत). १५. उपचार नाकारण्याचा अधिकार, उपचारासाठी संमती : रुग्णाला धोका पोचू शकेल असे कोणतेही उपचार (शस्त्रक्रिया, रक्त देणे, धोक्याची शक्यता असलेल्या तपासण्या) देतांना रुग्णाला त्याबाबत पुरेशी माहिती मिळून (सामान्य माणसाला समजेल अशा भाषेत) संमती देण्याचा, नाकारण्याचा अधिकार. १६. गोपनीयतेचा व खाजगीपणाचा अधिकार : रुग्णाने डॉक्टरांना स्वत:च्या आरोग्यासंबंधीची दिलेली माहिती व डॉक्टरांना तपासणीतून मिळालेली माहिती ही खाजगी राहील व रुग्णाच्या परवानगीशिवाय रुग्णाची आयडेंटीटी (अपवादात्मक परिस्थिती वगळता) इतरांना कळवली जाणार नाही हा अधिकार. १७. सेकंड ओपिनियन घेण्याचा हक्क : रुग्णाने किंवा रुग्णाने निर्देशित केलेल्या आप्तेष्टाने मागणी केल्यास रुग्णाच्या पसंतीच्या दुस-या तज्ज्ञ डॉक्टरला त्याच इस्पितळात बोलावून सल्ला घेण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी आवश्यक ते सर्व रिपोर्टस् रुग्णाला मिळण्याचा हक्क आहे. १८. रुग्णाची मानवी प्रतिष्ठा राखली जाण्याचा अधिकार : रुग्ण असहाय असतात हे लक्षात घेऊन उपचार करणा-या डॉक्टरांनी व आरोग्य सेवकांनी रुग्णाच्या मानवी प्रतिष्ठेचा सन्मान केला पाहिजे. स्त्री रुग्णांना पुरुष डॉक्टर तपासत असताना स्त्री-कर्मचारी वा स्त्री आप्तेष्ट सोबत असायला हवी. अशा प्रथा इस्पितळांनी पाळायला हव्या. १९. एच.आय. व्ही. रुग्णांना भेदभावरहित वागणूक मिळण्याचा हक्क : एच.आय. व्ही. रुग्णांना भेदभाव न करता केवळ माणूस या नात्याने वागणूक मिळण्याचा हक्क आहे. २०. उपचारात पर्याय उपलब्ध असतील तर (उदा. कर्करोगावर कोणत्या प्रकारचा उपचार करायचा, हृदयविकारावर शस्त्रक्रिया करायची की नाही) त्यापैकी पर्याय निवडण्याचा किंवा उपचार नाकारण्याचा अधिकार रुग्णाला आहे. २१. तक्रार करण्याचा हक्क : रुग्णांचे उपर्निर्देशित हक्कांची पायमल्ली होत आहे असे रुग्णाला / आप्तेष्टांना वाटल्यास त्याबाबत तक्रार करण्याचा रुग्णाला हक्क आहे. ही तक्रार इस्पितळ प्रमुखाकडे करण्याची पध्दत व तक्रार निवारण्याची पध्दत रुग्णाला कळायला हवी. २२.रुग्णावर संशोधन होणार असेल तर त्याबाबतची नैतिक तत्त्वे ICMR ने निर्देशित केलेल्या धोरणाप्रमाणे आणि प्रक्रियेप्रमाणे पाळली जाण्याची हमी.

Indian Judiciary - Before and After Digitalization! Justice delayed is justice denied! But the Indian Judiciary is tormented with perpetual litigation and vast legal battles. Data gives a statistics of 2,81,25,066 ( Two Crore Eighty One Lakh Twenty Five Thousand Sixty Six ) civil and criminal cases as pending during the period of 2015-2016. 5,000 more judicial officers are currently needed to fix this situation. The state courts are suffering immensely as the judges have to overwork, court staff is overburdened with ample of work, the courts are too little to occupy enough people and most importantly an unending wait for justice is pending. But the growth of the human being so far has made the era evolved with the most crucial thing mankind has invented; TECHNOLOGY! With the proliferation of automated legal tools, we are witnessing new methodologies that reduce or eliminate tedious legal tasks. Going digital seems to be the only solution to fix the logjam and dissolve all the pending stats. Technology will drive the speedy disposal of cases and helping the common man to access justice at ease. Below mentioned are some methods legal fraternity can adapt for quick justice. Online Legal Consultation: The government has recently started “Tele-Law” services across 1000 common services centers in rural areas of Uttar Pradesh and Bihar to provide free legal consultation. Filing a complaint within no time: Filing a complaint has never been this easy. It’s as easy as booking a movie ticket. A digitalized manner of registering complaints and creating accountability is the need of the hour. Filing an FIR, a civil case, an RTI application, consumer grievance, application for document verification, licensing, etc not only gives open access to the victim but also increases accountability. Courts are now providing regular case status updates through their web portals. Case status can be viewed online transparently: Once the case is filed, one can check the status of the case, date of next hearing, history of the orders passed by the court and other particularities online. There’s no need of visiting the courts again and again to know the statuses. Social Media based facts are now considered as legal evidences in the court: The system is changed to the extent that conviction for an offense is not completely based upon culprit’s statements and traditional evidence like circumstantial clues, the weapon used in the crime, eye witnesses etc. Courts now consider electronic evidence as an acceptable form of legal evidence for the justice to be unbiased. WhatsApp has been approved as an ethical platform to convey the messages: The Delhi High Court used the technology based social media websites WhatsApp, SMS, and email to serve summons in judicial proceedings in the matter of Tata Sons v/s John Doe(s) and Ors. The technology will get better and better each day with the growing population and growing minds!

अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा आणि अंमलबजावणी श्रद्धा व अंधश्रद्धा यामध्ये जास्त फरक नसतो, एखादी गोष्ट आंधळेपणाने स्वीकारणे यास अंधश्रद्धा असे म्हणतात. अंधश्रद्धेमध्ये विविध प्रकार आहेत. यामध्ये काळी जादू, तंत्र-मंत्र, जादूटोणा, नरबळी ,नजर टोक, तसेच भूत- प्रेत, पिशाच्च या संबंधित अंधविश्वास, अफवा पसरवणे व कृती करणे तसेच या कृतींचाही इतर प्राणी जीवनावर विपरीत परिणाम होणे म्हणजेच अंधश्रद्धा फोफावणे. भारतात अंधश्रद्धेचे प्रमाण खूप आहे. अंधश्रद्धेमुऴे निरपराध जीवांचे बळी जातात. काही ढोंगी लोकांमुळे ,अशिक्षितांमुळे व जुन्या परंपरा आणि विचारसरणीमुऴे अंधश्रद्धेचे प्रमाण वाढत जाते. महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती ही अंधश्रद्धेच्या विरोधात प्रबोधनाच्या मार्गाने कार्य करणारी एक संघटना आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांनी आपल्या सहकार्‍यांच्या साहाय्याने सातारा येथे इ.स. १९८९ मध्ये या महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीची स्थापना केली. समाजातील अज्ञानाचा फायदा घेवून विघातक वृत्तीकडून होणारे शोषण थांबविण्यासाठी महाराष्ट्राने २०१३ साली कठोर कायदा केला आहे. याचे संंक्षिप्त नाव महाराष्ट्र नरबळी आणि इतर अमानुष, अनिष्ट व अघोरी प्रथा व जादूटोणा प्रतिबंध कायदा २०१३ असे आहे.अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक नरेंद्र दाभोलकर, शाम मानव अशा सामाजिक कार्यकर्त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे शासनाला हा कायदा करावा लागला. महाराष्ट्र नरबळी व इतर अमानवी, अघोरी प्रथा, जादूटोणा निवारण व उच्चाटन कायदा २०१३’, जो सामान्यत: अंधश्रद्धा निर्मूलन कायदा म्हणून ओळखला जातो, तो महाराष्ट्र राज्यात २६ ऑगस्ट २०१३ पासून अमलात आला. सध्या तरी देशभरात महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असे आहे, की जिथे असा कायदा अस्तित्वात आहे. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीची आज नेमकी स्थिती काय आहे, याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न केला असता चित्र निराशाजनक दिसते.  भूत उतरविण्याच्या बहाण्याने एखाद्या व्यक्तीला, दोराने किंवा साखळीने बांधून ठेवून मारहाण करणे, काठीने किंवा चाबकाने मारणे, पादत्राणे भिजवलेले पाणी प्यायला लावणे, मिरचीची धुरी देणे, छताला टांगणे, दोराने किंवा केसांनी बांधणे, त्या व्यक्तीचे केस उपटणे, व्यक्तीच्या शरीरावर किंवा अवयवांवर तापलेल्या वस्तूचे चटके देऊन इजा पोहोचविणे, उघड्यावर लैंगिक कृत्य करण्याची जबरदस्ती करणे, व्यक्तीवर अघोरी कृत्य करणे, तोंडात जबरदस्तीने मूत्र किंवा विष्ठा घालणे किंवा यांसारख्या कोणत्याही कृती करणे. एखाद्या व्यक्तीने तथाकथित चमत्कार करून दाखवणे आणि त्यापासून आर्थिक प्राप्ती करणे, तसेच अशा तथाकथित चमत्कारांचा प्रचार व प्रसार करून लोकांना फसवणे, ठकवणे अथवा त्यांच्यावर दहशत बसविणे. अतिमानुषी शक्तीची कृपा मिळविण्यासाठी, जिवाला धोका निर्माण होतो किंवा शरीराला जीवघेण्या जखमा होतात अशा अनिष्ट व अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे; आणि अशा प्रथांचा अवलंब करण्यास इतरांना प्रवृत्त करणे, उत्तेजन देणे किंवा सक्ती करणे.  मौल्यवान वस्तू, गुप्त धन, जलस्रोत यांचा शोध घेण्याच्या बहाण्याने वा तत्सम कारणाने करणी वा भानामती या नावाने कोणतेही अमानुष कृत्य करणे आणि जारणमारण अथवा देवदेवस्की यांच्या नावाखाली नरबळी देणे, किंवा देण्याचा प्रयत्न करणे; किंवा अशी अमानुष कृत्ये करण्याचा सल्ला देणे, त्याकरिता प्रवृत्त करणे, अथवा प्रोत्साहन देणे.  आपल्या अंगात अतींद्रिय शक्ती असल्याचे भासवून अथवा अतिंद्रिय शक्ती संचारली असल्याचा आभास निर्माण करून इतरांच्या मनात भीती निर्माण करणे वा त्या व्यक्तीचे सांगणे न ऐकल्यास वाईट परिणाम होतील अशी इतरांना धमकी देणे.  एखादी विशिष्ट व्यक्ती करणी करते, काळी विद्या करते, भूत लावते, मंत्रतंत्राने जनावरांचे दूध आटवते, असे सांगून त्या व्यक्तीबाबत संशय निर्माण करणे, त्याचप्रमाणे एखादी व्यक्ती अपशकुनी आहे रोगराई पसरल्यास कारणीभूत आहे, इत्यादी सांगून वा भासवून संबंधित व्यक्तीचे जगणे मुश्किल करणे, त्रासदायक करणे वा कठीण करणे; कुठलीही व्यक्ती सैतान असल्याचे किंवा ती सैतानाचा अवतार असल्याचे जाहीर करणे. जारणमारण, करणी किंवा चेटूक अथवा यांसारखे प्रकार केले आहेत या सबबीखाली एखाद्या व्यक्तीला मारहाण करणे, तिची नग्नावस्थेत धिंड काढणे, किंवा तिच्या रोजच्या व्यवहारांवर बंदी घालणे. मंत्राच्या साहाय्याने भूत पिशाच्चांना आवाहन करून किंवा भूत पिशाच्चांना आवाहन करीन अशी धमकी देऊन एकूणच लोकांच्या मनात घबराट निर्माण करणे, मंत्रतंत्र अथवा तत्सम गोष्टी करून एखाद्या व्यक्तीस विषबाधेतून मुक्त करतो आहे असे भासवणे, शारीरिक इजा होण्यास भुताचा किंवा अमानवी शक्तीचा कोप असल्याचा समज करून देणे, लोकांना वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून, त्याऐवजी त्यांना अघोरी कृत्ये वा उपाय करण्यास प्रवृत्त करणे, अथवा मंत्रतंत्र(चेटूक), जादूटोणा अथवा असेच तथाकथित उपाय करण्याचा आभास निर्माण करून लोकांना मृत्यूची भीती घालणे, वेदना देणे किंवा आर्थिक वा मानसिक हानी पोहोचविणे. कुत्रा, साप, विंचू आदि चावल्यास व्यक्तीला वैद्यकीय उपचार घेण्यापासून रोखून किंवा प्रतिबंध करून, त्याऐवजी मंत्रतंत्र, गंडेदोरे, यासारखे इतर उपचार करणे. बोटाने शस्त्रक्रिया करून दाखवतो असा दावा करणे किंवा गर्भवती स्त्रीच्या गर्भाचे लिंग बदल करून दाखवतो असा दावा करणे.  स्वतःत विशेष शक्ती असल्याचे अथवा कुणाचातरी अवतार असल्याचे वा स्वतःत पवित्र आत्मा असल्याचे भासवून किंवा त्याच्या नादी लागलेल्या व्यक्तीस पूर्वजन्मी तू माझी पत्नी, पती वा प्रेयसी, प्रियकर होतास असे सांगून, अशा व्यक्तीशी लैंगिक संबंध ठेवणे; मूल न होणार्‍या स्त्रीला अतींद्रिय शक्तीद्वारा मूल होण्याचे आश्वासन देऊन तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे. एखाद्या मंद बुद्धीच्या व्यक्तीमध्ये अतींद्रिय शक्ती आहे असे इतरांना भासवून त्या व्यक्तीचा धंदा व व्यवसाय यासाठी वापर करणे. वगैरे. एखादी स्त्री चक्कर येऊन पडत असेल तर बाबाजी जवळून तिचे कान टोचून आणणे (कानाच्या मधल्या भागी टोचणे). हे सर्व या कायद्याने गुन्हा आहे जादूटोणा करणे आणि अनिष्ट व अघोरी प्रथांचा अवलंब करणे या शब्दप्रयोगाची व्याख्या देऊन, भोंदूबाबा यांच्याकडून करण्यात येणारा जादूटोणा, अवलंबिल्या जाणार्‍या अनिष्ट व अघोरी प्रथा, तसेच, केली जाणारी अधिकृत व बेकायदेशीर वैद्यकीय औषधयोजना व उपचार यांच्या प्रचाराला व प्रसाराला प्रतिबंध करण्यात आला आहे. या अधिनियमाअन्वये या गोष्टी करणे हा अपराध ठरविण्यास आलेला आहे आणि या अधिनियमाची जरब बसविण्यासाठी असे अपराध दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरविण्यास आले असून, त्यासाठी, अत्यंत कठोर शिक्षेची तरतूद करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या अधिनियमाच्या व नियमांच्या तरतुदींचे उल्लंघन होत आहे किंवा कसे, याचा तपास करणे व त्याला प्रतिबंध करणे, तसेच या अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणार्‍या व्यक्तींवर परिणामकारकरीत्या खटले चालविले जाण्यासाठी साक्षीपुरावे गोळा करणे, याकरिता, एक दक्षता अधिकारी असण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्याने या कायद्याच्या तरतुदींखालील अपराध केला आहे अशा व्यक्तीच्या दोषसिद्धी संबंधातील तपशील प्रसिद्ध करण्यासंबंधीचे अधिकार न्यायालयाला प्रदान करू शकेल अशी साहाय्यकारी तरतूद करण्याचे प्रस्तावित केले आहे. नरेंद्र दाभोलकरांचे बलिदान व्यर्थ ठरू नये, असे वाटत असेल, तर या कायद्याच्या अधिक व्यापक व अर्थपूर्ण अंमलबजावणीसाठी जोमाने प्रयत्न करावेच लागतील.

