Popular Tags

244 Blogs found.
  • Sep 17, 2019
    In the first part of the blog of Article 370, a brief of the history of the ancient happenings was covered. In the second part, a timeline of all the events that have happened during the course of time needs to be focused. The timeline gives a clear perspective of the events from 1846 till 2019.   1846: Maharaja Gulab Singh, a Dogra ruler, bought the region of Jammu & Kashmir from the East India Company after signing the Treaty of Amritsar.   1930s: Kashmiri Muslims were unsatisfied with the then Maharaja Hari Singh’s rule and felt his policies were prejudiced. J&K’s first major political party, the National Conference (NC), was born and its founder, Sheikh Muhammad Abdullah’s made a political debut. The Quit Kashmir movement against the maharaja was launched.   August 1947: India gained independence from the British empire, Pakistan was created as a Muslim-majority country. Indian, then home minister Sardar Vallabhbhai Patel worked to convince the undecided princely states to join India.   October 1947: Armed tribesmen from Pakistan infiltrate J&K, Hari Singh realized that he needed Indian help. He reached out to prime minister Jawaharlal Nehru and Patel who agreed to send troops on the condition that the maharaja signs an instrument of accession (IoA) in favour of India. January 1948: India took the Kashmir issue to the United Nations (UN), raising concerns over Pakistan’s forced occupation of parts of Kashmir.  March 1948: Hari Singh appointed an interim government in J&K. Sheikh Abdullah named the prime minister. January 1949: The UN-mediated a ceasefire between Indian and Pakistan—also known as the Karachi Agreement—allowing the two countries to retain control over territories held at the time. July 1949: Hari Singh abdicated in favour of his son Karan Singh. Sheikh Abdullah and three colleagues joined the Indian constituent assembly to discuss provisions of Article 370 under the Indian constitution that is still being drafted. 1950: The Indian constitution came into force. Under this, Article 1 defines J&K as a state of India, Article 370 accords special status to J&K. 1951: The constituent assembly of J&K, the body was responsible for creating the state’s constitution, convenes. All members belong to Sheikh Abdullah’s NC. 1952: Kashmiri leaders discussed their relationship with the union of India in the J&K constituent assembly. This led to a comprehensive Delhi Agreement that defined the relationship of the state with the union. 1953: Sheikh Abdullah was dismissed as prime minister allegedly because he had lost the support of his cabinet. Bakshi Ghulam Mohammad took his place. 1954: A presidential order extended several provisions of the Indian constitution to J&K’s constitution. 1956: J&K adopted its constitution and defined itself as an integral part of India. 1957: The J&K held its first legislative elections.  1960: Both supreme court and election commission of India extended jurisdiction over J&K through an amendment in its constitution. 1962: China gained control of the Aksai Chin region in J&K after a war with India. May 1965: Titles of the prime minister and sadr-i-riyasat officially changed to the chief minister and governor, respectively. June 1965: Abdullah’s NC merged with the Indian National Congress. August 1965 to January 1966: War between India and Pakistan. Indian prime minister Lal Bahadur Shastri and Pakistani President Ayub Khan signed the Tashkent Declaration marking the end of the war. 1966: There was a revival of a demand for a referendum in J&K. These include the Plebiscite Front and the Jammu & Kashmir National Liberation Front (JKLF). 1971: A third war erupted between India and Pakistan. 1972: India and Pakistan signed the Simla Agreement which ratified the ceasefire line as the Line of Control. 1975: Prime minister Indira Gandhi and Sheikh Abdullah signed Kashmir Accord, emphasizing Article 370, and J&K as an integral part of India.  1977: Congress-JKNC split. Congress withdrew support for Sheikh Abdullah’s government, paved way for the central rule. July 1977: Elections held in J&K, Sheikh Abdullah re-elected. 1977 to 1989: J&K saw a steady rise of militant outfits, several unstable governments, and arrests and killings of militant youth. 1990: Kashmiri youth went to streets to protest against Indian administration and hundreds of them died in clashes with Indian troops. Central rule declared just as outfits like JKLF gain strength. Kashmiri Pandits (Hindu Brahmins) flee their hometowns in Kashmir valley in the face of rising militancy. The central government imposes the Armed Forces Special Powers Act, giving armed forces unprecedented powers to counter armed militancy. 1990s: Militant insurgency on the rise.  1995: Prime minister PV Narasimha Rao made a statement in parliament assuring that Article 370 will not be abrogated.  February 1996: India bans JKLF. September 1996: Assembly elections held in J&K. JKNC’s Farooq Abdullah formed a government. 1997: The national human rights commission sets up a J&K chapter to investigate human rights violations there. 1998: India and Pakistan test nuclear weapons. February 1999: Indian prime minister Atal Bihari Vajpayee visited Pakistan. June 1999: India and Pakistan go to war over Pakistan’s infiltration in Kargil. December 1999: Indian Airlines flight, IC-814, from Delhi to Kathmandu was hijacked by militants. India released three militants in exchange for the flight and the passengers on board to be brought back safely to Delhi. October 2001: The legislative assembly in Srinagar was attacked. December 2001: Armed militants attacked the Indian parliament in New Delhi. 2004: Indo-Pakistani relationship stabilized after decades of instability. Indian prime minister Manmohan Singh met Pakistani President General Pervez Musharraf. 2005 to 2008: Clashes between armed forces, militants, and protesting civilians continued in J&K. November 2008: Terrorists affiliated to the Lashkar-e-Taiba attacked various public places, including prominent luxury hotels. 2010: Protests erupted in J&K over a young militant’s killing. 2011: J&K chief minister Omar Abdullah pardoned 1,200 stone pelters. 2013: Afzal Guru hanged for his role in the 2001 attack on parliament. March 2015: The BJP formed a government in J&K with the People’s Democratic Party for the first time. April 2016: Mehbooba Mufti became chief minister after the death of Mufti Mohammad Sayeed, her father. July 2016: Burhan Wani, another young militant, killed in a shootout with armed forces. J&K state erupted in massive protests. September 2016: Armed militants attacked the Indian Army base in Uri, J&K. The army retaliated with surgical strikes across the LoC. July 2017: Thousands of residents of J&K take to the streets to commemorate Burhan Wani’s death. Militants attacked pilgrims on their way to the revered Hindu shrine of Amarnath. June 2018: BJP government pulled out of the alliance with PDP. November 2018: Governor Satya Pal Malik dissolved legislative assembly. December 2018: Central rule declared in the state. February 2019: A vehicle loaded with explosives crashed into an Indian paramilitary convoy, killing 40 personnel.  May 2019: The BJP returned to power for the second time in India. July 2019: US President Donald Trump offered to mediate the Kashmir issue between India and Pakistan. August 2019: Reports suggested a large number of Indian troops have been moved into J&K. Pilgrims to Amarnath asked to return.  August 4: Prominent Kashmiri leaders, including former chief ministers Omar Abdullah and Mehbooba Mufti, placed under house arrest. Internet and mobile services curtailed, and section 144, which prevented a gathering of more than four people in public spaces, imposed. August 5: Home minister Amit Shah proposed a presidential order to repeal Article 370 and 35A. J&K to be bifurcated as two union territories of Ladakh (centrally administered) and J&K (with its legislative assembly). Opposition parties protest in parliament; complete shutdown in Kashmir valley.
