Popular Tags

307 Blogs found.
  • Nov 22, 2019
                  मागील भागात आपण हिंदू कोड बिल याची सविस्तर माहिती  यांनतर म्हणजे आता या हिंदू कोड बिल मध्ये येणाऱ्या कलम कोणत्या आहेत आणि त्या ठराविक कशाशी निगडित आहेत हे जाणून घेऊया.     १) भारतीय घटनेच्या कलम २९ नुसार प्रत्येक स्त्रीस शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार बहाल केला.   २) घटनेच्या कलम १४ नुसार देशातील सर्व स्त्री पुरुषास कायद्याने समान ठरविले व तिला स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे समान हक्क दिले. एवढेच नव्हे तर घटनेच्या कलम ३१ (घ) नुसार स्त्री आणि पुरुषास असे दोघानांही समान कामाबद्दल समान वेतनाचा अधिकार दिला.   ३) घटनेच्या कलम २३(१) नुसार स्त्री-पुरुषांचा व्यापार व विक्री करण्यास मनाई केली आहे.   ४) घटनेच्या कलम २५ नुसार धर्म स्वातंत्र्याचा व धार्मिक विधीत सहभागी होण्याचा स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार आहे.   ५) घटनेच्या कलम ६ अनुसूची ३ (झ) नुसार नवरा जर अन्यायी असेल तर त्याच्या जाचापासून मुक्त होण्यासाठी घटस्फोट घेण्याचा अधिकार दिला आहे.   ६) घटनेच्या कलम ३०० (क) नुसार स्त्री किंवा पुरुषाला संपत्तीच्या हक्कापासून वंचित करता येत नाही. हिंदु कोड बिलाच्या आधारावर जो कायदा तयार करण्यात आला, त्यानूसार स्त्रिला कुटुंबाच्या संपत्तीत समान हक्क देण्यात आला आहे.   ७) घटनेच्या अनुसुची ७ क्रमांक ३ (१)(२) नुसार स्त्रिला मारहाण करणे व स्त्रीची हत्या करणे फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. याशिवाय स्त्रिला त्रास होवू नये म्हणून इंडियन माईन्स ऎक्ट १९४६ ची निर्मिती करुन स्त्री कामगारांना खाणीत जमिनीच्या आत काम करण्यास व रात्रपाळीस बंदी घातली. तसेच माईन्स मॅटर्निटी बेनेफिट ऎक्ट तयार करुन तो कायदा स्त्रियांना बाळंतपणासाठी रजा मिळावी म्हणून देशातील सर्व स्त्रियांसाठी लागू केला.    ८) घटनेच्या कलम ४२ नुसार गर्भवती व बाळंत स्त्रियांसाठी कामाच्या ठिकाणी सोयी व सुरक्षित व्यवस्था देण्यात यावी असे बंधन मालकावर टाकण्यात आले.   ९) घटनेच्या कलम १४ नुसार स्त्री किंवा पुरुषाला समान अधिकार असल्यामुळे स्त्रिला व्यवहाराबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे.    १०) घटनेच्या कलम ३९ (क) नुसार उपजिविकेचे पर्याप्त साधन मिळविण्याचा अधिकार दिला.    ११)  घटनेच्या कलम ३२५ नुसार पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांनाही लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी मतदानाचा अधिकार आहे.     १२) घटनेच्या अनुसुची ७ क्रमांक ३ (१)(२) नुसार स्त्रियांची मानहानी करणे व कलम १४ नुसार लिंगभेद करण्यास मनाई केली आहे.    १३) घटनेच्या कलम ३९ (क) नुसार कायद्याने न्याय देतांना स्त्री पुरुष असा लिंगभेद करता येत नाही.   १४) घटनेच्या कलम ५१ (ड) नुसार स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचविणार्या सर्व सामाजिक व धार्मिक कुप्रथा व अनिष्ट परंपरांवर बंदी आणली.     
    0 0 0 4 0/5
  • Nov 21, 2019
                                     हिंदू कोड बिल हा एक असा मसुदा आहे ज्याने  स्त्रियांची अन्यायापासून आणि समाजातील धार्मिक अनिष्ठ रूढी परंपरा यासर्वांपासुन सुटका करण्याचे काम केले.   आजच्या या भागात आपण हिंदू कोड बिल याला सुरवात कशी झाली ? ही संकल्पना कोणाची आहे ? ती कशी कायदेशीररीत्या राबवली ? या सर्व सर्व गोष्टी जाणून घेऊया..!     हिंदू कोड बिल  हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हा भारतातील कायद्याचा मसुदा होता.  २४ फेब्रुवारी १९४९ हा मसुदा संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यात भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी म्हणून यासाठी हा मसुदा लिहिला. हे बिल तयार करण्यासाठी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.    हे सात घटक खालीलप्रमाणे- १) जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत. २) मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार ३) पोटगी ४) विवाह ५) घटस्फोट ६) दत्तकविधान ७) अज्ञानत्व व पालकत्व.   थोडक्यात प्रस्तुत केलेल्या मसुद्यात खालील गोष्टींचा समावेश होता-  १) या बिलामध्ये महिलांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला.     २) विधवा स्त्रिया किंवा मुली यांना संपत्तीमध्ये अधिकार देण्याचा प्रस्ताव.   ३) यामध्ये हिंदू पुरुष व स्त्रियांना संपत्ती वाटप करण्याच्या संदर्भात कायद्याने संहिताकरण प्रस्तावित केले होते. ४) या विधेयकात मृताची मुलगी आणि मुलाला मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, मुलींना अपत्ये म्हणून आपल्या वडिलांच्या संपत्तीचा समान वाटा मिळावा असा प्रस्ताव नमूद होता.     प्रचंड विरोधांनंतर हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार कायदे वेगवेगळ्या वेळी १९५५-५६ मध्ये मंजूर करून घेतले.  मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे- १) हिंदू विवाह कायदा. २) हिंदू वारसाहक्क कायदा ३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा ४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.                    या विधेयकात लग्नाची तरतूद बदलण्यात आली. यात सांस्कृतिक आणि नागरी असे दोन प्रकारचे विवाह ओळखले गेले. यामध्ये हिंदू पुरुषांनी एकापेक्षा जास्त स्त्रियांशी लग्न केल्याबद्दल निर्बंध आणि वेगळ्या तरतुदी करण्यात आली. आता या विधेयकात नमूद केलेल्या कोण कोणत्या कलम या स्त्रियांच्या हक्कांशी निगडित आहे ते आपण हिंदू कोड बिल आणि त्याच्याशी निगडित कलम या भागात बघूया….!  
