नागरिकांचे अधिकार काय असतात जेव्हा पोलीस तापासासाठी किंवा अटकेसाठी एखाद्याला घेऊन जात असतील तेव्हा, आणि त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांचे काय अधिकार असतात त्या व्यक्ती बाबत योग्य ती माहिती जाणून घेण्यासाठी. तसेच या सर्व गोष्टींमध्ये कायदा काय म्हणतो हे सर्व आपण नागरिकांचे अधिकार आणि पोलिस स्टेशन या भागात जाणून घेऊया.  जर पोलिसांनी एखाद्यास बेकायदेशीररित्या अटक केली तर ते केवळ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता म्हणजेच सीआरपीसीचे उल्लंघनच नाही तर भारतीय घटनेच्या कलम २०, २१ आणि २२ मधील मूलभूत अधिकारांच्या विरूद्ध आहे. मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनावर, तर ती व्यक्ती घटनेच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. १) सीआरपीसीच्या कलम ५० (१)  अन्वये पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगावे लागते. पोलिसांनी कोणतेही कारण न सांगता एखाद्याला अटक केली तर पोलिसांवर कारवाई होऊ शकते. २) सीआरपीसीच्या कलम ५७ अन्वये, पोलिस एखाद्या व्यक्तीस २४ तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. जर एखाद्याला २४ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिस कोठडीत ठेवायचे असेल तर त्यांना सीआरपीसीच्या कलम ५६ अंतर्गत दंडाधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल आणि यासंदर्भात दंडाधिकारी देखील परवानगी देण्याचे कारण देतील. ३) सीआरपीसी कलम ५०  (अ) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीस त्याच्या अटकेबद्दल कुटुंबीयांना किंवा नातेवाईकांना माहिती देण्याचा हक्क असेल. अटक केलेल्या व्यक्तीस या कायद्याबद्दल माहिती नसल्यास स्वत: पोलिस अधिकाऱ्यास त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना माहिती द्यावी लागते. ४) सीआरपीसी कलम ४१ (ब) नुसार पोलिसांनी अरेस्ट मेमो तयार केला पाहिजे ज्यामध्ये अटक करणार्‍या पोलिस अधिकाऱ्याचा दर्जा, अटकेची वेळ आणि पोलिस अधिकाऱ्याच्या अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शीच्या स्वाक्षर्‍या तसेच त्यामध्ये अटक केलेल्या व्यक्तीची देखील स्वाक्षरी असली हवी.   ५) सीआरपीसीच्या कलम ५४ मध्ये असे म्हटले आहे की, अटक केलेल्या व्यक्तीने वैद्यकीय तपासणी करण्यास सांगितले तर पोलिस वैद्यकीय तपासणी करतील. वैद्यकीय तपासणी केल्याचा फायदा असा आहे की जर आपल्या शरीरावर जखम नसल्या तर वैद्यकीय तपासणीत याची पुष्टी होईल आणि पोलिस कोठडीत असताना आपल्या शरीरावर काही इजा झाल्याचे दिसून आले तर पोलिसांविरुद्ध त्याचे ठाम पुरावे असतील. वैद्यकीय तपासणीनंतर सामान्यत: पोलिसही अटक केलेल्या व्यक्तीवर मारहाण करत नाहीत. ६) कायद्यानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीची दर 48 तासांनी वैद्यकीय तपासणी केली पाहिजे. ७) ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने एखाद्या व्यक्तीला अटक केली आहे तो गणवेश परिधान केलेला असावा आणि त्याच्या नेम प्लेटमध्ये त्याचे नाव स्पष्टपणे असावे.   ८)  सीआरपीसीच्या कलम ४१ (ड) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीस पोलिस तपासणी दरम्यान कोणत्याही वेळी त्याच्या वकिलाला भेटण्याचा हक्क असेल. तसेच, तो त्याचा वकील आणि कुटुंबातील सदस्यांशी बोलू शकतो. ९) सीआरपीसीच्या कलम ५५ (१) नुसार पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेची व आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. १०) अज्ञात गुन्ह्यांच्या बाबतीत ज्यांना अटक केली जाते त्याला अटक वॉरंट पाहण्याचा अधिकार असतो तथापि, एखाद्या अज्ञात गुन्ह्याबद्दल पोलिस वॉरंट न दर्शवता अटक करू शकतात. ११)  स्त्रियांच्या अटकेचा प्रश्न म्हणून सीआरपीसीच्या कलम ४६ (४) मध्ये असे म्हटले आहे की सूर्यास्तानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी कोणत्याही महिलेस अटक केली जाऊ शकत नाही, तथापि कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या महिलेस अटक केली जर असे करायचे असेल तर त्यापूर्वी क्षेत्र दंडाधिकाऱ्यांडून परवानगी घ्यावी लागते.   १२) सीआरपीसी कलम ४६ नुसार केवळ महिला पोलिसच एका महिलेस अटक करतील. कोणताही पुरुष पोलिस कोणत्याही महिलेला अटक करणार नाही. त्याचप्रमाणे अटक केलेला एखादा माणूस गरीब असल्यास आणि तिच्याकडे पैसे नसल्यास त्याला विनामूल्य कायदेशीर मदत दिली जाते, म्हणजेच त्याला विनामूल्य वकील दिला जाते.  १३)  सीआरपीसी कलम १६०  (१) नुसार एखाद्या तक्रारीनंतर विचारपूस करण्याकरिता बोलविण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला लेखी आदेश पाठविणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे.     

                                  FIR (First Information Report) पोलीस दाखल करून घेतात. FIR हा एक महत्वाचा दस्तऐवज असतो ज्यात गुन्ह्याची पहिली आधिकारीक माहिती असते. भारतीय कायद्यामध्ये गुन्ह्याच्या वर्गीकरणाचे प्रकार-    १) ज्ञात गुन्हा (Cognizable Offence)– ह्या आरोपीला पोलिस वॉरंट शिवाय अटक करू शकतात . शिवाय ह्या प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये पोलीस कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केस बद्दल तपास सुरू करू शकतात. ३) अज्ञात गुन्हा (Non Cognizable Offence)- ह्यात वॉरंट शिवाय पोलीस आरोपीला अटक करू शकत नाहीत आणि कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केसचा तपास सुरू करू शकत नाहीत. म्हणूनच गुन्हा घडल्यावर FIR दाखल करणे अतिशय आवश्यक आहे कारण त्याशिवाय पोलीस कुठल्याही केस चा तपास करू शकत नाहीत. FIR कोण दाखल करु शकतो? FIR नोंदवण्यासाठी तुमच्या संदर्भातच गुन्हा घडायला हवा असे आवश्यक नाही. तुम्ही जर गुन्ह्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार असाल तरीही तुम्ही गुन्ह्यासंदर्भात FIR नोंदवू शकता. ह्याशिवाय जर इतर व्यक्तीच्या संदर्भातही घडलेल्या गुन्ह्याचा पुरावा तुमच्याकडे असेल तरीही तुम्ही FIR दाखल करू शकता. FIR दाखल करताना काय माहिती द्यावी लागते ? FIR नोंदवताना FIR दाखल करणाऱ्याचे नाव, गुन्हा घडल्याची तारीख, दिवस आणि घटनास्थळाची माहिती पोलिसांना द्यावी लागते. ह्याशिवाय गुन्ह्याची FIR दाखल करताना त्या व्यक्तीने गुन्हा घडल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्याच्या विरुद्ध FIR दाखल करायची आहे त्या व्यक्तीचे नाव आणि इतर सर्व माहिती सुद्धा पोलिसांना द्यावी लागते . FIR बद्दल काही महत्वाच्या बाबी - फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Criminal Procedure code 1973) च्या कलम १५४(section 154) अन्वये FIR मध्ये नोंदवलेली माहिती प्रमाणित केली जाते. तसेच FIR ची एक प्रत FIR दाखल करणाऱ्या व्यक्तीस दिली जाते. FIR ची प्रत मिळणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. तसेच FIR दाखल करण्यास कोणताही चार्ज लागत नाही. जर तुमची FIR , Cognizable Offence च्या वर्गात येत असेल तर तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलीस तक्रार नोंदवू शकतात . FIR नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी नकार दिला तर हे करा-  जर कुठल्याही पोलीस स्टेशनला पोलीस तुमची FIR दाखल करून घेण्यास नकार देत असतील तर तुम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकता. त्यांचा आदेश पोलीस नाकारू शकत नाहीत. तसेच तुम्ही तुमची तक्रार पोस्ट द्वारे सुद्धा पाठवू शकता. ह्या संदर्भात पोलिसांविरुद्ध तक्रार करायची असल्यास तुम्ही राज्याच्या मानव अधिकार अयोग (Human Rights Commission) च्या ऑफिसमध्ये जाऊन तक्रार करू शकता .                          ही सुविधा प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी दिली आहे. परंतू ह्याचा गैरवापर करणे कायद्याने गुन्हा आहे. म्हणूनच कधीही खोटी किंवा चुकीची FIR दाखल करू नये यामुळे तुम्हालाच शिक्षा होऊ शकते तसेच पुराव्यांशी कधीही छेडछाड करू नका. पोलिसांना कधीही खोटी, चुकीची किंवा अर्धवट माहिती देऊ नका त्याचप्रमाणे FIR मध्ये खोटी माहिती देणे बेकायदेशीर आहे.    