Equality is getting gender unbiased - Wife's Rights for property! Women were not supposed to have as much share in property as men had and this has been a privilege for men. Property rights of women in India remained ignored and unaddressed because of the entitlement men passed. In 2005, the courts declared that Indian women would have a right to a share in property just like a man of the family did. It is tough to put the minute details of how property rights of women in India effectively stand. But we’ve made an attempt to give a glimpse of the same. The status of a woman in terms of relationships has been further analyzed in terms of the major law categories. Previously a woman was entitled for a share in husband’s properties, but there was no quantum defined as per law, it would be any percentage depending on the case, but now with this suggested change, a woman will have an equal sharing without any condition in all the residential properties owned by husband. But in this case, women will have to specifically apply for her share, she should be aware about this law about 50% share. A major change in this amendment is that this rule is applicable to all the properties of the husband acquired before and after the marriage, whereas as the earlier law made sure that the wife gets share only in those properties which are acquired by husband only after marriage. Now men stand to lose on this front, in-case things go sour with wife. Below are some of the grounds categorized on the castes of the wives, accordingly.Hindu: A married woman has full right over her property and is the sole owner whether it is gifted, inherited or earned by her. She has the right to gift this to anyone whether in parts or as a whole. The married woman has the right to receive maintenance and shelter from her husband. If the husband is a part of a joint family, she has the right to shelter and maintenance from the family as well. In the case of partition of a joint family property, the wife has the right to a share equal to as any other person. When her husband dies, she has the right to an equal share of his part, jointly with her children and his mother. Muslim: The wife has the right to maintenance as any other wife, if any, and to take action against her husband if he discriminates against her. She has the right to maintain her control over her personal property and goods. The wife in case of divorce has the right that the husband makes fair and reasonable provision for her future which includes her maintenance. The wife has the right to mehr’ as per terms of contract accepted at the time of the wedding. She has the right to inheritance to the extent of one-fourth when there are no kids and if there are kids then to the extent of one-eighth.Christian: The wife has the right to receive maintenance from her husband, and if he doesn’t do so, she has the right to ask for the divorce. The wife on the death of her husband has the right to receive a one-third share of his estate, and the rest is divided among his children equally.

अंतर जातीय आणि अंतर धर्मीय विवाह : माहिती आणि कायदा. जातिव्यवस्था हे भारताला लागलेला एक शाप आहे. जातीयता नष्ट करण्यासाठी अनेक समाजसुधारकांनी प्रयत्न केले. परंतु सध्य परिस्थितीतही आपण जातीयतेचा अनुभव घेतच असतो. समताधिष्ठित समाज प्रस्थापित होण्यासाठी समाजामध्ये आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह होणे गरजेचे आहे. जातीयता नष्ट करण्यासाठीचे एक प्रभावी शस्त्र म्हणून आंतरजातीय विवाह कडे पाहिले जाते. असे असूनही भारतामध्ये केवळ ५ टक्के लोक हे आंतरजातीय विवाह करतात म्हणजेच ९५ टक्के लोक हे अजूनही आप-आपल्या जाती धर्मातच विवाह करण्यास पसंती देतात. यामागील कारणे अभ्यासली असता असे लक्षात येईल की समाजाच्या भीतीपोटी बरेचजण आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करणे नाकारतात. समाजातून 'वाळीत टाकणे' रोटी-बेटी व्यवहार बंद करणे अशा भीतीपोटी बरेच जण आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाह करण्याचे धाडस करत नाहीत. शासनाने आंतरजातीय विवाहाला प्रोत्साहन देण्यासाठी अनेक कायदे, योजना बनवल्या आहेत. परंतु जाती धर्माची बंधने एवढी मजबूत आहेत की जर समाजात कोणी आंतरजातीय विवाह केला तर समाज त्याचा स्वीकार करत नाही.*विशेष विवाह कायदा १९५४_*प्रत्येक व्यक्तीला तिच्या धर्मरूढीनुसार विवाह कायदे लागू होतात. उदा. हिंदूंना हिंदू विवाह कायदा, मुसलमानांना मुस्लिम विवाह कायदा, पारशी समाजासाठी पारशी विवाह कायदा अशाप्रकारे ‘ज्यांच्या-त्यांच्या धर्मानुसार, रूढीपरंपरेनुसार विधीयुक्त विवाह साजरे केले जातात. परंतु काही दाम्पत्य धार्मिक विधी न करता रजिस्ट्रेशन पद्धतीने म्हणजेच ‘कोर्ट मॅरेज’ विवाह करतात अशा विवाह करण्याच्या पद्धती आहेत. परंतु आणखी एक अशीच पद्धत कायद्याने दिली आहे. ती ‘विशेष विवाह कायदा, १९५४.’ वरील प्रत्येक धर्मातील विवाह पद्धती असताना ही अजून एक पद्धत कशाला असा प्रश्न येणे स्वाभाविकच आहे, परंतु असा कायदा सरकारला करावा लागला तो यासाठी की, दोन वेगवेगळ्या धर्माच्या व्यक्ती प्रेमसंबंधातून एकत्र येऊन विवाह करण्यास इच्छूक असतात असे दाम्पत्य धार्मिक विधीप्रमाणे किंवा रीतीरिवाजाप्रमाणे विवाह न करता विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाह प्रबंधकासमोर रजिस्टरवर स्वाक्ष-या करून विवाहबद्ध होतात. या पद्धतीने जे दाम्पत्य विवाह करतात, त्यांना वाटते की, घरच्यांचा विरोध असेल कमी होईल, विवाहासाठी जास्त खर्च लागणार नाही इत्यादी कारणे आहेत. *_विशेष विवाह कायद्याचे वैशिष्ट्य_*या कायद्याचे वैशिष्टय़ असे म्हणता येईल की, दोन भिन्नधर्मिय व्यक्तींना विवाहबद्ध होण्यासाठी धर्म न बदलता रजिस्टर पद्धतीने लग्न करता येते. *_विवाहबद्ध होण्यासाठी चे नियम_*१-लग्न होण्यासाठी वधूचे वय १८ व वराचे वय २१ पूर्ण असावे.२- त्यांचे पूर्वी लग्न झालेले नसावे, असेल तर घटस्फोट असावा किंवा मृत असावा, इ. अटी त्यांना कायद्याने बंधनकारक आहेत. ३-या विवाह कायद्यांतर्गत विवाह करण्यासाठी एक महिना अगोदर विवाह इच्छुकांनी विवाह प्रबंधकाच्या कार्यालयात रीतसर नोटीस द्यावी लागते. ४-विवाहप्रबंधक विवाह पुस्तिकेत नोंद करील व त्याच्या कार्यालयात सर्वाना दिसेल अशा ठिकाणी सुचना चिटकवील, याचाच अर्थ हे दाम्पत्य विवाहबद्ध होत आहे, याची माहिती प्रसिद्ध होते.५- सदर विवाहास कोणाची हरकत असेल तर तीस दिवसांच्या आत लेखी हरकत नोंदवू शकतो. कोणाचीच काही हरकत नसेल तर एक महिन्यानंतर विवाह होतो.६- हरकत असेल तर नकार मिळतो, मग संबंधित व्यक्ती जिल्हा न्यायालयात दाद मागू शकतो. ७- विवाह हा विवाह प्रबंधकाच्या साक्षीने त्याच्या कार्यालयात किंवा वाजवी फी भरून अन्य ठिकाणी जाऊन तो विवाह करता येतो, म्हणजेच त्याच्या समक्ष स्वाक्ष-या होणे गरजेचे.८-या विवाहाला नातेवाईक, समाज कोणी लागत नसून तीन सक्षम साक्षीदार योग्य त्या कागदपत्रांसहित लागतात. त्यांच्याही सह्या महत्त्वाच्या असतात.या अटी शर्ती पूर्ण झाली म्हणजे विवाह संपन्न असे समजले जाते. मात्र या कायद्याखालील तरतुदी पाळल्या गेल्या नाहीत तर तुरुंगवास किंवा दंड होऊ शकतो. अशा प्रकारे विवाह झाले आणि उणिवा निघाल्यातर, आणि त्यांना घटस्फोट घ्यावा असे वाटले तर तसा अर्ज करू शकतात. मात्र लग्नाला एक वर्ष पूर्ण होणे आवश्यक आहे. अशा दाम्पत्यांना घटस्फोट, पोटगी इ. कायद्याप्रमाणेच मिळविण्याचा हक्क अबाधित आहे. या कायद्याचे विशेष म्हणजे भिन्नधर्मिय दाम्पत्य विवाहबद्ध होऊ इच्छित असतील तर ते या कायद्याने ते विवाहबद्ध होऊ शकतातयासाठी १०० ते २००रुपये शुल्क आकारले जाते.एक प्रत सब-रजिस्ट्रारच्या कार्यालयात नोटीस बोर्डावर लावली जाते. आणि दुसरी प्रत वधूवरांना रजिस्टर्ड पोस्टाने पाठवली जाते. वधू-वरांपैकी एकजण अन्यसब-रजिस्ट्रारच्या कार्यकक्षेत राहत असल्यास नोटिशीची प्रत तिथे पाठवली जाते.मॅरेज सर्टिफिकेट मिळण्यासाठी पुढील कागदपत्रे आवश्यक असतात :-पती व पत्नी यांची स्वाक्षरी असलेला अर्ज-जन्मतारखेचा पुरावा (जन्माचा दाखला)-पत्त्याचा पुरावा म्हणून रेशनकार्ड/पासपोर्ट/मतदार ओळखपत्र-लग्नाचे ठिकाण व तारिख लग्नाच्या वेळचा वैवाहिकदर्जा आणि राष्ट्रीयत्वयाविषयी चे दोघांचे प्रतिज्ञापत्र-दोघांचे पासपोर्टच्या आकाराचे फोटो आणि लग्नाचा एक फोटो-उपलब्ध असल्यास लग्नपत्रिका-लग्न लावताना असलेल्या भटजींकडून प्रमाणपत्र-दोघांपैकी एक घटस्फोटित असल्यास त्याची प्रत, तसेच दोघां पैकी एक विधवा, विधुर असल्यास त्याच्या जोडीदाराच्या मृत्यूचा दाखला, नोंदणी शुल्क भरल्याची पावती.आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहास प्रोत्साहन देण्यासाठीच्या योजना३सप्टेंबर १९५९ पासून सुरू झालेली ही योजना जातीयता नष्‍ट करण्‍यासाठी प्रोत्‍साहक ठरत आहे. महाराष्‍ट्र शासनाने ३० जानेवारी १९९९ च्या शासन निर्णयाद्वारे या योजनेच्‍या आर्थिक सहाय्यात वाढ करुन १५ हजार रूपये आर्थिक सहाय्यदेणे सुरू केले होते. तथापि, गुजरात, हरियाणा, मध्यप्रदेश, ओरिसा, उत्तरप्रदेश, चंदीगड आदी राज्यांत अशा जोडप्यांना ५० हजारांपर्यंत अनुदान देण्यात येते. याच धर्तीवर महाराष्ट्रातही १ फेब्रुवारी २०१० पासून आंतरजातीय विवाहांसाठीचे अर्थसाहाय्य वाढवून ५० हजार केले आहे. योनजेस पात्र व्यक्तीया योजनेत अनुसूचित जाती-जमाती, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती यापैकी एक व्यक्ती आणि दुसरी व्यक्ती सवर्ण म्हणजे हिंदू, जैन, लिंगायत, शीख या धर्मातील असेल तर त्या विवाहास आंतरजातीय विवाह म्हणून संबोधण्यात येत होते. याला अनुसूचित जातीमधून बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा या हेतूने केंद्र शासनाने घटना आदेश १९५० मध्ये सुधारणा करुन अनुसूचित जातीसंबंधी घटना आदेश बौध्द धर्मियांना लागू करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जातीची यादी हिंदू अथवा शिख अथवा बौध्द धर्मियांनाही लागू झालेली आहे. त्यानुसार बौध्द धर्मात धर्मांतर केलेल्या अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती या योजनेखालील सवलती मिळण्यास पात्र ठरलेल्या आहेत. लाभ घेण्यासाठीया योजनेचा लाभ घेण्‍यासाठी विवाहितांनी आपल्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण अधिकारी कार्यालयातून विहित नमुन्यातील अर्ज प्राप्त करून भरून द्यावा. अर्जासोबत विवाह नोंदणी दाखला, वधू-वर यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला आणि वधू-वरांच्या जातीच्या दाखल्याच्या साक्षांकित प्रती जोडणे आवश्यक आहे. अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी असावा. आंतरजातीय विवाहाची नोंदणी संबंधित विवाह नोंदणी अधिकार्‍याकडे झालेली असणे आवश्यक आहे. वधूचे वय १८ वर्ष आणि वराचे वय २१ वर्ष पूर्ण असणे आवश्यक आहे. या अर्जास अंतिम मान्यता देण्याचे काम समाजकल्याण अधिका-यांच्या स्तरावरच केले जाते.शासनस्तरावर प्रोत्साहनपर विविध योजना राबविण्यात येतात परंतु समाजामध्ये आंतरजातीय व आंतरधर्मीय विवाहास अध्यापही अनुकूल वातावरण निर्माण होऊ शकले नाही.

