Popular Tags

44 Blogs found.
  • Aug 29, 2019
    The Indian Contract Act, 1872 is important legislation in the field of commercial law in India. This law is completely responsible for regulating contractual relationships and obligations. A legal complexity arises very often when an agreement with respect to minor categories takes place. This is problematic because the Act does not permit such agreements uprightly. Section 11 of the Contract Act, 1872 directs the requirement of competency for entering into contracts to the minors. The very first such requirement is the majority age of an individual. In India, the Indian Majority Act, 1875 declares the age of the majority of all individuals to be 18 years. If a minor has a guardian or Court of Ward looking after him, his age of majority becomes 21 years. Hence, any contract with a party below the age of 18 years is invalid as directed by the Act.   Rules which relate to the agreements with Minor Parties are mentioned as: 1. A contract with a minor is void and, hence, no obligations can ever arise. 2.No court can allow a specific performance of a contract with minors because it is void altogether. 3. Parents or guardians of minors can name them in contracts only if it benefits them.  4. The minor party cannot ratify the contract upon attaining majority unless a law specifically allows this.
    4 0 0 24 0/5
  • Aug 27, 2019
    भारतातील संसाधनांचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी आणि भारताची होणारी लूट रोखण्यासाठी बंड करणाऱ्या लोकांना रोखण्यासाठी खासकरून ब्रिटिश सरकारने भारतात आपल्या पद्धतीने देश चालवण्यासाठी अनेक प्रकारचे कायदे लागू केले होते. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारतीय सरकारने यामध्ये खूप बदल केले आणि भारताच्या हिताचे कायदे तयार करण्यात आले आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्यात आली.पण ब्रिटिश प्रशासनाने तयार केलेले काही नियम अजूनही प्रचलित आहेत. ज्यांचे आपला भारत देश आजही पालन करतो. आज आपण याच काही नियमांविषयी जाणून घेणार आहोत, ज्यांचे पालन आजही भारतामध्ये केले जाते. १. खाकी ड्रेस : सर हॅरी बर्नेट यांनी अधिकृतपणे पहिल्यांदा खाकी रंग निवडण्यामागची कल्पना मांडली होती, जी १८४७ पर्यंत सगळीकडे प्रचलित झाली होती. खाक या शब्दाचा अर्थ धूळ, माती आणि राख असा होतो. याचा असा की, असा कुणीतरी जो आपली ड्युटी बजावताना शत्रूला बेचिराख करून टाकेल. आजही आपल्याला भारतीय पोलीस दलाच्या गणवेशाचा रंग खाकी असल्याचे दिसून येते. २. डाव्या बाजूची वाहतूक व्यवस्था : १८०० मध्ये ब्रिटिशांनी ही प्रणाली सुरु केली होती. या यंत्रणेनुसार, आपण अजूनही रस्त्याच्या डाव्या बाजूला गाडी चालवतो आणि चालतो. याउलट, जगातल्या इतर देशांनी उजव्या बाजूच्या नियमाचं अनुसरण केलं आहे. डाव्या हाताची वाहतूक व्यवस्था भारतासह जगातील केवळ काही देशांमध्येच प्रचलित आहे. अमेरिकेमध्ये वाहने उजव्या बाजूला असतात आणि डाव्या बाजूला ड्रायव्हिंग स्टीयरिंग असतात. तरीसुद्धा, भारतात अजूनही डाव्या बाजूची वाहतूक व्यवस्था चालूच ठेवली आहे, कारण ती ब्रिटिश राजवटीपासून चालू होती. ३. भारतीय पोलीस कायदा (१८६१) : १८५७ च्या उठावानंतर ब्रिटिशांनी हा कायदा तयार केला होता. हा कायदा पास करण्यामागे ब्रिटिश सरकारचा मुख्य हेतू होता की,  अशी पोलीस फोर्सची स्थापन करणे जे सरकारविरुद्ध बंड करणाऱ्या लोकांची धरपकड करू शकतील. या अधिनियमान्वये राज्यातील सर्व शक्ती एकत्र करण्यात आल्या होत्या. पण आता भारतात सार्वभौम प्रजासत्ताक असूनही अजूनही हा कायदा चालू आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र, गुजरात, केरळ आणि दिल्ली यांनी स्वतःचे असे कायदे पास केले असले, तरीदेखील त्यांच्या या कायद्यामध्ये १८६१ च्या कायद्यानुसारच काही गोष्टी दिसून येतात.पोलीस कायदा १८६१ च्या नुसार,  पोलिसांना राज्य सरकारच्या अधिपत्याखाली ठेवण्यात आले होते. पोलीस विभागातील आय. जी / महानिदेशक हे मुख्यमंत्र्याच्या म्हणण्यानुसार आणि त्यांच्या मतानुसार काम करतील. ४. भारतीय पुरावा कायदा (१८७२) : हा अधिनियम ब्रिटिश सरकारने १८७२ साली पास केला होता. हा कायदा कोर्ट मार्शलसहित सर्व न्यायालयीन घडामोडींसाठी लागू करण्यात आलेला आहे. हा कायदा त्या बाबातींवर तपशील देतो, ज्याचा पुरावा म्हणून वापर करता येईल आणि त्याबद्दल कोर्टाला कायद्यानुसार आधीच सांगता येईल. ५. विदेशी कायदा (१९४६ ) : ब्रिटिश सरकारने हा कायदा भारताला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या फक्त एक वर्ष आधीच पास केला होता. या कायद्यानुसार, कोणताही मनुष्य जो भारताचा नागरिक नाही, तो परदेशी मनुष्य आहे. एखादी व्यक्ती विदेशी आहे किंवा नाही, हे ती व्यक्ती स्वतःच सिद्ध करेल. जर कोणाला एखाद्या विदेशी व्यक्तीबद्दल संशय असेल, जो भारतामध्ये त्याला दिलेल्या परवानगीपेक्षा जास्त काळ बेकायदेशीररित्या राहत असेल, तर त्याने जवळच्या पोलीस स्टेशनला त्याबद्दल माहिती मिळाल्यानंतर २४ तासांच्या आत कळवावे. अन्यथा, त्या मनुष्यावर देखील कायदशीर कारवाई केली जाईल. ६. मालमत्ता हस्तांतरण कायदा  (१८८२ ): मालमत्ता हस्तांतरण कायदा १८८२ हा एक भारतीय कायदा आहे, जो मालमत्तेचे हस्तांतरण नियंत्रित करतो. १ जुलै १८८२ रोजी तयार करण्यात आलेल्या मालमत्ता हस्तांतरण अधिनियमात मालमत्तेच्या हस्तांतरणासंदर्भात विशेष तरतुदी आणि अटी समाविष्ट आहेत. या कायद्यानुसार, मालमत्तेचे हस्तांतरण म्हणजे एक किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यक्तींना किंवा स्वतःला संपत्ती देणे. मालमत्ता हस्तांतरण हे वर्तमानात किंवा भविष्यात केले जाऊ शकते. या अधिनियमाखाली, कोणत्याही प्रकारची मालमत्ता हस्तांतरित केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये स्थावर मालमत्ता समाविष्ट आहे. ६. भारतीय दंडसंहिता  (१८६० ) : भारतीय दंडसंहिता १८६० ही पहिल्या कायदा कमिशनच्या शिफारशीच्या आधारावर तयार करण्यात आली. भारतातील सर थॉमस मॅक्लेय यांच्या अध्यक्षतेखाली पहिला कायदा आयोग स्थापित करण्यात आला. १८६२ मध्ये ब्रिटिश राजवटीच्या अंतर्गत भारतीय दंड संहितेची अंमलबजावणी करण्यात आली.  भारतीय दंड संहिता जम्मू – काश्मीर राज्य वगळता भारतातील गुन्ह्यांच्या काणी दंडाची परिभाषा स्पष्ट करते. का कोड भारतीय सैन्यात लागू होत नाही. जम्मू काश्मीरमध्ये रणबीर दंड संहिता आहे. ब्रिटिश सरकारने हे कायदे आणि नियम त्यांच्या फायद्याच्या हेतूने तयार केलेले होते. पण अशा प्रकारचे काही कायदे अजूनही भारताच्या सरकारने तसेच कायम ठेवलेले आहेत. आपण आजहि ज्या कायद्यांचे पालन करतो ते कायदे ब्रिटिशांनी त्यांच्या काळात तयार केलेले आहेत. ब्रिटिश सरकारने हे कायदे आणि नियम त्यांच्या फायद्याच्या हेतूने तयार केलेले होते. पण अशा प्रकारचे काही कायदे अजूनही भारताच्या सरकारने तसेच कायम ठेवलेले आहेत. काळ बदलला, सरकार बदलली आणि काही कायदे सुद्धा बदलले . पण काही कायदे ब्रिटिशांच्या काळापासून तसेच चालत आलेले आहेत . नव्या प्रगतीच्या युगात जुने कायदे सुद्धा काळानुसार बदलायला हवेत. 