                                 हिंदू कोड बिल हा एक असा मसुदा आहे ज्याने  स्त्रियांची अन्यायापासून आणि समाजातील धार्मिक अनिष्ठ रूढी परंपरा यासर्वांपासुन सुटका करण्याचे काम केले.   आजच्या या भागात आपण हिंदू कोड बिल याला सुरवात कशी झाली ? ही संकल्पना कोणाची आहे ? ती कशी कायदेशीररीत्या राबवली ? या सर्व सर्व गोष्टी जाणून घेऊया..!     हिंदू कोड बिल  हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हा भारतातील कायद्याचा मसुदा होता.  २४ फेब्रुवारी १९४९ हा मसुदा संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यात भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी म्हणून यासाठी हा मसुदा लिहिला. हे बिल तयार करण्यासाठी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.    हे सात घटक खालीलप्रमाणे- १) जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत. २) मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार ३) पोटगी ४) विवाह ५) घटस्फोट ६) दत्तकविधान ७) अज्ञानत्व व पालकत्व.   थोडक्यात प्रस्तुत केलेल्या मसुद्यात खालील गोष्टींचा समावेश होता-  १) या बिलामध्ये महिलांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला.     २) विधवा स्त्रिया किंवा मुली यांना संपत्तीमध्ये अधिकार देण्याचा प्रस्ताव.   ३) यामध्ये हिंदू पुरुष व स्त्रियांना संपत्ती वाटप करण्याच्या संदर्भात कायद्याने संहिताकरण प्रस्तावित केले होते. ४) या विधेयकात मृताची मुलगी आणि मुलाला मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, मुलींना अपत्ये म्हणून आपल्या वडिलांच्या संपत्तीचा समान वाटा मिळावा असा प्रस्ताव नमूद होता.     प्रचंड विरोधांनंतर हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार कायदे वेगवेगळ्या वेळी १९५५-५६ मध्ये मंजूर करून घेतले.  मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे- १) हिंदू विवाह कायदा. २) हिंदू वारसाहक्क कायदा ३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा ४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.                    या विधेयकात लग्नाची तरतूद बदलण्यात आली. यात सांस्कृतिक आणि नागरी असे दोन प्रकारचे विवाह ओळखले गेले. यामध्ये हिंदू पुरुषांनी एकापेक्षा जास्त स्त्रियांशी लग्न केल्याबद्दल निर्बंध आणि वेगळ्या तरतुदी करण्यात आली. आता या विधेयकात नमूद केलेल्या कोण कोणत्या कलम या स्त्रियांच्या हक्कांशी निगडित आहे ते आपण हिंदू कोड बिल आणि त्याच्याशी निगडित कलम या भागात बघूया….!  

  मागील भाग १ मध्ये आपण चित्रपट कायद्याचा इतिहास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉर ची स्थापना आणि चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ या सर्व गोष्टींची माहिती बघितली. त्यांनंतरची चित्रपट कायद्यासंदर्भाची माहिती आपण भाग २ मध्ये बघूया.     अभ्यवेक्षण मंडळाकडे जानेवारी १९५३ पासून एक चित्रपटप्रत (प्रिंट) ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली. परंतु मंडाळाकडे ही एक प्रत विनाकारण अडकून पडत असे आणि मंडळांनाही त्या पेट्या सांभाळणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले. अनेक चित्रपट निर्मात्यांनी त्याबद्दल तक्रार केल्यांनतर १९५५ साली चित्रणप्रत (शूटिंग स्क्रिप्ट) देऊन चित्रपटप्रत परत नेण्याची परवानगी देण्यात आली.     १९५३ मध्येच अभ्यवेक्षण-मंडळाने चित्रपटावर आणखी एक बंधन आणले ते म्हणजे या मंडळाने दिलेली मान्यता फक्त ५ वर्षांपर्यंत मुदतीची असे हा नियम बदलून नंतर त्यात वाढ करून ही मुदत ५ वर्षाहून १० वर्षे करण्यात आली, त्याच बरोबर चित्रपट अभ्यवेक्षणात काही महत्वाचे बदल करण्यात आले.    १ जुलै १९७५ पासून चित्रपटांना हे बदललेले हे नियम लागू करण्यात आले.  यापूर्वी पार्श्वसंगीत नसलेली प्रत अभ्यवेक्षण- मंडळालकडे पाठवली तरीही तिचा स्वीकार केला जात असे. परंतु सद्यस्थितीत चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्यात येणारी सर्वांगपरिपूर्ण अशीच प्रत त्या मंडल द्यावी लागते व त्या चित्रपटाला अनुमतीपत्र मिळाल्याबरोबरच बाकीच्या प्रति काढण्यासाठी आवश्यक सणाऱ्या कच्च्या फिल्मचा परवाना निर्मात्याला मिळतो. तसेच तयार फाईलची प्रत या मंडळाने वर्षभर ठेवावी लागते.    प्राथमिक तपासणी- समितीने दिलेला निर्णय एखाद्या निर्मात्याला अमान्य झाल्यास त्याला फेरतापासणी समितीकडे जात येते आणि नंतर त्या समितीचा निर्णय मान्य न झाल्यास अपील न्यायाधिकारणाकडे अपील करण्याचा अधिकार निर्नात्याला असतो व त्याचा निकाल शेवटचा आणि बंधनकारक मानला जातो.  अर्थात या निर्णयातही बदल करणे किंवा काही दुरुस्ती करणे यांसारखे अधिकार केंद्र सरकारला अबाधित आहेत.    अभ्यवेक्षण मंडळाकडे मान्यतेसाठी चित्रपट पाठविताना संवाद गीतांच्या चार प्रतींबरोबर अर्जात सरकारकडून मिळालेल्या परवान्यांचा क्रमांक ज्या रसायनशाळेत संस्करण झाले असेल त्या रायनशाळेचे संपूर्ण नाव व संपूर्ण प्रत तयार असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे लाअभ्यवेक्षण  अंडळाकडे अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तो चित्रपट तपासणी समितीला दाखवण्यात येतो व नंतर दिवसांच्या आत प्रादेशिक अधिकारी संबंधित निर्मात्याला करणे दाखवा अशी नोटीस पाठवून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देतो. त्याचप्रमाणे निर्मात्याला आपले म्हणणे १४ दिवसांच्या आत मंडळात कळवावे लागते.  त्याचे म्हणणे रीतसर ऐकून घेतल्यावर मंडळाला निश्चित असे झाल्यावर पुन्हा एकदा चित्रपट पहिला जातो.     पूर्वीच्या अभ्यवेक्षण मंडळावर सरकारी व निमसरकारी असे साधारणतः ३५ सभासद असत परंतु नवीन मंडळावरील सर्व सभासद नवीन असून त्याकनही संख्या १५ आहे. पूर्वी चित्रपटपरीक्षण मंडळावर एकंदरीत पाच सभासद होते, त्या जागी आता तीन सभासद आले असून त्यात दोन विना-वेतन सन्मान्या सभासद घेण्यात आले आहेत. मात्र या सभासदांना चित्रपटपरीक्षण मंडळाच्या प्राथमिक कामकाजात भाग घेता येणार नसून फक्त फेरतपासणीच्या वेळी एकाला बोलावले जाते.    काही नियमांत विशेष सवलत देण्याचे अधिकार मंडळाचे अध्यक्ष किंवा त्यांनी खास नियुक्त केलेला एक सभासद यांना देण्यात आले आहेत. अभ्यवेक्षण-मंडळावर संपूर्ण वेळ काम करणारे दोन कायमचे सभासद नियुक्त करण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन नियमाप्रमाणे एखाद्या चित्रपटाला अभ्यवेक्षण-मंडळाने दिलेल्या प्रमाणपत्राचा अनुक्रम व इतर सर्व तपशील चित्रपटगृहाच्या बाहेर प्रेक्षकांना सहज समजेल अशा ठळक अक्षरात प्रदर्शित करण्याची सक्ती चित्रपटप्रदर्शकावर करण्यात आलेली आहे.   