कलम ३७७ : समाज आणि कायदा ! तृतीयपंथी म्हणजे काय.... तृतीयपंथीय कोण? प्रत्यक्षात ज्या व्यक्तीचे शरीर पुरुषाचे, मात्र मानसिकता, हावभाव, वर्तणूक, बोलणे-चालणे पूर्णपणे स्त्रीचे आहे, अशा व्यक्तीला तृतीयपंथीय म्हणतात. हिजडा, पवय्ये, खोजे, बंदे, देवडा, फालक्या, फातडा, मंगलमुखी, छक्का अशा नावांनी आपण तृतीयपंथी लोकांना संबोधतो. सर्वसाधारणपणे जन्मतःच ज्यांच्या लिंगात विकृती निर्माण झालेली असते, किंवा ज्यांच्या शरीरात संप्रेरकाचे (हार्मोन्स) असंतुलन निर्माण झालेले असते, किंवा ज्याची वाढच पूर्णपणे मुली व स्त्रियांच्या प्रभावाखाली आल्याने वर्तणूक स्त्रियांसारखी होते. अशा सर्व व्यक्तींचा तृतीयपंथीयांमध्ये समावेश होतो. तृतीयपंथीयांना हिजडा, पवय्ये, खोजे, बंदे, देवडा, फालक्या, फातडा, मंगलमुखी, छक्का आदी संबोधनांनी ओळखले जाते. हिंदूंच्या पुराणानुसार कश्यप ऋषीनी ब्रह्मदेवाचा पुत्र दक्षप्रजापती याच्या १७ कन्येशी विवाह केला होता. पृथ्वीवरील सर्व प्रजाती त्यातूनच जन्मास आल्या असे मानले जाते. या १७ मुलीं पैकी अनिष्ठा या मुली पासून यक्ष, गंधर्व,किन्नर आदी उपदेवता जन्मास आल्या असे मानले जाते. किन्नर हे हिमालयीन पर्वतरांगात वास्तव्यास होते अशी मान्यता आहे.किन्नरांना देवतांचे गायक व भक्त मानले जाते. किन्नरांच्या या वर्तनाशी तृतीयपंथी लोकांचे वर्तन मेळ खाते म्हणून तृतीयपंथी लोकांनाही किन्नर असे संबोधले जाते.किन्नर यांच्या जीवनाविषयी अधिक माहिती करून घेतली असता, आपणास अस समजेल कि एखाद्या किन्नरा चा मृत्यू जेव्हा होतो तेव्हा त्याचा चेहरा पांढरा कपड्याने झाकला जातो. कुणालाही त्याचा चेहरा दाखवला जात नाही त्याच्या अंत्ययात्रेस किन्नर वगळता कुणालाही सामील करून घेतले जात नाही. किन्नराची अंत्ययात्रा ही संध्याकाळी काढली जाते. यासंदर्भात कोणालाही सांगितले जात नाही. यामागील कारण असेही असू शकते की ' हे अभागी जीवा तू जन्मभर तर अपमान सहन केला असेल परंतु मृत्यूनंतरही तो तुला सहन करावाच लागणार आहे' किन्नराच्या अंत्ययात्रे मध्ये कोणीही शोक करत नाही. अत्यंत वाजत-गाजत, नाच-गाणे करत रंग उधळत त्यांची अंत्ययात्रा काढली जाते. किन्नर कोणत्याही जाती धर्मात जन्माला आलेला असला तरीही मृत्यूनंतर त्याला दफन केले जाते. त्याला दफन करण्यापूर्वी सर्व किन्नर त्याला चप्पलेने मारतात यामागील कारण असे आहे की 'तुझा जन्म या लायकीचा होता आणि मृत्यूही ही काही वेगळा नाही तू आयुष्यभर अवहेलना झालेल्यास आता अखेरच्य अपमानाची ही वेळ तेवढं तर तुला सोसावं लागणार' पुन्हा अशा जन्माला येऊ नको दफन विधी नंतर सर्व किन्नर त्याठिकाणी चहापान घेऊन घरी परततात त्यानंतर त्यामधील त्यांचा कंठस्थ- जिवस्थ जो आहे तो असा काही विलाप करतो की ते पाहणाऱ्यांच्या डोळ्यातही पाणी येतं. सर्व किन्नर त्या दिवसानंतर सात दिवस कडकडीत उपवास करतात. ही जणू त्या किनाराला श्रद्धांजली ठरते त्या किन्नराची सर्व संपत्ती दान केली जाते. *तृतीयपंथीयांना भेडसावणार्‍या समस्या* आंतरराष्ट्रीय संकेत व कायद्यानुसार लैंगिक ओरिएंटेशन व लिंग ओळख अशी विचारधारणा आहे. तृतीयपंथीयांची लिंगनिहाय ओळख करून त्यांचा विकास घडवून आणणे आवश्यक आहे. तृतीयपंथीयांना कायदेशीर मान्यता देऊन त्यांना आरोग्य, शिक्षण, मतदान निवडणूक हक्‍क, वारसा हक्‍क, पालकत्वाचा हक्‍क व मूल दत्तक घेण्याचा हक्‍क आदी अधिकार देण्याची गरज आहे. तृतीयपंथीय आपण स्त्री आहोत की पुरुष, याविषयी जसे स्वतःच संभ्रमात असतात, तसेच त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी देवळे, बसस्टॉप, रेल्वेस्टेशन, रेशन दुकान या ठिकाणी आपण स्त्रियांच्या की पुरुषांच्या रांगेत उभा राहायचे, असा प्रश्‍न त्यांना भेडसावतो, तसेच सार्वजनिक मुतार्‍या, शौचालये या ठिकाणी नक्‍की कोठे जायचे, हाही संभ्रम असतो. बर्‍याच वेळेला स्त्रियांच्या रांगेत पुरुष साडी नेसून उभा आहे म्हणून त्यांना मारहाणही झालेली आहे. बर्‍याच तृतीयपंथीयांचे आवाज गेंगाठा व गालफडे वर आलेले, ओठांवर मिशीसारखी असणारी लव, रुंद बांधा; पण वागणे बायकी असल्यामुळे समाजाकडून चिडवणे, लैंगिक शोषण यांचे ते बळी जातात. *तृतीयपंथीयांचे चरितार्थाचे साधन*जेव्हा लहानपणीच पुरुष असूनसुद्धा ती व्यक्‍ती स्त्रीसारखी वागू लागते, तेव्हा तिची कोणी चेष्टा करू नये म्हणून तिला यल्‍लमा, शांतादुर्गा आदी देवदेवतांना सोडले जाते. त्यांना जोगते, वाघ्या, लुगडवाल्या जोग्या, देवमामा व देवमावशी या नावाने संबोधिले जाते. रूढी-परंपरांनुसार जे जे धार्मिक कार्यक्रम असतात, त्यामध्ये त्यांचे महत्त्व असून, तेच त्यांच्या उत्पन्‍नाचे साधन असते. उदा., एखाद्याच्या लग्‍नात जागरण व गोंधळ, परड्या भरणे, कराचे लिंब नेसणे, कौल लावणे, देव आणणे, देव घालणे, दसरा, चैत्र पौर्णिमेच्या निमित्ताने जोगवा मागणे, शिवकळा (अंगात येणे) येऊन भक्‍तांच्या विविध प्रश्‍नांना उत्तर देणे, धार्मिक विधी, देवदासीची पूजाअर्चा, तेलाची फेरी, काकणाची फेरी यातून रोख पैसे, कपडे, सुका व ओला शिधा मिळतो; पण कायमस्वरूपी त्यांना उत्पन्‍नाचे साधन नसते. पुण्या, मुंंबईसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये तृतीयपंथीय शरीर विक्रीचा व्यवसाय करतात. तर लोकल ट्रेन, एस.टी. स्टँड, रेल्वेस्टेशन, रस्त्यावरील सिग्‍नल्स येथे लोकांना अडवून अश्‍लील हावभाव करून भीक मागतात. काही धार्मिक कार्यक्रमांत म्हणजे बालकाच्या जन्मानंतर त्याला हातातून घेऊन गाऊन, नाचून पैसा, आशीर्वाद देऊन, तर विवाहप्रसंगी नव वर-वधूंना आशीर्वाद देऊन पैशांची मागणी करतात. तृतीयपंथीयांमध्ये तिरस्कार, चेष्टेची व भीतीची भावना समाजात प्रचलित असल्याने व निरक्षरतेमुळे त्यांना रोजगाराची कोणतीही नोकरीची शाश्‍वती नसते. कित्येक वेळेला छोटा-मोठा व्यवसाय सुरू केला, तरी समाजातील इतर लोक त्यांना त्रास देऊन त्यांच्याशी संभोग करण्याचा प्रयत्न करतात. एकूणच तृतीयपंथीयांना कुटुंबातून बाहेर टाकल्याने शिक्षणाचा अभाव, बेरोजगारी, व्यावसायिक कौशल्याचा अभाव व तृतीयपंथीयांकडे बघण्याचा दूषित द‍ृष्टिकोन व भेदभावाची वर्तणूक, यामुळे हे लोक अत्यंत हलाखीचे, गरिबीचे जीवन जगतात. तृतीयपंथीयांना लहान मुलांबद्दल आस्था, प्रेम वाटते. त्यांच्यामध्ये मातृत्वाची भावना दिसते. परंतु, त्यांना कोणीही मूल दत्तक किंवा प्रतिपालकत्वासाठी देत नाहीत. कायद्यामध्ये तसा उल्‍लेख नाही.