    3 0 0 16 0/5
  • Aug 22, 2019
     स्त्रीधन हि संकल्पना आजच्या युगात बऱ्याच प्रमाणात प्रचलित आहे, आणि त्यामागची करने हि तशीच आहेत , तर हे स्त्रीधन म्हणजे आहे तरी काय ?   ज्या मिळकतीवर स्त्री ला स्वतःचा हक्क ठामपणे गाजवता येतो किव्हा तिच्याशिवाय त्या धनाचा कुणीही मलक नसतो त्यास स्त्री-धन म्हणतात. स्त्रीधन ही व्याख्या परंपरागत रीतीने चालत आलेल्या हिंदू कायद्यात मालकी आणि वारसा यांसंबंधातील होय. मुलगी जेव्हा सासरी जाते तेव्हा ती तिकडे सुखी राहावी अशी प्रत्येक पालकाची इच्छा असते आणि तिला नंतर कधी कुठल्या गोष्टीचा त्रास होणार नाही,असा त्यामागचा हेतू असतो म्हणून पालक आणि संबंधित नातेवाईक तिला भेटवस्तू , चैनीच्या वस्तू, सोन्याचे दागदागिने, आणि त्यासोबत बरेच काही तिच्या गरजेला पुरतील अश्या वस्तूंचा संग्रह दिला जातो, कालांतराने याच प्रथेला हुंडा असेही नाव देण्यात आले . लग्नाअगोदर आणि लग्नानन्तर जी काही तिची कुटुंबियांकडून, सासरच्या व्यक्तीकडून आणि नातेवाईकांकडून मिळकत तिला मिळते तो एक स्त्री धनाचा भाग आहे, आणि याचा वापर तिला वैवाहिक जीवनानंतर पारिवारिक मतभेद होत असल्यास किंवा तिचा पती हयात नसल्यास त्या महिलेला एक अधिकार म्हणून हे स्त्रीधन दिले जाते.           स्त्रीधन म्हणजे स्त्रीचे धन..... पूर्वीच्या काळी ज्यावेळी पुरुष हाच पूर्ण साधन संपत्तीचा वारस ठरू शकत होता आणि जन्मापासून त्याला कुंटुंबियाची किंवा वडिलांच्या संपत्तीत त्याचा हक्क वारासदारम्हणून होत होता, कारण  त्यावेळी स्त्रीधनाला फार महत्त्व होते. प्राचीन काळी लग्नप्रसंगी वधूशुल्क घेण्याची प्रथा होती. विवाहानंतर काही वेळा पिता प्रेमापोटी ते तिला परत करीत असे किंवा काही भाग देत असे. ही तिची स्वतंत्र मिळकत मानली जाई. अशाप्रकारे स्त्रीधनाच्या कल्पनेचा उगम वधूशुल्कातून आला आहे. कालांतराने वैदिक काळात वधूशुल्काची पद्धत बंद पडली आणि वस्त्रालंकाराच्या रूपात देणगी  देण्याची प्रथा रूढ झाली. या देणगीला ‘ पारीणाह्य ’ अशी संज्ञा असून त्यावर वधूची पूर्ण मालकी असे. याशिवाय विवाहप्रसंगी मुलीला तिच्या आई, बाबा, भाऊ, काका, मामा, मावशी अशा आप्तस्वकीयांकडून काही भेटी मिळत. त्यांतील जंगम मालमत्ता तर त्या स्त्रीची असेच; परंतु जमीन किंवा घर यांसारखी स्थावर मालमत्ताही अशावेळी भेट म्हणून मिळाली असेल, तर तीसुद्धा त्या स्त्रीच्या पूर्ण मालकीची होई. या मालमत्तेचा पूर्ण उपभोग आणि तिचे हस्तांतरण करण्याचाही अधिकार त्या स्त्रीला मिळत असे.  त्या संकल्पनेप्रमाणे विशिष्ट जंगम किंवा स्थावर मालमत्तेत स्त्रीचा स्वतंत्र अधिकार निर्माण होतो                          सर्वात प्रथम  १९३७ मध्ये "हिंदू वूमेन्स राईट टू प्रॉपर्टी " ऍक्ट अस्तित्वात आला त्यामध्ये विधवा महिलेला पतीच्या हक्काची संपत्ती सोपवण्याचा अधिकार देण्यात आला पण तो अडचणीच्या वेळी तिला विकण्याचा अधिकार नव्हता , त्यानंतर १९५६ मध्ये हिंदू वारसा कायदा अस्तित्वात आला.आणि तो संहिताबद्ध झाला, वडिलार्जित एकत्र कुटुंबपद्धतीच्या मिळकतीत वडील मयत असल्यास त्यांच्या धानाच्या भागीदारीत जे येईल ते कलम ८ प्रमाणे मुलीला, विधवेला, आईला, किंवा मुलाला वारसदार किंवा तो त्याचा उत्तराधिकारी म्हणून  संपत्ती सोपण्याचा अधिकार कोर्टाने दिला.  पुढे चालून एकत्र कुटुंब पद्धतीत बदल करून २००५ मध्ये मुलीला सहदायिक किंवा वडिलार्जित मिळकतीत हक्क मिळाले, व ती २००५ नंतर सहदायक होते आणि २००५ नंतर मुलीचा जन्म झाला असेल तर तिला ते हक्क प्राप्त होतात. वारसा हक्कातल्या या बदलांमुळे हिंदू स्त्रीचा संपत्तीतील अधिकार विस्तृत झाला. आणि आता मुलींना वाडवडिलार्जित संपत्तीत जन्मतः हक्क प्राप्त झाले असून त्यांना त्या मिळकतीत भागीदार म्हणून हक्क मागण्याचा संपूर्ण अधिकार आहे.         सासरच्या व्यक्तींकडून स्त्रीधन परत करायला नकार दिल्यास पतीला  किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना फौजदारी दंडसंहिता ४०५, ४०६ (विश्वासाने ठेवायला दिलेल्या वस्तू परस्पर लंपास करणे) अंतर्गत स्त्रीधन परत मिळावे म्हणून स्त्री कोर्टात खटला दाखल करू शकते.यामध्ये गुन्हेगाराला ३ वर्षापर्यंतची शिक्षा आणि दंड किंवा दोन्हीपण होऊ शकते. आणि हा गुन्हा दाखल करणाऱ्या व्यक्तीला घेतलेल्या वस्तूंच्या पावत्या आणि पुरावे न्यायालयाला पुरवणे आवश्यक असते.          भारतीय दंड संहिता कलम १२५ नुसार स्त्रीला पोटगीची मागणी करण्याचा अधिकार आहे, हिंदू विवाह कायदा १९५५ कलम २५ नुसार अर्ज दाखल झाल्यानंतर कोर्ट पोटगीची रक्कम देण्याचा आदेश देते. आणि दोघांच्या वादात निकाल जोपर्यंत लागत नाही तोपर्यंत पत्नीच्या उदर्निर्वाहाची व्यवस्था करण्याचा आदेशही कोर्ट देते.       स्त्रीला मुलाप्रमाणेच वडिलोपार्जित संपत्तीमध्येही समान हक्क दिला गेलाय, कायद्याच्या नजरेत गौण विचारांना प्राधान्य नसते जसे कि ती दिल्या घरी सुखी आहे, तिला संपत्तीची गरज नाही,तिला पगार भरगच्च मिळतो याप्रमाणे, तिला तिचा हक्क मिळावा हे कायद्यात ठामपणे नमूद केलेलं आहे. आता हे स्त्री त्या संपत्तिसाचा भाग हवा कि नाही हे स्त्रीच्या अधीन असते आणि नको असेल तर हक्कसोड पत्र कायदेशीर रित्या करावे लागते आणि त्याची सरकारकडे रीतसर नोंदणीही असते.        स्त्रीच्या मृत्युनंन्तर स्त्रीचे इच्छापत्र नसेल तर ते स्त्रीधन प्रथमतः अ ) १) मुलगा २)मुलगी ३)नातवंड ५) पती अश्या भागात विभागणी होते आणि जर कुणी नसेल तर ते ब ) पतीच्या वारसदारांना जाते  आणि तेही नसतील तर क) स्त्रीच्या वडिलांच्या वारसदारांना जाते आणि शेवटी यापैकी कुणीच नसेल तर ती सर्वसंपत्ती ड) सरकार जमा होते.        स्त्रीला आणि तिच्या हक्कांना स्थापित करण्यासाठी स्त्रीची आर्थिक सुरक्षा कायद्याने झाली आहे. समाजात वावरताना बऱ्याच अडचणींना सामोरे जावे लागणार नाही यासाठी स्त्रीधन हा एक महत्वाचा भाग आहे, आणि त्याच्यावर कुणालाही बेकादेशीररित्या स्वतःचा हक्क प्रस्थापित करता येत नाही, जर स्त्रीच्या इच्छापत्रामध्ये कुणाचे नाव  नमूद केले असेल तर तो व्यक्ती त्या संपत्तीचा वारसदार होण्यासाठी पात्र ठरतो. आश्याप्रकारे कायदेशीररित्या स्त्रीला स्त्रीधनाचा हक्क प्राप्त आहे . 