    1 0 0 6 0/5
  • Sep 17, 2019
    आपण  सर्वजण डॉक्टरांना देव मानतो, त्यांच्या प्रयत्नांना यश आले तर एखाद्याचे प्राण वाचले जातात, रुग्णांचे प्राण वाचवणे हे डॉक्टरांचे कर्तव्य आहे, रुग्णांच्या डॉक्टरांवर बऱ्याच जबाबदाऱ्या असतात.  त्यांच्या या जबाबदाऱ्या एकट्याने शक्य नसल्याने नर्स, सरावासाठी आलेले विध्यार्थी तसेच त्यांच्या सोबतचे सहकारी त्यांना सहकार्य करण्यास मदत करतात. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर, उपलब्ध असलेल्या माहितीची योग्य तपासणी आणि त्यावर उपाययोजना करताना बऱ्याच अडचणींचा सामना करून रुग्णांचे निदान व उपचार करणे तसेच त्यांना त्यासंबंधित योग्य ती माहिती पुरवणे डॉक्टरांचे उत्तरदायित्व आहे , तसेच वैद्यकीय कायद्यांच्या केसेसला  (मेडिको लीगलच्या केसेस ) न्याय मिळावा यासाठी त्यांनी त्या प्रकारच्या केसेसला दुर्लक्ष करू नये..    मेडिको लीगल आणि मेडिको लीगल केस म्हणजे काय ? आपले कर्तव्य पार पाडताना डॉक्टरला बहुतेक वेळी त्या देशाचे आणि नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे आणि ही डॉक्टरांची  नैतिक आणि कायदेशीर जबाबदारी असते त्याला आपण मेडिको लीगल असे म्हणतो. एखादी दुर्घटनेची किंवा आजाराची घटना असते उपस्थित डॉक्टरांनी रुग्णांची तपासणी केल्यानंतर असे कळते की कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांकडून काही तपासणी आवश्यक आहे आणि ज्याची  आजाराच्या किंवा दुखापत कारणासंदर्भांत जबाबदारी ची नोंद करणे आवश्यक आहे अशा केसेसला मेडिको लीगल केस असे म्हणतात.    मेडिको लीगल केस शी संबंधित प्रकरणे - दुखापत किंवा जाळल्याची प्रकरणे.  - संशयित किंवा स्पष्ट लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे - संशयास्पद किंवा अस्पष्ट गर्भपाताची प्रकरणे    - बेशुद्धीचे प्रकरणे ज्याचे कारण नैसर्गिकरित्या स्पष्ट नसणे - संशयित विषबाधा किंवा नशे ची सर्व प्रकरणे, - भूतकाळात झालेल्या मृत्यूची संशयास्पद प्रकरणे - आत्महत्या किंवा आत्महत्या प्रयत्न केल्याची संशयास्पद प्रकरणे  - वरील कोणत्याही श्रेणीमध्ये मध्ये येणाऱ्या अन्य कोणतीही प्रकरणे परंतु त्यात कायदेशीर परिणाम असणारी प्रकरणे.  - अज्ञात आयसीयू मृत्यू किंवा रुग्णालयात कुठल्याही शस्त्रक्रियेदरम्यान झालेला मृत्यू खासगी रुग्णालयात किंवा शस्त्रक्रिया किंवा प्रसूती किंवा रक्तस्राव यासह गुंतागुंत असलेल्या आणि बऱ्याच वेळात सरकारी रुग्णालयात उपचार करताना मृत्य झाल्याची प्रकरणे या क्षेत्रात येतात.    मेडिको लिगलशी संबंधित प्रकरणे आणि भारतीय दंड संहिता अधिनियम (IPC)  - कलम ४४ : केलेली एखाद्या व्यक्तीची झालेली कुठलीही हानी जसे कि शरीर, मेंदू किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव केलेली दुखापत.   - कलम ३१९ : एखाद्या व्यक्तीला जखमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न जसे कि रोग, वेदना, किंवा अशक्तपणा.  - कलम ३२१ : स्वइच्छेने इजा पोहचवणे - कलम ३२२ : स्वइच्छेने गंभीर जखमी होणे वरील प्रमाणे बऱ्याच काही कलम आहेत ज्या मेडिको लीगलशी संबंधित आहेत ज्यांची भारतीय दंड संहिता अधिनियमाद्वारे अंमलबजावणी केली जाते.    एखाद्याने आत्महत्येचा प्रयत्न केला असेल आणि  डॉक्टरांकडे त्याने मेडिको लीगल केस दाखल करू नये असे आग्रह केले असेल आणि डॉक्टर त्याच्याशी सहमत असेल आणि पुरावे दाखल करणार नसेल तर त्या व्यक्तीवर आणि डॉक्टरांवर दोंघांवरही गुन्हा दाखल करण्यात येतो.                   दुर्दैवाने डॉक्टर सहसा या मेडिको लिगल केसशी संबंधित रुग्ण घेण्यास  घाबरतात , त्यांचा समज असा असतो कि वैद्यकीय कायद्याची कायदेशीर तपासणी केल्यांनतर न्यायालयात येजा करणे, पोलिसांच्या विचारपूस करण्याला वाद घालणे, तसेच त्यातून होणारा वाद विवाद या सर्व गोष्टींच्या सामोरे जाणे यासाठी ते टाळाटाळ करत असतात नाहीतर शक्य तितक्या लवकर सुटकाकरण्याचा प्रयत्न करतात.              काही वेळेला गंभीर झालेल्या रुग्णांची विचारपूस करताना जीव  गमावण्याचा धोका असतो म्हणून सर्वोच न्यायालयाने असे सांगितले कि मेडिकल लीगल केसचा  रिपोर्ट येवो अथवा न येवो अगोदर रुग्णांवर उपचार करणे गरजेचे आहे आणि ते करायला हवेत. यासच  मेडिकल लिगल केस फाईल च्या दोन कॉपी कराव्यात आणि एक पोलिसांकडे द्यावी आणि दुसरी दवाखान्यात सुरक्षित ठिकाणी ठेवावी ती चोरी जाऊ नये म्हणून कडी सुरक्षा असलेल्या रेकॉर्ड रूम मध्ये त्या जतन कराव्यात ,  ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत डॉक्टरांविरूद्ध अनेक खटल्यांचा विचार करता सर्व मेडिको लीगल रूग्णांच्या नोंदी किमान 5 वर्षे आणि बाह्यरुग्ण विभागाच्या नोंदी ३ वर्षासाठी जतन करण्याचा सल्ला दिला जातो आणि यांचा रेकॉर्ड त्यांच्याकडे असणे गरजेचे असते.          मेडिको लीगल न्यायाला प्रवृत्त करण्यासाठी आणि वाढत्या गुन्हेगारीला आळा बसण्यासाठी न्यायव्यस्थेने केलेलं उपयोजन आहे , ज्यात कायदा हा अग्रेसर ठेवून न्यायाला वाव मिळतो. असे असले तरीही या केस संबंधित फाईल्स तसेच इतर महत्वाचे दस्तऐवज व्यवस्थित आणि सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी ही रुग्णांवर उपचार करीत असलेल्या रुग्णालयावर असते तसेच त्या फाईल्स रुग्णालयाच्या रेकॉर्ड रूम मध्ये सुरक्षित जमा असयला हव्यात.  त्यासाठी रुग्णांसोबत घडलेली जी काही सत्य घटना यांचा आढावा घेऊन चौकशी करून त्याची पुढची प्रक्रिया सुरु ठेवावी जेणेकरून रुग्णाला खऱ्या अर्थाने न्याय मिळण्यास मदत होईल. 