कॉपीराईट (कृतिस्वाम्य) :  १९५७ सालच्या कॉपीराईट कायद्याप्रमाणे चित्रपटाच्या कर्त्याला चित्रपट तयार करणे, चित्रपटाची चित्रफिल्म, ध्वनिफिल्म, त्या चित्रपटांतील गायनादी संगीताच्या ध्वनिमुद्रिका, चित्रपटांचे कथानक, संवाद, गीते इ. बाबतीत जे काही विशिष्ट हक्क दिलेले आहेत. तसेच या कायद्याप्रमाणे ज्या वर्षी चित्रपट विक्रीसाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी तयार झाला असेल, त्याच्या पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपासून ५० वर्षे चित्रपटाच्या मालकाकडे सर्व हक्क सुरक्षित असतात. ध्वनिमुद्रिकांच्या बाबतीतही तोच नियम लागू आहे. कृतिस्वाम्याधिकाराचा भंग झाला असे चित्रपटकर्त्याला आढळून आल्यास त्याला तसे करणाऱ्याविरुद्ध कायदेशीर इलाज करून आपल्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करता येते. चित्रपटासंबंधी कर्त्याच्या हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर फौजदारी खटला होऊन त्याला एक वर्ष कारावास किंवा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.              अशाप्रकारे भारतीय चित्रपट नियंत्रण कायदा हा भारत सरकारने लागू केलेला कायदा आहे. हा कायदा भारतात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांचे नियंत्रण करतो. चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ ही संस्था या कायद्याधारे सुरू करण्यात आली. ह्या संस्थेचे सदस्य चित्रपटांचे त्यांच्या प्रसिद्धीपूर्वी अवलोकन करतात, त्यांत काटछाट/दुरुस्त्या सुचवतात आणि दुरुस्त केलेला चित्रपट दाखवण्यासाठी परवाना प्रदान करतात.       

    १८ व्या शतकात चित्रपट सुरु करण्यात आले पण त्यात काही वाईट गोष्टींचा संचय असल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम  युवा पिढीवर, लहान बालकांवर सर्वसाधारणतः जनतेवर दिसू लागले म्हणून चित्रपट कायदे अस्तित्वात आले. चला बघूया कशी सुरवात झाली चित्रपट कायद्याला.     चित्रपट कायद्याचा इतिहास -    १)    चित्रपटांमध्ये काही गोष्टींचे उल्लंघन झाल्यामुळे विल हेझ नावाच्या एका विद्वान आणि थोर व्यक्तीने अमेरिकेतील चित्रपटनिर्मात्यांच्या आणि वितरकांच्या संस्थांच्या विनंतीवरून पोस्टमास्टर जनरलपदाचा १९२२ साली राजीनामा दिला आणि चित्रपटविषयक एक आचारसंहिता (कोड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन) तयार केली आणि इथूनच अभ्यवेक्षणाची (सेन्सॉरशिप) सुरवात झाली.    २) इंग्लंडमध्ये १९०९ साली सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट झाला व त्यानंतर १९१२ साली प्रथम ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉर्स ही समिती स्थापन झाली. तेव्हापासून पार्लमेंटने मान्यता दिलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी तेथे होत आहे.   ३) अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांतील अभ्यवेक्षण (Supervision) पध्दतीचे अनुकरण करून भारतात १९१८ साली इंडियन सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट नावाचा कायदा करण्यात आला.    ४) १९२० साली मुंबई, कलकत्ता, मद्रास व रंगून येथे आणि १९२७ साली पंजाबमध्ये प्रांतीय अभ्यवेक्षण-मंडळे स्थापन होऊन कार्य करू लागली.    ५) भारतीय चित्रपट कायद्यात १ सप्टेंबर १९४९ रोजी झालेल्या दुरुस्तीप्रमाणे भारतातील कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी चित्रपट दाखविला जाण्यापूर्वी तो सार्वजनिकरीत्या दाखविण्यास योग्य की अयोग्य हे ठरवून त्याप्रमाणे पसंतीचा दाखला देणे, नको असलेला भाग काढून टाकायला लावणे किंवा नापसंतीचा शिक्का मारून तो रद्द ठरविणे इ. अधिकार केंद्रीय शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यापूर्वी ते ते अधिकार राज्य शासनांकडेच होते. ज्या प्रकारच्या दृश्यांना अभ्यवेक्षण-मंडळ आक्षेप घेते, त्यांचे पन्नास प्रकार कायद्यात दिले आहेत.   सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉरची स्थापना                    १५ जानेवारी १९५१ पर्यंत राज्य शासनच चित्रपट तपासणी करीत होते. बहुतेक चित्रपट मुंबई, बंगाल व तमिळनाडू या राज्यांत तयार होत होते. चित्रपट तपासणीचे काम ते ते राज्य शासन करीत आल्यामुळे प्रत्येक शासन त्यांच्या दृष्टीकोनातून तपासणी करीत असत. परंतु त्याविरुद्ध बऱ्याच तक्रारी झाल्या म्हणून १५ जानेवारी १९५१ रोजी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉरची स्थापना होऊन त्याची मुख्य कचेरी मुंबईत सुरू झाली.     १९५२ मध्ये चित्रपट कायद्यात सरकारने सुधारणा केली व २८ जुलै १९५२ पासून सेन्सॉर बोर्डाच्या कामाला रीतसर प्रारंभ झाला. या मंडळाने आपल्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल केंद्रीय सरकारला सादर करायचा असतो. मध्यवर्ती मंडळात अध्यक्षासह सात सभासद असतात. दर तीन वर्षांनी त्यांची केंद्रीय सरकारकडून नियुक्ती होत असते. मध्यवर्ती मंडळाला सल्ला देण्यासाठी मुंबई, बंगाल आणि मद्रास येथे तीन प्रादेशिक सल्लागार मंडळे असून त्यांची कार्यालये अनुक्रमे मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथे आहेत. या सल्लागार मंडळाचे सभासद, मध्यवर्ती मंडळाच्या संमतीने केंद्रीय सरकारकडूनच नेमले जातात.    चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ                                    चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ हे भारत सरकारच्या १९५२ सालच्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्याने घालून दिलेल्या मार्गदर्शन तत्त्वांनुसार काम करणारे मंडळ आहे. भारतात करावयाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी चित्रपटाची पात्रता तपासून जरूर पडल्यास चित्रित केलेया दृश्यांची किंवा संवादांची काटछाट करून त्यांत सुधारणा सुचवण्याचे काम हे मंडळ करते.  त्यानंतर त्या चित्रपटाला "U", "A" किंवा "AU" यांपैकी एक दाखला मिळतो. "U" म्हणजे सर्व जनतेला दाखवण्यास मुभा असलेला, "A" म्हणजे फक्त प्रौढांसाठी आणि "U/A" म्हणजे वडीलधाऱ्या मंडळीसमवेत लहान मुलांनाही पाहता येईल, असे हे तीन प्रकारचे दाखले असतात. देशाचे सार्वभौमत्व, देशाची आदरणीय प्रतीके, इतर देशांशी संबंध व अशा काही गोष्टींच्या रक्षणार्थ, तसेच समाजविघातक गोष्टीं समाजासमोर येऊ नयेत, यांसाठी या काटछाटी केल्या जातात.   रंगभूमीवर येऊ पाहणारी नाटके, इतर करमणुकीचे कार्यक्रम आणि छापायच्या लेखी मजकुरांचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी अशीच मंडळे (सेन्सॉर बोर्डे) असतात. परिनिरीक्षण मंडळाच्या पॅनेलवर समाजातील विविध वर्गांतील व व्यवसायांतील प्रतिष्ठित व्यक्तींना नेमले जाते.   परिनिरीक्षण मंडळाने सुचवलेल्या काटछाटी अनेकदा विवादास्पद असू शकतात. अशा काटछाटींविरुद्ध मंडळाच्या वरिष्ठ बोर्डाकडे अपील करता येते. त्याच्याकडूनही समाधान झाले नाही तर उच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते.                                              यांनतर चित्रपट सृष्टीतल्या कायद्यात काय काय अंमलबजावणी केली जाते, त्याच्यासंबंधित काही व्याख्या आणि शिक्षा / दंड काय असतो हे आपण उर्वरित भागात बघणार आहोत.       