    5 0 1 26 0/5
  • Aug 20, 2019
    जनहित याचिका ही भारतातील नागरिकाने न्यायालयाकडून दाद मागण्यासाठीची योजना किंवा प्रक्रिया आहे. ही प्रक्रिया भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे सतरावे मुख्य न्यायाधीश पी.एन. भगवती यांनी प्रस्थापित केली. न्यायव्यवस्थेला लोकाभिमुख करण्याच्या त्यांच्या अनेक उपाययोजनांपैकी ही एक महत्वाची व क्रांतिकारी ठरलेली प्रक्रिया होय. जनहित याचिकेची प्रक्रिया ही इतर सर्व न्यायालयीन कामकाजापेक्षा वेगळी आहे. कोणीही सामान्य नागरिक केवळ एका अर्जाद्वारे अथवा टपाल कार्डद्वारे ही याचिका दाखल करू शकतो.प्रसंगी न्यायालयही काही घटनांमध्ये हस्तक्षेप करून स्वत:अशी याचिका दाखल करू शकते. सध्या अनेक सजग नागरिक व संस्था याचा वापर सामाजिक हितासाठी करत आहेत. आपण अनेकदा वर्तमानपत्रात वाचतो किंवा बातम्यांमध्ये ऐकतो की अमुक एखाद्या व्यक्तीने ह्या ह्या कारणासाठी जनहित याचिका कोर्टात दाखल केली आहे. आपल्यापैकी अनेकांना ही जनहित याचिका का आणि केव्हा दाखल केली जाते ह्याबाबत माहिती नसते. भारतीय कायद्यात अशी तरतूद आहे की सार्वजनिक हितासाठी कुठलाही सर्वसामान्य माणूस कोर्टात जनहित याचिका दाखल करू शकतो.   पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन म्हणजेच जनहित याचिकेचे कामकाज इतर न्यायालयीन प्रक्रियेपेक्षा वेगळे चालते. ही याचिका दाखल करण्यासाठी आपल्याला कोर्टात स्वत: जाण्याची गरज नसून केवळ एखाद्या टपाल कार्ड किंवा अर्जाद्वारे किंवा आजच्या डिजिटल युगात एका इ मेल द्वारे सुद्धा आपण ही याचिका दाखल करू शकतो.   प्रसंगी न्यायालय सुद्धा काही गोष्टीत स्वत: हस्तक्षेप करून अश्या याचिका दाखल करू शकते. घटनेमधील ह्या तरतुदीचा अनेक सजग नागरिकांनी व सामाजिक संस्थांनी वेळोवेळी सामाजिक हितासाठी वापर केला आहे.   ह्या याचिकेचा सर्वप्रथम विचार अमेरिकेत केला गेला अमेरिकेत ह्या याचिकेला “सामाजिक कार्यवाही याचिका” असे म्हणतात.   अमेरिकेत व आपल्याकडेही ह्या याचिकेचा उद्देश सर्वसामान्य नागरिकांना जलद तसेच कमी खर्चात न्याय मिळवून देणे हा आहे. तसेच जर ह्या याचिकेचा दुरुपयोग केलेला आढळून आला तर याचिका दाखल करण्याऱ्याला दंड केला जातो. जनहित याचिका स्वीकारणे किंवा फेटाळण्याचा निर्णय न्यायालय घेते.   ही याचिका दाखल कारण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाने काही नियम लागू केले आहेत. ते म्हणजे ह्या याचिकेसाठी लागणारे “सामान्य न्यायालय शुल्क” कोर्ट माफ करू शकते. तसेच ही याचिका शासकीय तसेच एखाद्या खाजगी संस्थेविरुद्ध सुद्धा दाखल करता येते.   कोर्टाला पाठवलेले टपाल कार्ड सुद्धा ग्राह्य धरून त्याला रिट याचिका मानून ही याचिका दाखल करता येऊ शकते व सामाजिक हितासाठी कुठलीही सामान्य व्यक्ती किंवा संघटना जनहित याचिका दाखल करू शकते.   भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर तसेच घटना लागू झाल्यानंतर सुरुवातीला जनहित याचिकेला घटनेत स्थान नव्हते. घटनेत ही तरतूद नंतर करण्यात आली. अनेक न्यायिक व राजनैतिक कारणे ह्या प्रक्रियेच्या विकासासाठी कारणीभूत ठरली. ढोबळमानाने बोलायचे झाल्यास सत्तरच्या दशकात सुरु झालेली ही प्रक्रिया ऐंशीचे दशक उजाडता उजाडता पक्की झाली. जनहित याचिकेच्या प्रसिद्ध न्यायालयीन खटल्याचे उदाहरण म्हणून १९७९ सालच्या हुसेनआरा खातून व बिहार राज्य ह्या खटल्याकडे बघता येईल.   ही केस ट्रायलवर असलेल्या कैद्यांना तुरुंगात मिळणाऱ्या अमानुष वागणुकीबद्दल होती.   इंडियन एक्स्प्रेस ह्या वर्तमानपत्रात बिहारमधील तुरुंगांत खितपत पडलेल्या ट्रायल वर असलेल्या हजारो कैद्यांची वाईट अवस्था वर्णन करणारी एक बातमी प्रकाशित झाली होती. ह्या बातमीच्या आधारावर जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. ह्या खटल्याच्या निकालानंतर चाळीस हजार पेक्षाही जास्त कैद्यांना सोडून देण्यात आले. ऍडव्होकेट कपिल हिंगोरानी ह्यांनी ही याचिका दाखल केली होती.   ९ मार्च १९७९ रोजी कोर्टाने म्हटले की प्रत्येक आरोपी स्वतःच्या बचावासाठी वकील नियुक्त करू शकत नाही.   ह्या परिस्थितीत अश्या आरोपींना मोफत कायद्याची सुविधा मिळाली पाहिजे. व ह्या सुविधेचा खर्च राज्य सरकार करेल. “त्वरित न्याय” हा घटनेत एक मूलभूत हक्क मानण्यात आला. तसेच हा सिद्धांत त्यानंतरच्या खटल्यांसाठी सुद्धा स्वीकार करण्यात आला.   ह्या केसमध्ये असे नमूद केले गेले की समाजातील कुठलीही प्रामाणिक व्यक्ती किंवा संस्था कायदेशीर किंवा संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन झाल्याबद्दल न्याय मागण्यासाठी कुठल्याही उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात एक रिट याचिका दाखल करू शकते.   न्यायालयाच्या ह्या निर्णयामुळे जेव्हा जेव्हा सरकार किंवा शासनाद्वारे समाजातील वंचित घटकांवर अन्याय झाला तेव्हा जनहित याचिका हे समाजातील वंचित किंवा पीडित घटकांसाठी न्याय मागण्याचे एक प्रभावी साधन बनले.   जनहित याचिका ही एखादी व्यक्ती स्वतंत्रपणे किंवा एखादी संघटना दाखल करू शकते. किंवा त्यांच्या वतीने एखादा वकील सुद्धा ही याचिका दाखल करू शकतो. ही याचिका दाखल करण्यासाठी याचिकाकर्त्याचा त्या घटनेशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष संबंध असायलाच हवा ही अट नाही. एखादी तटस्थ व्यक्ती सुद्धा समाजातील एखाद्या अन्यायकारक घटनेविरुद्ध स्वतः किंवा वकिलांमार्फत जनहित याचिका दाखल करू शकते.    ब्लॅक्स लॉ डिक्शनरीमध्ये PILचा अर्थ पुढीलप्रमाणे दिलेला आहे,   भारतीय संविधानाच्या ३२व्या अनुच्छेदामध्ये असे दिले आहे की केवळ पीडित व्यक्तीलाच कोर्टात रिट दाखल करण्याचा अधिकार आहे. आपल्या संविधानाचा ३२व्या अनुच्छेदात असे म्हटले गेले आहे की भारतीय नागरिकास अधिकार किंवा कर्तव्याच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य कार्यवाही करून सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे. न्यायमूर्ती पी एन भगवती ह्यांनी १९८१ साली एस पी गुप्ता विरुद्ध भारतीय संघराज्य ह्या केसचा निर्णय देताना पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशनचा सिद्धांत उलगडताना असे म्हटले आहे की, “जेव्हा एखाद्या व्यक्तीचे किंवा समाजातील एखाद्या घटकाच्या मूलभूत अधिकारांची पायमल्ली होते किंवा त्यांच्यावर अन्याय होतो किंवा एखादा कायदेशीर अपराध घडतो किंवा गरिबी, अपंगत्व, असहाय्यता, कमकुवत आर्थिक व सामाजिक परिस्थितीमुळे एखाद्या व्यक्तीचे कायदेशीर नुकसान झाल्यास किंवा कुणीही कोणावर बेकायदेशीर ओझे टाकून अन्याय केल्यास आणि अश्या परिस्थितीत पीडितांना न्यायालयाकडे दाद मागता येणे शक्य नसेल तर समाजातील कुठलाही सदस्य संविधानातील २२६व्या अनुच्छेदाच्या अंतर्गत उच्च न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतो. अश्या व्यक्तींच्या किंवा सामाजिक घटकांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन झाल्यास संविधानाच्या कलम ३२ नुसार सुप्रीम कोर्टात दाद मिळू शकते. खालीलपैकी कुठल्याही कारणावरून जनहित याचिका दाखल करता येते. किंवा सामाजिक स्वास्थ्यासाठी किंवा हितासाठी हानिकारक असलेल्या कुठल्याही घटनेविरुद्ध न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करता येते. दंगलपीडितांकडून दाखल होणारी याचिका,पर्यावरणात होणारे प्रदूषण, पर्यावरणीय असंतुलन, अन्नात भेसळ, वारसा -वस्तू संरक्षण, संस्कृती, जंगले आणि वन्यजीव संरक्षण, बालकल्याण, आर्थिक दृष्ट्या व सामाजिक दृष्ट्या दुर्बल असलेल्या घटकांचे शोषण किंवा अन्याय, सामाजिक हितासंदर्भात अन्य काही बाबी ह्या विषयांवरून साधारणपणे जनहित याचिका दाखल करता येतात.   भारताचा नागरिक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, शासकीय मंडळे, शासकीय संस्था आणि इतर प्राधिकरणांविरुद्ध जनहित याचिका दाखल करू शकतो.   कधी कधी काही लोक मात्र प्रकाशझोतात येण्यासाठी, किंवा पब्लिसिटी स्टंट म्हणून सुद्धा ह्या अधिकाराचा दुरुपयोग करतात. मात्र ही तरतूद सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळावा म्हणून करण्यात आली आहे.   जनहित याचिका ही सामाजिक बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरली आहे. PIL प्रत्येकासाठी आहे, मग ती व्यक्ती कुठल्याही जाती धर्माची, वंशाची किंवा आर्थिक परिस्थितीतली असो. ह्या मुळे आपल्या विकसनशील देशाचा फायदाच झाला आहे. समाजातल्या दुर्बल व पिचलेल्या घटकांवरील होणारा अन्याय दूर करण्यामध्ये ह्या तरतुदीचा खूप मोलाचा सहभाग आहे.   अर्थात ह्या कायद्याचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून काळजी घेतली जाणे सुद्धा तितकेच आवश्यक आहे. म्हणूनच खरी जनहित याचिका व खोटी याचिका ह्यांच्यातील फरक जाणून घेणे गरजेचे आहे.