    2 0 0 57 0/5
  • Nov 20, 2019
      मागील भाग १ मध्ये आपण चित्रपट कायद्याचा इतिहास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉर ची स्थापना आणि चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ या सर्व गोष्टींची माहिती बघितली. त्यांनंतरची चित्रपट कायद्यासंदर्भाची माहिती आपण भाग २ मध्ये बघूया.     अभ्यवेक्षण मंडळाकडे जानेवारी १९५३ पासून एक चित्रपटप्रत (प्रिंट) ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली. परंतु मंडाळाकडे ही एक प्रत विनाकारण अडकून पडत असे आणि मंडळांनाही त्या पेट्या सांभाळणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले. अनेक चित्रपट निर्मात्यांनी त्याबद्दल तक्रार केल्यांनतर १९५५ साली चित्रणप्रत (शूटिंग स्क्रिप्ट) देऊन चित्रपटप्रत परत नेण्याची परवानगी देण्यात आली.     १९५३ मध्येच अभ्यवेक्षण-मंडळाने चित्रपटावर आणखी एक बंधन आणले ते म्हणजे या मंडळाने दिलेली मान्यता फक्त ५ वर्षांपर्यंत मुदतीची असे हा नियम बदलून नंतर त्यात वाढ करून ही मुदत ५ वर्षाहून १० वर्षे करण्यात आली, त्याच बरोबर चित्रपट अभ्यवेक्षणात काही महत्वाचे बदल करण्यात आले.    १ जुलै १९७५ पासून चित्रपटांना हे बदललेले हे नियम लागू करण्यात आले.  यापूर्वी पार्श्वसंगीत नसलेली प्रत अभ्यवेक्षण- मंडळालकडे पाठवली तरीही तिचा स्वीकार केला जात असे. परंतु सद्यस्थितीत चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्यात येणारी सर्वांगपरिपूर्ण अशीच प्रत त्या मंडल द्यावी लागते व त्या चित्रपटाला अनुमतीपत्र मिळाल्याबरोबरच बाकीच्या प्रति काढण्यासाठी आवश्यक सणाऱ्या कच्च्या फिल्मचा परवाना निर्मात्याला मिळतो. तसेच तयार फाईलची प्रत या मंडळाने वर्षभर ठेवावी लागते.    प्राथमिक तपासणी- समितीने दिलेला निर्णय एखाद्या निर्मात्याला अमान्य झाल्यास त्याला फेरतापासणी समितीकडे जात येते आणि नंतर त्या समितीचा निर्णय मान्य न झाल्यास अपील न्यायाधिकारणाकडे अपील करण्याचा अधिकार निर्नात्याला असतो व त्याचा निकाल शेवटचा आणि बंधनकारक मानला जातो.  अर्थात या निर्णयातही बदल करणे किंवा काही दुरुस्ती करणे यांसारखे अधिकार केंद्र सरकारला अबाधित आहेत.    अभ्यवेक्षण मंडळाकडे मान्यतेसाठी चित्रपट पाठविताना संवाद गीतांच्या चार प्रतींबरोबर अर्जात सरकारकडून मिळालेल्या परवान्यांचा क्रमांक ज्या रसायनशाळेत संस्करण झाले असेल त्या रायनशाळेचे संपूर्ण नाव व संपूर्ण प्रत तयार असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे लाअभ्यवेक्षण  अंडळाकडे अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तो चित्रपट तपासणी समितीला दाखवण्यात येतो व नंतर दिवसांच्या आत प्रादेशिक अधिकारी संबंधित निर्मात्याला करणे दाखवा अशी नोटीस पाठवून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देतो. त्याचप्रमाणे निर्मात्याला आपले म्हणणे १४ दिवसांच्या आत मंडळात कळवावे लागते.  त्याचे म्हणणे रीतसर ऐकून घेतल्यावर मंडळाला निश्चित असे झाल्यावर पुन्हा एकदा चित्रपट पहिला जातो.     पूर्वीच्या अभ्यवेक्षण मंडळावर सरकारी व निमसरकारी असे साधारणतः ३५ सभासद असत परंतु नवीन मंडळावरील सर्व सभासद नवीन असून त्याकनही संख्या १५ आहे. पूर्वी चित्रपटपरीक्षण मंडळावर एकंदरीत पाच सभासद होते, त्या जागी आता तीन सभासद आले असून त्यात दोन विना-वेतन सन्मान्या सभासद घेण्यात आले आहेत. मात्र या सभासदांना चित्रपटपरीक्षण मंडळाच्या प्राथमिक कामकाजात भाग घेता येणार नसून फक्त फेरतपासणीच्या वेळी एकाला बोलावले जाते.    काही नियमांत विशेष सवलत देण्याचे अधिकार मंडळाचे अध्यक्ष किंवा त्यांनी खास नियुक्त केलेला एक सभासद यांना देण्यात आले आहेत. अभ्यवेक्षण-मंडळावर संपूर्ण वेळ काम करणारे दोन कायमचे सभासद नियुक्त करण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन नियमाप्रमाणे एखाद्या चित्रपटाला अभ्यवेक्षण-मंडळाने दिलेल्या प्रमाणपत्राचा अनुक्रम व इतर सर्व तपशील चित्रपटगृहाच्या बाहेर प्रेक्षकांना सहज समजेल अशा ठळक अक्षरात प्रदर्शित करण्याची सक्ती चित्रपटप्रदर्शकावर करण्यात आलेली आहे.   कॉपीराईट (कृतिस्वाम्य) :  १९५७ सालच्या कॉपीराईट कायद्याप्रमाणे चित्रपटाच्या कर्त्याला चित्रपट तयार करणे, चित्रपटाची चित्रफिल्म, ध्वनिफिल्म, त्या चित्रपटांतील गायनादी संगीताच्या ध्वनिमुद्रिका, चित्रपटांचे कथानक, संवाद, गीते इ. बाबतीत जे काही विशिष्ट हक्क दिलेले आहेत. तसेच या कायद्याप्रमाणे ज्या वर्षी चित्रपट विक्रीसाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी तयार झाला असेल, त्याच्या पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपासून ५० वर्षे चित्रपटाच्या मालकाकडे सर्व हक्क सुरक्षित असतात. ध्वनिमुद्रिकांच्या बाबतीतही तोच नियम लागू आहे. कृतिस्वाम्याधिकाराचा भंग झाला असे चित्रपटकर्त्याला आढळून आल्यास त्याला तसे करणाऱ्याविरुद्ध कायदेशीर इलाज करून आपल्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करता येते. चित्रपटासंबंधी कर्त्याच्या हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर फौजदारी खटला होऊन त्याला एक वर्ष कारावास किंवा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.              अशाप्रकारे भारतीय चित्रपट नियंत्रण कायदा हा भारत सरकारने लागू केलेला कायदा आहे. हा कायदा भारतात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांचे नियंत्रण करतो. चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ ही संस्था या कायद्याधारे सुरू करण्यात आली. ह्या संस्थेचे सदस्य चित्रपटांचे त्यांच्या प्रसिद्धीपूर्वी अवलोकन करतात, त्यांत काटछाट/दुरुस्त्या सुचवतात आणि दुरुस्त केलेला चित्रपट दाखवण्यासाठी परवाना प्रदान करतात.       