   सर्वत्र डायरेक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ईडी) नावाने ओळखले जाणारे हे शब्द, मराठीत याला प्रवर्तन संचलनालय असे संबोधले जाते. ही एक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत असलेली संस्था आहे जी की, आर्थिक गुन्हेगारीला आणि फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कार्यरत असते.    - प्रवर्तन संचलनालय (इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट)  (ईडी) या संचलनालयाची स्थापना १ मे १९५६ साली दिल्ली येथे झाली. आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्याचे  काम या ईडी संस्थेचे आहे. बरेचसे आर्थिक व्यवहारातील घोटाळे हे परकीय चलन वापरून केले जातात.   - ईडी या  दोन कायद्यांसाठी काम पाहते.   १) पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.   २)  दुसरा कायदा पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.             थोडक्यात फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट, १९९९ किंवा आपण ज्याला फेमा म्हणतो, या कायद्याची आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट अंतर्गत काही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी या संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली.   - ईडी हे संचालनालय महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते, आणि त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली याचे कामकाज चालते.     - फेमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास फेमाच्या कलम १३ (१सी) च्या नियमानुसार गुंतवणुकीच्या तीन पट रक्कमेचा दंड आकारला जातो शिवाय व्यक्तीस पाच वर्षांचा कारावास सुद्धा दिला जाऊ शकतो.   - ईडी ची (प्रवर्तन संचालनालयाची) १० विभागीय कार्यालये आहेत, ज्यात प्रत्येकी एक उप-संचालक आणि ११ उप-विभागायीत कार्यालये आहेत, ज्याचे नेतृत्व सहाय्यक संचालक करतात.   - मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता, चंडीगड, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलोर आणि हैदराबाद येथे विभागायी कार्यालये आहेत.   - तर जयपूर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी, कोलकत्ता, इंदौर, नागपूर, पाटणा, भुवनेश्वर आणि मदुराई  इंदोर येथे, उप-विभागायी कार्यालये आहेत.    ईडीचे कार्य आणि त्यांचे अधिकार .    १) फेमा, १९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांचा शोध घेणे.    २) हवाला सारखे फॉरेन एक्स्चेंज रॅकेट, निर्यात उत्पन्न वसुली, परकीय चलन परत न करणे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने फेमा-१९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार ईडीला आहे.   ३) पूर्वीच्या फेरा (FERA), १९७३ किंवा आत्ताचा फेमा (FEMA), १९९९ कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास, अशा खटल्यांचा न्यायनिवाडा करणे.   ४) खटल्याच्या कार्यवाही नंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार दंड वसूल करणे.   ५) फेरा (FERA), १९७३ अंतर्गत, खटल्यांची प्रकरणे हाताळणे, त्यांची फिर्याद स्वीकारणे आणि त्यांचा न्यायनिवाडा करणे.   ६) संवर्धन परकीय विनिमय व तस्करी प्रतिबंधक कायद्यानव्ये (COFEPOSA) अंतर्गत खटल्याची प्रक्रिया आणि त्यातील प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कार्यवाही करणे.    ७) पीएमएलएच्या कायद्यानुसार गुन्हेगार असल्येल्या व्यक्तीविरोधात खटला भरणे, त्याला अटक करणे, तपास करणे, सर्व्हेक्षण करणे, आणि जप्ती करण्याचे अधिकार (ED) ला आहेत.                आत्तापर्यंत ईडीच्या महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये  विजय माल्ल्या कर्ज प्रकरण आणि नीरव मोदी कर्ज प्रकरण हे दोन गाजलेले खटले आहेत. ईडीची आर्थिक गुन्हेगारीला किंवा फसवणुकीला पूर्णविराम देण्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी करतात

    चिट फंड्स (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ हे लोकसभेत ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सादर करण्यात आले . या विधेयकात चिट फंड कायदा १९८२ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.  १९८२ चा चिट फंड्स अधिनियम याचे नियमन करते आणि राज्य सरकाराच्या पूर्व मंजुरीशिवाय निधी तयार करण्यास मनाई करते. या चिट फंड अंतर्गत लोक प्रत्येक वेळी, वेळेवर निधीमध्ये काही रक्कम देण्यास सहमत असतात. तर चिट उचलण्यासाठी सदस्यांपैकी एकाची निवड केली जाते आणि ज्या व्यक्तीचे नाव असेल तर त्या व्यक्तीला ती रक्कम बक्षीस म्हणून दिली जाते.    चिट फंड्स ची  नावे - या विधेयकात चिट फंड्स ची  वेगवेगळी नावे दर्शवली आहेत. जसे की- चिट, चिट फंड, कुरी.   या विधेयकात अतिरिक्त वाढ म्हणून 'बंधुता निधी' आणि 'फिरते बचत आणि पत संस्था'  यांची वाढ करण्यात आली.     नविन विधेयकानुसार अटींची स्थापना-  या विधेयकानुसार चिट फंड्स ची व्याख्या १) चिट फन्ड्स मध्ये सहभागी असलेल्या सर्व सदस्यांच्या रकमेची  गोळाबेरीज म्हणजे चिट (ग्रॉस चिट अमाउंट) होय. २) चिट चालविण्यासाठी ठेवलेल्या रकमेतील ग्राहकांचा वाट म्हणजे लाभांश होय (शेअर्स ऑफ डिस्काउंट), आणि ३) चिट रक्कम आणि चिट चालवण्यासाठी ठेवलेली रक्कम यांच्यातील फरक म्हणजे बक्षीस रक्कम होय (नेट चिट अमाउंट).   विडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सदस्यांची उपलब्धी दर्शवणे-  या विधेयकात असे नमूद केले आहे की,चिट कमीतकमी दोन सदस्यांच्या उपस्थितीत काढली जावी. आणि या दोन सदस्यांनी इतरांशी विडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्कात राहावे.     फोरमॅन कमिशन : या नवीन कायद्यानुसार चिट फंड व्यवस्थापित करण्यासाठी फोरमॅन जबाबदार राहील. त्याला या चिट रकमेच्या जास्तीत जास्त ५% कमिशन मिळण्याची पात्रता होती, या विधेयकात असे नमूद केले आहे की, ही रक्कम वाढवून ती ७% असेल त्याचबरोबर फोरमॅनला ग्राहकांकडून पत शिल्लक देण्यावर अधिकार ठेवण्यास परवानगी देते.     चिट फंड्स ची एकूण रक्कम-  कायद्यानुसार, चिट कंपन्या (फर्म), संघटना (असोसिएशन) मध्ये चिट्स व्यक्तींकडून घेतल्या जाऊ शकतात. या कायद्यात संकलित होणाऱ्या चिट फंडाची जास्तीत जास्त रक्कम निर्दिष्ट करण्यात आली आहे.  मर्यादा-  १) ज्या फर्म मध्ये किंवा असोसिएशन मध्ये चारपेक्षा कमी व्यक्ती भागीदार म्हणून असतील त्या सर्व व्यक्तींची भागीदारी करून केलेली जमा रक्कम ही १ लाख असायची आणि नवीन केलेल्या २०१९ च्या दुरुस्तीनुसार ही रक्कम वाढवून यात रकमेची मर्यादा ३ लाख इतकी आहे.     २)  ज्या फर्म मध्ये किंवा असोसिशन मध्ये चार किंवा त्यापेक्षा जास्त भागीदारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये, पूर्वी रकमेची मर्यादा सहा लाख रुपये एवढी असायची आणि नवीन दुरुस्तीनुसार या रकमेची मर्यादा वाढवून १८ लाख रुपयांपर्यंत केली आहे.      चिट फंड्स अधिनियम (दुरुस्ती) २०१९ या ठिकाणी लागू होत नाही-  १) कोणतेही चिट फंड्स  जे अधिनियमित करण्याअगोदर सुरु झाले.   २) ज्या ठिकाणी एकाच फोरमॅनकडे एकापेक्षा जास्त चिट्स व्यवस्थापनाचे कार्य असेल आणि  ३) ज्याठिकाणी चिट्स ची रक्कम ही १०० रुपये असेल.             या विधेयकात १०० रुपये असणारे चिट फंड्स काढून टाकण्यात आले आहे, आणि राज्य सरकारांना अधिनियमातील तरतुदी ज्या आधारावर लागू होतील त्या आधारावर या रकमेला निर्दिष्ट करण्याची परवानगी दिली आहे.            

