Popular Tags

302 Blogs found.
  • Nov 16, 2019
        चिट फंड्स (दुरुस्ती) विधेयक २०१९ हे लोकसभेत ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी सादर करण्यात आले . या विधेयकात चिट फंड कायदा १९८२ मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.  १९८२ चा चिट फंड्स अधिनियम याचे नियमन करते आणि राज्य सरकाराच्या पूर्व मंजुरीशिवाय निधी तयार करण्यास मनाई करते. या चिट फंड अंतर्गत लोक प्रत्येक वेळी, वेळेवर निधीमध्ये काही रक्कम देण्यास सहमत असतात. तर चिट उचलण्यासाठी सदस्यांपैकी एकाची निवड केली जाते आणि ज्या व्यक्तीचे नाव असेल तर त्या व्यक्तीला ती रक्कम बक्षीस म्हणून दिली जाते.    चिट फंड्स ची  नावे - या विधेयकात चिट फंड्स ची  वेगवेगळी नावे दर्शवली आहेत. जसे की- चिट, चिट फंड, कुरी.   या विधेयकात अतिरिक्त वाढ म्हणून 'बंधुता निधी' आणि 'फिरते बचत आणि पत संस्था'  यांची वाढ करण्यात आली.     नविन विधेयकानुसार अटींची स्थापना-  या विधेयकानुसार चिट फंड्स ची व्याख्या १) चिट फन्ड्स मध्ये सहभागी असलेल्या सर्व सदस्यांच्या रकमेची  गोळाबेरीज म्हणजे चिट (ग्रॉस चिट अमाउंट) होय. २) चिट चालविण्यासाठी ठेवलेल्या रकमेतील ग्राहकांचा वाट म्हणजे लाभांश होय (शेअर्स ऑफ डिस्काउंट), आणि ३) चिट रक्कम आणि चिट चालवण्यासाठी ठेवलेली रक्कम यांच्यातील फरक म्हणजे बक्षीस रक्कम होय (नेट चिट अमाउंट).   विडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सदस्यांची उपलब्धी दर्शवणे-  या विधेयकात असे नमूद केले आहे की,चिट कमीतकमी दोन सदस्यांच्या उपस्थितीत काढली जावी. आणि या दोन सदस्यांनी इतरांशी विडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संपर्कात राहावे.     फोरमॅन कमिशन : या नवीन कायद्यानुसार चिट फंड व्यवस्थापित करण्यासाठी फोरमॅन जबाबदार राहील. त्याला या चिट रकमेच्या जास्तीत जास्त ५% कमिशन मिळण्याची पात्रता होती, या विधेयकात असे नमूद केले आहे की, ही रक्कम वाढवून ती ७% असेल त्याचबरोबर फोरमॅनला ग्राहकांकडून पत शिल्लक देण्यावर अधिकार ठेवण्यास परवानगी देते.     चिट फंड्स ची एकूण रक्कम-  कायद्यानुसार, चिट कंपन्या (फर्म), संघटना (असोसिएशन) मध्ये चिट्स व्यक्तींकडून घेतल्या जाऊ शकतात. या कायद्यात संकलित होणाऱ्या चिट फंडाची जास्तीत जास्त रक्कम निर्दिष्ट करण्यात आली आहे.  मर्यादा-  १) ज्या फर्म मध्ये किंवा असोसिएशन मध्ये चारपेक्षा कमी व्यक्ती भागीदार म्हणून असतील त्या सर्व व्यक्तींची भागीदारी करून केलेली जमा रक्कम ही १ लाख असायची आणि नवीन केलेल्या २०१९ च्या दुरुस्तीनुसार ही रक्कम वाढवून यात रकमेची मर्यादा ३ लाख इतकी आहे.     २)  ज्या फर्म मध्ये किंवा असोसिशन मध्ये चार किंवा त्यापेक्षा जास्त भागीदारी असलेल्या कंपन्यांमध्ये, पूर्वी रकमेची मर्यादा सहा लाख रुपये एवढी असायची आणि नवीन दुरुस्तीनुसार या रकमेची मर्यादा वाढवून १८ लाख रुपयांपर्यंत केली आहे.      चिट फंड्स अधिनियम (दुरुस्ती) २०१९ या ठिकाणी लागू होत नाही-  १) कोणतेही चिट फंड्स  जे अधिनियमित करण्याअगोदर सुरु झाले.   २) ज्या ठिकाणी एकाच फोरमॅनकडे एकापेक्षा जास्त चिट्स व्यवस्थापनाचे कार्य असेल आणि  ३) ज्याठिकाणी चिट्स ची रक्कम ही १०० रुपये असेल.             या विधेयकात १०० रुपये असणारे चिट फंड्स काढून टाकण्यात आले आहे, आणि राज्य सरकारांना अधिनियमातील तरतुदी ज्या आधारावर लागू होतील त्या आधारावर या रकमेला निर्दिष्ट करण्याची परवानगी दिली आहे.            