    3 0 0 55 0/5
  • Nov 20, 2019
        १८ व्या शतकात चित्रपट सुरु करण्यात आले पण त्यात काही वाईट गोष्टींचा संचय असल्यामुळे त्याचे दुष्परिणाम  युवा पिढीवर, लहान बालकांवर सर्वसाधारणतः जनतेवर दिसू लागले म्हणून चित्रपट कायदे अस्तित्वात आले. चला बघूया कशी सुरवात झाली चित्रपट कायद्याला.     चित्रपट कायद्याचा इतिहास -    १)    चित्रपटांमध्ये काही गोष्टींचे उल्लंघन झाल्यामुळे विल हेझ नावाच्या एका विद्वान आणि थोर व्यक्तीने अमेरिकेतील चित्रपटनिर्मात्यांच्या आणि वितरकांच्या संस्थांच्या विनंतीवरून पोस्टमास्टर जनरलपदाचा १९२२ साली राजीनामा दिला आणि चित्रपटविषयक एक आचारसंहिता (कोड ऑफ ॲडमिनिस्ट्रेशन) तयार केली आणि इथूनच अभ्यवेक्षणाची (सेन्सॉरशिप) सुरवात झाली.    २) इंग्लंडमध्ये १९०९ साली सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट झाला व त्यानंतर १९१२ साली प्रथम ब्रिटिश बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉर्स ही समिती स्थापन झाली. तेव्हापासून पार्लमेंटने मान्यता दिलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी तेथे होत आहे.   ३) अमेरिका आणि इंग्लंड या देशांतील अभ्यवेक्षण (Supervision) पध्दतीचे अनुकरण करून भारतात १९१८ साली इंडियन सिनेमॅटोग्राफ ॲक्ट नावाचा कायदा करण्यात आला.    ४) १९२० साली मुंबई, कलकत्ता, मद्रास व रंगून येथे आणि १९२७ साली पंजाबमध्ये प्रांतीय अभ्यवेक्षण-मंडळे स्थापन होऊन कार्य करू लागली.    ५) भारतीय चित्रपट कायद्यात १ सप्टेंबर १९४९ रोजी झालेल्या दुरुस्तीप्रमाणे भारतातील कोणत्याही सार्वजनिक ठिकाणी चित्रपट दाखविला जाण्यापूर्वी तो सार्वजनिकरीत्या दाखविण्यास योग्य की अयोग्य हे ठरवून त्याप्रमाणे पसंतीचा दाखला देणे, नको असलेला भाग काढून टाकायला लावणे किंवा नापसंतीचा शिक्का मारून तो रद्द ठरविणे इ. अधिकार केंद्रीय शासनाने आपल्याकडे घेतले आहेत. त्यापूर्वी ते ते अधिकार राज्य शासनांकडेच होते. ज्या प्रकारच्या दृश्यांना अभ्यवेक्षण-मंडळ आक्षेप घेते, त्यांचे पन्नास प्रकार कायद्यात दिले आहेत.   सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉरची स्थापना                    १५ जानेवारी १९५१ पर्यंत राज्य शासनच चित्रपट तपासणी करीत होते. बहुतेक चित्रपट मुंबई, बंगाल व तमिळनाडू या राज्यांत तयार होत होते. चित्रपट तपासणीचे काम ते ते राज्य शासन करीत आल्यामुळे प्रत्येक शासन त्यांच्या दृष्टीकोनातून तपासणी करीत असत. परंतु त्याविरुद्ध बऱ्याच तक्रारी झाल्या म्हणून १५ जानेवारी १९५१ रोजी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉरची स्थापना होऊन त्याची मुख्य कचेरी मुंबईत सुरू झाली.     १९५२ मध्ये चित्रपट कायद्यात सरकारने सुधारणा केली व २८ जुलै १९५२ पासून सेन्सॉर बोर्डाच्या कामाला रीतसर प्रारंभ झाला. या मंडळाने आपल्या कामकाजाचा वार्षिक अहवाल केंद्रीय सरकारला सादर करायचा असतो. मध्यवर्ती मंडळात अध्यक्षासह सात सभासद असतात. दर तीन वर्षांनी त्यांची केंद्रीय सरकारकडून नियुक्ती होत असते. मध्यवर्ती मंडळाला सल्ला देण्यासाठी मुंबई, बंगाल आणि मद्रास येथे तीन प्रादेशिक सल्लागार मंडळे असून त्यांची कार्यालये अनुक्रमे मुंबई, कलकत्ता व मद्रास येथे आहेत. या सल्लागार मंडळाचे सभासद, मध्यवर्ती मंडळाच्या संमतीने केंद्रीय सरकारकडूनच नेमले जातात.    चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ                                    चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ हे भारत सरकारच्या १९५२ सालच्या सिनेमॅटोग्राफ कायद्याने घालून दिलेल्या मार्गदर्शन तत्त्वांनुसार काम करणारे मंडळ आहे. भारतात करावयाच्या सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी चित्रपटाची पात्रता तपासून जरूर पडल्यास चित्रित केलेया दृश्यांची किंवा संवादांची काटछाट करून त्यांत सुधारणा सुचवण्याचे काम हे मंडळ करते.  त्यानंतर त्या चित्रपटाला "U", "A" किंवा "AU" यांपैकी एक दाखला मिळतो. "U" म्हणजे सर्व जनतेला दाखवण्यास मुभा असलेला, "A" म्हणजे फक्त प्रौढांसाठी आणि "U/A" म्हणजे वडीलधाऱ्या मंडळीसमवेत लहान मुलांनाही पाहता येईल, असे हे तीन प्रकारचे दाखले असतात. देशाचे सार्वभौमत्व, देशाची आदरणीय प्रतीके, इतर देशांशी संबंध व अशा काही गोष्टींच्या रक्षणार्थ, तसेच समाजविघातक गोष्टीं समाजासमोर येऊ नयेत, यांसाठी या काटछाटी केल्या जातात.   रंगभूमीवर येऊ पाहणारी नाटके, इतर करमणुकीचे कार्यक्रम आणि छापायच्या लेखी मजकुरांचे परिनिरीक्षण करण्यासाठी अशीच मंडळे (सेन्सॉर बोर्डे) असतात. परिनिरीक्षण मंडळाच्या पॅनेलवर समाजातील विविध वर्गांतील व व्यवसायांतील प्रतिष्ठित व्यक्तींना नेमले जाते.   परिनिरीक्षण मंडळाने सुचवलेल्या काटछाटी अनेकदा विवादास्पद असू शकतात. अशा काटछाटींविरुद्ध मंडळाच्या वरिष्ठ बोर्डाकडे अपील करता येते. त्याच्याकडूनही समाधान झाले नाही तर उच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते.                                              यांनतर चित्रपट सृष्टीतल्या कायद्यात काय काय अंमलबजावणी केली जाते, त्याच्यासंबंधित काही व्याख्या आणि शिक्षा / दंड काय असतो हे आपण उर्वरित भागात बघणार आहोत.       