तृतीयपंथीयांना लग्‍न करावेसे वाटते. परंतु, आपण कोणाशी लग्‍न करायचे, याविषयी त्यांना मोठा संभ्रम आहे. कारण, कायद्यानुसार स्त्री व पुरुष यांच्यामध्ये विवाह होतो. समलैंगिकता हा भा.द.वि. 377 नुसार गुन्हा होता परंतु या कायद्यात आता सुधारणा घडवून आली आहे. आता तृतीयपंथीयांना विवाह करता येतो.सर्वोच्च न्यायालयाने आयपीसीचे कलम ३७७ रद्द केल्यानंतर मुंबईमध्ये पहिला समलैंगिक विवाह सोहळा एका पंचतारांकित हॉटेलमध्ये पार पडला. रेनबो व्हॉइस या संस्थेचे संस्थापक विनोद फिलीप ( ४३) आणि विन्सेंट ( ४७) या दोघांनी या सोहळ्यात लग्नगाठ बांधली असून या सोहळ्यात एलजीबीटी समूहातील अनेक दिग्गज सहभागी झाले होते. आता तृतीयपंथीय लोक पण विविध क्षेत्रांमध्ये नावारुपास येत आहेत.एकेकाळी न्यायालयासमोरच चक्क भीक मागणाऱ्या जोयिता मोंडय या तृतीय पंथी महिला न्यायाधीश झाल्यासोलापूर जिल्ह्यात माळशिरस तालुक्यातील तरंगफळ येथे ज्ञानदेव कांबळे या तृतीयपंथी उमेदवाराला गावाने भरभरून मते देऊन सरपंचपदी विजयी केले.समाजामध्ये तृतीयपंथी लोकांना आता सन्मानाची वागणूक दिली जात आहे.तृतीयपंथी लोकांना सन्मानपूर्वक वागणूक मिळाली पाहिजे यासाठी सरकारने वेगळे कायदे निर्माण केले पाहिजे. व त्यांची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी करून घेतली पाहिजे.

*भारतीय राज्यघटनेच्या मसुदा समितीचे अध्यक्ष डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा कलम ३७० विरोध होता कारण या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती...*काय आहे 370कलम अधिक माहितीसाठी वाचा..... पाकिस्ताननी 26 ऑक्टोबर 1947 रोजी काश्मीरवर हल्ला केला त्यावेळी राजा हरिसिंह याने भारताला मदत मागितली आणि 370 कलम अस्तित्वात आले.भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 370 या कलमाला विरोध केला होता या कलमामुळे भेदभाव होण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली होती. नंतर या कलमाचा मसूदा तयार करण्याची जबाबदारी नेहरूंनी गोपालस्वामी अय्यंगार यांच्यावर सोपवली 1951 मध्ये राज्याला एक वेगळी घटना समिती स्थापन करण्याची परवानगी दिली नोव्हेंबर 1956 मध्ये ही घटना तयार करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झाली. काश्मीर ला असलेल्या विशेष राज्याचा दर्जा सुरुवातीला तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता मात्र अजूनही हा दर्जा कायम आहे हा दर्जा काढून घेण्याची मागणी वारंवार झाली आहे काश्मीरमध्ये काही मोठ्या समस्या उद्भवली की हा मुद्दा कायम चर्चेत येतो काय आहे 370 कलम...*कलम 370 मधील काही प्रमुख मुद्दे*१-कलम 370 लागू झाल्या मुळे कश्मीर ला विशेष राज्य चा दर्जा  मिळाला .२-कलम 370 मधील तरतुदीअंतर्गत संसदेला जम्मू-काश्मीर साठी फक्त संरक्षण उद्देश आणि दळणवळणाची संबंधित प्रकरणांमध्ये कायदा बनवण्याचा अधिकार आहे३-इतर कायदे लागू करण्यासाठी त्यांना राज्य सरकारची परवानगी घेणे आवश्यक आहे४-या विशेष अधिकारामुळे राष्ट्रपतींना राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा देखील अधिकार नाही५-कलम 370 मुळेच जम्मू-काश्मीरवर 1976 चा शहरी भूमी कायदा लागू होत नाही याचा अर्थ जम्मू-काश्मीरचा रहिवासी नसणारा व्यक्ती जमीन खरेदी करू शकत नाही६-याशिवाय ज्या मध्ये देशात आर्थिक आणीबाणी लावण्याची तरतूद आहे ती भारतीय घटनेची कलम 360 देखील जम्मू-काश्मीरवर लागू होत नाही७-भारतातील सर्व राज्यांमध्ये लागू होणारे कायदेसुद्धा या राज्यात लागू होत नाहीत..50 च्या दशकाच्या सुरुवातीपासूनच भाजप पक्ष कलम 370 च्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत आला आहे जम्मू-काश्मीर पूर्णपणे एक कर्तव्य असे त्यांना वाटते त्याचबरोबर देशातील विविध विचारवंतांचे 370व्या कलमाबाबत विविध असे विचार आपणास पाहावयास मिळतात पुलवामा हल्ल्यानंतर जम्मू काश्मीर मधील ३७० कलम रद्द करण्यात यावे यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न झाले परंतु 370 या कलमाच्या समर्थनात पुढील प्रमाणे तर्क केले जातात...*समर्थनात केले जाणारे तर्क...*१-कलम 370 कायम ठेवण्याच्या बाजूने बोलायचे झाल्यास या कलमामुळे जम्मू-काश्मीरच्या लोकांना त्यांच्या सोयीनुसार त्यांचे हित आणि कायदे निश्चित करण्याचा अधिकार मिळतो. केंद्र सरकारच्या दबावातून मुक्त होऊन ते स्वत:साठी आपल्या गरजांनुसार कायदा तयार करू शकतात.२-भारत आणि जम्मू-काश्मीर यांच्यात झालेल्या करारांनुसार या राज्याला भारताशी जोडणारा हा कायदा आहे. याचाच उल्लेख करत जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी सांगितले होते की, कलम 370 ची कायम चुकीची व्याख्या होत आलेली आहे.३-या कायद्यांतर्गत इतर राज्यातील लोकांना जम्मू-काश्मीरात नोकरी मिळवण्याचा अधिकार नाही. राज्याच्या शासकीय सेवादेखील केवळ जम्मू-काश्मीरच्या उमेदवारांसाठीच आहेत. यामुळे राज्यातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या संधी सुरक्षित राहतात.कलम 370 चा समर्थनार्थ तर्क मांडत असतील तरी 370 कलम रद्द व्हावे यासाठी पण काही तर्क मांडण्यात आले आहेत*विरोधात केले जाणारे तर्क*१-जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू असलेल्या कलम 370 मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. या कलमाअंतर्गत पाकिस्तानी नागरिक जम्मू-काश्मीरच्या महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरिकत्व पत्करू शकतो. अशा रीतीने पाकिस्तानी दहशतवाद्यांनाही काश्मीरचे नागरिकत्व सहज मिळते.२- जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार यासारखे कायदे लागू होत नाहीत. कलम 370 मुळे तेथील नागरिक या कायद्यांच्या लाभांपासून वंचित राहत आहेत. तेथे माहिती अधिकार कायदा केवळ केंद्र सरकारच्या कार्यालयांसाठीच लागू होतो.३-जम्मू-काश्मीर राज्यातील अल्पसंख्याकांच्या हितांसाठी भारत सरकार कलम 370 अंतर्गत काहीच करू शकत नाही. तथापि, अल्पसंख्याकांच्या हितांकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप जम्मू-काश्मीर सरकारवर लावला जात आहे.