    1 0 0 99 0/5
  • Nov 15, 2019
    FALSE CHARGE OF OFFENCE MADE WITH INTENT TO INJURE Whether you will be tried under this offence or not? [Sec.211] False charge of offence made with intent to injure- It occurs if following conditions are satisfied- i- The criminal proceeding must be instituted or the false charge made with intent to injure. ii- Such institution of criminal proceeding or making of a false charge must be without just or lawful ground. ‘A’ made a false petition to the superintendent of police, praying for the protection of the petitioner from the oppression of a police sub-inspector, which may be effected by some departmental action, does not amount to such a false charge.[1] A letter falsely charging a person with having committed an offence was written and posted at Kumbakonam and was addressed to the Inspector General of Police, madras. It was held that an offence in this case could be said to be completed only when the letter reached the office, till then, it could not be said that a false charge has been made.[2]Read More https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2019/11/false-charge-of-offence-made-with.html
    2 0 0 21 0/5
  • Nov 14, 2019
        आपण अनेकदा ऐकतो की एखाद्या ठिकाणी कलम १४४ लागू केली. नागरिकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने लागू केले जाणारे कलम १४४ नक्की आहे तरी काय ? चला जाणून घेऊ कलम १४४.. !          कलम १४४ हे फौजदारी दंडसंहिता १९७३ (sec.144 Cr.P.C. 1973)मधील असून ते सुरक्षेसंबंधी भीती असेल किंवा अश्या ठिकाणी लागू केले जाते जिथे मोठ्या संख्येने जमाव गोळा झाल्याने कायदा आणि सुव्यवस्था हातात घेतली जाण्याची वा दंगलीची संभावना असेल. हे कलम लागू असणाऱ्या परिसरामध्ये चार किंवा जास्त लोकांना एकत्र येण्यास बंदी असते.  यालाच जमावबंदी (curfew) असे म्हणतात.    जमावबंदी कोणाकडून लागू होते ?  जमावबंदीचा आदेश हा जिल्हाधिकारी/ जिल्हा न्याय दंडाधिकारी/SDM/ इतर कार्यकारी दंडाधिकारी देऊ शकतात व लागू करू शकतात .    यामध्ये वर नमूद केले अधिकारी फौजदारी दंडसंहिता १९७३ मधील कलम १३४ अन्वये नोटीस पाठवून एखाद्या ठरविक व्यक्तीला काही खास कृती करण्यापासून प्रतिबंध घालण्याचे निर्देश देऊ शकतात. मात्र यासाठी काही अटी आणि नियम आहेत. अशी नोटीस एका खास भागात राहणाऱ्या व्यक्तींवर किंवा लोकांवर व त्या भागाला भेट देणाऱ्या लोकांवर सुद्धा बजावली जाऊ शकते. तसेच अशी नोटीस ही त्या व्यक्तीच्या अपरोक्ष सुद्धा बजावली जाऊ शकते.   अश्या आदेशाचा कालावधी हा २ महिन्यापेक्षा जास्त असता काम नये (थोडक्यात जमावबंदी २ महिने लागून राहू शकते व २ महिने पूर्ण झाल्यावर संपुष्टात येऊन परत लागू केली जाऊ शकते) पण जर राज्य सरकारला वाटले तर नागरिकांच्या जीविताला धोका व आरोग्याला धोका असेल व दंगलीची संभावना असेल तर ती ६ महिन्यापर्यंत सुद्धा लागू केली जाऊ शकते.    कलम १४४ चे उल्लंघन करणाऱ्यांना पोलीस स्टेशन मध्ये कलम १०७ आणि कलम १५१ नुसार कैद करता येते. याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला एका वर्षाची शिक्षा होऊ शकते. तसेच अशा व्यक्तीची जामिनावर सुटका होऊ शकते.    
    3 0 0 118 0/5
  • Nov 14, 2019
    The Constitution of India is the longest written constitution in the world consisting of 448 articles under 25 sections, 12 schedules and 104 amendments. It lays down the framework of distinguished fundamental political code, procedures, powers, structure and duties of government institutions. It is a set of laws which includes fundamental rights, directive principles and duties of citizens. It was framed by The Constituent Assembly which was set up under the Cabinet Mission Plan of 1946 and Dr. B. R. Ambedkar is known to be its chief architect.   The Constitution of India was adopted by the Constituent Assembly on 26th November, 1949 and came into effect on 26th January, 1950. The Constitution bestows legal supremacy as it was created by a constituent assembly and The Parliament cannot override it.   The constitution is unique in its content but has borrowed some of its most salient features from other constitutions of the world. Here are the features that find their roots in other constitutions.   Influence from the United Kingdom Parliamentary Government  England, which is now a constituent country within the United Kingdom, developed the Westminster system of Governance. In it, the Head of State, usually a President is a ceremonial figurehead who is a theoretical source of executive power within the system.   In India, the democratic system of government can be divided into the parliamentary and the presidential system. In the parliamentary system, the executive is a part of legislature that implements the law and shares an important role in framing it.   Concept of single citizenship India has borrowed the concept of Single Citizenship from the United Kingdom which gives single citizenship to its populace. The Indian Constitution says, all the people irrespective of the states or territories in which they reside are the citizens of the country.   Rule of Law The rule of law, along with Parliamentary Sovereignty and court rulings fundamentally defines the United Kingdom’s unwritten constitution.   Rule of Law in India provides that the constitution of India shall be the supreme power in the land, the legislative and the executive.   The Legislative Speaker and their role The speaker of the House of Commons in United Kingdom chairs debates in the Commons Chamber.   In India, the speaker of the Legislative Assembly is the presiding officer of the Lok Sabha and The Chairman heads the Rajya Sabha and the legislative council.   Legislative Procedure In the UK, Public Bill is the most common form of legislation and is introduced by Government Ministers which further brings about change in general law. In India, the legislative process begins with the introduction of a bill, either in Lok Sabha or Rajya Sabha. A bill becomes a law when a majority of members present, approve the bill.   Influence from the United States Bill of Rights   The US Bill of Rights comprises the first ten amendments to the United States Constitution. It includes Americans’ rights in relation to Government. The Indian Bill of Rights extends most of the constitutional protections of Rights to individuals under the jurisdiction of The Indian Government.   Federal Structure of Government In the US, the Federal Government is composed of three different branches namely: Legislative, Executive and Judicial. The Indian Constitution specifies the distribution of legislative, administrative and executive powers between the Central government and the States.   Electoral College The United States Constitution has established a body of electors named The Electoral College which is constituted every four years to elect the President and Vice President of the United States.   With the means of Electoral College, the members of Parliament of India and the Legislative  assemblies of the states and the Union Territories elect their President indirectly every five years.   Independent Judiciary and Separation of powers The Indian Constitution has vested the power individually on the Legislative, The Executive, the Judiciary which is as mentioned in the Constitution of the United States.     Judicial Review Judicial Review is the power of the United States Supreme Court to decide whether a law or executive branches of the Federal Government or any court of the state government is constitutional.   