    4 0 0 63 0/5
  • Nov 18, 2019
       सर्वत्र डायरेक्टोरेट ऑफ एन्फोर्समेंट (ईडी) नावाने ओळखले जाणारे हे शब्द, मराठीत याला प्रवर्तन संचलनालय असे संबोधले जाते. ही एक कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यासाठी कार्यरत असलेली संस्था आहे जी की, आर्थिक गुन्हेगारीला आणि फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी कार्यरत असते.    - प्रवर्तन संचलनालय (इनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट)  (ईडी) या संचलनालयाची स्थापना १ मे १९५६ साली दिल्ली येथे झाली. आर्थिक गैरव्यवहार शोधून काढण्याचे  काम या ईडी संस्थेचे आहे. बरेचसे आर्थिक व्यवहारातील घोटाळे हे परकीय चलन वापरून केले जातात.   - ईडी या  दोन कायद्यांसाठी काम पाहते.   १) पहिला कायदा म्हणजे 1 जून 2000 ला लागू झालेल्या विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम 1999 (फेमा), या कायद्यानुसार दिवाणी प्रकरण याअंतर्गत येतात. यातील प्रकरणांची चौकशी ईडीमधील संबंधित अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येते. गुन्हा सिद्ध झाल्यास थकीत रकमेच्या तीन पटीपर्यंत दंड लावला जाऊ शकतो.   २)  दुसरा कायदा पीएमएलए (Prevention of Money Laundering Act) हा एक फौजदारी गुन्ह्याबाबतचा कायदा आहे. याअंतर्गत तपास इतर गुन्हेगारी प्रकरणांनुसारच करण्यात येतो. यातील 28 कायद्यांच्या 156 कलमांनुसार कारवाई करण्यात येते. यात संपत्ती जप्त करणे, हस्तांतरण, रुपांतरण आणि विक्री यांच्यावर बंदी घालणे, अशी कारवाई केली जाऊ शकते.             थोडक्यात फॉरेन एक्स्चेंज मॅनेजमेंट ऍक्ट, १९९९ किंवा आपण ज्याला फेमा म्हणतो, या कायद्याची आणि प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ऍक्ट अंतर्गत काही तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी या संचलनालयाची स्थापना करण्यात आली.   - ईडी हे संचालनालय महसूल विभागाच्या अंतर्गत येते, आणि त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली याचे कामकाज चालते.     - फेमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्यास फेमाच्या कलम १३ (१सी) च्या नियमानुसार गुंतवणुकीच्या तीन पट रक्कमेचा दंड आकारला जातो शिवाय व्यक्तीस पाच वर्षांचा कारावास सुद्धा दिला जाऊ शकतो.   - ईडी ची (प्रवर्तन संचालनालयाची) १० विभागीय कार्यालये आहेत, ज्यात प्रत्येकी एक उप-संचालक आणि ११ उप-विभागायीत कार्यालये आहेत, ज्याचे नेतृत्व सहाय्यक संचालक करतात.   - मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकत्ता, चंडीगड, लखनऊ, कोचीन, अहमदाबाद, बेंगलोर आणि हैदराबाद येथे विभागायी कार्यालये आहेत.   - तर जयपूर, जालंधर, श्रीनगर, वाराणसी, गुवाहाटी, कोलकत्ता, इंदौर, नागपूर, पाटणा, भुवनेश्वर आणि मदुराई  इंदोर येथे, उप-विभागायी कार्यालये आहेत.    ईडीचे कार्य आणि त्यांचे अधिकार .    १) फेमा, १९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांचा शोध घेणे.    २) हवाला सारखे फॉरेन एक्स्चेंज रॅकेट, निर्यात उत्पन्न वसुली, परकीय चलन परत न करणे किंवा इतर कोणत्याही मार्गाने फेमा-१९९९ च्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास अशा प्रकरणांची चौकशी करण्याचा अधिकार ईडीला आहे.   ३) पूर्वीच्या फेरा (FERA), १९७३ किंवा आत्ताचा फेमा (FEMA), १९९९ कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाले असल्यास, अशा खटल्यांचा न्यायनिवाडा करणे.   ४) खटल्याच्या कार्यवाही नंतर घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार दंड वसूल करणे.   ५) फेरा (FERA), १९७३ अंतर्गत, खटल्यांची प्रकरणे हाताळणे, त्यांची फिर्याद स्वीकारणे आणि त्यांचा न्यायनिवाडा करणे.   ६) संवर्धन परकीय विनिमय व तस्करी प्रतिबंधक कायद्यानव्ये (COFEPOSA) अंतर्गत खटल्याची प्रक्रिया आणि त्यातील प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेची कार्यवाही करणे.    ७) पीएमएलएच्या कायद्यानुसार गुन्हेगार असल्येल्या व्यक्तीविरोधात खटला भरणे, त्याला अटक करणे, तपास करणे, सर्व्हेक्षण करणे, आणि जप्ती करण्याचे अधिकार (ED) ला आहेत.                आत्तापर्यंत ईडीच्या महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये  विजय माल्ल्या कर्ज प्रकरण आणि नीरव मोदी कर्ज प्रकरण हे दोन गाजलेले खटले आहेत. ईडीची आर्थिक गुन्हेगारीला किंवा फसवणुकीला पूर्णविराम देण्यासाठी या कायद्यांची अंमलबजावणी करतात