    2 0 0 36 0/5
  • Sep 17, 2019
    Issue related to law. 
    0 0 0 5 0/5
  • Sep 16, 2019
    Astronomers till now found approx 3,706 exolplanets, but none of them are similar to our earth. The K2-18b, recent found exoplanet, which is really unique and rare for all of us, as it is capable of supporting life as we have on earth. The K2-18b, is discovered by NASA’s Kepler space telescope, which is about 110 light years away from our earth. It is the first planet, which lies in the habitable zone. This is the only planet,having a temperature and water like earth situated outside our solar system. These factors does not shows that K2-18b is twin of earth, infact they both are two different worlds. Do read whole article on https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2019/09/k2-18b-alien-exoplanet-in-habitable-zone.html
    5 0 1 8 0/5
  • Sep 16, 2019
    The land of Kashmir was first called in ancient literature as Kashyapmar, which later went on corrupting and became Kashmir. It is said that a rishi named Kashyap takes the fame of setting Kashmir as he is the one who successfully reclaimed Kashmir from a huge lake that existed where the Kashmir Valley is located now. We’ve jotted down the ancient history of Kashmir and how Article 370 came into existence through a series of blogs. The first part, however, briefs of the situation through the 14th Century.   Maurya emperor Ashoka founded the city of Srinagar and along with this brought Buddhism to Kashmir which saw several ruling dynasties till the middle of the fourteenth century.  While Ashoka explored around, a Tibetan Buddhist refugee named Rinchana established the first Muslim dynasty in Kashmir who later converted to Islam.  Later when Akbar became the Mughal emperor, he annexed Kashmir to his empire.   Under Ranjit Singh, the state of Jammu and Kashmir acquired its modern shape. Ranjit Singh established a Sikh confederation and annexed Kashmir from the Mughal empire in the early 19th century.  The administration of J&K was given to a local chieftain from the Dogra community, who expanded it by capturing Ladakh and Baltistan for the Sikh empire. By this time, the British rule of East India Company started getting stronger in India. The company had successfully challenged the advance of the Sikh empire, whose leader Ranjit Singh was forced to sign a Treaty of Amritsar in 1809, which was formalized in 1846 after the first Anglo-Sikh war. This treaty then decided on the fate of J&K.   The British trader-rulers "sold" the dominion of J&K to Dogra king Gulab Singh for Rs 75 lakh. The Dogra king ruled over the regions of Jammu, Kashmir Valley, Gilgit-Baltistan, and Ladakh. The arrangement continued till 1947 when the British divided the Indian subcontinent into two countries - India and Pakistan.   Jammu and Kashmir ruler Hari Singh appeared to chart out his way without acceding to India or Pakistan.  It signed a standstill treaty with Pakistan, which breached the agreement by invading J&K in October 1947. India did not intervene till Hari Singh signed the Instrument of Accession with India and sought help from New Delhi. Hari Singh sought special privileges for his people on the lines of a 1927 law that denied outsiders the right to own property in the state. This law restricted the right to own property in Jammu and Kashmir in line of inheritance only. This had been brought apparently to keep the Britishers away from the salubrious Valley of Kashmir. The Jawaharlal Nehru government agreed to Hari Singh's condition subject to future final settlement.    The matter was placed before the Constituent Assembly of India, which was dealing with the task of framing the Constitution of India. After a lot of deliberation, Article 370 was inserted in the Constitution's twenty-first part that proclaimed it to be "Temporary, Transitional and Special Provision." That’s when “Article 370” provided for special status to J&K, which was granted to it through the Presidential Order of 1954.