    आपण अनेकदा ऐकतो की एखाद्या ठिकाणी कलम १४४ लागू केली. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने लागू केले जाणारे कलम १४४ नक्की आहे तरी काय ? चला जाणून घेऊ कलम १४४.. !          कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ (sec.144 Cr.P.C. 1973)मधील असून ते सुरक्षेसंबंधी भीती असेल किंवा अश्या ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेतली जाण्याची वा दंगलीची संभावना असेल. हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये चार किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.  यालाच जमावबंदी (curfew) असे म्हणतात.    जमावबंदी कोणाकडून लागू होते ?  जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी/ जिल्हा न्याय दंडाधिकारी/SDM/ इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात व लागू करू शकतात .    यामध्ये वर नमूद केले अधिकारी फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १३४ अन्वये नोटीस पाठवून एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश देऊ शकतात. मात्र यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत. अशी नोटीस एका खास भागात राहणाऱ्या व्यक्तींवर किंवा लोकांवर व त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांवर सुद्धा बजावली जाऊ शकते. तसेच अशी नोटीस ही त्या व्यक्तीच्या अपरोक्ष सुद्धा बजावली जाऊ शकते.   अश्या आदेशाचा कालावधी हा २ महिन्यापेक्षा जास्त असता काम नये (थोडक्यात जमावबंदी २ महिने लागून राहू शकते व २ महिने पूर्ण झाल्यावर संपुष्टात येऊन परत लागू केली जाऊ शकते) पण जर राज्य सरकारला वाटले तर नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची संभावना असेल तर ती ६ महिन्यापर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.    कलम १४४ चे उल्लंघन करणाऱ्यांना पोलीस स्टेशन मध्ये कलम १०७ आणि कलम १५१ नुसार कैद करता येते. याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला एका वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच अशा व्यक्तीची जामिनावर सुटका होऊ शकते.    

पोलिस कोठडी ही न्यायालयीन कोठडीपेक्षा वेगळी कशी आहे ? त्यातला नेमका फरक काय असतो ? हे या माहितीच्या आधारे समजायला नक्कीच मदत होईल..!   पोलीस कोठडी - १) जेव्हा पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करतात तेव्हा पासून ते अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला जोपर्यंत न्यायालयात सादर केले जात नाही, तोपर्यंत ती पोलीस कोठडीत असते. कारण कोणत्याही न्यायालयाला त्या व्यक्तीच्या अटकेची माहिती नसते.    २) भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार कुठल्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या मजिस्ट्रेट (फौजदारी न्यायधीश) न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य असते. जर सक्षम क्षेत्राधिकारच्या मजिस्ट्रेट समोर सादर करणे शक्य नसेल तर अटक केलेल्या व्यक्तीस इतर कुठल्याही मजिस्ट्रेट समोर सादर करणे आवश्यक असते.   ३) जर पोलिसांनी केवळ संशयावरून एखाद्याला अटक केली असेल, तर संबंधित आरोपीविरोधात त्या प्रकरणासंबंधी त्याची चौकशी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी  पोलिसांना वेळ हवा असतो. त्यासाठी त्या व्यक्तीला जास्त काळ पोलिसांच्या अटकेत ठेवण्याची गरज असते. अशा वेळी पोलिस त्या व्यक्तीला मजिस्ट्रेट समोर हजर करतात. तेव्हा तेथे पोलिसांना त्या आरोपीला का अटक केली ह्याचे कारण सांगावे लागते. आणि पोलिस मजिस्ट्रेटला विनंती करतात की, प्रकरणाच्या तापासासाठी त्या व्यक्तीला काही दिवसांकरिता म्हणजेच एका निश्चित कालावधी करिता पोलीस कोठडी सुनावण्यात यावी.    ४) या विनंतीनंतर मजिस्ट्रेट कुठल्याही परिस्थितीत १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ त्या अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. तसे साधारणपणे तपास आणि चौकशीसाठी १-२ दिवसांचीच वेळ दिली जाते. मात्र जर आणखी गरज असेल तर पोलीस कोठडी वाढविण्यात यावी अशी विनंती पोलीस पुन्हा करू शकतात.   न्यायालयीन कोठडी- १) जेव्हा  मजिस्ट्रेटने पोलीस कोठडी वाढविण्यास नकार दिला तर त्यानंतर लगेचच न्यायालयीन कोठडी लागू होते.   २) मॅजिस्ट्रेट आदेशित करतात की,  त्या प्रकरणातील आरोपीला काही दिवसांकरिता न्यायिक कोठीडीत पाठविण्यात यावे.   ३) न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या आरोपीला लगेच तुरुंगात पाठविण्यात येते. पोलिस कोठडीप्रमाणेच न्यायालयीन कोठडीचा काळदेखील  १५ दिवसांपेक्षा जास्त नसतो. जोपर्यंत आरोपीला जामीन किंवा मुक्त करण्यात येत नाही तोपर्यंत त्याला न्यायालयीन कोठडी असू शकते.   ४) जेव्हा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतो तेव्हा तपास अधिकाऱ्याला १० वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवसांची शिक्षा होईल अश्या प्रकरणांचा तपास ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करायचा असतो. तर इतर प्रकरणांमध्ये तपास ६० दिवसांत पूर्ण करायचा असतो.   5) दिलेल्या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास, आरोपीने जामीन मागितल्यास मजिस्ट्रेट त्याला जामिनावर मुक्त करतो. ह्यापूर्वी आरोपी पोलीस कोठडी पूर्ण होऊन जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत येतो तेव्हा तो स्वतः जामिनाचा अर्ज देऊ शकतो. आणि कुठल्याही न्यायालयातून जामिनावर सोडण्याचा निर्णय आल्यावर जामिनावर त्याची सुटका करण्यात येते. जामिनावर सुटका होताच त्याची न्यायलयीन कोठडी देखील संपते.                 