    3 0 0 21 0/5
  • Aug 20, 2019
      अस्पृश्यता-निवारण अस्पृश्यता-निवारणाकरिता भारताच्या निरनिराळ्या राज्यांत १९३६–३७ साली आणि विशेषतः १९४६ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर अनेक अधिनियम करण्यात आले. बिहार, मुंबई, पूर्वीचा मध्यप्रदेश, पूर्व पंजाब, मद्रास, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पूर्वीचे हैदराबाद संस्थान, मध्य भारत, म्हैसूर, सौराष्ट्र, त्रावणकोर-कोचीन संस्थान, कूर्ग संस्थान या राज्यांत निरनिराळ्या नामाभिधानांचे एकवीस अधिनियम या कालखंडात करण्यात आले. पुजास्थाने, मंदिरे, धार्मिक स्थळे, पाणवठे-विहिरी व इतर सार्वजनिक ठिकाणी अस्पृश्यांना इतर हिंदूसारखा प्रवेश दिला जाईल असे जाहीर करणाऱ्या व त्याविरुद्ध वर्तन करणाऱ्यास शिक्षा सांगणाऱ्या तरतुदी या अधिनियमांमध्ये होत्या.   या अधिनियमांतील तरतुंदींची अंमलबजावणी होताना बऱ्याच अडचणी आल्या. सार्वजनिक वापरातील देवळे, तळी अशी ठिकाणे सार्वजनिक नव्हेत, तर खाजगी मालकीची आहेत, अशी भूमिका सनातनी लोकांनी घेतली. त्यामुळे ठिकठिकाणी अधिनियमांची कलमे हाणून पाडण्यात त्यानी काही अंशी यश मिळाले. सनातनी लोकांना असला फायदा घेता येऊ नये, म्हणून सर्व देशात एकच प्रकारचा कायदा लागू करून राज्याराज्यांतील या संदर्भातील विसंगती व फरक टाळणे अनुभवांती आवश्यक झाले.   भारतीय संविधान  तयार करतेवेळी ही गोष्ट प्रामुख्याने लक्षात घेण्यात आली व त्याप्रमाणे संविधानाच्या अनुच्छेद १७ अन्वये अस्पृश्यता नष्ट केली असल्याचे व अस्पृश्यता पाळण्यास मनाई करण्यात आल्याचे घोषित करण्यात आले. अनुच्छेद १५ ने धर्म, जात, वंश इ. बाबतींत नागरिकांमध्ये भेदभाव केला जाणार नाही, अशी तरतूद केली आहे. संविधानातील अनुच्छेद १५ व १७ प्रमाणेच २९, ४६, ३३२, ३३४, ३३५, ३३८, ३४० हे अनुच्छेदही अस्पृश्यता नष्ट करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहेत. या अनुच्छेदांन्वये अस्पृश्य वर्गाला संरक्षण देण्यात येऊन त्यांचा दर्जा उंचावण्याच्या दृष्टीने त्यांना लोकसभेत व विधानसभेत राखीव जागा व सरकारी नोकरीतही अग्रसंधी देणे, यांसारख्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.   भारतीय संविधानाच्या सतराव्या अनुच्छेदान्वये कायदा करून संसदेने गुन्हेगारास शिक्षा करण्याची व्यवस्था अपेक्षिली होती. त्याप्रमाणे १९५५ साली संसदेने एक सर्वंकष अधिनियम ‘अस्पृश्यता  अधिनियम’ या नावाने मंजूर केला व तो दिनांक १ जून १९५५ पासून सर्व देशभर लागू झाला.   या अधिनियमाचा परिणाम म्हणून अस्पृश्यता-निवारणाचे तत्सम अधिनियम रद्द झाले. सर्व भारताला व्यापणारा हा पहिला अस्पृश्यता-निवारण अधिनियम होय. एका अर्थाने संविधानाच्या १५ व्या अनुच्छेदाचा तपशीलवार विस्तारच या अधिनियमात दिलेला आहे. या अधिनियमातील गुन्हे दखलपात्र आहेत. न्यायाधिशाच्या संमतीशिवाय अशा खटल्यात तडजोड होऊ शकणार नाही. अस्पृश्यांना सर्व सार्वजनिक स्थळी इतरांसारखाच प्रवेश व व्यवहार करता यावा, दुकानांचा, हॉटेलांचा, केशकर्तनालयांचा किंवा अन्य तत्सम ठिकाणांचा इतरांसारखाच उपयोग त्यांत भेदभाव न होता करता यावा, हा मुख्य हेतू या अधिनियमामागे आहे. गुन्हेगारास शिक्षा करण्याची तरतूद या अधिनियमात करण्यात आली आहे. दुकानदार, धंदेवाले किंवा हॉटेलवाले हे गुन्हेगार असल्यास त्यांचे परवाने रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयास आहे. गुन्हेगार संस्थांची सरकारी अनुदाने बंद करण्याचा अधिकार या अधिनियमान्वये सरकारला आहे.   इतर राज्यांतील व पूर्वीच्या मुंबई राज्यातील अधिनियम हे १९५५ च्या केंद्रीय अधिनियमान्वये रद्दबातल ठरले. मात्र १९५५ च्या अधिनियमाच्या अंमलबजावणीतील अनुभव लक्षात घेऊन मुंबई राज्याने १९५६ साली ‘द बाँबे प्लेसेस ऑफ वर्शिप (एन्ट्री ऑथरायझेशन)’ हा अधिनियम मंजूर करून अंमलात आणला. या अधिनियमात हिंदु-पूजास्थाने सर्व हिंदूंना प्रवेशासाठी खुली करण्याच्या दृष्टीने आणखी चांगल्या तरतुदी आहेत.   अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य हळूहळू प्रगतिपथावर आहे. मूल्यांचे परिवर्तन सर्व समाजात नेहमीच मंदगतीने होत असते. तेव्हा अस्पृश्यता सावकाशीनेच नाहीशी होणार हे स्पष्ट आहे.सर्व क्षेत्रांतून अस्पृश्यता नष्ट करायची असेल तर संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेला सतत कार्यक्षम व परिणामकारक बनविणारे जागृत लोकमत तयार करण्याची आवश्यकता आहे.