    4 0 0 35 0/5
  • Sep 16, 2019
    आज राज्यात मोठय़ा प्रमाणात इमारत बांधकाम व इतर बांधकाम कामगार काम करीत आहेत. परंतु अद्यापही कामगार किंवा मालक नोंदणीसाठी पुढे येत नाहीत. खास करून सरकारी कामातील इमारत व इतर बांधकामांवर ठेकेदारामार्फत लावण्यात येणारे कामगार आज अनोंदीत आहेत त्यामुळे ते योजनांपासून, सरकारने दिलेल्या लाभांपासून वंचित असल्याचे दिसून येते. त्यांच्या हिताच्या संरक्षणार्थ  इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) अधिनियम, १९९६ व महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार (रोजगार नियमन व सेवाशर्ती) नियम, २००७ मधील तरतुदीनुसार महाराष्ट्र शासनाने दि. १ मे, २०११ रोजी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ या त्रिपक्षीय मंडळाची स्थापना केलेली आहे.   इमारत व बांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशर्ती नियमन)  अधिनियम १९९६ आणि इमारत व उपकर अधिनियम १९९८ अंतर्गत १% कर वसूल केला जातो . आणि हि कर रक्कम महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे जमा केली जाते. याबाबत केंद्र शासनाने १९९६ साली केलेल्या इमारत व बांधकाम कायद्याची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्याने सुरु केली आहे . या योजनेनुसार बांधकाम, फेरफार , दुरुस्ती, देखभाल किंवा पाडून टाकणे , इमारत रस्ते मार्गे , रेल्वे , ट्रॅव्हेज, विमानतळ , पाटबंधारे, जलनि:स्सारण, बंधारा, नौकानयन, पूरनियंत्रण , तेल व वायूची जोडणी टाकणे, विद्युत लाईन्स, वायरलेस रेडिओ, टेलिव्हिजन, टेलिफोन , टेलिग्राम . समुद्रापार दळणवळण, धरणे, कालवे, जलाशय, जलप्रवाह, बोगदे, पूल , सेतू, सेतुप्रणाली, पाईपलाईन, टॉवर्स, पारेषण टॉवर्स इत्यादी क्षेत्रातील कामांना सदरचा कायदा लागू होत असल्याने १ % उपकर करण्यात येतो. हा जामनिधी राज्यतील इमारत व बांधकाम कामगारांच्या हितकारक योजनांसाठी वापरण्यात येतो. त्यासाठी जिल्ह्याच्या कामगार विभागाच्या कार्यालयात नोंदणी करणे अनिवार्य असते आणि त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे आणि पात्रता खालीलप्रमाणे आहे.    पात्रता : १८ ते ६० वर्षे वयोगटातील बांधकाम कामगार मागील बारा महिन्यामध्ये ९० दिवसापेक्षा जास्त दिवस बांधकाम कामगार म्हणून काम केलेले कामगार   नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे : वयाबाबतचा पुरावा मागील वर्षभरात ९० दिवस किंवा अधिक दिवस काम केल्याचे प्रमाणपत्र पासपोर्ट आकारातील ३ फोटो  रहिवासी पुरावा फोटो आयडी पुरावा ( आधार कार्ड किंवा पॅनकार्ड ) बॅंक पासबुकची झेरॉक्स   बांधकाम कामगारांसाठी इतर योजना :  १) नोंदित लाभार्थी बांधकाम कामगाराच्या स्वत:च्या पहिल्या विवाहाच्या खर्चाच्या प्रतिपुर्तीसाठी तीस हजार रूपये अनुदान मिळते.  २)  नोंदित बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना व्यक्तिमत्व विकास पुस्तक संचाचे वाटप करण्यात येते.  ३) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगारांकरीता व्यसनमुक्ती केंद्रापर्यंत उपचाराकरीता नोंदीत बांधकाम कामगारास रुपये सहा हजार इतके अर्थसहाय्य प्राप्त होते.  ४) महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील नोंदीत पात्र बांधकाम कामगारांना बांधकामासाठी उपयुक्त/आवश्यक असलेली अवजारे खरेदी करण्याकरीता प्रतीकुटूंब रु. पाच हजार अर्थसहाय्य देणे.   * घरकुल योजनेंतर्गत 2 लाख रुपये : नोंदीत बांधकाम कामगार पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत सहभागी झाला असल्यास या बांधकाम कामगाराला बांधकाम मंडळाकडूनही 2 लाख रुपये देण्यात येतात.    * घराचे व्याज मंडळ भरते : एखाद्या नोंदीत बांधकाम कामगाराने बँकेच्या कर्ज योजनेंतर्गत घर घेतले असल्यास या कामगाराची बँकेच्या कर्जावरील व्याज रक्कम मंडळाकडून भरण्यात येते.   * अनोंदीत कामगारांना आर्थिक मदत :  एखादा बांधकाम कामगार असताना अपघाताने मृत्यू पावल्यास व तो कामगार मंडळाजवळ अनोंदीत कामगारास कायमस्वरुपी अपंगत्व आल्यास मंडळाकडून दोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत करण्यात येते.          भारतीय मजदूर संघाच्या मागणीनुसार आता फक्त 60 रुपये भरून पुढील पाच वर्षांसाठी तो बांधकाम कामगार म्हणून मंडळाजवळ नोंदीत राहणार असून पाच वर्षांनंतर पुन्हा नूतनीकरणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांची अनेक कागदपत्रांच्या किचकट प्रक्रियेतू सुटक झाली तसेच या सर्व योजनांचा आणि सुविधांचा लाभ होण्यासाठी इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार यांची नोंदणी करणे गरजेचे आहे.