                                                              न्यायालये, संसद, विधिमंडळ, महामंडळे, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद,पंचायत समिती, महानगरपालिका, नगरपालिका, आर्थिक लाभ घेणार्‍या सहकारी किंवा खाजगी सेवाभावी संस्था, मंत्रालयातील विविध विभाग अशा कार्यालयांच्या कामकाजामध्ये जास्तीत जास्त पारदर्शकता आणि जबाबदारीची जाणीव निर्माण होण्याच्या दृष्टीने माहितीचा अधिकार अधिनियम-२००५ लागू करण्यात आला आहे. विविध कार्यालयातील कामकाजाची माहिती, कागदपत्रे नागरिकांना मिळवता यावी म्हणून, अशा अधिकाराची व्यवहार्य पद्धत आखून देण्याकरिता केंद्रीय माहिती आयोग आणि राज्य माहिती आयोग स्थापन करण्यात आला. माहिती मिळविण्याची इच्छा असणार्‍या नागरिकांना ती पुरविण्याकरिता तरतूद म्हणून या कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ या कायद्यांची थोडक्यात रूपरेषा आणि त्यात सुधारणा करण्यात आलेला  म्हणजे माहिती अधिकार अधिनियम दुरुस्ती २०१९ यात नेमकी काय दुरुस्ती केली हे आपण या लेखात बघूया..!                माहितीचा अधिकार अधिनियम हा कायदा सर्वप्रथम स्वीडन मध्ये १७६६ ला लागू झाला त्यांनतर हा कायदा भारतामध्ये १५ जून २००५ रोजी तयार झाला पण तो  १२ ऑक्टोबर, २००५ रोजी अंमलात आला आणि अशाप्रकारचा कायदा करणारा भारत ५४ वा देश ठरला, म्हणजेच तो अमलात येण्यासाठी १२० दिवसांचा कालावधी लागला. मात्र या कायद्यातील काही तरतूदी ताबडतोब अंमलात आणण्यात आल्या.    उदा. १) सार्वजनिक प्राधिकरणांच्या (सरकारी कार्यालये) जबाबदाऱ्या (कलम ४(१)],  २) जनमाहिती अधिकारी व सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी यांची पदे (कलम ५(१) व कलम. ५(२)],  ३) केंद्रिय माहिती आयोगाची स्थापना (कलम. १२ व १३), राज्य माहिती आयोगाची स्थापना (कलम १५ व १६) ४) कायद्यातून गुप्तचर आणि सुरक्षा संस्थांना वगळणे (कलम २४)  ५) कायद्यातील तरतूदी अंमलात आणण्यासाठी नियम बनविण्याचा अधिकार (कलम २७ व २८)   माहितीचा अधिकार असलेली नक्की कोणती माहिती..?                    माहिती म्हणजे कोणत्याही स्वरूपातील कोणतेही साहित्य असा असून त्यामध्ये नोंदी, कागदपत्रे, शेरे, मेमो, ई-मेल्स, सल्ले, मते, प्रसिद्धीपत्रके, आदेश, परिपत्रके, रोजनिशी, करारनामा, अहवाल, कागद, उदाहरणे, नमुने अशा स्वरूपातील कोणतेही साहित्य, तसेच इलेक्ट्रॉनिक माध्यमात असलेली कोणत्याही स्वरूपाची खासगी माहिती, जी प्रचलित कायद्यातील तरतूदीनुसार सार्वजनिक प्राधिकरणास जाणुन घेण्याचा अधिकार आहे.    माहितीचा अधिकार म्हणजे काय ?   १)  सरकारी कागदपत्रांच्या नकला मिळविणे. २) सरकारी कागदपत्रांच्या नकलांची तपासणी आणि पडताळणी करून ते कामी उपयोग करणे. ३) कागदपत्रे किंवा नोंदी यांच्या प्रमाणित प्रती मिळवणे तसेच त्यांची टिपणे काढणे. ४) सरकारी कामाचे नमुने घेणे आणि ते मिळविणे. ५) काम, कागदपत्रे, नोंदी यांची तपासणी करणे. ६) माहिती छापील प्रत, सीडी, फ्लॉपी, टेप्स, व्हिडिओ रेकॉर्डस् किंवा इतर कोणत्याही ईलेक्ट्रॉनिक माध्यमाद्वारे मिळवणे.                      .  अपूर्ण किंवा थोडीशी माहिती हवी असेल तर -   कायद्यानुसार रेकॉर्डमधील काही भाग राखून ठेवून माहिती द्यायची असेल तर त्याबाबत तशी पूर्वसूचना करावी लागते. आणि त्यानुसार तशी पूर्वपरवानगी घेऊनच अर्धवट माहिती देणे शक्‍य केले जाते. मात्र अशा प्रकारच्या प्रकारांना कायदा पूर्णतः संरक्षण देत नाही. त्यामुळे हवी असलेली सर्व माहिती मिळणे या कायद्यास धरून बंधनकारक असेल. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक हित लक्षात घेऊनच याबाबतीत निर्णय घेणे गरजेचे असते. ज्या माहितीमुळे देशाचे हितसंबंध बिघडतील किंवा सार्वजनिक जनजीवनावर त्याचा मोठा परिणाम होईल अशा काही कागदपत्रांबाबतच असे विचार केले जातात.    माहिती अधिकार दुरुस्ती विधेयक २०१९ -    माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ने माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील १३, १५ व २७ या कलमांमध्ये दुरुस्ती केली. केंद्रीय व राज्यस्तरीय माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ, पगार, भत्ते व सेवेच्या अटी यांबाबत नियम करून अधिकार गाजवण्याची मुभा केंद्र सरकारला या झालेली दुरुस्तीनुसार मिळेल.     १)  माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील कलम १२, १३ आणि २७ मध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत. कलम २७ नुसार केंद्र सरकारला कायद्याचे नियम बनवण्याचे अधिकार मिळतील. २) कलम १३ मधील बदलामुळे केंद्र सरकारला केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि अधिकारी यांचा कार्यकाळ, वेतन ठरवता येईल तसेच त्यांच्या कामाच्या अटी-शर्ती तयार करता येतील. कलम १२ नुसार याच तरतुदी राज्य स्तरावर माहिती आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांना लागू होतील. ३) केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा असून त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. त्यांचे वेतनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतकेच आहे. ४) ही तरतूद राज्यस्तरावरही केलेली आहे. सुधारणा विधेयकामुळे हे अधिकार आता केंद्र सरकारच्या हाती आहेत. त्यामुळे संसदेने माहिती अधिकाराच्या कायद्याद्वारे दिलेले अधिकार प्रशासनाच्या ताब्यात आहेत. २००५ आणि २०१९ मधील या विधेयकाचा फरक-    १) कार्यकाळ    आरटीआय २००५-  मुख्य माहिती आयुक्त (सीआयसी) आणि माहिती आयुक्त (आयसी) (केंद्र आणि राज्य स्तरावर) यांच्या पदाची मुदत पाच वर्षे असायची.    आरटीआय २०१९-   या विधेयकात ही तरतूद दूर करण्यात आली असून त्यात सांगितले आहे की केंद्र सरकार सीआयसी आणि आयसींसाठी पदाची मुदत अधिसूचित करतील.    २) पगाराची रक्कम   आरटीआय २००५- सीआयसी आणि आयसींचा पगार (केंद्रीय स्तरावर) अनुक्रमे मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांना देण्यात आलेल्या पगाराच्या समान असेल. त्याचप्रमाणे सीआयसी आणि आयसींचा पगार (राज्य स्तरावर) अनुक्रमे निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य सचिवांना देण्यात येणाऱ्या पगाराइतका असेल.   आरटीआय २०१९- या विधेयकात या तरतुदी काढून टाकल्या आहेत आणि असे नमूद केले आहे की केंद्र व राज्य सरकार सीआयसी आणि आयसींच्या सेवा, वेतन, भत्ते आणि इतर अटी व शर्ती केंद्र सरकार निर्धारित करतील.   ३) वेतन कमी करणे-   आरटीआय २००५- या कायद्यात असे नमूद केले होते की सीआयसी किंवा आयसी अधीकारी कुठलीही वारकरी सेवेचा लाभ घेत असतील जसे की , निवृत्तीचा लाभ किंवा सेवानिवृत्ती वेतन इत्यादी तर त्यांचे वेतन सेवानिवृत्तीमध्ये मिळणाऱ्या वेतनाइतके कमी केले जाईल.    आरटीआय २०१९-  या विधेयकातून ही तरतूद काढून टाकली आहे.     ४) मिळणाऱ्या सेवांचा लाभ-    आरटीआय २००५-  या सरकारी सेवेत १) केंद्र सरकार २) राज्य सरकार ३) केंद्र किंवा राज्य कायद्यानुसार स्थापन केलेल्या संस्था यांचा समावेश होता     आरटीआय २०१९- या विधेयकातून ही तरतूद काढून टाकली आहे.   माहिती अधिकार (दुरुस्ती) विधेयक, २०१९ ने माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ मधील १३, १५ व २७ या कलमांमध्ये दुरुस्ती केली. केंद्रीय व राज्यस्तरीय माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ, पगार, भत्ते व सेवेच्या अटी यांबाबत नियम करून अधिकार गाजवण्याची मुभा केंद्र सरकारला या झालेली दुरुस्तीनुसार मिळेल.     १)  माहितीच्या अधिकाराच्या कायद्यातील कलम १२, १३ आणि २७ मध्ये सुधारणा केल्या जाणार आहेत. कलम २७ नुसार केंद्र सरकारला कायद्याचे नियम बनवण्याचे अधिकार मिळतील. २) कलम १३ मधील बदलामुळे केंद्र सरकारला केंद्रीय माहिती आयुक्त आणि अधिकारी यांचा कार्यकाळ, वेतन ठरवता येईल तसेच त्यांच्या कामाच्या अटी-शर्ती तयार करता येतील. कलम १२ नुसार याच तरतुदी राज्य स्तरावर माहिती आयुक्त आणि अधिकाऱ्यांना लागू होतील. ३) केंद्रीय माहिती आयुक्तांचा दर्जा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा असून त्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचा आहे. त्यांचे वेतनही सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांइतकेच आहे. ४) ही तरतूद राज्यस्तरावरही केलेली आहे. सुधारणा विधेयकामुळे हे अधिकार आता केंद्र सरकारच्या हाती आहेत. त्यामुळे संसदेने माहिती अधिकाराच्या कायद्याद्वारे दिलेले अधिकार प्रशासनाच्या ताब्यात आहेत. अर्जाबद्दल थोडक्यात-                   एखादी माहिती हवी असल्यास माहिती मिळविण्यासाठी अर्जदार हा कोर्‍या कागदावरसुद्धा जनमाहिती अधिकार्‍याकडे अर्ज करु शकतो. त्या अर्जावर १० रु. चा कोर्ट फी स्टॅम्प लावावा किंवा रोख रक्कम/डिमांड ड्राफ्ट/बँकर्स चेक द्यावा. अर्जदार दारिद्र्यरेषेखालील असेल तर कोणतेच शुल्क द्यावे लागत नाही.  माहितीच्या अधिकाराविषयीचा अर्ज दाखल करताना प्रश्न योग्य रीतीने मांडला जाणे अतिशय महत्वाचे आहे. मुद्दा नसलेले किंवा गैरसमज उत्पन्न करणारे प्रश्न पाहताच जनमाहिती अधिकारी अर्ज फेटाळण्याची शक्यता असते.                                                         हवी असलेली माहिती,  जनमाहिती अधिकार्‍याने वेळेत माहिती दिली नाही. जाणीवपूर्वक नाकारली, किंवा चुकीची, अपूर्ण, दिशाभूल करणारी माहिती दिली किंवा माहितीच नष्ट केली तर, व असे आयोगाचे मत झाल्यास, गुन्हा करणार्‍या माहिती अधिकार्‍यास २५० रु. दंड प्रत्येक दिवसाला केला जातो. मात्र एकूण दंडाची रक्कम २५ हजारांपेक्षा अधिक लादता येत नाही. राज्य माहिती आयोगामार्फत जेव्हा गुन्हा केलेल्या जनमाहिती अधिकार्‍याला दंड केला जातो तत्पूर्वी त्याला आपले म्हणणे पुराव्यासह मांडण्याची संधी दिली जाते. अशावेळी आयोग दंडाबाबत योग्य तो निर्णय घेऊन गुन्हेगार शिक्षेस पात्र ठरतो.           अशाप्रकारे  माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ आणि त्यात झालेली दुरुस्ती २०१९ नुसार आयुक्तांचा कार्यकाळ पाच वर्षांचाच असेल असे नाही तो कमी जास्त करणे सरकारच्या अधिकारात येते शिवाय त्यांचे वेतन ठरवण्याचा अधिकार हा सरकारला असेल. 

      अल्पपरिचय-           २४ एप्रिल १९५६ रोजी जन्म झालेल्या बोबडेंना वकिलीचा वारसा लाभला. आजोबा भय्यासाहेब वकील होते. वडील ॲड.अरविंद उपाख्य भाऊसाहेब बोबडे हे महाराष्ट्राचे महाधिवक्ता होते. विधिज्ञानाचा वारसा घेत शरद बोबडे यांनी नागपूरच्या एसएफएस कॉलेजमधून बीए पदवी आणि नंतर एलएलबी पदवी प्राप्त केली. त्यानंतर १९७८ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात वकिली सुरू केली. बुद्धीच्या जोरावर त्यांनी फार कमी वेळेत ठसा उमटविला.न्यायाधीश बोबडे यांनी १९७८ मध्ये नागपूर विश्वविद्यालयातून एलएलबी ची पदवी घेतल्यानंतर काउन्सिल ऑफ महाराष्ट्रासाठी नामांकित झाले. त्यांनी २१ वर्षापर्यंत बॉंबे हायकोर्टचा नागपूर बेंच मध्ये सराव केला आणि सुप्रीम कोर्टात हजर झाले.  त्याच जोरावर १९९८ मध्ये त्यांना वरिष्ठ अधिवक्ता हा बहुमान देण्यात आला. नागपूरच्या सिव्हिल लाइन्स भागातील बोबडे यांचे वडिलोपार्जित घर म्हणजे कायद्याचे वारसा लाभलेले प्रसन्न आवार. या घरात नागपुरातील सर्वांत मोठे कायदा व साहित्याचे ग्रंथालय आहे. जिथे सर्व प्रकारची पुस्तके वाचायला मिळतात. अनेक मोठे वकील या पुस्तकांनी घडविले.   २९ मार्च २००० रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तीपदी नियुक्ती            २९ मार्च २००० रोजी शरद बोबडे यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती पदावर नियुक्ती झाली. सुमारे १२ वर्षे बोबडे यांनी महाराष्ट्रात न्यायदानाचे कार्य केले. त्यानंतर १६ ऑक्टोबर २०१२ रोजी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती पदावर त्यांची नेमणूक करण्यात आली. तिथे सहा महिन्यांहून अधिक काळ कार्य केल्यानंतर १२ एप्रिल २०१३ रोजी ते सर्वोच्च न्यायालयात गेले.  शरद अरविंद बोबडे यांचे महत्वाचे निर्णय-        आधारकार्ड बद्दल घेतलेला निर्णय-  न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, न्यायाधीश चेलमेश्वर, न्यायाधीश चोक्कलिंगम नागपन्न या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या आदेशास मान्यता दिली आणि स्पष्ट केले की, आधारकार्ड शिवाय कोणताही भारतीय नागरिक मूलभूत सेवा आणि सरकारी अनुदानापासून वंचित राहू शकत नाही.    २०१७ मध्ये समाविष्ट असलेल्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठामध्ये न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश नागेश्वर राव यांनी वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे २६ आठवड्यांच्या मुलाचा गर्भाला जगण्याची संधी असल्याचा वैद्यकीय मंडळाच्या अहवालाच्या आधारे तिचा गर्भ संपुष्टात आणण्याची मागणी करणाऱ्या महिलेची याचिका फेटाळली.    पर्यावरण शरद बोबडे, अर्जुन कुमार सिक्री, टी. एस. ठाकूर यांचा समावेश असलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील अतिरेकी वायू प्रदूषणासंदर्भात फटाक्यांची विक्री स्थगित केली.    अयोध्या प्रकरण रामजन्मभूमी बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणाच्या सुनावणीच्या पाच नेमलेल्या न्यायाधीशांच्या घटना खंडपीठामध्ये न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांचा देखील समावेश होता.    धार्मिकतेवर निर्णय   कर्नाटक सरकारने नेमलेल्या भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ज्यामध्ये न्यायाधीश शरद बोबडे आणि न्यायाधीश नागेश्‍वर राव यांचा समावेश होता यांनी माता महादेवी यांच्या पुस्तकावरील बंदी कायम ठेवली.   