    3 0 0 87 0/5
  • Nov 16, 2019
        चिट फंड्स (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ हे लोकसभेत ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सादर करण्यात आले . या विधेयकात चिट फंड कायदा १९८२ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.  १९८२ चा चिट फंड्स अधिनियम याचे नियमन करते आणि राज्य सरकाराच्या पूर्व मंजुरीशिवाय निधी तयार करण्यास मनाई करते. या चिट फंड अंतर्गत लोक प्रत्येक वेळी, वेळेवर निधीमध्ये काही रक्कम देण्यास सहमत असतात. तर चिट उचलण्यासाठी सदस्यांपैकी एकाची निवड केली जाते आणि ज्या व्यक्तीचे नाव असेल तर त्या व्यक्तीला ती रक्कम बक्षीस म्हणून दिली जाते.    चिट फंड्स ची  नावे - या विधेयकात चिट फंड्स ची  वेगवेगळी नावे दर्शवली आहेत. जसे की- चिट, चिट फंड, कुरी.   या विधेयकात अतिरिक्त वाढ म्हणून 'बंधुता निधी' आणि 'फिरते बचत आणि पत संस्था'  यांची वाढ करण्यात आली.     नविन विधेयकानुसार अटींची स्थापना-  या विधेयकानुसार चिट फंड्स ची व्याख्या १) चिट फन्ड्स मध्ये सहभागी असलेल्या सर्व सदस्यांच्या रकमेची  गोळाबेरीज म्हणजे चिट (ग्रॉस चिट अमाउंट) होय. २) चिट चालविण्यासाठी ठेवलेल्या रकमेतील ग्राहकांचा वाट म्हणजे लाभांश होय (शेअर्स ऑफ डिस्काउंट), आणि ३) चिट रक्कम आणि चिट चालवण्यासाठी ठेवलेली रक्कम यांच्यातील फरक म्हणजे बक्षीस रक्कम होय (नेट चिट अमाउंट).   विडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सदस्यांची उपलब्धी दर्शवणे-  या विधेयकात असे नमूद केले आहे की,चिट कमीतकमी दोन सदस्यांच्या उपस्थितीत काढली जावी. आणि या दोन सदस्यांनी इतरांशी विडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्कात राहावे.     फोरमॅन कमिशन : या नवीन कायद्यानुसार चिट फंड व्यवस्थापित करण्यासाठी फोरमॅन जबाबदार राहील. त्याला या चिट रकमेच्या जास्तीत जास्त ५% कमिशन मिळण्याची पात्रता होती, या विधेयकात असे नमूद केले आहे की, ही रक्कम वाढवून ती ७% असेल त्याचबरोबर फोरमॅनला ग्राहकांकडून पत शिल्लक देण्यावर अधिकार ठेवण्यास परवानगी देते.     चिट फंड्स ची एकूण रक्कम-  कायद्यानुसार, चिट कंपन्या (फर्म), संघटना (असोसिएशन) मध्ये चिट्स व्यक्तींकडून घेतल्या जाऊ शकतात. या कायद्यात संकलित होणाऱ्या चिट फंडाची जास्तीत जास्त रक्कम निर्दिष्ट करण्यात आली आहे.  मर्यादा-  १) ज्या फर्म मध्ये किंवा असोसिएशन मध्ये चारपेक्षा कमी व्यक्ती भागीदार म्हणून असतील त्या सर्व व्यक्तींची भागीदारी करून केलेली जमा रक्कम ही १ लाख असायची आणि नवीन केलेल्या २०१९ च्या दुरुस्तीनुसार ही रक्कम वाढवून यात रकमेची मर्यादा ३ लाख इतकी आहे.     २)  ज्या फर्म मध्ये किंवा असोसिशन मध्ये चार किंवा त्यापेक्षा जास्त भागीदारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये, पूर्वी रकमेची मर्यादा सहा लाख रुपये एवढी असायची आणि नवीन दुरुस्तीनुसार या रकमेची मर्यादा वाढवून १८ लाख रुपयांपर्यंत केली आहे.      चिट फंड्स अधिनियम (दुरुस्ती) २०१९ या ठिकाणी लागू होत नाही-  १) कोणतेही चिट फंड्स  जे अधिनियमित करण्याअगोदर सुरु झाले.   २) ज्या ठिकाणी एकाच फोरमॅनकडे एकापेक्षा जास्त चिट्स व्यवस्थापनाचे कार्य असेल आणि  ३) ज्याठिकाणी चिट्स ची रक्कम ही १०० रुपये असेल.             या विधेयकात १०० रुपये असणारे चिट फंड्स काढून टाकण्यात आले आहे, आणि राज्य सरकारांना अधिनियमातील तरतुदी ज्या आधारावर लागू होतील त्या आधारावर या रकमेला निर्दिष्ट करण्याची परवानगी दिली आहे.            