    2 0 0 15 0/5
  • Sep 14, 2019
    ग्राहक सरंक्षण कायद्याविषयी आपण मागील भागात त्याच्या संबंधित संकल्पना बघितल्या आहेत तसेच या भागात अश्याच काही गोष्टींचा आढावा घेणार आहोत ज्या गोष्टी ग्राहकांच्या हक्कांना पाठबळ देतात. या कायद्याअगोदर भारतातसुद्धा ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारी चळवळ १९७४ मध्ये अस्तित्वात आली. बिंदू माधव जोशी यांच्या मार्गदर्शनाखाली कार्यरत असलेल्या या संघटनेलासुद्धा ग्राहक संरक्षणासाठी वेगळी वैशिष्ट्यपूर्ण कायद्याची  निकड निर्माण झाली म्हणून मसुदा निर्माण झाला आणि लोकसभेत २४ डिसेम्बर १९८६ रोजी मांडण्यात आले ते एकमताने संमत झाले आणि त्या विधेयकावर डिसेम्बर १९८६ रोजी तत्कालीन राष्ट्रपती झेलसिंग यांनी स्वाक्षरी दिली आणि त्याचे कायद्यात रूपांतर झाले . हा कायदा इंग्लंडच्या किंवा इतर कुठल्याही देशाच्या कायद्यांवर आधारित नाही. जेव्हा कि भारतातील अनेक कायदे इंग्लंडच्या कायद्यांवर आधारित आहेत, आणि हा कायदा भारतातील परिस्थितीशी अनुरूप आहे. तर या कायद्याशी संबंधीत काही महत्वाची माहिती खालीलप्रमाणे.   ग्राहकांना मदत -  १) ग्राहकांना देण्यात आलेल्या अधिकारांचे आणि हक्कांचे संरक्षण व्हावे म्हणून भारताच्या केंद्र सरकारकडून हेल्पलाइन चालविण्यात येते. केंद्र सरकारकडून चालविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनच्या १८००११४००० या टोल फ्री क्रमांकावर तक्रारी करण्यात येतात. तसेच, www.nationalconsumerhelpline.in या वेबसाइटवरही तक्रारी नोंदवल्या जातात. २)   ग्राहकांना येणाऱ्या अडचणी, तक्रारींबाबत हेल्पलाइनकडून मार्गदर्शन करण्यात येते. ग्राहकांनी विकत घेतलेल्या वस्तू किंवा सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील, त्याबाबत काय तक्रार करावी, कुठे तक्रार करावी, त्याची नेमकी प्रक्रिया काय आहे, याची सर्व माहिती हेल्पलाइनद्वारे लोकांना देण्यात येते.   केंद्रीय ग्राहक संरक्षण  मंडळ - ग्राहक संरक्षण कायद्याने जिल्हा ग्राहक न्यायमंच, राज्य ग्राहक अयोग्य आणि राष्ट्रीय ग्राहक अयोग्य यांच्या कार्यकक्षा ठरवून दिलेल्या आहेत. १९८६ च्या कायद्यापेक्षा २००२ च्या कायद्याने कार्यकक्षा अधिक व्यापक झाल्या आहेत.    केंद्रीय मंडळाच्या कार्यसभेची कार्यपद्धत - १) जेव्हा जेव्हा गरज भासेल तेव्हा-तेव्हा केंद्रीय मंडळाची बैठक भरते . पण प्रतिवर्ष किमान तीन बैठका असतात.  २) अध्यक्षाला योग्य वाटेल अश्या ठिकणी व अश्या वेळी बैठक भरते आणि मंडळाचे कामकाज नेमून दिलेल्या पद्धतीनुसार होते.    केंद्रीय मंडळाचे उद्दिष्ट्ये - १) ग्राहकांना धोका असलेल्या विक्रीपासून संरक्षण.  २) अनुचित व्यापारी प्रथांपासून ग्राहकांचे संरक्षण .  ३) योग्य अश्या मंचासमोर  ग्राहकांच्या हिताचा निर्णय केला जाईल.  ४) सद्विवेक बुद्धीला न पटणारी पिळवणूक व अनिष्ट व्यापारी प्रथा याविरुद्ध ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करणे.  ५) ग्राहक शिक्षण मिळवण्याचा ग्राहकांचा हक्क.    या गोष्टींवर तक्रार होऊ शकते - १)  चित्रपटगृहांमध्ये खाद्यपदार्थ घेऊन जाण्यास बंदी नाही.  २)  रुग्णालयाने हलगर्जीपणा केल्यास कारवाई होऊ शकते.  ३)  शैक्षणिक संस्थांनी गुणवत्तेचे निकष न पाळल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते ४) दिलेलं वचन न पाळल्यास कंपनीवर कारवाई होऊ शकते.  ५) सुट्टे पैसे नाहीत म्हणून दुकानदार ग्राहकांना गोळ्या चॉकलेट देऊ शकत नाही.    तक्रारपत्रात या ठळक गोष्टी लक्षात ठेवा-  खरोखर ग्राहकांवर अन्याय करण्याऱ्या वादाचा, हरकतीचा मुद्दा उपस्थित झाला तर तक्रार अवश्य करावी, वस्तू विकत घेतली तिथे प्रथम जाऊन भेट द्यावी तक्रार मान्य केली जाऊ शकते तर ठीक तसे न झाल्याने खालील प्रमाणे आपण आपली तक्रार नोंदवू शकतो.  १) तक्रारीविषयक माहिती जमा करा  २) सर्व जसे घडले त्याचा क्रम आठवणे ३) या तक्रारीस कोणती जबाबदार असणारी कंपनी, संस्था ते पाहणे.  ४) तक्रार निवारण्यासाठी संबंधित व्यक्तीशी संपर्क साधने .  ५) दुसऱ्या बाजूची तक्रार ज्याच्याविरुद्ध आहेत असे गौण मुद्दे ते काढणे.      यामाहितीवर आधारित तक्रार पत्र लिहणे.     आदेशांचे अंतिमत्व - जिल्हा मंच, राज्य मंच, किंवा राष्ट्रीय अयोग्य यांच्या आदेशाविरुद्ध या कायद्यातील कलमानुसार याचिका दाखल केली नाही तर त्यांनी दिलेला आदेश हा अंतिम आदेश समजला जातो.                  व्यापारी, विक्रेता किंवा उत्पादक यांच्याद्वारे जे आर्थिक व्यवहार होतात, खरेदी विक्री, विनिमय या मध्यमातून ग्राहकांना वस्तू किंवा सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात., त्यामध्ये दोष किंव्हा त्रुटी असल्यास त्याची तक्रार करण्याची तत्परता ग्राहकाने दाखवली पाहिजे, त्याचा योग्य प्रकारे निषेध करणे, त्याची दाखल घेऊन नुकसान भरपाई किंवा परतावा मागणे, त्याकरिता न्यायालयाकडे तक्रार दाखल करणे आवश्यक आहे, शांत बसून काही  होणार नाही उलट वाढत्या गोष्टींना जास्त प्राधान्य मिळाले तर ग्राहकांची वेळोवेळी फसवणूक होत जाईल. तर होणारी फसवणूक जागीच टाळून योग्य तो निर्णय घेऊन ग्राहकांनी जागरूकता दाखवावी. 