Judicial Review refers to the power of the judiciary to interpret The Constitution to declare any such law or order of the legislature and executive void, if it finds them in conflict with the Constitution of India.   President as The Commander-in-Chief of the armed forces Article II Section 2 of the United States Constitution in The Commander in Chief clause, mentions "[t]he President shall be The Commander in Chief of the Army, The Navy and The Airforce, of the United States, and allied military forces, when called into actual Service of the United States."   In The Indian Constitution, Article 128, Section II, Title IV, it is mentioned that the President is the Head of Foreign Policy, the civil administration, the Commander-in-Chief of the Armed Forces, the National Police and all other Law Enforcement agencies.   Equal Protection of Law in Indian Constitution   The Equal Protection Clause, within the text of the Fourteenth Amendment to the US Constitution states  “nor shall any State [...] deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws".   Similarly, Article 14 of the Constitution of India says that The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.    Apart from the UK and US, India has also borrowed salient features from other constitutions of Ireland, Australia, France, Canada, the Soviet Union, Weimar, South Africa and Japan. Some of the features borrowed from these countries can be listed as:   Influence from Ireland       Directive principles of state policy  Influence from Australia         Freedom of trade between states         National legislative power to implement treaties, even on matters outside normal federal jurisdiction       Concurrent List         Preamble terminology    Influence from France         Ideals of liberté, égalité, fraternité    Influence from Canada         Quasi-federal government — a federal system with a strong central government         Distribution of powers between the central and state governments         Residual powers, retained by the central government    Influence from The Soviet Union         Fundamental Duties under article 51-A         Mandated planning commission to oversee economic development     Influence from The Weimar Constitution         The emergency provision under article 356    Influence from South Africa         Amending the constitution    Influence from Japan         Due process     
    2 0 0 115 0/5
  • Nov 13, 2019
      महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू..!    देशातील सर्वात जास्त कर भरणाऱ्या राज्यात राजकीय अनिश्चितता दर्शवणारे कलम ३५६ लागू.                    महाराष्ट्रात अखेर तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या (राज्यपालांनी) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीच्या फाइलवर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अखेर स्वाक्षरी केली आहे. त्यामुळे आजपासून ( दि. १३ नोव्हेंबर २०१९, बुधवार ) महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे. राष्ट्रपती राजवट लागू झाली असली तरी एखाद्या पक्षाने पुरेसे संख्याबळ दाखवल्यास त्यांना सत्ता स्थापन करण्याची संधी दिली जाईल. त्यानंतर राज्यातील राष्ट्रपती राजवट उठवली जाईल, असे कायदेतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. पण राष्ट्रपती राजवट म्हणजे नक्की काय ती कशी लागू केली जाते याबद्दलची चर्चा सध्या सर्वत्र रंगली आहे. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे काय ? आणि ती महाराष्ट्रामध्ये कधी कधी लागू झाली आहे ?  याचसंदर्भातील माहिती आपण या लेखामध्ये जाणून घेणार आहोत.    महाराष्ट्रात  तिसऱ्यांदा राष्ट्रपती राजवट लागू -  १) १७ फेब्रुवारी १९८० च्या काळात महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती.  २) २८ सप्टेंबर २०१४ ते ३१ ऑक्टोबर २०१४ या दरम्यान ३२ दिवसांसाठी महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती .   ३) आणि ही  तिसरी वेळ दि. १३ नोव्हेंबर २०१९ पासून महाराष्ट्रात पुन्हा एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाली आहे.    कलम ३५२ ते ३६०                भारतीय राज्यघटनेत कलम ३५२ ते ३६० हे आणीबाणीशी संबंधित आहे. राज्यघटनेत ३ प्रकारच्या आणीबाणीचे उल्लेख आहे. पहिली राष्ट्रीय आणीबाणी, दुसरी आर्थिक आणीबाणी, आणि तिसरी राष्ट्रपती राजवट. राज्यघटनेच्या कलम ३५६ मध्ये राष्ट्रपती राजवटीचा उल्लेख आहे. कलम ३५६ नुसार राज्याचे प्रशासन घटनात्मक पद्धतींना अनुसरून चालत नसल्यास राष्ट्रपती राजवट लावण्यात येऊ शकते. तसेच कलम ३६५ नुसार राज्य सरकार केंद्राच्या निर्देशांकडे दुर्लक्ष करत असल्यास त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट घोषित करता येते. मात्र राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचा कुठलाही निर्णय राष्ट्रपती स्वतःच्या मर्जीने घेत नसून ते केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानंतरच घेतात.   राष्ट्रपती राजवट आणि कलम ३५६  १) कलम ३५६ नुसार काही आणीबाणीच्या काळात घटकराज्यांचा कारभार राज्यघटनेत नमूद केल्याप्रमाणे चालत नसल्याचा अहवाल राज्यपाल किंवा केंद्रीय मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींना देतात किंवा राष्ट्रपतींना सुमोटो पद्धतीने तशी खात्री पटल्यास राष्ट्रपती जाहीरनामा काढून राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा करतात. राष्ट्रपती राजवट समाप्त होण्याची घोषणाही राष्ट्रपतीच करतात.     २) संसदेने अशा घोषणेला मान्यता दिल्यानंतरच ती अंमलात आणली जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आलेल्या तारखेपासून दोन महिन्यांच्या आत संसदेची मान्यता मिळवणे आवश्यक असते. मात्र मंजूरी मिळाल्यानंतर केवळ सहा महिन्यांसाठी राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते. परंतु संसदेने या घोषणेला पुन्हा पुढील सहा महिन्यांसाठी मान्यता दिल्यास राष्ट्रपती राजवटीचा कालावधी वाढवता येऊ शकतो. अशाप्रकारे वाढ करून जास्तीत जास्त एखाद्या प्रदेशामध्ये तीन वर्षापर्यंत राष्ट्रपती राजवट लागू करता येते.      ३) राष्ट्रपती राजवटीची घोषणा झाल्यानंतर राज्य सरकारची सर्व सत्ता (उच्च न्यायालयाचे कार्य सोडून) राष्ट्रपतींच्या हाती जाते. राष्ट्रपती सामान्यपणे ही सत्ता राज्यपालांकडे सोपवतात. बहुतांश वेळा राज्याचे शासन राष्ट्रापतींच्या वतीने राज्यपाल चालवतात. राज्यपाल राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या सहाय्याने राज्याचे सर्व  कार्य पार पाडतात.   ४) राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर राज्यविधिमंडळाची कार्ये संसदेकडे सोपवली जातात. तसेच राष्ट्रपती स्वतः आदेश देऊन कोणत्याही अधिकाऱ्यांना कारवाई करण्यास सांगतात.    ५) लोकसभेची बैठक नसल्यास राज्याच्या संचित निधीतून पैसा खर्च करण्याचा आदेश राष्ट्रपती या कालावधीमध्ये देऊ शकतात. राष्ट्रपती राजवटीच्या घोषणेच्या पूर्ततेसाठी राष्ट्रपती प्रासंगिक अथवा आनुषांगिक व्यवस्था करतात.    ६) राज्यातील सर्व सत्तासुत्रे राष्ट्रपती अथवा राज्यपालांच्या हाती असली तरी राष्ट्रपती राजवटीच्या कालावधीमध्ये उच्च न्यायालयाची सत्ता ते स्वतःकडे किंवा दुसऱ्याकडे देऊ शकत नाही. घटकराज्याच्या विधानसभेचे विसर्जन करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असतो.   ७) कलम ३५६ चा उपयोग आणीबाणीच्या काळात जसे की, १९५४ मध्ये पंजाबच्या काही भागावर याचा पहिल्यांदा प्रयोग केला गेला. त्यांनतर १९९४ च्या बोम्मई  खटल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने मनमानी पद्धतीने राष्ट्रपती राजवट आणण्यावर बंधने आणली.                    सध्यस्थितीत  कलम ३५६ लागू करून महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्याने महाराष्ट्राची सर्व सूत्रे राज्यपाल कोश्यारी यांच्या हातात आली आहेत. त्यामुळे राजभवनाच्या सुरक्षेत वाढ करण्यात आली आहे. 