    4 0 0 153 0/5
  • Nov 15, 2019
    FALSE CHARGE OF OFFENCE MADE WITH INTENT TO INJURE Whether you will be tried under this offence or not? [Sec.211] False charge of offence made with intent to injure- It occurs if following conditions are satisfied- i- The criminal proceeding must be instituted or the false charge made with intent to injure. ii- Such institution of criminal proceeding or making of a false charge must be without just or lawful ground. ‘A’ made a false petition to the superintendent of police, praying for the protection of the petitioner from the oppression of a police sub-inspector, which may be effected by some departmental action, does not amount to such a false charge.[1] A letter falsely charging a person with having committed an offence was written and posted at Kumbakonam and was addressed to the Inspector General of Police, madras. It was held that an offence in this case could be said to be completed only when the letter reached the office, till then, it could not be said that a false charge has been made.[2]Read More https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2019/11/false-charge-of-offence-made-with.html
    4 0 0 30 0/5
  • Nov 14, 2019
        आपण अनेकदा ऐकतो की एखाद्या ठिकाणी कलम १४४ लागू केली. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने लागू केले जाणारे कलम १४४ नक्की आहे तरी काय ? चला जाणून घेऊ कलम १४४.. !          कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ (sec.144 Cr.P.C. 1973)मधील असून ते सुरक्षेसंबंधी भीती असेल किंवा अश्या ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेतली जाण्याची वा दंगलीची संभावना असेल. हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये चार किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.  यालाच जमावबंदी (curfew) असे म्हणतात.    जमावबंदी कोणाकडून लागू होते ?  जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी/ जिल्हा न्याय दंडाधिकारी/SDM/ इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात व लागू करू शकतात .    यामध्ये वर नमूद केले अधिकारी फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १३४ अन्वये नोटीस पाठवून एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश देऊ शकतात. मात्र यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत. अशी नोटीस एका खास भागात राहणाऱ्या व्यक्तींवर किंवा लोकांवर व त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांवर सुद्धा बजावली जाऊ शकते. तसेच अशी नोटीस ही त्या व्यक्तीच्या अपरोक्ष सुद्धा बजावली जाऊ शकते.   अश्या आदेशाचा कालावधी हा २ महिन्यापेक्षा जास्त असता काम नये (थोडक्यात जमावबंदी २ महिने लागून राहू शकते व २ महिने पूर्ण झाल्यावर संपुष्टात येऊन परत लागू केली जाऊ शकते) पण जर राज्य सरकारला वाटले तर नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची संभावना असेल तर ती ६ महिन्यापर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.    कलम १४४ चे उल्लंघन करणाऱ्यांना पोलीस स्टेशन मध्ये कलम १०७ आणि कलम १५१ नुसार कैद करता येते. याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला एका वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच अशा व्यक्तीची जामिनावर सुटका होऊ शकते.    
    3 0 0 172 0/5
  • Nov 14, 2019
    The Constitution of India is the longest written constitution in the world consisting of 448 articles under 25 sections, 12 schedules and 104 amendments. It lays down the framework of distinguished fundamental political code, procedures, powers, structure and duties of government institutions. It is a set of laws which includes fundamental rights, directive principles and duties of citizens. It was framed by The Constituent Assembly which was set up under the Cabinet Mission Plan of 1946 and Dr. B. R. Ambedkar is known to be its chief architect.   The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26th November, 1949 and came into effect on 26th January, 1950. The Constitution bestows legal supremacy as it was created by a constituent assembly and The Parliament cannot override it.   The constitution is unique in its content but has borrowed some of its most salient features from other constitutions of the world. Here are the features that find their roots in other constitutions.   Influence from the United Kingdom Parliamentary Government  England, which is now a constituent country within the United Kingdom, developed the Westminster system of Governance. In it, the Head of State, usually a President is a ceremonial figurehead who is a theoretical source of executive power within the system.   In India, the democratic system of government can be divided into the parliamentary and the presidential system. In the parliamentary system, the executive is a part of legislature that implements the law and shares an important role in framing it.   Concept of single citizenship India has borrowed the concept of Single Citizenship from the United Kingdom which gives single citizenship to its populace. The Indian Constitution says, all the people irrespective of the states or territories in which they reside are the citizens of the country.   Rule of Law The rule of law, along with Parliamentary Sovereignty and court rulings fundamentally defines the United Kingdom’s unwritten constitution.   Rule of Law in India provides that the constitution of India shall be the supreme power in the land, the legislative and the executive.   The Legislative Speaker and their role The speaker of the House of Commons in United Kingdom chairs debates in the Commons Chamber.   In India, the speaker of the Legislative Assembly is the presiding officer of the Lok Sabha and The Chairman heads the Rajya Sabha and the legislative council.   Legislative Procedure In the UK, Public Bill is the most common form of legislation and is introduced by Government Ministers which further brings about change in general law. In India, the legislative process begins with the introduction of a bill, either in Lok Sabha or Rajya Sabha. A bill becomes a law when a majority of members present, approve the bill.   Influence from the United States Bill of Rights   The US Bill of Rights comprises the first ten amendments to the United States Constitution. It includes Americans’ rights in relation to Government. The Indian Bill of Rights extends most of the constitutional protections of Rights to individuals under the jurisdiction of The Indian Government.   Federal Structure of Government In the US, the Federal Government is composed of three different branches namely: Legislative, Executive and Judicial. The Indian Constitution specifies the distribution of legislative, administrative and executive powers between the Central government and the States.   Electoral College The United States Constitution has established a body of electors named The Electoral College which is constituted every four years to elect the President and Vice President of the United States.   With the means of Electoral College, the members of Parliament of India and the Legislative  assemblies of the states and the Union Territories elect their President indirectly every five years.   Independent Judiciary and Separation of powers The Indian Constitution has vested the power individually on the Legislative, The Executive, the Judiciary which is as mentioned in the Constitution of the United States.     Judicial Review Judicial Review is the power of the United States Supreme Court to decide whether a law or executive branches of the Federal Government or any court of the state government is constitutional.   Judicial Review refers to the power of the judiciary to interpret The Constitution to declare any such law or order of the legislature and executive void, if it finds them in conflict with the Constitution of India.   President as The Commander-in-Chief of the armed forces Article II Section 2 of the United States Constitution in The Commander in Chief clause, mentions "[t]he President shall be The Commander in Chief of the Army, The Navy and The Airforce, of the United States, and allied military forces, when called into actual Service of the United States."   In The Indian Constitution, Article 128, Section II, Title IV, it is mentioned that the President is the Head of Foreign Policy, the civil administration, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, the National Police and all other Law Enforcement agencies.   Equal Protection of Law in Indian Constitution   The Equal Protection Clause, within the text of the Fourteenth Amendment to the US Constitution states  “nor shall any State [...] deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws".   Similarly, Article 14 of the Constitution of India says that The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.    Apart from the UK and US, India has also borrowed salient features from other constitutions of Ireland, Australia, France, Canada, the Soviet Union, Weimar, South Africa and Japan. Some of the features borrowed from these countries can be listed as:   Influence from Ireland       Directive principles of state policy  Influence from Australia         Freedom of trade between states         National legislative power to implement treaties, even on matters outside normal federal jurisdiction       Concurrent List         Preamble terminology    Influence from France         Ideals of liberté, égalité, fraternité    Influence from Canada         Quasi-federal government — a federal system with a strong central government         Distribution of powers between the central and state governments         Residual powers, retained by the central government    Influence from The Soviet Union         Fundamental Duties under article 51-A         Mandated planning commission to oversee economic development     Influence from The Weimar Constitution         The emergency provision under article 356    Influence from South Africa         Amending the constitution    Influence from Japan         Due process     
