Popular Tags

4 Blogs found.
  • Nov 22, 2019
                  मागील भागात आपण हिंदू कोड बिल याची सविस्तर माहिती  यांनतर म्हणजे आता या हिंदू कोड बिल मध्ये येणाऱ्या कलम कोणत्या आहेत आणि त्या ठराविक कशाशी निगडित आहेत हे जाणून घेऊया.     १) भारतीय घटनेच्या कलम २९ नुसार प्रत्येक स्त्रीस शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार बहाल केला.   २) घटनेच्या कलम १४ नुसार देशातील सर्व स्त्री पुरुषास कायद्याने समान ठरविले व तिला स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे समान हक्क दिले. एवढेच नव्हे तर घटनेच्या कलम ३१ (घ) नुसार स्त्री आणि पुरुषास असे दोघानांही समान कामाबद्दल समान वेतनाचा अधिकार दिला.   ३) घटनेच्या कलम २३(१) नुसार स्त्री-पुरुषांचा व्यापार व विक्री करण्यास मनाई केली आहे.   ४) घटनेच्या कलम २५ नुसार धर्म स्वातंत्र्याचा व धार्मिक विधीत सहभागी होण्याचा स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार आहे.   ५) घटनेच्या कलम ६ अनुसूची ३ (झ) नुसार नवरा जर अन्यायी असेल तर त्याच्या जाचापासून मुक्त होण्यासाठी घटस्फोट घेण्याचा अधिकार दिला आहे.   ६) घटनेच्या कलम ३०० (क) नुसार स्त्री किंवा पुरुषाला संपत्तीच्या हक्कापासून वंचित करता येत नाही. हिंदु कोड बिलाच्या आधारावर जो कायदा तयार करण्यात आला, त्यानूसार स्त्रिला कुटुंबाच्या संपत्तीत समान हक्क देण्यात आला आहे.   ७) घटनेच्या अनुसुची ७ क्रमांक ३ (१)(२) नुसार स्त्रिला मारहाण करणे व स्त्रीची हत्या करणे फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. याशिवाय स्त्रिला त्रास होवू नये म्हणून इंडियन माईन्स ऎक्ट १९४६ ची निर्मिती करुन स्त्री कामगारांना खाणीत जमिनीच्या आत काम करण्यास व रात्रपाळीस बंदी घातली. तसेच माईन्स मॅटर्निटी बेनेफिट ऎक्ट तयार करुन तो कायदा स्त्रियांना बाळंतपणासाठी रजा मिळावी म्हणून देशातील सर्व स्त्रियांसाठी लागू केला.    ८) घटनेच्या कलम ४२ नुसार गर्भवती व बाळंत स्त्रियांसाठी कामाच्या ठिकाणी सोयी व सुरक्षित व्यवस्था देण्यात यावी असे बंधन मालकावर टाकण्यात आले.   ९) घटनेच्या कलम १४ नुसार स्त्री किंवा पुरुषाला समान अधिकार असल्यामुळे स्त्रिला व्यवहाराबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे.    १०) घटनेच्या कलम ३९ (क) नुसार उपजिविकेचे पर्याप्त साधन मिळविण्याचा अधिकार दिला.    ११)  घटनेच्या कलम ३२५ नुसार पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांनाही लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी मतदानाचा अधिकार आहे.     १२) घटनेच्या अनुसुची ७ क्रमांक ३ (१)(२) नुसार स्त्रियांची मानहानी करणे व कलम १४ नुसार लिंगभेद करण्यास मनाई केली आहे.    १३) घटनेच्या कलम ३९ (क) नुसार कायद्याने न्याय देतांना स्त्री पुरुष असा लिंगभेद करता येत नाही.   १४) घटनेच्या कलम ५१ (ड) नुसार स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचविणार्या सर्व सामाजिक व धार्मिक कुप्रथा व अनिष्ट परंपरांवर बंदी आणली.     