*"जिन्हें नाज़ है हिंद पर वह लोग कहां है"*आर्टिकल 15 बद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी नक्की वाचा....काल आर्टिकल-१५ हा चित्रपट पाहिला आणि अंगातील रक्त गोठले, हातातील पॉपकॉर्न हातातच राहिला मनामध्ये विचारांचे काहूर माजले, मन अस्वस्थ झाले.मनामध्ये विविध प्रश्नाचे थैमान सुरू झाले आजही आपण दोन हजार वर्षापूर्वी निर्माण झालेल्या विषमतावादी मनुस्मृतीचे पालन अगदी काटेकोर व प्रामाणिकपणे करतो. परंतु माणसाला माणूस म्हणून जगण्यासाठी सर्व समान हक्क मिळवून देणाऱ्या संविधानाची निर्मिती होऊन 70 वर्षे उलटूनही आपण त्याची अंमलबजावणी करण्यास असमर्थ ठरत आहोत का? असा प्रश्न मनामध्ये निर्माण होतो एकीकडे भारत महासत्ता होण्याची स्वप्न रंगवत असतानाच एका बाजूला माणसाला माणूस म्हणून करावा लागणारा जीवघेणा संघर्ष पाहून मन हेलावून जाते *दलित हरिजन झाले ते बहुजन ही झाले परंतु जन-गण-मन मधील 'जन' अजूनही होऊ शकले नाहीत* भारतातील भीषण जातीव्यवस्था, धर्मव्यवस्था संपवण्यासाठी आपण सपशेल अपयशी ठरत आहोत का? संविधानातील कलम 15 नुसार धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या वरून व्यक्ती-व्यक्ती मध्ये भेद-भाव करता कामा नये इस्पितळे, चित्रपटगृहे,विहीरी,तलाव,हॉटेल,नद्या, रस्ते इत्यादी सार्वजनिक ठिकाणी भेदभाव करता कामा नये, तरीही उत्तर प्रदेशातील बदायू गावांमध्ये २०१४ साली दोन अल्पवयीन मुलीवर झालेला बलात्कार. त्याचबरोबर राजरोसपणे खेड्या-पाड्या वर होणारे दलितांवरील हल्ले हे पाहून अंगातील रक्त तापते, हताशपणे डोळ्यामध्ये पाणी उभे राहते आपल्या घरातील सोप्यावर दिमाखात बसून *'नवीन भारताचे नवीन स्वप्ने'* रंगवत असणाऱ्यांची किव येते! दलित जणूकाही परग्रहावरून आलेले एलियन आहेत अशा पद्धतीने त्यांच्याकडे पाहिले जाते किंवा *'ती माणसे'* पाहून त्यांच्या सावलीचा विटाळ आपल्याला होतो फुले-शाहू-आंबेडकर -भगतसिंग यांनी ज्या भारताचे स्वप्न पाहिले तो हाच भारत आहे का ? असा प्रश्न मनात निर्माण होतो . जर दलितांच्या सावलीचा विटाळ आपल्याला होत असेल तर आपण महासत्ता होणार का? भारतीय संविधानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली तरच बहुजन हरिजन कोणीही न राहता सर्वजण जन-गण-मन मधील जन होऊन राहतील हे घडून येण्यासाठी संविधान ची अंमलबजावणी यशस्वीपणे झाली पाहिजे यासाठी नक्कीच सर्वांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत.*"चिरागों की तरह जलना होगा खुद को दोस्तों यू मुठिया बांध लेने से इंकलाब नहीं आएगा"*देशांमध्ये शांतता व सुव्यवस्था निर्माण होण्यासाठी संविधानाची अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे अन्यथा क्रांती अटळ आहे...                                                                                                                          - सागर मंगनाळे 

Automation: A Day in the Life of a Lawyer.  In June 2018, I had got an opportunity to intern with one of the reputed law firms in Bangalore. My internship was for 1 month and it was in the litigation department of the firm. I was assigned a partner who would be my mentor for the entire period of the internship. Being an intern, anybody in the litigation office could give me work and it was mainly research work.  Within the first 3 days of my internship itself, I understood that a litigating lawyer’s life is hectic and tiresome. There are a lot of meetings to attend to and sometimes the lawyers would work until midnight. No matter how hard they tried, they always seemed to be running behind schedule.   A regular day of a litigating lawyer at the firm started around 8:30 AM. They would start by preparing a task sheet which would contain a list of all the cases they need to attend to, the court i.e Small Causes Court, Debt Recovery Tribunal, District Court or the High Court and the courtroom number. It was arranged in such a manner that they do not miss a single hearing. However, they did. My seniors have missed a lot of hearings especially in the Small Causes Court and some part of it could be blamed on the fast-paced nature of the court. They would then arrange all the documents and heavy files together and give them to me to carry. Around 9:45 AM we would leave for the court.  At the court, I did get a chance to practice. Not law, but weightlifting. In my opinion, carrying heavy files and climbing 6 floors of the District Court in the scorching summer heat helps one burn more calories than working out in the gym. District Courts do not even have ACs like the High Court. At that time I wondered, how amazing it would have been if all these files and schedule could just fit inside my pocket? A lot of times, it would just slip out of my senior’s mind that he had a meeting scheduled and sometimes would even miss a hearing and would send an associate to go and ask for a pass over or a next hearing date. While some lawyers would spend the entire day at the court attending to different matters, some would spend their time at the office preparing for the next case. Around 1 PM, I was generally asked to head back to the office and assist the other lawyers. My generous senior always paid for my auto. After reaching the office I would see lawyers tirelessly working. Some lawyers were so pre-occupied with work that they would have their lunch while sitting in front of their laptop screens whereas, we interns who had a relatively lesser workload, lavishly enjoyed an hour lunch break at the nearest food joint. It was obvious that the lawyers were struggling to manage their time efficiently. It would have been so convenient for them had they been jotting down their schedule for the day and had a secretary who would keep giving them reminders. Another problem that I noticed was with revenue generation for the firm. Some clients would just keep postponing the payment date for the lawyer’s fee. There were so many clients whose lawyer’s fee payment had been due for over 3 months. Not that the clients were dodging to pay, it was just that the lawyer and the client would get so busy with their day to day activities that they would just forget about it. An automated reminder to the clients to pay their fee would have made things much simpler.  For the rest of the day, the lawyers would keep getting up and go back and forth to the 2nd floor where we had our library to clear any doubts or refer to some books and bare acts. After reaching the library, they would easily spend 10-15 minutes searching for the right book and the orange color of all the bare acts just made it more challenging.  I along with the other interns would leave office by 7 PM while the other lawyers stayed back. The dark circles under their eyes next day morning suggested what time they left the office.  Poor Work-Life balance has been a serious problem in our modern day society and just like any other white-collar professionals, lawyers too are victims to this. No matter how knowledgeable and skilled a lawyer is, at the end of the day he/she is a human being and not a machine. While there have been many technological advancements to make lives easier for professionals, there haven’t been much when we are addressing the needs of lawyers. Present day lawyers require technology and digital automation as much as any other professional does. The technology needs to provide a one-stop digital solution that would provide: Access to all bare acts and relevant case laws that would ensure that they do not have to go back and forth to the 2nd floor and can continue working without breaking their flow of thoughts. A platform where they can store electronic versions of their documents so that lawyers do not have to carry heavy files. A personal diary where they can schedule meetings and set reminders so that they never miss a single meeting or hearing. An automated task-sheet which would provide them the list of cases, courts, and court hall number every morning so that they can save their precious morning time. A software that would send automated e-mails to their clients with regards to a reminder for payment of lawyer’s fee or reschedule a meeting.  