    1 0 1 16 0/5
  • Aug 12, 2019
      ५ अगस्त २०१९ ये तारीख को शायद ही अब कोई भूल पाए। मोदी सरकार ने इस तारीख को भारत के इतिहास में दर्ज करा दिया है। जम्मू कश्मीर में धारा ३७१ हटा दी गई है. जम्मू-कश्मीर अकेला ऐसा राज्य नहीं था जिसे विशेष दर्जा दिए गया था. भारतीय संविधान में अन्य राज्यों के लिए भी इस तरह के प्रावधान हैं. कई राज्यों को अभी भी भारतीय संविधान के अनुसार विशेष दर्जा प्राप्त हैं.भारतीय संविधान के धारा ३७१ के तहत पूर्वोत्तर में कई राज्यों तो विशेष दर्जा प्राप्त है. ऐसे कई राज्य हैं जहां बाकी भारतीय जमीन नहीं खरीद सकते हैं. संविधान का धारा ३७१ गुजरात, नागालैंड और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों को विशेष प्रावधान प्रदान करता है. इसके अलावा और भी कई राज्यों को विशेष प्रावधान प्राप्त हैं. धारा ३७१ - महाराष्ट्र/गुजरात इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ और शेष हिस्सों में विकास बोर्ड बनाने का अधिकार दिया गया है। धारा ३७१ ए - नागालैंडसंविधान के इस प्रावधान के तहत नागालैंड का नागरिक ही वहां जमीन खरीद सकता है. देश के अन्य राज्यों के व्यक्ति को नागालैंड में जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है. धारा ३७१ ए के तहत नगालैंड के मामले में नगाओं की धार्मिक या सामाजिक परंपराओं, इसके पारंपरिक कानून और प्रक्रिया, नागा परंपरा कानून के अनुसार फैसलों से जुड़े दीवानी और फौजदारी न्याय प्रशासन और भूमि तथा संसाधनों के स्वामित्व और हस्तांतरण के संदर्भ में संसद की कोई भी कार्यवाही लागू नहीं होगी.धारा ३७१ बी- असम राष्ट्रपति राज्य के आदिवासी इलाकों से चुनकर आए विधानसभा के प्रतिनिधियों की एक कमेटी बना सकता हैं. इस कमेटी का काम राज्य के विकास संबंधी कार्यों की विवेचना करके राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौपेना होगा. धारा ३७१ क - मणिपुर यह असम में लागू धारा ३७१ बी की तहर ही है. मणिपुर में राष्ट्रपति चाहे तो राज्य के राज्यपाल को विशेष जिम्मेदारी देकर चुने गए प्रतिनिधियों की कमेटी बनवा सकते हैं. ये कमेटी राज्य के विकास संबंधी कार्यों की निगरानी करेगी. राज्यपाल को हर साल राष्ट्रपति को रिपोर्ट सौंपनी होगी .धारा ३७१ डी और इ - आंध्र प्रदेश और तेलंगाना इसके तहत राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि वह राज्य सरकार को आदेश दे कि किस जॉब में किस वर्ग के लोगों को नौकरी दी जा सकती है। इसी के साथ शिक्षण संस्थानों में राज्य के लोगों को आरक्षण दिया जाता है। राष्ट्रपति नागरिक सेवाओं से जुड़े पदों पर नियुक्ति से संबंधित मामलों को निपटाने के लिए हाईकोर्ट से अलग ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। धारा ३७१ ऍफ़ - सिक्किम धारा ३७१ के तहत सिक्किम के पास पूरे राज्य की जमीन का अधिकार है, चाहे वह जमीन भारत में विलय से पहले किसी की निजी जमीन ही क्यों ना हो. यहां किसी भी तरह के जमीन विवाद में देश के सुप्रीम कोर्ट या संसद को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है. इसी प्रावधान के तहत सिक्किम की विधानसभा का कार्यकाल चार साल का है. धारा ३७१ जी - मिज़ोरम इस आर्टिकल के तहत मिज़ोरम में ज़मीन का मालिकाना हक सिर्फ वहां बसने वाले आदिवासियों का है. हालांकि, यहां प्राइवेट सेक्टर के उद्योग खोलने के लिए राज्य सरकार मिजोरम (भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्स्थापन) ऐक्ट २०१६ के तहत भूमि अधिग्रहण कर सकती है.धारा ३७१ एच - अरुणाचल प्रदेशराज्यपाल के पास राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति पर विशेष अधिकार हैं और इसके आधार पर मुख्यमंत्री के फैसले को रद्द किया जा सकता है.धारा ३७१ आय - गोवा गोवा राज्य की विधानसभा में ३० से कम सदस्य नहीं होने चाहिए. धारा ३७१ जे - हैदराबाद-कर्नाटक धारा ३७१ जे हैदराबाद-कर्नाटक क्षेत्र के छह पिछड़े जिलों को विशेष दर्जा देता है. विशेष प्रावधान के लिए आवश्यक है कि इन क्षेत्रों के लिए एक अलग विकास बोर्ड स्थापित किया जाए और शिक्षा और सरकारी नौकरियों में स्थानीय आरक्षण सुनिश्चित किया जाए. धारा ३७१ - हिमाचल प्रदेशधारा ३७१ के तहत कोई भी व्यक्ति जो हिमाचल प्रदेश से बाहर का है वह राज्य में खेती के लिए जमीन नहीं खरीद सकता हैंभारतीय संविधान के धारा ३७१ के तहत इन सभी राज्योंको विशेष अधिकार दिए गए है .और अब सरकार द्वारा धारा ३७० भी हटा दी गयी है अब सवाल है धारा ३७१ का…….
    4 0 0 23 0/5
  • Aug 07, 2019
      The jury plays a very important role in the legal system. A jury is not required in every legal case but only if the alleged offence is a minor one or a case is in Special Criminal Court. A jury can be present in some civil cases in defamation and assault cases. However, there is no jury for the majority of civil cases such as personal injuries actions and family law cases. The jury mostly consists of 12 members of the public who sit in a box to one side of the judge. Before the case starts, one of the jurors is selected as a foreman of the jury by the members of the jury itself. He/she acts as an informal chairperson and a spokesperson for the jury. The jurors are given the responsibility of deciding whether, on the facts of the case, a person is guilty or not guilty of the offence for which he/she has been charged. Considering only the evidence introduced in court and the directions of the judge the jury moves to its verdict. The jury does not interpret the law anyhow. It follows the directions of the judge as it regards the legal matters. Jurors may take notes of proceedings during all stages of the trial. Jurors may also pass notes to the foreman or forewoman of the jury to ask the judge to explain certain aspects of the case. After the trial, the jurors are given an issue paper, which states the issues that the jury must consider in reaching its verdict. When the jury has reached its decision, it will return to the court and the verdict will be read out by the foreman or forewoman in front of the judge. The jury has no role in sentencing. This decision is left up to the judge following submissions made by both sides.    
    3 0 0 20 0/5
  • Aug 07, 2019
    The copyright issue is a thorn in the rose, always causing pain to creative people. After all, if you write your piece, make music on your own, take a photograph with your skills, or in some other way create anything which is completely yours, then you’re accountable to receive full credits and payments for the same without any obstacles. But as the internet has gotten vast, the domains have expanded the sea of knowledge. But as the actions have their counter-actions, the amount of content-stealing or in simpler word “Plagiarism” has grown tremendously, causing the artists to suffer through a lot of ownership issues. Copyright is one such thing that helps the artists to overcome the breaching and claim their rights over their certified work. Copyright is a bundle of legal rights given to the creators of literary, dramatic, musical and artistic works and also for the producers of cinematographic films and sound recordings of their own. The rights provided under Copyright law include the rights of reproduction of the work, communication of the work to the public, adaptation of the work and translation of the work. The scope and duration of protection provided under copyright law vary with the nature of the protected work. There are tremendous issues when it comes to copyrights. Some of the issues along with the solutions are mentioned below: Ownership- The owner, manufacturer, or creator who may/may not have created the work can copy the same work, create derivatives of the same, sell the content, rent it, lease or lend copies of the work, and publicly perform the works if that person has signed/purchased the content legally. Content stealing from a Website- The basic design of a website is strictly a copyright and so are its contents which are available on it including text, graphics, any audio or video, HTML and other markup code, lists of websites and links, as well as any other original material provided on it by the owner. This act falls under the copyright law and a person who owns the content can go to the court directly. Creative Commons, freeware and shareware: The Creative Commons website asks a few simple questions, such as whether you want to allow commercial use or derivative works, to determine the sort of license you need. Whereas a freeware and shareware are software offers free of charge for which you can gain protection through licenses and legal agreements. There are exceptions in copyright law, but very short pieces of work can be covered by trademark or patent law. Plagiarism- This is the most important and crucial issue. As the internet world is spreading day-by-day, the amount of knowledge sharing is increasing which leads to copying contents from others to be updated with the data. But breaching the data and copying it for any purpose can take a person to the court. With the growing speed of the technology and more use of the internet, in the coming years, these issues will increase and so will the cases of copyrights in the court. The only question is, “Are you honest enough to be creative and clever enough to develop your own content and not copy someone else’s work?”