    1 0 0 96 0/5
  • Nov 12, 2019
    On 9th November 2019, the five-judge bench of the Supreme Court of India ended the century-old Ram Mandir/ Babri Masjid dispute with a Landmark Judgement. The apex court passed the verdict in favor of the Ram Mandir and said that the disputed 2.77 acres would be handed to a trust which needs to be formed in the next 3 months. Till then, the disputed land would be owned by the Government of India.   The court has also announced that five acres would be offered in Ayodhya to The Sunni Waqf Board for the construction of a mosque.   The verdict has been widely accepted and has been termed as A Judgement of Balance by many.   Santosh Hedge, a former judge of The Supreme Court and Lokayukta for Karnataka says, “This is the best judgment I could have expected. The Supreme Court has come to a via media. A good decision I must say. In the larger interest of the nation and peace in the society. I think it’s a very good decision. I couldn’t have expected anything better.”  He also added, “Everything should be done in the legal process, in accordance with the law. But if someone takes the law into their own hands, that doesn’t take away the title to the property.”   The apex court also termed the 2010 Allahabad High Court’s division on the disputed land as incorrect. It said that the 2.77 acres of Ayodhya land would equally be divided into three parts, between Ram Lalla represented by Hindu Maha Sabha; the Sunni Waqf Board and the Nirmohi Akhara. The court also observed archaeological evidence from the Archaeological Survey of India which proved that the Babri Masjid was constructed on a non-islamic structure.   On the issue of demolition of the Babri Masjid, the Apex court ruled that both the demolition and the 1949 desecration of Babri Masjid was in violation of the law.  Under Indian law, dual possession is recognized, in that, the land can belong to one and the superstructure can belong to another. On this Sajan Poovayya, Senior Advocate from Supreme Court said,  “Under Indian law, dual possession is recognized. It’s not recognized in English law. So in Indian law, the title to the underlying land can belong to one person and the superstructure can be with another. So, even if the pulling down of the superstructure may have been illegal, someone may still have a claim on the land. This pulling down does not trounce upon the claim of that person to the land. This is what the Supreme Court appears to have held: that the evidence on record shows that the Hindu parties are entitled to the property. On the demolition, there’s a separate criminal proceeding going on. Any kind of punishment could come there. But that proceeding doesn’t trounce upon the title claim of the land by Hindu parties. The Supreme Court appears to have struck the balance.”   The verdict from the Supreme Court has perfectly balanced expectations with secular principles, law, and faith. The court has aptly examined the balance of probabilities and evidence available and therefore, has handed over the title of the land to Hindu parties and in reconciliation, offered double the land to Muslim parties to build a mosque.  Sanjay Hedge, Senior Advocate from Supreme Court echoed, “This verdict showcases the Supreme Court’s craftsmanship and statesmanship. The letter of the law was adhered to, but relief for both Hindu and Muslim groups was provided, taking into account ground realities.”   The Court also ruled that the suit filed by Nirmohi Akhara was not maintainable and had no shebait rights. The Court also ruled that Nirmohi Akhara, however, should be given appropriate representation on the Board of Trustees. The Supreme Court rejected the claim which was made by Shia Waqf Board against the Sunni Waqf Board for the ownership of the Babri Masjid.   The Apex court also said that the Muslim parties, including the UP Sunni Waqf Board, failed to establish exclusive possession of the disputed land. According to it, the Hindu parties furnished better evidence to prove that they had worshipped continuously inside the mosque believing it to be the birthplace of Ram.
    3 0 0 89 0/5
  • Nov 12, 2019
    सुप्रीम कोर्टाने ९ नोव्हेंबर २०१९, शनिवार रोजी सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने एकमताने अयोध्या वादग्रस्त जमिनीचा निकाल दिला.   अयाेध्येत ४९१ वर्षांनंतर पुन्हा राममंदिर निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने वादग्रस्त २.७७ एकर जमीन रामलल्ला विराजमानला सोपवली आहे. मंदिर बांधकामासाठी केंद्राला तीन महिन्यांत ट्रस्ट स्थापन करावा लागेल. मस्जिदीसाठी पाच एकर वेगळी जमीन दिली जाईल.    न्ययालयाच्या निकालातील चार मोठे निर्णय...!    जमीन तीन भागांत विभागणे हा अलाहाबाद हायकोर्टाचा चुकीचा निर्णय होता.   हिंदू दीर्घकाळापासून वादग्रस्त जागेवर पूजा करत आहेत. मुस्लिमांनी तेथे नमाज पठण करणे साेडून दिले हाेते. १८५६ मध्ये लावलेले रेलिंग बांधकामाचे विभाजन करण्यासाठी नाही तर गर्भगृहाचे दर्शन घेण्यासाठी हाेते. जमीन तीन भागांत विभागण्याचा अलाहाबाद हायकाेर्टाचा आदेश चुकीचा होता.    मुस्लिमांना नमाज पठणासाठी रोखणे बेकायदेशीर होते.  १९४९ मध्ये मुस्लिमांना नमाज पठणापासून वंचित केले. ४५० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या मशिदीतून मुस्लिमांना चुकीच्या पध्दतीने बाहेर काढण्यात आले. जातीय सलोख्यासाठी कलम १४२ नुसार अमर्याद अधिकारांचा वापर करत काेर्टाने मुस्लिमांना ५ एकर जागा देण्याचा आदेश दिला.   मस्जिद खाली मंदिर हाेते, पण ते तोडले होते हे सिद्ध झाले नाही.  एएसआयच्या अहवालानुसार काेर्ट ढाच्याच्या खाली मिळालेले अवशेष इस्लामिक वंशाचे नव्हते या निष्कर्षावर आले. खाेदताना सापडलेले अवशेष मंदिराचे हाेते. म्हणजे मस्जिद रिकाम्या जमिनीवर उभारली नव्हती, पण मस्जिद बनवण्यासाठी मंदिर ताेडण्यात आले याचा उल्लेख अहवालात नाही.   