    5 0 0 417 0/5
  • Nov 21, 2019
                                     हिंदू कोड बिल हा एक असा मसुदा आहे ज्याने  स्त्रियांची अन्यायापासून आणि समाजातील धार्मिक अनिष्ठ रूढी परंपरा यासर्वांपासुन सुटका करण्याचे काम केले.   आजच्या या भागात आपण हिंदू कोड बिल याला सुरवात कशी झाली ? ही संकल्पना कोणाची आहे ? ती कशी कायदेशीररीत्या राबवली ? या सर्व सर्व गोष्टी जाणून घेऊया..!     हिंदू कोड बिल  हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हा भारतातील कायद्याचा मसुदा होता.  २४ फेब्रुवारी १९४९ हा मसुदा संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यात भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी म्हणून यासाठी हा मसुदा लिहिला. हे बिल तयार करण्यासाठी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.    हे सात घटक खालीलप्रमाणे- १) जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत. २) मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार ३) पोटगी ४) विवाह ५) घटस्फोट ६) दत्तकविधान ७) अज्ञानत्व व पालकत्व.   थोडक्यात प्रस्तुत केलेल्या मसुद्यात खालील गोष्टींचा समावेश होता-  १) या बिलामध्ये महिलांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला.     २) विधवा स्त्रिया किंवा मुली यांना संपत्तीमध्ये अधिकार देण्याचा प्रस्ताव.   ३) यामध्ये हिंदू पुरुष व स्त्रियांना संपत्ती वाटप करण्याच्या संदर्भात कायद्याने संहिताकरण प्रस्तावित केले होते. ४) या विधेयकात मृताची मुलगी आणि मुलाला मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, मुलींना अपत्ये म्हणून आपल्या वडिलांच्या संपत्तीचा समान वाटा मिळावा असा प्रस्ताव नमूद होता.     प्रचंड विरोधांनंतर हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार कायदे वेगवेगळ्या वेळी १९५५-५६ मध्ये मंजूर करून घेतले.  मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे- १) हिंदू विवाह कायदा. २) हिंदू वारसाहक्क कायदा ३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा ४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.                    या विधेयकात लग्नाची तरतूद बदलण्यात आली. यात सांस्कृतिक आणि नागरी असे दोन प्रकारचे विवाह ओळखले गेले. यामध्ये हिंदू पुरुषांनी एकापेक्षा जास्त स्त्रियांशी लग्न केल्याबद्दल निर्बंध आणि वेगळ्या तरतुदी करण्यात आली. आता या विधेयकात नमूद केलेल्या कोण कोणत्या कलम या स्त्रियांच्या हक्कांशी निगडित आहे ते आपण हिंदू कोड बिल आणि त्याच्याशी निगडित कलम या भागात बघूया….!  
    3 0 0 938 0/5
  • Nov 18, 2019
       सर्वत्र डायरेक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ईडी) नावाने ओळखले जाणारे हे शब्द, मराठीत याला प्रवर्तन संचलनालय असे संबोधले जाते. ही एक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत असलेली संस्था आहे जी की, आर्थिक गुन्हेगारीला आणि फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कार्यरत असते.    - प्रवर्तन संचलनालय (इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट)  (ईडी) या संचलनालयाची स्थापना १ मे १९५६ साली दिल्ली येथे झाली. आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्याचे  काम या ईडी संस्थेचे आहे. बरेचसे आर्थिक व्यवहारातील घोटाळे हे परकीय चलन वापरून केले जातात.   - ईडी या  दोन कायद्यांसाठी काम पाहते.   १) पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.   २)  दुसरा कायदा पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.             थोडक्यात फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट, १९९९ किंवा आपण ज्याला फेमा म्हणतो, या कायद्याची आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट अंतर्गत काही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी या संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली.   - ईडी हे संचालनालय महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते, आणि त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली याचे कामकाज चालते.     - फेमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास फेमाच्या कलम १३ (१सी) च्या नियमानुसार गुंतवणुकीच्या तीन पट रक्कमेचा दंड आकारला जातो शिवाय व्यक्तीस पाच वर्षांचा कारावास सुद्धा दिला जाऊ शकतो.   - ईडी ची (प्रवर्तन संचालनालयाची) १० विभागीय कार्यालये आहेत, ज्यात प्रत्येकी एक उप-संचालक आणि ११ उप-विभागायीत कार्यालये आहेत, ज्याचे नेतृत्व सहाय्यक संचालक करतात.   - मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता, चंडीगड, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलोर आणि हैदराबाद येथे विभागायी कार्यालये आहेत.   - तर जयपूर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी, कोलकत्ता, इंदौर, नागपूर, पाटणा, भुवनेश्वर आणि मदुराई  इंदोर येथे, उप-विभागायी कार्यालये आहेत.    ईडीचे कार्य आणि त्यांचे अधिकार .    १) फेमा, १९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांचा शोध घेणे.    २) हवाला सारखे फॉरेन एक्स्चेंज रॅकेट, निर्यात उत्पन्न वसुली, परकीय चलन परत न करणे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने फेमा-१९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार ईडीला आहे.   ३) पूर्वीच्या फेरा (FERA), १९७३ किंवा आत्ताचा फेमा (FEMA), १९९९ कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास, अशा खटल्यांचा न्यायनिवाडा करणे.   ४) खटल्याच्या कार्यवाही नंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार दंड वसूल करणे.   ५) फेरा (FERA), १९७३ अंतर्गत, खटल्यांची प्रकरणे हाताळणे, त्यांची फिर्याद स्वीकारणे आणि त्यांचा न्यायनिवाडा करणे.   ६) संवर्धन परकीय विनिमय व तस्करी प्रतिबंधक कायद्यानव्ये (COFEPOSA) अंतर्गत खटल्याची प्रक्रिया आणि त्यातील प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कार्यवाही करणे.    ७) पीएमएलएच्या कायद्यानुसार गुन्हेगार असल्येल्या व्यक्तीविरोधात खटला भरणे, त्याला अटक करणे, तपास करणे, सर्व्हेक्षण करणे, आणि जप्ती करण्याचे अधिकार (ED) ला आहेत.                आत्तापर्यंत ईडीच्या महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये  विजय माल्ल्या कर्ज प्रकरण आणि नीरव मोदी कर्ज प्रकरण हे दोन गाजलेले खटले आहेत. ईडीची आर्थिक गुन्हेगारीला किंवा फसवणुकीला पूर्णविराम देण्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी करतात
    4 0 0 642 0/5
  • Nov 06, 2019
          अल्पपरिचय-           २४ एप्रिल १९५६ रोजी जन्म झालेल्या बोबडेंना वकिलीचा वारसा लाभला. आजोबा भय्यासाहेब वकील होते. वडील ॲड.अरविंद उपाख्य भाऊसाहेब बोबडे हे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. विधिज्ञानाचा वारसा घेत शरद बोबडे यांनी नागपूरच्या एसएफएस कॉलेजमधून बीए पदवी आणि नंतर एलएलबी पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर १९७८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली. बुद्धीच्या जोरावर त्यांनी फार कमी वेळेत ठसा उमटविला.न्यायाधीश बोबडे यांनी १९७८ मध्ये नागपूर विश्वविद्यालयातून एलएलबी ची पदवी घेतल्यानंतर काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्रासाठी नामांकित झाले. त्यांनी २१ वर्षापर्यंत बॉंबे हायकोर्टचा नागपूर बेंच मध्ये सराव केला आणि सुप्रीम कोर्टात हजर झाले.  त्याच जोरावर १९९८ मध्ये त्यांना वरिष्ठ अधिवक्ता हा बहुमान देण्यात आला. नागपूरच्या सिव्हिल लाइन्स भागातील बोबडे यांचे वडिलोपार्जित घर म्हणजे कायद्याचे वारसा लाभलेले प्रसन्न आवार. या घरात नागपुरातील सर्वांत मोठे कायदा व साहित्याचे ग्रंथालय आहे. जिथे सर्व प्रकारची पुस्तके वाचायला मिळतात. अनेक मोठे वकील या पुस्तकांनी घडविले.   २९ मार्च २००० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती            २९ मार्च २००० रोजी शरद बोबडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर नियुक्ती झाली. सुमारे १२ वर्षे बोबडे यांनी महाराष्ट्रात न्यायदानाचे कार्य केले. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली. तिथे सहा महिन्यांहून अधिक काळ कार्य केल्यानंतर १२ एप्रिल २०१३ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.  शरद अरविंद बोबडे यांचे महत्वाचे निर्णय-        आधारकार्ड बद्दल घेतलेला निर्णय-  न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायाधीश चेलमेश्वर, न्यायाधीश चोक्कलिंगम नागपन्न या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशास मान्यता दिली आणि स्पष्ट केले की, आधारकार्ड शिवाय कोणताही भारतीय नागरिक मूलभूत सेवा आणि सरकारी अनुदानापासून वंचित राहू शकत नाही.    २०१७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश नागेश्वर राव यांनी वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे २६ आठवड्यांच्या मुलाचा गर्भाला जगण्याची संधी असल्याचा वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे तिचा गर्भ संपुष्टात आणण्याची मागणी करणाऱ्या महिलेची याचिका फेटाळली.    पर्यावरण शरद बोबडे, अर्जुन कुमार सिक्री, टी. एस. ठाकूर यांचा समावेश असलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील अतिरेकी वायू प्रदूषणासंदर्भात फटाक्यांची विक्री स्थगित केली.    अयोध्या प्रकरण रामजन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणाच्या सुनावणीच्या पाच नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठामध्ये न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांचा देखील समावेश होता.    धार्मिकतेवर निर्णय   कर्नाटक सरकारने नेमलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ज्यामध्ये न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश नागेश्‍वर राव यांचा समावेश होता यांनी माता महादेवी यांच्या पुस्तकावरील बंदी कायम ठेवली.   सुरु होणार १८ नोव्हेंबर पासून सरन्यायाधीशांचा प्रवास-                 सध्यस्थितीत नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या नियुक्तीपत्रावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यानंतर येत्या १८ नोव्हेंबर या दिवशी बोबडे भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १७ नोव्हेंबर या दिवशी निवृत्त होत आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदावर विराजमान होणारे पहिले मराठमोळे व्यक्ती होते. त्यानंतर आता या पदावर न्यायमूर्ती बोबडे यांची नियुक्ती होत आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या निमित्ताने तब्बल ४१ वर्षांनंतर मराठी विधिज्ञ सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणार आहे. नागपूरला हा बहुमान मिळाला हे विशेष. मूळ नागपूरकर असलेले मराठी भाषक शरद बोबडे ८ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ एप्रिल २०२१ असे एकूण पंधरा महिने सरन्यायाधीशपदी राहतील.       सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्याबरोबरचे काही अनुभव किंवा त्यांच्याबद्दलच्या काही गोष्टी  आमच्यासोबत नक्कीच कमेंट सेक्शन च्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहचावा…!                                                      
    7 0 0 973 0/5