    4 0 1 14 0/5
  • Aug 06, 2019
    एका माणसाने दुसऱ्या माणसाला स्पर्श न करणे म्हणजेच अस्पृश्यता होय. जातीय अस्पृश्यता हा प्रकार भारत आणि भारतीय उपखंडात मोठ्या प्रमाणात आढळून येतो. जातीय अस्पृश्यतेच्या नियमांनुसार कनिष्ठ जातीतील लोक हे उच्च जातीतील लोकांना स्पर्श करू शकत नाहीत. पेशवाईच्या काळात भारतात अस्पृश्यतेला अमानवी स्वरूप आले होते. अस्पृश्यतेचा उगम मनुस्मृती या ग्रंथातून झाल्याचे मानले जाते. स्पृश्य-अस्पृश्य यामधूनच जातीय तेढ निर्माण होते कनिष्ठ जातीतील लोकांना विकासाच्या समान संधी प्राप्त होत नाहीत त्यांना कशाच्या समान संधी उपलब्ध होऊन तीही विकासाच्या प्रवाहात बरोबरीने यावेत यासाठी काही कायद्याची निर्मिती करण्यात आली आहे या मधील एक प्रमुख फायदा म्हणजे ॲट्रॉसिटी ॲक्ट २०१४ पूर्वी सलग २-३ वर्ष सर्वाधिक चर्चिला जाणारा विषय होता “भ्रष्टाचार”. त्या खालोखाल होता “काळा पैसा”. २०१७ साली मात्र, महाराष्ट्रात तरी, अॅट्रॉसिटी हाच विषय सर्वाधिक चर्चिला गेला. कारण होतं, अर्थातच, मराठा मूक मोर्चा. नंतर नंतर आरक्षणाच्या मागणीभोवती चर्चा फिरत राहिल्या परंतु ह्या मोर्चाची सुरुवात झाली अॅट्रॉसिटी कायद्यामध्ये बदल करण्याच्या मागणीने.  अ‍ॅट्रॉसिटी  म्हणजे नेमकं काय आहे हे माहित नाही त्यांना हे वादळ पचवणं जरा जडंच गेलं. कारण अॅट्रॉसिटी म्हणजे काय,   अ‍ॅट्रॉसिटी  कायदा नेमका काय आहे ह्याबद्दल अनेकांना माहिती नाहीये.आपल्याकडे मागासवर्गीय बांधवांवर होत असलेल्या अत्याचारापासून रक्षण करण्यासाठी ज्या काही ठोस पावलांची अंमलबजावणी झाली त्यातील प्रमुख असलेल्या म्हणजे अॅट्रॉसिटी  कायदा.  अ‍ॅट्रॉसिटी बद्दल तुमच्या मनात थैमान घालत असलेल्या असंख्य प्रश्नांचं वादळ शमवण्यासाठी ही माहिती.गेल्या अनेक वर्षांमध्ये जे काही कायदे निर्माण करण्यात आले, त्यात दलितांना आणि आदिवासींना एका कायद्याचे संरक्षण देण्यात आले तो कायदा म्हणजे ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’. या कायद्याला अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा 1989 असे संबोधण्यात येते. कायद्याचे निकष: फक्त जाती वाचक बोलले म्हणजे “अॅट्रासिटी लागते” असा समज आहे, पण पुढील वेगवेगळ्या २१ मुद्द्यांवर हे कलम लागू होते. कोणत्याही अनुसूचित जाती-जमातीतील व्यक्तीला – कलम 3(1)1: योग्य वा अयोग्य पदार्थ खाण्या-पिण्याची सक्ती करणे कलम 3(1)2: इजा/अपमान करणे व त्रास देणे कलम 3(1)3: नग्न धिंड काढणे, मानवी अप्रतिष्ठा करणे कलम 3(1)4: जमीनीचा गैर प्रकारे उपभोग करणे कलम 3(1)5: मालकीच्या जमिन, जागा पाणी, वापरात अडथळा निर्माण करणे कलम 3(1)6: बिगारीची कामे करण्यास सक्ती/भाग पाडणे कलम 3(1)7: मतदान करण्यास भाग पाडणे, धाक दाखवणे कलम 3(1)8: खोटी केस, खोटी फौजदारी करणे कलम 3(1)9: लोक सेवकास खोटी माहिती पुरवणे कलम 3(1)10: सार्वजनिक ठिकाणी अपमान करणे कलम 3(1)11: महिलांचे विनयभंग करणे कलम 3(1)12: महिलेचे लैंगिक छळ करणे कलम 3(1)13: पिण्याचे पाणी दुषित करणे किंवा घाण करणे कलम 3(1)14: सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश नाकारणे कलम 3(1)15: घर, गांव सोडण्यास भाग पाडणे कलम 3(2)1,2: खोटी साक्ष व पुरावा देणे कलम 3(2)3: नुकसान करण्यासाठी आग लावणे कलम 3(2)4: प्रार्थना स्थळ अथवा निवाऱ्यास आग लावणे कलम 3(2)5: IPC नुसार 10 वर्ष दंडाची खोटी केस करणे कलम 3(2)6: पुरावा नाहिसा करणे कलम 3(2)7: लोकसेवकाने कोणताही अपराध करणे – अश्या कुठल्याही अनुभवातून जाण्यास भाग पाडले तर “अनुसूचित जाती अत्याचार प्रतिबंध कायदा” – म्हणजेच अॅट्रॉसिटी कायदा लावता येतो. भारतीय दंडविधान (IPC) नुसार कोणत्याही गुन्ह्यास 10 वर्षे शिक्षा आहे. परंतु अनुसूचीत जाती-जमातींच्या व्यक्तींच्या संबंधित कायदा असेल तर जन्मठेप होऊ शकते हा कायदा विश्वनाथ प्रताप सिंहांच्या कारकिर्दीत झाला आणि आज असे लक्षात येते, की हा कायदा चांगला परिणामकारक ठरला आहे. त्यातील तरतुदी तशा खूप कडक वाटतील. या कायद्यानुसार कोणाही आरोपीला जामिनावर सोडता येत नाही किंवा एका अर्थाने प्रत्येक आरोपी गुन्हेगार आहे असे या कायद्यात गृहीत धरले जाते. या प्रकारच्या कायद्यामुळे दलितांना आणि आदिवासींना फार मोठय़ा प्रमाणावर संरक्षण मिळाले आहे. परंतु, या ‘अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट’चा वापर करून खोट्या केसेस फाईल केल्या जातात, असे म्हणणारा एक गटही निर्माण झाला आहे. अनेकांची ही तक्रार आहे की – कोणत्याही प्रकारचा वाद झाला, मतभेद झाले आणि त्या वादाचं रूपांतर मोठ्या भांडणात झालं तर “अ‍ॅट्रॉसिटी गुन्हा” दाखल करण्याची धमकी दिली जाते. भांडणाऱ्या दोघांपैकी एक जर अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट द्वारे संरक्षित समूहातील असेल तर अशी धमकी देऊन भांडण जिंकण्याचा प्रयत्न केला जातो. दुसऱ्या पक्षाने कोणतीही जातीय टिपणी अथवा जातीय हेटाळणी करणारं वक्तव्य केलं जरी नसेल तरी केवळ फिर्यादी ने अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट अंतर्गत तक्रार केली की लगेच अटक होते. ह्याच कारणावरून वाद पेटला होता. पण – या गटाला प्रत्युतर देणाऱ्या गटाचे म्हणणे आहे की, कायदा कायम राहिला म्हणून दलितांवरील अत्याचार थांबले नाहीत. अ‍ॅट्रॉसिटी कायद्याचा गैरवापर हा चिंतेचा मुद्दा आहे; पण सर्वच कायद्यांचा गैरवापर होत आला आहे. मग सगळेच कायदे रद्द करणार का? अ‍ॅट्रॉसिटी अ‍ॅक्ट मध्ये बदल केले गेले तर दलितांवरील अत्याचार अजून वाढतील अशी भीती ह्या गटाकडून व्यक्त केली जाते.