    4 0 0 7 0/5
  • Sep 14, 2019
    Violence against doctors at their workplace is not a new phenomenon to hear. However, in recent times, reports of doctors getting harassed by patients and their relatives are making headlines around the world and are shared extensively on social media. This violence may comprise telephonic threats, intimidation, verbal abuse, physical but non-injurious assault, physical assault causing simple or grievous injury, murder, vandalism, and arson. Medical professionals who suffered through violence have been known to develop psychological issues such as depression,post-traumatic stress, insomnia, fear, and anxiety, leading to absenteeism. Many have lost their clinics, injured themselves, lost lives, and also tarnished their reputation as a professional due to these incidents Causes of violence could be because of several reasons, we’ve jotted down some common problems:    Policy factors: If we look at a policy level, India's health-care spending is close to 2% of the total budget, which is dismal when compared to other countries. The Indian government's share in the health-care delivery is around 20%. The most dominant role in the health-care delivery is provided by small hospitals having up to thirty beds, but here, due to poor insurance penetration, the patient has to spend money from his/her pocket to the point of catastrophic poverty. As a result of this, small medical establishments are particularly susceptible to violence and aggression at the time of billing which translates to long working hours and poor work environment for government doctors, which makes them susceptible to making mistakes and prone to violence.   Social factors: Traditionally in India, medical professionals have been treated with respect by society. However, the present impression of the profit-making of few in the profession has crippled the image of the doctors. With the advent of modern medicine, the cost of health care has increased globally, but due to low literacy rates in India, there is an unrealistic expectation that paying more money should save one's life. Professional factors: As part of the medical curriculum, all doctors are taught clinical behavior but not all are taught empathy. Whereas in clinical practice, effective patient-doctor communication involving receiving an explanation for the occurrence of the symptom/sign, likely duration of treatment, the lack of unmet expectations, and empathy are associated with overall patient satisfaction with the services. Many a time, the patient does not comprehend the gravity of the situation and expects a better chance of complete recovery due to improper explanation by the treating doctor. In a country like India, due to the scarcity of doctors and health-care facilities, these issues are seldom given importance, which makes this one of the important causes of rising violence against health-care practitioners in the country.   Prevention of this violence is the sheer responsibility of the Government, Media, and Medical institutions. The one who is considered as a god is being treated as a culprit. Who stands where decides the justice but where is our stand decides humanity!