ENERGY LAWS IN INDIA India is the world’s eleventh largest economy by nominal GDP and fourth largest by Purchasing Power Parity. The eleventh five‐year plan of India’s Planning Commission set an ambitious target of 9 percent GDP growth for the plan period (2007‐2012). Critical to the ability to sustain this growth going forward is the availability and affordability of energy. According to the report of the Expert Committee on Integrated Energy Policy, in order to maintain a sustained growth of 8 percent through 2031‐32, India needs to increase its energy supply by a factor of three to four times and its electricity generation capacity/supply by a factor of five to six of their levels in 2003‐04. At the same time, there is recognition of an imperative need to minimize spending on petroleum products, which are progressively becoming costlier, and to increasingly rely on renewable energy sources.At present, India’s energy supply is skewed in favor of non‐renewable energy sources. India is one of the largest buyers of crude oil in world, while it meets most of its demand for coal through its sizable domestic reserves. However, the country has actively begun to explore other avenues, such as nuclear power and solar power. Initiatives such as the Jawaharlal National Solar Mission, the objective of which is to establish India as a global leader in solar energy, have been launched. India also possesses the fifth largest wind power industry in the world and is currently adding a capacity of 1,800‐2,000 megawatts (MW) every year. India has also been laying the groundwork for a major expansion of its nuclear power capacity. India is expected to have 20,000 MW of nuclear capacity by the year 2020. India also plans to supply 25 percent of electricity from nuclear power by the year 2050. India’s future nuclear power ambitions are also fuelled by the fact that it controls 25 percent of all known thorium reserves and is actively pursuing research into the thorium fuel cycle in its quest for an indigenous alternative to uranium.   Major Players in the Energy Sector in India a) Electricity: The National Thermal Power Corporation (NTPC), National Hydro Electric Power Corporation and the Power Grid Corporation of India are the major public sector players. The main private sector players include Tata Power, Calcutta Electricity Supply Corporation Limited, Reliance Infrastructure and Adani Enterprises. b) Oil and gas: Oil production in India is dominated by the Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) and Oil India, which control up to 85 percent of India’s total oil production. Other players include Bharat petroleum Corporation Limited (BPCL) and Hindustan Petroleum (HP). ONGC is also major player on the natural gas production front, while the Gas Authority of India Limited (GAIL) is the major player in the transmission and distribution of natural gas. Except for Reliance Industries Limited (RIL) and Cairn India Limited, no private players have carved out a key role in this sector. c) Coal: India’s coal production is dominated by Coal India Limited and Singereni Collieries Company. d) Renewables: The sector is dominated by private players like Suzlon Energy Limited, Tata BP Solar and Moser Baer Private Limited.   Energy trading with neighbouring countries The per capita electricity consumption is low compared to many countries despite cheaper electricity tariff in India. Despite low electricity per capita consumption in India, the country is going to achieve surplus electricity generation during the 12th plan (2012 to 2017) period provided its coal production and transport infrastructure is developed adequately. India has been exporting electricity to Bangladesh and Nepal and importing excess electricity in Bhutan. Surplus electricity can be exported to the neighbouring countries in return for natural gas supplies from Pakistan, Bangladesh and Myanmar. Bangladesh, Myanmar and Pakistan are producing substantial natural gas and using for electricity generation purpose. Bangladesh, Myanmar and Pakistan produce 55 million cubic metres per day (mcmd), 9 mcmd and 118 mcmd out of which 20 mcmd, 1.4 mcmd and 34 mcmd are consumed for electricity generation respectively. Whereas the natural gas production in India is not even adequate to meet its non-electricity requirements. Bangladesh, Myanmar and Pakistan have proven reserves of 200 billion cubic metres (bcm), 1200 bcm and 500 bcm respectively.There is ample opportunity for mutually beneficial trading in energy resources with these countries. India can supply its surplus electricity to Pakistan and Bangladesh in return for the natural gas imports by gas pipe lines.Similarly India can develop on BOOT basis hydro power projects in Bhutan, Nepal and Myanmar. India can also enter into long term power purchase agreements with China for developing the hydro power potential in Brahmaputra river basin of Tibet region. India can also supply its surplus electricity to Sri Lanka by undersea cable link. There is ample trading synergy for India with its neighbouring countries in securing its energy requirements.

HOW A BILL BECOMES AN ACT? The Lawmaking process: A Bill undergoes three readings in each House of Parliament. The First Reading consists of the Introduction of a Bill. The Bill is introduced after adoption of a motion for leave to introduce a Bill in either of the House. With the setting up of the Department-related Parliamentary Standing Committees, invariably all Bills, barring Ordinance replacing Bills; Bills of innocuous nature and Money Bills, are referred to the these Committees for examination and report within three months. The next stage on a Bill i.e., second reading start only after the Committee submits its report on the Bill to the Houses. The Second Reading consists of two stages: the ‘first stage’ consists of discussion on the principles of the Bill and its provisions generally on any of the following motions: that the Bill be taken into consideration; that the Bill be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha ; that the Bill be referred to a Joint Committee of the Houses with the concurrence of the Lok Sabha; that it be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon; and the ‘second stage’ signifies the clause-by-clause consideration of the Bill as introduced or as reported by the Select/Joint Committee. Amendments given by members to various clauses are moved at this stage. The Third Reading refers to the discussion on the motion that the Bill (or the Bill as amended) be passed or returned (to the Lok Sabha, in the case of a Money Bill) wherein the arguments are biased against or in favor of the Bill. After a Bill has been passed by one House, it is sent to the other House where it goes through the same procedure. However the Bill is not again introduced in the other House, it is laid on the Table of the other House which constitutes its first reading there. (ii) After a Bill has been passed by both Houses, it is presented to the President for his assent. The President can assent or withhold his assent to a Bill or he can return a Bill, other than a Money Bill, for reconsideration. If the Bill is again passed by the Houses, with or without amendment made by the President, he shall not withhold assent therefrom. But, when a Bill amending the Constitution passed by each House with the requisite majority is presented to the President, he shall give his assent thereto.A Bill becomes an Act of Parliament after being passed by both the Houses of Parliament and assented to by the President.