    4 1 0 20 0/5
  • Aug 05, 2019
    पाणी आणि रक्त एकत्र राहू शकत नाही हे पंतप्रधान मोदींचे वक्तव्य सूचक आहे. कोणत्यातरी सूचक भविष्याची नांदी आहे.अनेक अभ्यासक, जलनितीअभ्यासक आणि राजकीय नेते यांनी देखील सिंधू करारावर फेरविचार करा एवढेच नव्हे तर, मोडीत काढा असे आग्रही म्हणणे मांडले आहे. पुलवामा येथे पाकप्रशिक्षित अतिरेकी दर यांने केंद्रीय पोलिस दलाच्या ताफ्यावर आत्मघाती हल्ला करून बेसावध असणाऱ्या 40 जवानांचे बळी घेतले.या घटनेची राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेण्यात आली. हा हल्ला भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठा हानिकारक अतिरेकी हल्ला होता असे मानले जाते.या हल्ल्यामुळे देशभर संताप व्यक्त केला जात आहे.गेल्या दशकापासून पाकिस्तान भारताची थेट युद्ध करू शकत नाही, त्यामुळे पाक प्रशिक्षित दहशतवाद्यांच्या साह्याने पाकिस्तान,आय एस आय आणि जहालवादी संघटना यांनी हे छुपे युद्ध म्हणजेच प्रॉक्सी वॉर चालू केले आहे. देशभर असणार्‍या प्रचंड संतापाच्या अनुषंगाने लष्करी व राजकीय पातळीवर या घटनेचा सूड घेण्यासंबंधी मतैक्य होताना दिसत आहे.यामध्ये पाकिस्तानबरोबर थेट युद्ध किंवा जैश-ए-मोहम्मद च्या पाकव्याप्त तळावर हल्ला किंवा सर्जिकल हल्ला असे अनेक पर्याय समोर येत आहेत. या सर्व गोष्टी सामरीक पातळीवरच्याआहेत. इतर राजनैतिक मार्गाने पाकिस्तानची आर्थिक कोंडी करणे हा पण एक पर्याय पुढे आलेला आहे.त्यास अनुसरून पाकिस्तानला बहाल केलेला 'अधिक पसंतीचा देश' म्हणजेच ' *मोस्ट फेवर्ड नेशन'* हा व्यापार विषयक दर्जा भारताने काढून घेतला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानातून भारतात आयात होणाऱ्या वस्तूंवर 200 टक्के इतका कर लावण्यास केंद्र शासनास मुभा आहे.यामुळे पाकिस्तानातून होणारी आयात ही महागणार आहे, जे व्यापारीदृष्ट्या पाकिस्तानला परवडणारे नाही. त्याचप्रमाणे, भारतातून पाकिस्तान मध्ये जाणारे पाणी कशा पद्धतीने आडवता येईल यासंबंधी खल चालू झाला आहे. याविषयी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घोषणा केली आहे की,भारताच्या वाट्याचे पाकिस्तानात जाणारे पाणी अडविण्यात येणार आहे. या पाणी प्रश्नाचे मूळ भारत व पाकिस्तान यांच्या दरम्यान 1960 मध्ये करण्यात आलेल्या सिंधू करारात आहे. त्यामुळे या विवादास्पद प्रश्नावर हा करार नेमका काय आहे, हे समजून घेणे आवश्यक आहे. 19 सप्टेंबर,1960 रोजी भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान ' *सिंधू पाणीवाटप करार'* करण्यात आलेला आहे.हा करार कराची येथे स्वाक्षांकित करण्यात आला होता .भारताच्या वतीने तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तानच्यावतीने त्यांचे अध्यक्ष अयुब खान यांनी सदर करारावर स्वाक्षरी केली आहे. या करारामध्ये प्रामुख्याने पूर्ववाहिनी असणाऱ्या बियास, रावी आणि सतलज तसेच पश्चिम वाहिनी असणाऱ्या सिंधू,चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाणीवाटपासंबंधी उहापोह करण्यात आला आहे. या कराराच्या अनुषंगाने पश्चिमवाहिनी असणाऱ्या सिंधू,चिनाब आणि झेलम या नद्यांचे पाणी पाकिस्तान वापरेल. त्याचप्रमाणे पूर्ववाहिनी असणाऱ्या बियास, रावी आणि सतलज या नद्यांचे पाणी भारत वापरील अशी तरतूद करण्यात आली आहे. या करण्याच्या अनुषंगाने भारताणें दरदिवशी 43 दशलक्ष एकर फूट पाणी सोडणे बंधनकारक आहे. परंतु पश्चिम वहिनी असणाऱ्या तीन नद्यांचे 3.6 दशांश दशलक्ष एकर फूट एवढे पाणी मात्र भारत वापरू शकतो. या पाण्याचा विनीयोग शेती, पिण्यासाठी, जलविद्युत निर्मितीसाठी आणि इतर रचनात्मक कामासाठी केला जाऊ शकतो. स्वातंत्र्योत्तर काळात भारताने चिनाब नदीवर हिमाचल प्रदेश तसेच काश्मीरमध्ये अनेक मध्यम आकाराचे जलविद्युत प्रकल्प बांधले आहेत. तरीही त्या प्रकल्पासाठीची पाण्याची साठवणक्षमता मात्र पूर्णता वापरली गेलेली नाही. पर्यायाने हे अतिरिक्त असणारे पाणी पाकिस्तान मध्ये जाते. बहुतांशी पाकिस्तान याच पाण्यावर अवलंबून आहे.  घोषणा केल्याप्रमाणे जर आपल्या वाट्याचे पाणी थांबायचे ठरवले तरीही प्रत्यक्षात ही योजना कार्यान्वित होण्यासाठी किमान सहा वर्षाचा कालावधी लागेल असे दिसून येते. जर खरंच भारताने आपल्या वाट्याचे पाणी घडवायचे ठरवले प्रथम 1987 पासून थांबलेला तुलबुल हा प्रकल्प मार्गी लावणे तसेच पाकदुकल,सावलकोट, बुरसार, क्वार,किरू आणि रातले हे जलविद्युत प्रकल्प जे मध्यम आकाराचे आहेत ते लवकरात लवकर मार्गी लावणे आवश्यक आहे. हा करार रद्द करण्या संबंधी जम्मू-काश्मीरच्या विधानसभेने सुद्धा तीन वेळा ठराव त्यांच्या विधानसभेत पारित केलेला आहे. तथापि, आंतराष्ट्रीय निर्बंध लक्षात घेता हा करार पूर्णपणे रद्द करता येणार नाही. कारण या करारामध्ये हा करार रद्द करण्यासंबंधीची कोणतीही तरतूद नाही. सध्याच्या वातावरणामध्ये भारताच्या दृष्टीने सुद्धा आपल्या वाट्याचे पाणी अडवणे हे राष्ट्रप्रेमाचे नि अस्मितेचे प्रतीक होऊन बसले आहे.त्याचप्रमाणे, या विषयाला आता राष्ट्रप्रेमाची फोडणी मिळाली आहे. भरीस-भर म्हणून सीमेपलीकडन जैशचा म्होरक्या हाफिज सईद 'भारत पाणी अडवितो' अशी हाकाटी करून पाकिस्तानातील लोकांना उत्तेजित करीत आहे.त्याला पाकिस्तानातील सत्ताधाऱ्यांची फूस आहेच. वर नमूद केल्याप्रमाणे पाणी अडविणे ही तात्काळ प्रक्रिया नसून त्यादृष्टीने आवश्यक त्या ठिकाणी मध्यम जलविद्युत प्रकल्प तातडीने हाती घेऊन ते तडीस नेणे हा प्राधान्यक्रम असण्याची आवश्यकता आहे.यासंबंधी चीनचे उदाहरण लक्षात घेणे आवश्यक आहे.पाकव्याप्त काश्मीरच्या बाजूने चीनने अजस्त्र धरणांची निर्मिती चालू केली आहे. जम्मू आणि काश्मिर त्यामध्ये असणारे बुरसार आणि कीरू हे प्रकल्प सरकारने अगोदरच हाती घेतलेले आहेत. परंतु सध्या हे प्रकल्प अनेक कारणांच्यामुळे रेंगाळलेले आहेत असे दिसून येते. त्याचप्रमाणे, कुठलेही मध्यम आकाराचे किंवा महाकाय प्रकल्प हाती घेताना त्याचे पर्यावरणीय परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विशेषतः तिथे निर्माण होणाऱ्या विस्थापितांच्या समस्या, अति पाण्याच्या विसर्गामुळे तयार होणारी पूर परिस्थिती हे पर्यावरणीय घटक लक्षात घेणे आवश्यक आहे. तेव्हा, तात्कालिक राष्ट्रप्रेम सोडून मुसद्देगिरीच्या जोरावर आपण सावध पावले उचलणे आवश्यक आहे जर भारताला खरंच आपल्या वाट्याचे पाणी जर अडवायचे असेल तर आपण कराराच्या अनुषंगाने आपल्या हक्काच्या पाण्याची अडवणूक करण्याच्यादृष्टीने छोटी धरणे, छोटे जलविद्युतप्रकल्प हे तात्काळ तडीस नेणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर जलकराराच्या अनुषंगाने भारताची प्रतिमा आहे ती सांभाळण्याच्या दृष्टीने हा करार एकतर्फी संपूर्णपणे रद्द करणे शहाणपणाचे होणार नाही.त्यासाठी निश्चित आणि ठोस दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.                                                                                                    *उमेशचंद्र यादव-पाटील*                                                                                                       जेष्ठ विधिज्ञ                                                                                              *मोबाईल* :9820358558                                                                              *ईमेल:* yadavumesh1234@gmail.com
    2 0 0 11 0/5
  • Aug 03, 2019