    2 0 0 153 0/5
  • Nov 13, 2019
      महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू..!    देशातील सर्वात जास्त कर भरणाऱ्या राज्यात राजकीय अनिश्चितता दर्शवणारे कलम ३५६ लागू.                    महाराष्ट्रात अखेर तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या (राज्यपालांनी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीच्या फाइलवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आजपासून ( दि. १३ नोव्हेंबर २०१९, बुधवार ) महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी एखाद्या पक्षाने पुरेसे संख्याबळ दाखवल्यास त्यांना सत्ता स्थापन करण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवली जाईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय ती कशी लागू केली जाते याबद्दलची चर्चा सध्या सर्वत्र रंगली आहे. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय ? आणि ती महाराष्ट्रामध्ये कधी कधी लागू झाली आहे ?  याचसंदर्भातील माहिती आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत.    महाराष्ट्रात  तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू -  १) १७ फेब्रुवारी १९८० च्या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.  २) २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या दरम्यान ३२ दिवसांसाठी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती .   ३) आणि ही  तिसरी वेळ दि. १३ नोव्हेंबर २०१९ पासून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.    कलम ३५२ ते ३६०                भारतीय राज्यघटनेत कलम ३५२ ते ३६० हे आणीबाणीशी संबंधित आहे. राज्यघटनेत ३ प्रकारच्या आणीबाणीचे उल्लेख आहे. पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरी आर्थिक आणीबाणी, आणि तिसरी राष्ट्रपती राजवट. राज्यघटनेच्या कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. कलम ३५६ नुसार राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते. तसेच कलम ३६५ नुसार राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येते. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नसून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच घेतात.   राष्ट्रपती राजवट आणि कलम ३५६  १) कलम ३५६ नुसार काही आणीबाणीच्या काळात घटकराज्यांचा कारभार राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे चालत नसल्याचा अहवाल राज्यपाल किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना देतात किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.     २) संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.      ३) राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने राज्याचे सर्व  कार्य पार पाडतात.   ४) राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपवली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगतात.    ५) लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करतात.    ६) राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे किंवा दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.   ७) कलम ३५६ चा उपयोग आणीबाणीच्या काळात जसे की, १९५४ मध्ये पंजाबच्या काही भागावर याचा पहिल्यांदा प्रयोग केला गेला. त्यांनतर १९९४ च्या बोम्मई  खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली.                    सध्यस्थितीत  कलम ३५६ लागू करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने महाराष्ट्राची सर्व सूत्रे राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हातात आली आहेत. त्यामुळे राजभवनाच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. 
    1 0 0 119 0/5
  • Nov 12, 2019
    On 9th November 2019, the five-judge bench of the Supreme Court of India ended the century-old Ram Mandir/ Babri Masjid dispute with a Landmark Judgement. The apex court passed the verdict in favor of the Ram Mandir and said that the disputed 2.77 acres would be handed to a trust which needs to be formed in the next 3 months. Till then, the disputed land would be owned by the Government of India.   The court has also announced that five acres would be offered in Ayodhya to The Sunni Waqf Board for the construction of a mosque.   The verdict has been widely accepted and has been termed as A Judgement of Balance by many.   Santosh Hedge, a former judge of The Supreme Court and Lokayukta for Karnataka says, “This is the best judgment I could have expected. The Supreme Court has come to a via media. A good decision I must say. In the larger interest of the nation and peace in the society. I think it’s a very good decision. I couldn’t have expected anything better.”  He also added, “Everything should be done in the legal process, in accordance with the law. But if someone takes the law into their own hands, that doesn’t take away the title to the property.”   The apex court also termed the 2010 Allahabad High Court’s division on the disputed land as incorrect. It said that the 2.77 acres of Ayodhya land would equally be divided into three parts, between Ram Lalla represented by Hindu Maha Sabha; the Sunni Waqf Board and the Nirmohi Akhara. The court also observed archaeological evidence from the Archaeological Survey of India which proved that the Babri Masjid was constructed on a non-islamic structure.   On the issue of demolition of the Babri Masjid, the Apex court ruled that both the demolition and the 1949 desecration of Babri Masjid was in violation of the law.  Under Indian law, dual possession is recognized, in that, the land can belong to one and the superstructure can belong to another. On this Sajan Poovayya, Senior Advocate from Supreme Court said,  “Under Indian law, dual possession is recognized. It’s not recognized in English law. So in Indian law, the title to the underlying land can belong to one person and the superstructure can be with another. So, even if the pulling down of the superstructure may have been illegal, someone may still have a claim on the land. This pulling down does not trounce upon the claim of that person to the land. This is what the Supreme Court appears to have held: that the evidence on record shows that the Hindu parties are entitled to the property. On the demolition, there’s a separate criminal proceeding going on. Any kind of punishment could come there. But that proceeding doesn’t trounce upon the title claim of the land by Hindu parties. The Supreme Court appears to have struck the balance.”   The verdict from the Supreme Court has perfectly balanced expectations with secular principles, law, and faith. The court has aptly examined the balance of probabilities and evidence available and therefore, has handed over the title of the land to Hindu parties and in reconciliation, offered double the land to Muslim parties to build a mosque.  Sanjay Hedge, Senior Advocate from Supreme Court echoed, “This verdict showcases the Supreme Court’s craftsmanship and statesmanship. The letter of the law was adhered to, but relief for both Hindu and Muslim groups was provided, taking into account ground realities.”   The Court also ruled that the suit filed by Nirmohi Akhara was not maintainable and had no shebait rights. The Court also ruled that Nirmohi Akhara, however, should be given appropriate representation on the Board of Trustees. The Supreme Court rejected the claim which was made by Shia Waqf Board against the Sunni Waqf Board for the ownership of the Babri Masjid.   The Apex court also said that the Muslim parties, including the UP Sunni Waqf Board, failed to establish exclusive possession of the disputed land. According to it, the Hindu parties furnished better evidence to prove that they had worshipped continuously inside the mosque believing it to be the birthplace of Ram.