सुरु होणार १८ नोव्हेंबर पासून सरन्यायाधीशांचा प्रवास-                 सध्यस्थितीत नवे सरन्यायाधीश म्हणून न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे यांच्या नियुक्तीपत्रावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी स्वाक्षरी केली आहे. यानंतर येत्या १८ नोव्हेंबर या दिवशी बोबडे भारताच्या सरन्यायाधीशपदाची शपथ घेणार आहेत. विद्यमान सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे १७ नोव्हेंबर या दिवशी निवृत्त होत आहेत. यापूर्वी न्यायमूर्ती यशवंत विष्णू चंद्रचूड हे सरन्यायाधीशपदावर विराजमान होणारे पहिले मराठमोळे व्यक्ती होते. त्यानंतर आता या पदावर न्यायमूर्ती बोबडे यांची नियुक्ती होत आहे. न्यायमूर्ती शरद बोबडे यांच्या निमित्ताने तब्बल ४१ वर्षांनंतर मराठी विधिज्ञ सरन्यायाधीशपदी विराजमान होणार आहे. नागपूरला हा बहुमान मिळाला हे विशेष. मूळ नागपूरकर असलेले मराठी भाषक शरद बोबडे ८ नोव्हेंबर २०१९ ते २३ एप्रिल २०२१ असे एकूण पंधरा महिने सरन्यायाधीशपदी राहतील.       सरन्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे यांच्याबरोबरचे काही अनुभव किंवा त्यांच्याबद्दलच्या काही गोष्टी  आमच्यासोबत नक्कीच कमेंट सेक्शन च्या माध्यमातून आमच्यापर्यंत पोहचावा…!                                                      

 आपण या लेखाच्या भाग १ मध्ये स्त्री लैंगिक छळाची नेमकी व्याख्या कायद्याने कशी केली आहे ? हे बघितले तसेच त्या बद्दल प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी या छळाला आळा घालण्यासाठी अंतर्गत समितीचे आणि स्थानिक समितीचे कसे गठन केले जाते ? तसेच त्यासंबंधित सविस्तर माहिती जाणून घेतली, आता या लेखाच्या भाग २ मध्ये आपण या दोन समितीचे कार्य, तक्रारीची चौकीशी यांसारख्या बऱ्याच गोष्टी या भागात बघूया.   तक्रार कशी करावी ?       बाधित महिलेने अंतर्गत तक्रार समिती व ज्या ठिकाणी अशी समिती नसेल तिथे स्थानिक समितीकडे घटना घडल्याच्या ३ महिन्यांच्या आत किंवा वारंवार लैंगिक छळाच्या घटना घडत असतील तर शेवटची घटना घडल्याच्या ३ महिलांच्या आत लेखी तक्रार करावी. हे शक्य नसेल तर समितीचे अधिकारी किंवा अध्यक्ष यांनी तशी व्यवस्था करून द्यावी, बाधित महिलेचा मृत्यू झाला असेल किंवा तिची मानसिकरित्या वा शारीरिकरित्या तक्रार करण्याची क्षमता नसेल तर त्या व्यक्तीचा कायदेशीर वारस किंवा अन्य नेमलेली व्यक्ती तिच्या वतीने तक्रार दाखल करू शकतो.    तडजोडीबाबत थोडक्यात-  काही कारणास्तव बाधित महिलेच्या विनंतीवरून तक्रारदार व जाब देणार यांच्यामध्ये तडजोड घडवून आणण्याची कार्यवाही अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार समिती आर्थिक तडजोड न करण्याच्या अटीवर करू शकते. या तडजोडीबाबत अंतर्गत समिती नियोक्त्यांना किंवा स्थानिक समिती जिल्हा अधिकारी यांना लेखी माहिती पुरवतात आणि तडजोडीच्या प्रती बाधित महिला व जाब देणार यांना देण्यात येतात. तडजोड झाल्यांनतर पुढील चौकशीची कारवाई थांबविण्यात येते.    तक्रारींबद्दल चौकशी- १) जाब देणारी व्यक्ती कर्मचारी असेल आणि त्यांना कामाचे नियम लागू असतील तर नियमांप्रमाणे चौकशी करण्यात येते. जर तक्रारदार घरकामगार असेल तर भारतीय दंड संहिता कलम ५०९ किंवा इतर योग्य कलमानुसार तक्रार नोंदविल्यापासून ७ दिवसांच्या आत पोलीस ठाण्यात गुन्हा नोंदणे आवश्यक असते.   यामध्ये अंतर्गत किंवा स्थानिक तक्रार समितीला नागरी कोर्टाप्रमाणे अधिकार असतात जसे की, कोणत्याही व्यक्तीला समजपत्र पाठवून बोलावून घेणे व त्यांना समितीसमोर उपस्थित राहण्यास व शपथेवर जबाब द्यायला सक्षम करणे, आवश्यक ती कागदपत्रे शोधणे किंवा बनविणे यांसारखे अधिकार या समितींकडे असतात. लैंगिक छळाच्या तक्रारीची चौकशी चालू असताना बाधित महिलेच्या विनंतीवरून संबंधित समिती अधिकाऱ्याकडे  खालील शिफारस करू शकते. तक्रारदार महिलेची किंवा जाब देणाऱ्याची अन्य कामाच्या ठिकाणी बदली करावी किंवा बाधित महिलेला 3 महिन्यांपर्यंतची रजा मंजूर करण्यात यावी. ही रजा तिच्या अन्य मिळणाऱ्या रजेच्या व्यतिरिक्त असावी.                                 चौकशीमध्ये कोणत्याही समिती अंतर्गत महिलेने केलेल्या तक्रारीचा आरोप सिद्ध न झाल्यास समिती अधिकाऱ्यांना जाब देणाऱ्या विरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्याची शिफारस केली जाते. आणि आरोप सिद्ध झाला असेल तर जाब देणाऱ्याला लागू असलेल्या कामाच्या नियमावलींमधील लैंगिक गैरवर्तुणूकीविरुद्ध केल्या जाणाऱ्या शिक्षा त्याला देण्यात येतात. बाधित महिलेला किंवा तिच्या वारसाला नुकसान भरपाई म्हणून देण्यात येणारी रक्कम जाब देणाऱ्याच्या पगारातून कपात करण्यात येते. त्याला नोकरीतून काढणे अथवा गैहजरीमुळे पगारातून कपात शक्य नसल्यास त्याने ती रक्कम थेट भरावी असा हुकुम देण्यात येतो. त्याने ती रक्कम न भरल्यास थकबाकी कायदेशीर कारवाई करून वसूल करण्यात येते आणि याची अंमलबजावणी नियोक्ता किंवा जिल्हा अधिकारी त्यांना शिफारसी प्राप्त झाल्याच्या ६० दिवसांच्या आत करावी लागते.     बाधित महिलेच्या तक्रारीबाबत सुरक्षा-                माहितीच्या अधिकाराचा अपवाद वगळता अन्य कोणालाही बाधित महिला, तिची तक्रार व चौकशी याबाबत माहिती देता येणार नाही. त्यांना प्रसिद्धी देता येणार नाही. तक्रारदार महिला व साक्षीदार यांचे नाव, पत्ता, ओळख किंवा त्या दिशेने जाण्यास मदत करणारी माहिती कायद्याने गुप्त ठेवणे आवश्यक आहे. अशी माहिती गुप्त ठेवण्याच्या कलमाचा भंग करून तिला प्रसिद्धी दिल्यास अश्या व्यक्तीविरुद्ध त्या व्यक्तीला लागू असलेल्या कामाच्या नियमावलीनुसार अथवा समितीने सुचविल्यानुसार कारवाई करता येते. समितीच्या  शिफारसी वा अंमलबजावणी याबाबत कामाच्या नियमावलीनुसारचे कोर्ट अथवा न्यायासनाकडे किंवा अशी नियमावली लागू नसल्यास सक्षम त्या कोर्टात शिफारसी पाठवल्याच्या ९० दिवसांच्या आत याचिका दाखल करता येते. नियोक्त्याने अंतर्गत तक्रार समितीचे गठन न करणे, तक्रारींबाबत कार्यवाही न केल्यास, हा कायदा व त्याचे नियम यांचे पालन न केल्यास नियोक्त्याला ५०,००० रुपयांपर्यंतचा दंड होतोच शिवाय एखाद्या नियोक्त्याला वरील कोणत्याही कारणाने दंड झालेला असेल व त्याने पुन्हा त्याचे उल्लंघन केल्यास त्याला- पहिल्यावेळी झालेल्या दंडाच्या दुप्पट दंड होईल किंवा त्याचा व्यवसाय करण्याचा परवाना रद्द केला जाऊ शकतो.                         अश्याप्रकारे कामाच्या ठिकाणी महिलांची सुरक्षा व्हावी यासाठी या कायद्याची अंमलबजावणी केली जाते. लैंगिक छळाविरुद्धच्या किंवा त्याच्याशी संबंधित किंवा त्या अनुषंगाने केल्या जाणाऱ्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठीचा कायदा महिलांचा लैंगिक छळ हा त्यांना राज्य घटनेच्या कलम १४ व १५ नुसार मिळालेला समानतेचा अधिकार व कलम २१ नुसार मिळालेला सन्मानानी जगण्याचा अधिकार तसेच त्यांच्या स्वतःच्या मर्जीनुसार काम किंवा व्यवसाय करण्याचा व त्यासाठी लैंगिक छळापासून मुक्त वातावरण मिळवण्याचा अधिकार याबाबत केला गेला.