निर्माेही आखाड्याचा दावा फेटाळला, पण त्यांना ट्रस्टमध्ये सहभागी होण्याची मुभा मिळाली.  केंद्र सरकार ३ महिन्यात ट्रस्ट वा संस्था स्थापन करेल. ते मंदिर उभारणीसह अन्य गाेष्टींसाठी नियम निश्चित करेल. बाहेर व आतल्या अंगणातील जमीन ट्रस्टकडे साेपवली जाईल. काेर्टाने निर्माेही आखाड्याचा दावा फेटाळला, पण ट्रस्ट व्यवस्थापनात त्यांना प्रतिनिधित्व दिले.   महत्वाच्या नोंदी-    १) १०४५ पानांचा निकाल सरन्यायाधीश रंजन गाेगाेई यांनी ४२ मिनिटांत वाचला. यामध्ये वादग्रस्त ढाचाला देवाचे जन्मस्थान मानण्यात आले. यावर एका न्यायमूर्तीने ११६ पानांचे वेगळे मत व्यक्त केले आहे.   २) सुन्नी वक्फ बाेर्ड आव्हान देणार नाही-  बाेर्डाचे अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी म्हणाले, मी निकालाचे स्वागत करताे. आव्हान देणार नाही. काेणी वकील म्हणत असेल की बाेर्ड आव्हान देईल तर ते चुकीचे आहे.   निकाल श्रद्धेनुसार नाही तर तथ्यांच्या आधारावर दिला असे घटनापीठाने स्पष्ट मत -    १) भारताचा विचार केला की हा वाद समोर येत होता. घटनात्मक मूल्ये म्हणजे देशाचे आधारस्तंभ आहेत. त्यांच्याच मदतीने आम्ही तोडगा काढू शकलो असे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनी म्हटले.    २) या केसमधील तथ्य, पुरावे आणि युक्तिवाद इतिहास, धर्म आणि कायद्याच्या मार्गाने गेले आहेत. पण आपल्याला राजकीय व धार्मिक दाव्यांपासून वेगळे व्हावे लागेल असे न्यायमूर्ती, एस. ए. बोबडे यांनी म्हटले.     ३)आपला देश आक्रमण आणि असंतोषाचा साक्षीदार राहिला आहे. तरीही भारताच्या विचारात त्या सर्वांना स्थान मिळाले, ज्यांनी आपले महत्त्व सिद्ध केले” असे मत न्यायमूर्ती, डी. वाय. चंद्रचूड यांनी व्यक्त केले.    ४) हा वाद स्थावर मालमत्तेचा आहे. न्यायालय मालकीचा निकाल श्रद्धा किंवा विश्वासाच्या आधारावर नव्हे, तर पुराव्यांच्या आधारावर करते. असे मत न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांनी व्यक्त केले.    ५) कोर्टाला अशा प्रकरणांत न्याय द्यायचा आहे, ज्यात सत्याच्या शोधाच्या दोन पद्धती एकमेकांच्या स्वातंत्र्याचे हनन करतात आणि कायद्याचे उल्लंघन करतात. असे न्यायमूर्ती. एस. ए. नजीर यांनी म्हटले.                              यांनतर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रामजन्मभूमी प्रकरणात मंदिर बांधण्यासाठी ट्रस्ट स्थापण करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानुसार अधिकाऱ्यांची टीम यावर सविस्तर अभ्यास करत असून  ट्रस्ट तयार करण्याबाबत कायदा मंत्रालय ऍटर्नी जनरल यांचा सल्ला घेत आहे. आणि हे ट्रस्ट अयोध्येमध्ये राममंदिर बांधण्याची रूपरेषा तयार करेल. शनिवारी झालेल्या अंतिम निर्णयाच्या तारखेपासून तीन महिन्याच्या कालावधीत अयोध्येमधील काही विशिष्ट जागेचा ताबा घेण्याबबाबत केंद्र सरकार, 'अयोध्या वाद कायदा १९९३' च्या अंतर्गत योजना तयार करेल. या योजनेत एक ट्रस्ट आहे तेच काम करेल या व्यतिरिक्त इतर कोणीतीही संस्था कामामध्ये सहभागी राहणार नाही असे कोर्टाने १०४५ पानांच्या निर्णयामध्ये म्हटले आहे.
    2 0 0 78 0/5
  • Nov 11, 2019
    An overview of Ayodhya dispute Since, 1528 a mosque was built, purportedly at the same site by destroying the Janmabhoomi temple, by Mir baqi- A general of babur. After a long span of time, First time in 1850-85, riots broke out between Hindus and Muslims in the vicinity of the structure. Mainly, there was a dispute over a piece of land ad-measuring 1500squareyards in the town of Ayodhya. In which The Hindu community claims it as the birth-place of Lord Ram, and incarnation of Lord Vishnu. The Muslim community claims it as the site of the historic Babri Masjid built by the first Mughal Emperor, Babur. This Court was tasked with the resolution of a dispute whose origins are as old as the idea of India itself. Legal battle begins In January1885, Mahant Raghubar Das, claiming to be the Mahant of Ram Janmasthaninstituted a suit before the Sub-Judge, Faizabad. The relief which he sought was permission to build a temple on the Ramchabutra situated in the outer courtyard, measuring seventeen feet by twenty-one feet. On 24 December 1885, the trial judge dismissed the suit On 18 March 1886, the District Judge dismissed the appeal against the judgment of the Trial Court but struck off the observations relating to the ownership of Hindus of the Chabutra contained in the judgment of the Trial Court. On 1 November 1886, the Judicial Commissioner of Oudh dismissed the second appeal, noting that the Mahant had failed to present evidence of title to establish ownership of the Chabutra. In 1934, there was yet another conflagration between the two communities. Controversy of Dec 1949 Read more- https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2019/11/ayodhya-dispute-inchoation-to-cessation.html
    4 0 0 18 0/5
  • Nov 11, 2019
      भारतात सामान्य कायदा प्रणाली मध्ये न्याय देण्याचा पाया म्हणून काम करणारी उदाहरणे निश्चित करण्यासाठी न्यायालये महत्वपूर्ण असतात. आत्ता पर्यंतच्या माहितीच्या आधारे सर्व निकालांपैकी ७०% निकाल कमीतकमी अन्य एका निकालाच्या आधारे दिले जातात याला उद्धरण असेही संबोधले जाते. तर या भागात अशीच काही उदाहरणे जी अन्य एका निकालाच्या आधारे दिली गेली आहेत. आणि याचे महत्व निश्चित करण्यासाठी त्या सर्वोच्च न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणाच्या आधारे त्यावर कितीवेळा निकाल दिला आहे हें आपण बघूया.     १) ज्ञानसिंह विरुद्ध पंजाब राज्य प्रकरण-  - सर्वात नावाजलेले उदाहरण,जे की २४ सप्टेंबर २०१२ मध्ये  घडले. - या निकालाचे आत्तापर्यंत १०,०६७ वेळा उद्धरण झालेले आहे.  - या प्रकरणात याचिकाकर्त्यास कलम ४२० आणि कलम १२०(ब) अंतर्गत दंडाधिकाऱ्याने दोषी ठरवले होते. त्याने सत्र न्यायाधीशांसमोर स्वतःला दोषी ठरवण्याला आव्हान देत याचिका दाखल केली. त्यांचे अपील प्रलंबित असताना त्याने गुन्हा वाढवण्यासाठी (Compunding Of Offence) सत्र न्यायाधीशांकडे अर्ज दाखल केला. या शिक्षेच्या सल्ल्यानुसार मुख्य अपील सोबत घेऊन जाण्याचे निर्देश देण्यात आले. Compunding Of Offence च्या आधारावर आपली एफ.आय.आर रद्द व्हावी यासाठी याचिकाकर्त्याने कलम ४८२ सी.आर.पी.सी. अंतर्गत याचिका दाखल केली.  - या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने फौजदारी कारवाई रद्द करण्याचा निर्णय दिला.      २) सिध्दराम म्हात्रे विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य-  - २ डिसेंबर २०१० रोजी घडलेलले प्रकरण.  - या निकलचे आत्तापर्यंत ७,७४८ वेळा उद्धरण झालेले आहे.  - या याचिकेत व्यक्तीच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे महत्व आणि सार्वजनिक हितसंबंध, समाजाची सार्वजनिक बांधिलकी याच्याशी निगडित विषयांचा समावेश आहे.  - या प्रकरणाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामिनासाठी पात्रता आणि संधी दिली.     3) सरला वर्मा विरुद्ध दिल्ली परिवहन महामंडळ  - हे प्रकरण १५ एप्रिल २००९ मध्ये दाखल करण्यात आले.  - या निर्णयाचा उल्लेख आत्तापर्यंत न्यायालयात ५,९३८ वेळा करण्यात आला.  - मोटार अपघाताच्या दावेकर्त्यांनी भरपाईत वाढ मागण्यासाठी विशेष रजा देऊन हे अपील दाखल केले होते.  - यावर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला मोटार वाहन अपघातात भरपाईची सविस्तर माहिती देण्यात आली. आधीपासून देण्यात आलेल्या पैश्यांव्यतिरिक्त याचिकाकर्त्याला रु.१,६५,२४६ एवढी रक्कम मिळण्याची हमी असेल. याचिकेवरील तारखेपासून वसुलीच्या तारखेपर्यंत वार्षिक व्याजदर ६% ने दिली जाईल.    ४) ललिता कुमारी विरुद्ध उत्तरप्रदेश सरकार  - १२ नोव्हेंबर २०१३ मध्ये घडलेल्या प्रकरणाचा निर्णय बहुधा उल्लेखला आहे.  - हे प्रकरण ४,९३२ वेळा उल्लेखण्यात आले आहे.  - या याचिकेत ललिता कुमारी यांच्या अल्पवयीन मुलीच्या अपहरणाच्या एफ.आय.आर नोदंणीबाबत पोलिसांकडून झालेल्या दुर्लक्षाबद्दल नमूद आहे आणि  त्यांनी एफ.आय.आर नोंदवल्यांनतरही आरोपींना पकडण्यासाठी किंवा मुलीच्या सुटकेसाठी पोलिसांकडून पाऊले उचलली गेली नाहीत याबाबत उल्लेख केला आहे.   - यावर कोर्टाने एफ.आय.आर ची नोंदणीची अनिवार्यता स्थापित करण्याचा निर्णय दिला.    ५) हरियाणा राज्य विरुद्ध भजन लाल  - या प्रकरण २१ नोव्हेंबर १९९० मध्ये घडले.   - या प्रकरणाचे न्यायालयात ४,१६६ वेळा उल्लेख करण्यात आला.  - या प्रकारणांध्ये हरियाणा राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांवर गंभीर स्वरूपाचे आरोप असल्याची याचिका दाखल केली. यामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी पदाचा दुरुपयोग घेऊन कायदेशीर मार्गांव्यतिरिक्त कमावलेल्या संपत्तीचा उल्लेख केला गेला.  - यामध्ये कोर्टाने फौजदारी कारवाईत हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला.
    3 0 0 66 0/5
  • Nov 09, 2019
           संपूर्ण देशाचे लक्ष असलेल्या अयोध्या खटल्यावर आज सरन्याधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षेतेखालील पाच सदस्य  घटनापीठाने आज निकाल दिला.सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्या. शरद बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. ए. अब्दुल नाझीर या पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निकाल दिला असून न्यायालयानं राम मंदिर आणि बाबरी मस्जिद वादात महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. सलग ४० दिवसांच्या सुनावणीत दोन्ही पक्षांचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने हा ऐतिहासिक अंतिम निर्णय सुनावला....!    * अयोध्येतील राम जन्मभूमी-बाबरी मस्जिद वाद १०६ वर्षे जुना असून ब्रिटिशकाळापासून यावर सुनावण्या सुरू आहेत. फैजाबाद जिल्हा न्यायालय ते सर्वोच्च न्यायालय या प्रवासादरम्यान या वादाने देशातील वातावरण बदलले. अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचा निकाल आज न्यायालयाने सुनावला आहे.    *  सुन्नी वक्फ बोर्डाची याचिका फेटाळली- अयोध्या खटल्याच्या निकाल सुनावताना न्यायालयानं सुन्नी वक्फ बोर्डानं फैजाबाद न्यायालयाच्या १९४६ मध्ये देण्यात आलेल्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे.   * रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व मान्य केले.  निर्मोही आखाड्याची ही याचिका फेटाळताना निर्मोही आखाडा सेवक असल्याचे न्यायालयाकडून अमान्य केलं.  मात्र, रामलल्लाचे कायदेशीर अस्तित्त्व न्यायालयानं मान्य असल्याचे म्हटलं. भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अहवालाकडं दुर्लक्ष करता येणार नाही. बाबरी मस्जिद रिकाम्या जागी बांधली गेली नाही. गाडल्या गेलेल्या अवशेषांमध्ये हिंदू खुणा सापडल्याचा पुरातत्व खात्याचा निष्कर्ष सर्वोच्च न्यायालयानं मान्य केला.   * श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे- प्रभू रामाचा जन्म याच ठिकाणी झाला होता, अशी हिंदूची श्रद्धा आहे. तर मुस्लीम याला बाबरी मस्जिद मानतात. श्रद्धा ही प्रत्येकाची व्यक्तिगत बाब आहे, असं न्यायालायनं म्हटलं आहे.   * १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पढण नाही- वादग्रस्त जागेत १८५६-५७ पर्यंत याठिकाणी नमाज पठण  करण्यात आले नव्हते . त्यापूर्वी याठिकाणी हिंदूकडून पूजा केली जात होती. या जागेवर दावा सांगणारा कोणताही पुरावा सुन्नी वक्फ बोर्डाला सादर करता आला नसल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे.   * वादग्रस्त जागा हिंदुंना आणि मुस्लिमांना पर्यायी जागा देण्याचा निर्णय- सर्वोच्च न्यायालयानं महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. अलाहाबाद हायकोर्टानं जागा तीन अर्जदारांमध्ये विभागण्याची चूक केली. वादग्रस्त जागा हिंदुंना देण्यात येईल. तर मुस्लिमांना मस्जिदसाठी वेगळी जमीन देण्यात येईल. केंद्र सरकारनं तीन महिन्यात योजना तयार करेल. राम मंदिर बांधण्यासाठी सरकार ट्रस्ट तयार करेल. तर अयोध्येत महत्त्वाच्या ठिकाणी मशीद बनवण्यासाठी ५ एकर जागा दिली जाईल, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे.   * आम्ही या निर्णयावर समाधानी नाहीत आणि या निर्णयाचा आढावा घेण्याबाबत विचारणा करू, असे सुन्नी वक्फ बोर्डाने म्हटले.   * सर्वोच्च न्यायालयाने या वादग्रस्त जागेच्या ठिकाणी राम मंदिर बांधण्यासाठी ट्रस्टची स्थापना करण्याचे निर्देश देऊन विश्व हिंदू परिषदेला या कामकाजापासून दूर ठेवले आहे.    * सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायाधीश कालीफुल्ला, न्याय कार्यात निपूण असलेले मध्यस्थी श्रीराम पंचू आणि श्री. श्री  रविशंकर यांनी या निर्णयात घेतलेल्या सहभागाबद्दल कौतुक केले.   * १९४१ मध्ये मूर्ती ठेवून मस्जिदला अपवित्र करणे हे  कायद्याच्या विरोधात आहे असे कोर्टाचे म्हणणे आहे.         अश्याप्रकारे अनेक वर्षांपासून चालत आलेल्या अयोध्या वादग्रस्त जमिनीचा अंतिम निर्णय जाहीर झाला असून या निर्णयामुळे काही हानी होऊ नये किंवा जमावबंदी होऊ नये यासाठी अनेक ठिकाणी पोलिस सुरक्षा आणि कलम १४४ लागू  करण्यात आले.                       