    3 0 0 112 0/5
  • Nov 12, 2019
    सुप्रीम कोर्टाने ९ नोव्हेंबर २०१९, शनिवार रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने अयोध्या वादग्रस्त जमिनीचा निकाल दिला.   अयाेध्येत ४९१ वर्षांनंतर पुन्हा राममंदिर निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन रामलल्ला विराजमानला सोपवली आहे. मंदिर बांधकामासाठी केंद्राला तीन महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करावा लागेल. मस्जिदीसाठी पाच एकर वेगळी जमीन दिली जाईल.    न्ययालयाच्या निकालातील चार मोठे निर्णय...!    जमीन तीन भागांत विभागणे हा अलाहाबाद हायकोर्टाचा चुकीचा निर्णय होता.   हिंदू दीर्घकाळापासून वादग्रस्त जागेवर पूजा करत आहेत. मुस्लिमांनी तेथे नमाज पठण करणे साेडून दिले हाेते. १८५६ मध्ये लावलेले रेलिंग बांधकामाचे विभाजन करण्यासाठी नाही तर गर्भगृहाचे दर्शन घेण्यासाठी हाेते. जमीन तीन भागांत विभागण्याचा अलाहाबाद हायकाेर्टाचा आदेश चुकीचा होता.    मुस्लिमांना नमाज पठणासाठी रोखणे बेकायदेशीर होते.  १९४९ मध्ये मुस्लिमांना नमाज पठणापासून वंचित केले. ४५० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या मशिदीतून मुस्लिमांना चुकीच्या पध्दतीने बाहेर काढण्यात आले. जातीय सलोख्यासाठी कलम १४२ नुसार अमर्याद अधिकारांचा वापर करत काेर्टाने मुस्लिमांना ५ एकर जागा देण्याचा आदेश दिला.   मस्जिद खाली मंदिर हाेते, पण ते तोडले होते हे सिद्ध झाले नाही.  एएसआयच्या अहवालानुसार काेर्ट ढाच्याच्या खाली मिळालेले अवशेष इस्लामिक वंशाचे नव्हते या निष्कर्षावर आले. खाेदताना सापडलेले अवशेष मंदिराचे हाेते. म्हणजे मस्जिद रिकाम्या जमिनीवर उभारली नव्हती, पण मस्जिद बनवण्यासाठी मंदिर ताेडण्यात आले याचा उल्लेख अहवालात नाही.   निर्माेही आखाड्याचा दावा फेटाळला, पण त्यांना ट्रस्टमध्ये सहभागी होण्याची मुभा मिळाली.  केंद्र सरकार ३ महिन्यात ट्रस्ट वा संस्था स्थापन करेल. ते मंदिर उभारणीसह अन्य गाेष्टींसाठी नियम निश्चित करेल. बाहेर व आतल्या अंगणातील जमीन ट्रस्टकडे साेपवली जाईल. काेर्टाने निर्माेही आखाड्याचा दावा फेटाळला, पण ट्रस्ट व्यवस्थापनात त्यांना प्रतिनिधित्व दिले.   महत्वाच्या नोंदी-    १) १०४५ पानांचा निकाल सरन्यायाधीश रंजन गाेगाेई यांनी ४२ मिनिटांत वाचला. यामध्ये वादग्रस्त ढाचाला देवाचे जन्मस्थान मानण्यात आले. यावर एका न्यायमूर्तीने ११६ पानांचे वेगळे मत व्यक्त केले आहे.   २) सुन्नी वक्फ बाेर्ड आव्हान देणार नाही-  बाेर्डाचे अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी म्हणाले, मी निकालाचे स्वागत करताे. आव्हान देणार नाही. काेणी वकील म्हणत असेल की बाेर्ड आव्हान देईल तर ते चुकीचे आहे.   निकाल श्रद्धेनुसार नाही तर तथ्यांच्या आधारावर दिला असे घटनापीठाने स्पष्ट मत -    १) भारताचा विचार केला की हा वाद समोर येत होता. घटनात्मक मूल्ये म्हणजे देशाचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्याच मदतीने आम्ही तोडगा काढू शकलो असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले.    २) या केसमधील तथ्य, पुरावे आणि युक्तिवाद इतिहास, धर्म आणि कायद्याच्या मार्गाने गेले आहेत. पण आपल्याला राजकीय व धार्मिक दाव्यांपासून वेगळे व्हावे लागेल असे न्यायमूर्ती, एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले.     ३)आपला देश आक्रमण आणि असंतोषाचा साक्षीदार राहिला आहे. तरीही भारताच्या विचारात त्या सर्वांना स्थान मिळाले, ज्यांनी आपले महत्त्व सिद्ध केले” असे मत न्यायमूर्ती, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.    ४) हा वाद स्थावर मालमत्तेचा आहे. न्यायालय मालकीचा निकाल श्रद्धा किंवा विश्वासाच्या आधारावर नव्हे, तर पुराव्यांच्या आधारावर करते. असे मत न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी व्यक्त केले.    ५) कोर्टाला अशा प्रकरणांत न्याय द्यायचा आहे, ज्यात सत्याच्या शोधाच्या दोन पद्धती एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचे हनन करतात आणि कायद्याचे उल्लंघन करतात. असे न्यायमूर्ती. एस. ए. नजीर यांनी म्हटले.                              यांनतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रामजन्मभूमी प्रकरणात मंदिर बांधण्यासाठी ट्रस्ट स्थापण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार अधिकाऱ्यांची टीम यावर सविस्तर अभ्यास करत असून  ट्रस्ट तयार करण्याबाबत कायदा मंत्रालय ऍटर्नी जनरल यांचा सल्ला घेत आहे. आणि हे ट्रस्ट अयोध्येमध्ये राममंदिर बांधण्याची रूपरेषा तयार करेल. शनिवारी झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या कालावधीत अयोध्येमधील काही विशिष्ट जागेचा ताबा घेण्याबबाबत केंद्र सरकार, 'अयोध्या वाद कायदा १९९३' च्या अंतर्गत योजना तयार करेल. या योजनेत एक ट्रस्ट आहे तेच काम करेल या व्यतिरिक्त इतर कोणीतीही संस्था कामामध्ये सहभागी राहणार नाही असे कोर्टाने १०४५ पानांच्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे.
    2 0 0 102 0/5