    1 0 0 48 0/5
  • Sep 13, 2019
    Humans are ready to touch the source of Fourth Industrial revolution, also known as Industry 4.0. This is not similar to our past three industrial revolutions- The steam engine, era of science and mass production, digitalization, as it will directly challenge its existence to us. Meaning of Fourth Industrial revolution The fourth industrial revolution is like a pioneer in finding the new ways of our living, working, because of the internet systems, IOTs. The time we will implement advanced technologies in our factories, offices, machines, envisage the vast change in the production and the working modality. This revolution will highly impact on our industries, regimentation as well as economic growth. We can say that, Industry 4.0 is the extension of digitalization, but due to its speed, range and the impact on traditional systems considered it as new era. Industry 4.0 is outraging every other Industry mainly in every country and creating a extensive change in an uneven way at unprecedented speed. Which are those new heights which industry 4.0 can provide to humans? De facto, it has potential to improve the way of living and raise the income strata. If we look to the First world counties who are already gaining the benefits of various products, services made to avail the benefits of technologies. We are already surrounded with various technologies around us like on tips now we can book the cab, buy the tickets etc. Our way of living will improve and become speedy if we indulge efficient technologies and machines in it. There will be speedy growth if humans and machines start working together. It might even help us in predicting exact time and place of natural disasters, meteors, comets, which will provide us to time to be prepared for such kind of situations. What are the threats we should be menace for in this era? In 2015, over 1000 AI and robotic researchers including Stephen hawking and Elon musk issued a warning of the destruction that AI warfare, or autonomous weaponry would cause.After this various number of question arises, but one of them is- What if AI entity commits an offence punishable of capital punishment, probation or fine? Capital Punishment- If you want to read the whole article, kindly visit https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2019/09/industry-40-fourth-industrial-revolution.html
    1 0 0 1 0/5
  • Sep 13, 2019
    Time is money, keeping this in mind, should lawyers hand out free consultations to potential clients? Most freelance or solo attorneys struggle with the idea of providing free of cost consultation to their prospective clients. In a utopian or (ideal) world, everyone who was given a free consultation would become a paying client and the initial hour-long no charge consultation would have paid off in the long run. But, attorneys associated with small law firms are apprehensive of taking the risk because they are aware of the fact that many people would just come in to get free legal advice out of the trial consultation and would not be getting in touch again.   People like free products, and ironically this is a great way to get them to be your long term clients and for many attorneys, free consultations are a great way to meet potential clients but when legal expertise itself becomes a commodity, does it make sense to give it away for free? The answer is that it is relative and like many other topics, this too has its pros and cons.   The primary advantage of giving out free consultation is that it increases the traffic at the firm. Many clients are not ready to shell out a huge amount of money at the beginning so the free consultation acts as a sales pitch to the clients as it demonstrates the lawyer's skills and services. The drawback is that he's giving away his years of knowledge away for free and many clients may get free legal advice from him and finally get tied up somewhere else as the client is looking for the cheapest fit.   Whether a lawyer should charge a fee for his consultation or not largely depends on the type of client the consultee will go on to be. For example, if a client has come in for ala carte services like formulation of will, then it doesn't make sense to charge the client as the work hasn't even been performed yet. But if the client enquires about the lawyer regarding his hourly charges, this is when a fee consultation is necessary as the client is paying the lawyer for his time. Also, lawyers should be selective while choosing their clients or before giving away their time and should take down some basic information regarding the client before committing to them as it helps the lawyers out to sieve out clients who aren't serious.   Giving out free consultations has its perks as it gives you an edge over other law firms. If your nemesis is not giving out free consultation but you are that will always give you an upper hand when it comes to attracting clients to your firm. Also, it portrays a high level of customer service as a no-charge consultation shows that you genuinely care about the customer's legal needs.   If you as a lawyer are still in two minds as to whether you should charge for your initial consultation or not, you could always change your policy as and when needed. If your customers are referred to you through a reliable source, consider giving them a free consultation but think twice before giving it out to people who have found your name and contact information on the internet. You could also charge a nominal fee which can be lower than your hourly rate if you want to avoid free consultation at all costs.
    0 0 0 43 0/5
  • Sep 13, 2019