    3 0 0 136 0/5
  • Nov 09, 2019
    पोलिस कोठडी ही न्यायालयीन कोठडीपेक्षा वेगळी कशी आहे ? त्यातला नेमका फरक काय असतो ? हे या माहितीच्या आधारे समजायला नक्कीच मदत होईल..!   पोलीस कोठडी - १) जेव्हा पोलीस एखाद्या व्यक्तीला अटक करतात तेव्हा पासून ते अटक करण्यात आलेल्या व्यक्तीला जोपर्यंत न्यायालयात सादर केले जात नाही, तोपर्यंत ती पोलीस कोठडीत असते. कारण कोणत्याही न्यायालयाला त्या व्यक्तीच्या अटकेची माहिती नसते.    २) भारतीय न्यायव्यवस्थेनुसार कुठल्याही अटक केलेल्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर २४ तासांच्या आत सक्षम अधिकार क्षेत्राच्या मजिस्ट्रेट (फौजदारी न्यायधीश) न्यायालयात सादर करणे अनिवार्य असते. जर सक्षम क्षेत्राधिकारच्या मजिस्ट्रेट समोर सादर करणे शक्य नसेल तर अटक केलेल्या व्यक्तीस इतर कुठल्याही मजिस्ट्रेट समोर सादर करणे आवश्यक असते.   ३) जर पोलिसांनी केवळ संशयावरून एखाद्याला अटक केली असेल, तर संबंधित आरोपीविरोधात त्या प्रकरणासंबंधी त्याची चौकशी आणि पुरावे गोळा करण्यासाठी  पोलिसांना वेळ हवा असतो. त्यासाठी त्या व्यक्तीला जास्त काळ पोलिसांच्या अटकेत ठेवण्याची गरज असते. अशा वेळी पोलिस त्या व्यक्तीला मजिस्ट्रेट समोर हजर करतात. तेव्हा तेथे पोलिसांना त्या आरोपीला का अटक केली ह्याचे कारण सांगावे लागते. आणि पोलिस मजिस्ट्रेटला विनंती करतात की, प्रकरणाच्या तापासासाठी त्या व्यक्तीला काही दिवसांकरिता म्हणजेच एका निश्चित कालावधी करिता पोलीस कोठडी सुनावण्यात यावी.    ४) या विनंतीनंतर मजिस्ट्रेट कुठल्याही परिस्थितीत १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ त्या अटक केलेल्या व्यक्तीला पोलीस कोठडीत ठेवण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. तसे साधारणपणे तपास आणि चौकशीसाठी १-२ दिवसांचीच वेळ दिली जाते. मात्र जर आणखी गरज असेल तर पोलीस कोठडी वाढविण्यात यावी अशी विनंती पोलीस पुन्हा करू शकतात.   न्यायालयीन कोठडी- १) जेव्हा  मजिस्ट्रेटने पोलीस कोठडी वाढविण्यास नकार दिला तर त्यानंतर लगेचच न्यायालयीन कोठडी लागू होते.   २) मॅजिस्ट्रेट आदेशित करतात की,  त्या प्रकरणातील आरोपीला काही दिवसांकरिता न्यायिक कोठीडीत पाठविण्यात यावे.   ३) न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेल्या आरोपीला लगेच तुरुंगात पाठविण्यात येते. पोलिस कोठडीप्रमाणेच न्यायालयीन कोठडीचा काळदेखील  १५ दिवसांपेक्षा जास्त नसतो. जोपर्यंत आरोपीला जामीन किंवा मुक्त करण्यात येत नाही तोपर्यंत त्याला न्यायालयीन कोठडी असू शकते.   ४) जेव्हा आरोपी न्यायालयीन कोठडीत असतो तेव्हा तपास अधिकाऱ्याला १० वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक दिवसांची शिक्षा होईल अश्या प्रकरणांचा तपास ९० दिवसांच्या आत पूर्ण करायचा असतो. तर इतर प्रकरणांमध्ये तपास ६० दिवसांत पूर्ण करायचा असतो.   5) दिलेल्या कालावधीत तपास पूर्ण न झाल्यास, आरोपीने जामीन मागितल्यास मजिस्ट्रेट त्याला जामिनावर मुक्त करतो. ह्यापूर्वी आरोपी पोलीस कोठडी पूर्ण होऊन जेव्हा न्यायालयीन कोठडीत येतो तेव्हा तो स्वतः जामिनाचा अर्ज देऊ शकतो. आणि कुठल्याही न्यायालयातून जामिनावर सोडण्याचा निर्णय आल्यावर जामिनावर त्याची सुटका करण्यात येते. जामिनावर सुटका होताच त्याची न्यायलयीन कोठडी देखील संपते.                 