    भारतीय लोकशाही ही बहुरंगी आणि बहुढंगी आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात लोकशाहीचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये ब्रिटिश सत्तेविरुद्ध लढा देऊन भारतीय काँग्रेसने या देशाला स्वातंत्र्य मिळवून दिले होते. त्याच स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये असणाऱ्या काँग्रेसने अनेक वर्षे या देशाचे नेतृत्व केले आहे.1977 साली स्वर्गीय इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केली होती. सदर आणीबाणीच्या विरुद्ध जयप्रकाश नारायण यांनी मोठे जनआंदोलन उभे केले होते. याची परिणीती इंदिरा गांधी यांची सत्ता जाण्यात झाली व पर्यायाने 1978 साली जनता पक्षाचे सरकार अस्तित्वात आले. त्यानंतर, 1980 झाली जनता पक्षाची स्थापना होऊन त्या पक्षाचा विस्तार दोन खासदार ते पंतप्रधान मोदी यांची प्रचंड बहुमत असणारी सत्ता इथपर्यंत येऊन पोहोचलाआहे. त्याचबरोबर नंतर भारतातील सर्व राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांची स्थापना झाली आहे. काही राज्यांमध्ये हे प्रादेशिक पक्ष सत्तेपर्यंत पोहोचले आहेत. सदर प्रादेशिक पक्षांचा पाया प्रादेशिक अस्मितेभोवती केंद्रीय झाल्याचे दिसून येते. प्रादेशिक पक्षांच्या उगमामुळे राष्ट्रीय पक्षांच्या अस्तित्वालाच धोका उत्पन्न झाला आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये बदल निवडणुकीच्या माध्यमातून होत असतो आणि अशा खंडप्राय देशामध्ये सत्ताबदलासाठी निवडणुका हा एक सार्वभौम मार्ग आहे. तथापि, अलीकडच्या काळामध्ये निवडणुकांमद्धे राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मुद्द्यांच्या ऐवजी इतर प्रश्नांची चर्चा मोठ्या प्रमाणात होत आहे असे दिसून येते. प्रगल्भ लोकशाही मध्ये निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा हा विकासाधारीत राजकारण हा असला पाहिजे. तथापि, गेल्या काही वर्षांतील राजकीय स्थित्यंतरे पाहिल्यास निवडणुकीमध्ये धर्म,जात,प्रांत आणि भाषा हेच मुद्दे महत्त्वाचे ठरू लागले आहेत. भारतासारख्या देशांमध्ये निरक्षरता,अर्थनिरक्षरता आणि एकूणच सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रियेबद्दल असणारे अज्ञान यामुळे प्रचार बहुदा धर्म,जात,भाषा आणि प्रांत आणि विकास अशा उतरत्या भाजणीने होताना दिसतो. नुकत्याच हाती आलेल्या सर्वेक्षणानुसार देशाची लोकसंख्या 136 कोटींवर जाऊन पोहोचली आहे. त्यामुळे या अजस्त्र लोकसंख्येचे प्राक्तन हे या देशाने स्वीकारलेल्या लोकशाही प्रक्रियेमध्ये आहे. आरक्षणाच्या आधारावर विशिष्ठ मतदारसंघाची रचना करण्यात आलेली आहे. म्हणजेच, विशिष्ट मतदारसंघात ज्या जातींचे, जनगणनेनुसार प्राबल्य असेल अशाच जातीच्या उमेदवारालाच तेथून निवडणूक लढवता येईल. त्याचप्रमाणे, ज्या मतदारसंघात विशिष्ट जातीचे पूर्ण प्राबल्य नाही, तथापि निर्णायक प्राबल्य आहे, अशा ठिकाणी उमेदवाराची निवड ही केवळ जात व धर्म यावर आधारित करण्यात येते, हे सर्वपक्षीय भीषण सत्य आहे. दक्षिणेकडच्या राज्यात द्रविडी राजकीय संस्कृती आणि परंपरा आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय पक्षांना 1985 नंतर या राज्यांमध्ये पाय रोवता आलेले नाहीत. एकंदर राजकीय अवकाशाचा परीघ हा 'प्रादेशिक अस्मिता' या भोवतीच फिरताना दिसत आहे. महाराष्ट्राबद्दल बोलायचे झाल्यास शिवसेनेसारख्या राजकीय पक्षांचा उदय हा भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी झालेला दिसून येतो. नंतरच्या कालावधीमध्ये शिवसेनेच्या राजकीय भूमिकेमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थित्यंतर झाल्याचे दिसून येते. हा वैचारिक लंबक ' *भूमिपुत्र ते हिंदुत्व'* या 180 अंशाच्या कोनातून फिरताना दिसून येत आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हा पक्ष मराठी माणसाच्या अस्मितेचा कैवार घेऊन निर्माण झाला आहे. राजकीय विचारधारा आणि परिस्थितीची अपरिहार्यता यामुळे राजकीय पक्षांच्या प्रचाराची चौकट आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक या मुद्द्यांच्या भोवती न फिरता भावनात्मक मुद्यांभोवती फिरताना दिसून येत आहे. वस्तुतः जर पुन्हा निवडून देण्याचे आर्जव सताधारी पक्ष जर करीत असेल त्यांच्या कार्याचे मूल्यमापन हे त्यांनी प्रसिद्ध केलेला जाहीरनामा व त्याची पूर्तता, त्याचप्रमाणे विकासाच्या मुद्द्यावर होणे आवश्यक आहे. पण, दुर्दैवाने तसे होताना दिसत नाही सध्याच्या प्रचाराचा स्तर पाहिल्यास देशातील नागरिकांची ' *बायनरी* ' पद्धतीने विभागणी करण्यात मोदी यशस्वी झाल्याचे दिसून येतात. म्हणजे, सरकारच्या बाजूने बोलणारा एक वर्ग व विरोधी बोलणारा दुसरा वर्ग, अशी ही बायनरी रचना आहे या देशाला नोटबंदी, काळा- पैसा, रोजगार निर्मिती, भारत-पाक संबंध, काश्मीर प्रश्न राम मंदिर प्रश्न आणि भ्रष्टाचार या प्रश्नांची उत्तरे हवी आहेत. हे सर्व प्रश्न पाच वर्षांमध्येच चुटकीसरशी सुटतील असे नाही.तथापि, त्यांच्या तार्किक सोडवणुकीसाठी सरकारने कोणती आश्वासक पावले उचलली आहेत, हे लोकशाही प्रक्रियेमध्ये जाणून घेण्याचा या देशातील नागरिकांना अधिकार आहे. तथापि, मागील पाच वर्षांमध्ये अशा राष्ट्रीय प्रश्नांची निकोप चर्चा होताना दिसत नाही त्याचबरोबरच विकासात्मक मुद्द्यांची चर्चा सुद्धा होताना दिसत नाही. दुर्दैवाने, त्यांऐवजीं धर्म, जात, भाषा, गोमास आणि कथित राष्ट्रवाद यांची चर्चा जास्त होताना दिसत आहे. त्यामुळे, दुर्दैवाने राष्ट्रीय पटलावरील वास्तवदर्शी आर्थिक, सामाजिक व सांस्कृतिक हे मुद्दे प्रचारातून बाजूला गेले आहेत.उलटपक्षी, सर्वपक्षीय नेत्यांनी प्रचाराची पातळी अत्यंत हीन स्तरावर आणून ठेवलीआहे. त्यामुळे लोकशाही प्रक्रियेला बळकट करायचे असल्यास व त्याचप्रमाणे या देशातील 136 कोटी जनतेचे प्राक्तन बदलावयाचे असल्यास निवडणुकीतील प्रचारस्तर बदलून एका वैचारिक प्रगल्भ पातळीवर येणे आवश्यक आहे. अन्यथा ह्या विराट लोकशाहीसाठी ही धोक्याची घंटा ठरू शकेल.                                                                                                      *उमेशचंद्र यादव-पाटील*                                                                                                       जेष्ठ विधिज्ञ                                                                                              *मोबाईल* :9820358558                                                                              *ईमेल:* yadavumesh1234@gmail.com
    4 0 0 20 0/5
  • Aug 02, 2019
    Hazardous waste is defined as waste material that is dangerous or potentially harmful to public health or environment. While in their simplest forms they are liquids, solids, gases, or sludge, we also think of hazardous waste in terms of its originating waste stream: liquid waste, clinical/medical waste and e-waste. Population growth, economic development, and changing lifestyles have given a rise in the generation of solid waste. Burning in landfills is still one on the most common methods of disposal, resulting in harm to human health and the environment. Waste contractors collecting hazardous waste are mostly untrained, unequipped, poorly paid, and the high temperature treatment in India is inadequate. Hazardous waste is produced by rapid industrial growth in the country. Indeed, industrialized states such as Gujarat, Maharashtra, Tamil Nadu, and Andhra Pradesh face problems relating to rising quantities of hazardous waste.   Over 377 million urban people live in 7,935 towns/cities and generate 62 million tonnes of municipal solid waste per annum. Only 43 million tonnes (MT) of the waste is collected, 11.9 MT is treated and 31 MT is dumped in landfill sites. Solid Waste Management (SWM) is a basic essential servicea provided by municipal authorities to keep urban centres clean. However, haphazardly all municipal authorities deposit solid waste at a dumpyard within or outside the city. Experts tell that India runs a flawed system of waste disposal and management. Energy generated from waste is a crucial element of SWM as it reduces the volume of waste from disposal and also helps in converting the waste into renewable energy and organic manure. Ideally, it falls in the flow chart after segregation, collection, recycling and before getting to the land fill. Installation of waste-to-compost and bio-methanation plants would reduce the load of landfill sites. The biodegradable component of India’s solid waste is currently estimated at a little over 50 per cent. Bio-methanation is a solution for processing biodegradable waste which is also remains underexploited. It is believed that if we segregate biodegradable waste from the rest, it could reduce the challenges by half. E-waste component contains toxic materials which are non-biodegradable and present both occupational and environmental health threats as toxic smoke from recycling processes and leaching from e-waste in landfill into local water tables.  
    5 0 0 14 0/5