                                                     युगातला राजा ग्राहक ..! व्यावसायिकांचा आनंद म्हणजे ग्राहक ! उद्योजकांचे पहिले दैवत ग्राहक म्हणून बरेचजण संबोधतात तसेच ग्राहकांची कृपा व्यावसायिकांवर व्हावी म्हणून देवाला साकडे घालणारे व्यावसायिक आपण नेहमीच बघतो. पण ग्राहकांनो तुम्हाला माहिती आहे का? कधी ना कधी आपली फसवणूक नक्की होते आणि ग्राहक हक्क कायदा माहिती नसल्याने होणारी फसवणूक आपण  निमूटपणे सहन करतो, तर हीच जनजागृती करण्यासाठी , ग्राहकांना त्यांचे हक्क आणि त्याचे उल्लंघन कसे होत आहे कळावे म्हणून तुमच्यासमोर जागो ग्राहक जागो या लेखाच्या माध्यमातून ग्राहकांचा हक्क सविस्तर पणे मांडत आहोत…   ग्राहक कोण...?    १) वस्तू हप्त्याने खरेदी केली असेल किंवा काही किंमत देणे बाकी असेल व आश्वासन दिलेले असेल तरी वस्तू विकत घेणारा ग्राहक ठरतो.  २) वस्तू विकत घेण्याचा करार होऊन वस्तूची किंमत देण्याचे वचन दिले असेल तरी अशी व्यक्ती ग्राहक ठरते.  ३) एखादी वस्तू एखाद्या व्यक्तीने पुनर्विक्रीसाठी अथवा व्यापार  करण्याच्या उद्देशाने खरेदी केली असल्यास अशी व्यक्ती या कायद्यानुसार ग्राहक मानली जात नाही.   ४) व्यक्तीने स्वयं रोजगारासाठी विकत घेतलेली वस्तू व्यापारी उद्देशाने घेतली असे समजले जात नाही आणि वस्तू घेणारा ग्राहक मनाला जातो.  ५) एखादी वस्तू व सेवा मोफत घेतली जात असेल तर सेवा किंवा वस्तू घेणारी व्यक्ती ग्राहक मानली जात नाही.  ६) एखादी सेवा घेताना रक्कम दिली असेल किंवा करार झाला असेल किंवा रक्कम दिली नसेल तरीही सेवा घेणारा व्यक्ती ग्राहक मनाला जातो .  ७) एखादी सेवा व्यापारी उद्देशाने विकत घेतली असली तरीसुद्धा अशी सेवा घेणारी व्यक्ती ग्राहक समजली जाते. उदा. टेलीफ़ोन सेवा.      ग्राहक हक्क संरक्षण कायदा कधी आला व  का आला..?                            ग्राहकांना होणाऱ्या फसवणुकीपासून बचाव व्हावा तसेच त्यासंबंधित त्यांच्या तक्रारींचे निवारण व्हावे म्हणून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण व संवर्धन करण्याच्या हेतूने केंद्र शासनाने २४ डिसेंबर १९८६ मध्ये ‘ग्राहक संरक्षण कायदा’ अमलात आणला तसेच २४ डिसेंबर हा दिवस 'ग्राहक हक्क दिवस' म्हणून घोषित करण्यात आला . ग्राहक हक्क संरक्षण  कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी ग्राहकांचे हक्कांचे संरक्षण व्हावे म्हणून केंद्रीय ग्राहक संरक्षण परिषद तर ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग राज्य स्तरावर, तर जिल्हा स्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण मंच (जिल्हा मंच) स्थापन करण्यात आले.    जिल्हा ग्राहक मंच आणि कार्ये :  १) प्रत्येक जिल्हा स्तरावर एक ग्राहक तक्रार मंच असतो आणि तो ग्राहक संरक्षण कायद्याअंतर्गत स्थापित केलेला असून ग्राहकांच्या समस्येचे निवारण करतो.  २) या मंचात एक अध्यक्ष आणि २ सदस्य असतात. जिल्हा न्यायाधीश किंवा निवृत्त जिल्हा न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायधीश होण्याची पात्रता ज्या व्यक्तीकडे असेल, अशी व्यक्ती मंचाच्या अध्यक्षपदी निवडली जाते.  कार्यकुशलता, सचोटी, प्रशासन तसेच उद्योग, सार्वजनिक व्यवहार, लेखाशास्त्र या विषयांचे पर्याप्त ज्ञान किंवा अनुभव असलेल्या व्यक्तींची सदस्यपदी नियुक्ती केली जाते.  ३) ग्राहकाचे समाधान जिल्हा मंचावर झाले नसेल तर तो राज्य मंचाकडे तक्रार करू शकतो.  ४) ग्राहकांकडून येणाऱ्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे काम मुख्यत्वे या मंचांकडून होत असते. एखाद्या ग्राहकाला जिल्हा मंचाकडून दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर त्याविरुद्ध तो राज्य आयोगाकडे दाद मागू शकतो. राज्य आयोगानेही त्याच्या तक्रारीची दखल घेऊन त्याला न्याय दिला नाही तर तो त्या तक्रारीविरुध्द केंद्र शासनाच्या आयोगाकडे दाद मागतो. यामध्ये सर्वसामान्यांना परवडेल अशी ग्राहक मंचांसाठी फी ठेवलेली असते. ९० दिवसांच्या आत ग्राहकांच्या तक्रारींचे या मंचांनी निराकरण करते..    ग्राहकांचे हक्क.    १) ग्राहकांच्या आरोग्याचे रक्षण- म्हणजे उत्पादकांनी ग्राहकांच्या आरोग्याला अपायकारक रंग किंवा स्वाद यांचा वापर करू नये.  २) माहिती मिळवण्याचा हक्क- ज्या वस्तूची खरेदी करायची आहे त्या वस्तू वास्तूबद्दल पूर्णपणे माहिती मिळवण्याचा हक्क ग्राहकाला समर्पित आहे.  ३) निवड करण्याचा हक्क - वास्तूचे अनेक प्रकार उपलब्ध असले पाहिजे त्यामधून ग्राहकाला आपली निवड करण्याचा हक्क आहे.  ४) तक्रार करण्याचा हक्क- ग्राहकाला तक्रार करण्याचा हक्क असला पाहिजे आणि तक्रारीची योग्य ती दाखल घेऊन त्याला न्याय मिळण्याची व्यवस्था असली पाहिजे तसेच उत्पादकांनी ग्राहकांच्या तक्रारी त्वरित दूर केल्या पाहिजेत ग्राहकांचे काही नुकसान ते उत्पादकांनी भरून दिले पाहिजेत.  ५) आरोग्यदायी वातावरणाचा हक्क-  पाणी हवा, आवाज वैगेरेचे प्रदूषण होणार नाही याबाबत उत्पादकांनी काळजी घेतली पाहिजे, म्हणजेच पर्यावरणाच्या संरक्षणाकडे लक्ष दिले पोहिजे.                                   या भागात आपण ग्राहक या शब्दाची संकल्पना बघितली तसेच त्यांचे हक्क आणि तक्रारीचे नियोजित पर्याय काय आहेत ते बघितले आता आपण पुढच्या भागात बघणार आहोत ग्राहक हक्क कायद्याविषयी सविस्तर माहिती तसेच ग्राहकांचे हक्कांसंबंधित काही संकल्पना बघूया उद्याच्या भागात ज्याचं  नाव असेल
    2 0 0 34 0/5
  • Sep 11, 2019
    The UGC received 142 complaints in 2015-16; 102 from the Schedule Cast and 40 from Schedule Tribe students from various universities of the nation.   The University Grants Commission (UGC) has warned all higher education institutions to send a report against the backdrop of the Payal Tadvi suicide case on the action taken in instances of caste-based discrimination faced by the students on their campuses. A notice has been sent to the Vice-Chancellors of the universities by the UGC and asked them to set up a committee for looking into the discrimination complaints received from SC/ST/OBC students, teachers or non-teaching staff of the campus.   Earlier, the UGC had asked the educational institutions to create a page on their website for lodging complaints of caste discrimination and place a complaint register in the principal/registrar's office.  It stated that actions must be taken promptly against the erring official/faculty member when any such incident comes to the notice of the authorities.   The notice also stated that the officials should desist from any act of discrimination against students based on their social origin.  "The universities and colleges should ensure that no official or faculty members indulge in any kind of discrimination against any community or category of students", The UGC added!   In the era of technology and equality, this situation is indeed degrading the progress of the nation as a whole!
    2 0 0 65 0/5