    4 0 0 148 0/5
  • Nov 08, 2019
            गृह मंत्र्यांनी मांडलेल्या विधेयकांमध्ये, कलम ३७० हटवणे, जम्मू काश्मीर मधील आरक्षण धोरण बदलणे, कलम ३५(अ) हटवणे आणि जम्मू काश्मीरचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करणे, या गोष्टींचा समावेश केला होता. यामध्ये जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० आणि ३५(अ)  हटवले. आता यांनतर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख या प्रदेशांना विभाजित करणे, या विधेयकाबद्दल सभागृहामध्ये काय निर्णय घेतला आहे ? या बद्दल थोडक्यात झालेले बदल या लेखाच्या आधारे जाणून घेऊया...!  ३१ ऑक्टोबर जम्मू-काश्मीर आणि लडाख विभाजन-  १) ५ ऑगस्टला जम्मू-काश्मीर आणि लडाख हे प्रदेश स्वतंत्र होणार अशी घोषणा करण्यात आली. राज्यसभेत या विधेयकांच्या बाजूने १२५ तर विरोधात ६१ मतं मिळाली, दोन्ही सभागृहात जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक २०१९ ला मंजुरी मिळाली आणि राष्ट्रपतींनी यावर स्वाक्षरी देखील केली.     २) ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख प्रशासकीयरित्या केंद्र सरकारच्या अधिकाराखाली आले आहेत. या निर्णयामुळं जम्मू-काश्मीर व लडाख हे स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश झाले आहेत. मात्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेचं अस्तित्व कायम राहणार आहे.     ३)  ३१ ऑक्टोबर २०१९ पासून जम्मू -काश्मीर आणि लडाख, दोन राज्य केंद्रशासित प्रदेश म्हणून अस्तित्वात येणार आहेत. त्यामुळे देशातील केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या ९ झाली आहे आणि राज्यांची संख्या २९ वरून २८ अशी झाली. तसेच त्यांनतर लडाख हा संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश झाला तर, जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह केंद्रशासित झाला आहे.  या निर्णयामुळे हे बदल झाले-     १) राज्यातील वेगळी राज्यघटना संपुष्टात आली.    २) जम्मू-काश्मीरचा स्वतंत्र झेंडाही रद्द झाला असून जम्मू आणि काश्मीरमध्ये तिरंगा फडकावला जाईल.     ३) या निर्णयामुळे जम्मू-काश्मीर मधील लोकांचे दुहेरी नागरिकत्व संपुष्टात येणार असून यापूर्वी कलम ३७० नुसार जम्मू-काश्मीरमधील निवडणुकीत केवळ त्याच राज्यातील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार होता. याशिवाय इतर राज्यांमधील नागरिकांना तिथे मतदान करता येत नव्हते आणि निवडणुकीत उमेदवार म्हणूनही निवडणूक लढवता येत नव्हती. परंतु हे चित्र या निर्णयामुळे बदलले आता भारतातील कुणीही नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये जाऊन मतदानही करू शकतो आणि उमेदवारही होऊ शकतो.     ४) केंद्राच्या निर्णयानुसार हे दोन्ही प्रदेश केंद्रशासित असले तरी जम्मू-काश्मीरमध्येच विधानसभा असेल. लडाखमध्ये विधानसभा नसणार.     ५) सध्यस्थितीत जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभेच्या एकूण ८७ जागा आहेत. यापैकी ४६ जागा काश्मीर, ३७ जागा जम्मू आणि लडाखमध्ये विधानसभेचे चार मतदारसंघ आहेत.    ६) विधानसभा क्षेत्र निर्धारित करताना तेथील लोकसंख्या आणि मतदारांचा टक्का लक्षात घेतला गेला. त्यामुळे जम्मूतील विधानसभेच्या मतदारसंघाची संख्या वाढली असून काश्मीरमधील विधानसभा मतदारसंघ कमी झाली आहे.         ७) न्यायव्यवस्थेत काहीही बदल होणार नाही. श्रीनगर उच्च न्यायालय आणि जम्मू-काश्मीर खंडपीठ पूर्वीप्रमाणेच कार्यरत राहील. पंजाब आणि हरियाणासाठी चंदीगडचे जे महत्त्व आहे, तसेच या दोन राज्यांचे कायम राहील.  ८)  केंद्राचे सर्व कायदे लागू झाले आहेत.    ९) भारतीय संसद जम्मू-काश्मीरसाठीही सर्वोच्च असेल. भारताची राज्य घटना या प्रदेशाला पूर्णपणे लागू होईल. यानंतर जम्मू-काश्मीरची वेगळी राज्यघटना नसेल.    १०) लडाख याचे विभाजन होऊन तो केंद्रशासित प्रदेश बनला, मात्र इथे विधानसभा असणार नाही. इथला प्रशासकीय कारभार चंदीगडप्रमाणे चालवला जाईल.    ११) जम्मू-काश्मीरमध्ये माहितीचा अधिकार कायदा, सीजीए लागू झाले आहेत.     १२) भारतीयांना जम्मू-काश्मीर मधील संपत्ती खरेदी करण्याचा आणि जम्मू-काश्मीरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.    १३) राज्याच्या कायद्यात आता केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करता येतो.     १४) कोणताही भारतीय नागरिक जम्मू-काश्मीरमध्ये नोकरी करू शकतो.                          लडाखमध्ये, लेह आणि कारगिल असे दोन जिल्हे झाले आहेत  मात्र त्याला विधानसभा नाही. विधेयकानुसार, जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या प्रशासनाचे अधिकार आता दिल्लीप्रमाणेच नायब राज्यपालाकडे असणार, ज्याची नियुक्ती नवी दिल्ली येथील सत्ताधारी करतील. तसेच या नवीन रचनेनुसार जम्मू-काश्मीर विधानसभेमध्ये १०७ आमदार असतील (आत्ता ८७ आहेत). तसेच कायदाक्षेत्रातील हरीश साळवे यांच्यासारखे काही तज्ज्ञांच्या मते सरकारने मांडलेले हे विधेयक जम्मू आणि काश्मीरची पुनर्रचना करण्यासाठी कलम २ आणि ३ चा वापर करून ‘कायद्यानुसार केलेला ठराव’ म्हणून काम करते.                         कलम ३५(अ)  ही भारतीय राज्यघटनेनं जम्मू-काश्मीरसाठी केलेली विशेष तरतूद आहे. ही केवळ त्या प्रदेशासाठी केलेली व्यवस्था आहे. जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा हा ३१ ऑक्टोबर पासून लागू केला असून हा प्रदेश राजकीय आणि प्रशासकीय दृष्ट्या  विकासाच्या मार्गी कसा लागेल. या दृष्टीने यावर केंद्रीय गृहमंत्रालयाने आढावा घेतला. त्यानुसार लडाख हा प्रदेश जम्मू-काश्मीर पासून वेगळा करण्यात आला आहे. लडाख यापुढे संपूर्ण केंद्रशासित प्रदेश असणार तर जम्मू-काश्मीर विधानसभेसह केंद्रशासित असणार. या निर्णयामुळे जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा कालबाह्य झालेला आहे.                          
    2 0 0 108 0/5