Popular Tags

316 Blogs found.
  • Feb 08, 2020
      कोपर्डी प्रकरणाची सद्यस्थिती सध्या देशभर गाजत असलेल्या निर्भया प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेला होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात गाजलेल्या कोपर्डी प्रकरणाच्या सुनावणी संदर्भात समाजमाध्यमातून लोकांच्यामध्ये चुकीचा संदेश पोहचला असल्याचे दिसून येते. कोपर्डी,जिल्हा:अहमदनगर येथे घडलेल्या बालिकेवरील बलात्कार आणि खून प्रकरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा सत्र न्यायालय अहमदनगर यांनी या प्रकरणातील तीनही आरोपीना खून आणि बलात्कार या आरोपांसाठी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. सदर फाशीच्या शिक्षेच्या निश्‍चितीकरण्यासाठी राज्य सरकारने औरंगाबाद खंडपीठ येथे फाशी निश्चितीकरणाचा अर्ज दाखल विहित वेळेत दाखल केला होता. त्याचप्रमाणे, यातील आरोपी क्रमांक दोन संतोष भवाळ यांने फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात अपील दाखल औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले होते. त्यानंतर सदर प्रकरणाची औपचारिक सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठ येथे होऊन यातील आरोपी क्रमांक दोन याच्या अपिलाच्या सुनावणीच्या दरम्यान त्याच्या अपिलाला झालेला विलंब माफ करून अपील दाखल करून घेण्यात घेण्यात आले होते. यातील एक आरोपी संतोष भवाळ याने मुंबई उच्च न्यायालय येथे स्वतंत्र याचिका दाखल करून सदर संपूर्ण प्रकरण औरंगाबादहुन मुंबईला वर्ग करण्यासंबंधी विनंती केली होती. औरंगाबाद येथे प्रलंबित असणारे आरोपी संतोष भवाळचे अपील त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने दाखल केलेले फाशीच्या शिक्षेच्या निश्चितीकरणाचे अपील ही दोन्ही प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात. यादरम्यान यातील आरोपी क्रमांक एक जितेंद्र शिंदे आणि आरोपी क्रमांक तीन नितीन भैलुमे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील विलंबाने दाखल केली आहेत.या तिन्ही प्रकरणाची त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या अपिलाची सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती तावडे यांच्यासमोर मागील तारखेस होऊन सर्व प्रकरणे दाखल करून घेऊन न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी सदर प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेण्यासंबंधी सूचित केले होते. त्या अनुषंगाने कोपर्डी प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय येथे 25 फेब्रुवारी 2020 पासून नियमितपणे सुरू होणार आहे. तेलंगणा मधील खून-बलात्कार आणि जळीतकांडाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो म्हणजे स्वतः एक याचिका दाखल करून घेतली होती.देशातील अशा सर्व प्रकरणांचा साकल्याने तडा लावण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचललेली आहेत. त्याचबरोबर दिल्लीस्थित एका वकिलांनी कोपर्डी प्रकरणाला विलंब होत असल्याचे समजून एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो दाखल केलेल्या याचिकेत बरोबर घेण्यात आली. त्यामध्ये दिल्लीतील वकील श्री तौर यांनी राज्य शासनाला प्रतिवादी केले होते. तथापि, महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी मागील सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित राहिले असल्याचा समाजमाध्यमातून संदेश फिरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या ऍड तौर यांच्या याचिकेचा आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा थेट संबंध नाही असे म्हणता येईल. सर्वोच्च न्यायालय मधील प्रलंबित याचिकेमध्ये दिल्लीतील वकील तौर यांनी कोपर्डी प्रकरणाची जलद सुनावणी व्हावी, अशा प्रकारची मागणी त्यामध्ये केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित असलेल्या खटल्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने कोणतीही दिरंगाई झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. *उमेशचंद्र यादव-पाटील* जेष्ठ विधिज्ञ *मोबाईल* :9820358558 *ईमेल:* yadavumesh1234@gmail.com                  
    3 0 0 27 0/5
  • Feb 08, 2020
      कोपर्डी प्रकरणाची सद्यस्थिती सध्या देशभर गाजत असलेल्या निर्भया प्रकरणातील आरोपींच्या फाशीच्या शिक्षेला होत असलेल्या विलंबाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात गाजलेल्या कोपर्डी प्रकरणाच्या सुनावणी संदर्भात समाजमाध्यमातून लोकांच्यामध्ये चुकीचा संदेश पोहचला असल्याचे दिसून येते. कोपर्डी,जिल्हा:अहमदनगर येथे घडलेल्या बालिकेवरील बलात्कार आणि खून प्रकरणाच्या अनुषंगाने जिल्हा सत्र न्यायालय अहमदनगर यांनी या प्रकरणातील तीनही आरोपीना खून आणि बलात्कार या आरोपांसाठी मरेपर्यंत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. सदर फाशीच्या शिक्षेच्या निश्‍चितीकरण्यासाठी राज्य सरकारने औरंगाबाद खंडपीठ येथे फाशी निश्चितीकरणाचा अर्ज दाखल विहित वेळेत दाखल केला होता. त्याचप्रमाणे, यातील आरोपी क्रमांक दोन संतोष भवाळ यांने फाशीच्या शिक्षेच्या विरोधात अपील दाखल औरंगाबाद खंडपीठात दाखल केले होते. त्यानंतर सदर प्रकरणाची औपचारिक सुनावणी औरंगाबाद खंडपीठ येथे होऊन यातील आरोपी क्रमांक दोन याच्या अपिलाच्या सुनावणीच्या दरम्यान त्याच्या अपिलाला झालेला विलंब माफ करून अपील दाखल करून घेण्यात घेण्यात आले होते. यातील एक आरोपी संतोष भवाळ याने मुंबई उच्च न्यायालय येथे स्वतंत्र याचिका दाखल करून सदर संपूर्ण प्रकरण औरंगाबादहुन मुंबईला वर्ग करण्यासंबंधी विनंती केली होती. औरंगाबाद येथे प्रलंबित असणारे आरोपी संतोष भवाळचे अपील त्याचप्रमाणे राज्य शासनाने दाखल केलेले फाशीच्या शिक्षेच्या निश्चितीकरणाचे अपील ही दोन्ही प्रकरणे मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करण्यात. यादरम्यान यातील आरोपी क्रमांक एक जितेंद्र शिंदे आणि आरोपी क्रमांक तीन नितीन भैलुमे यांनीही मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये फाशीच्या शिक्षेविरुद्ध अपील विलंबाने दाखल केली आहेत.या तिन्ही प्रकरणाची त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या अपिलाची सुनावणी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती तावडे यांच्यासमोर मागील तारखेस होऊन सर्व प्रकरणे दाखल करून घेऊन न्यायमूर्ती रणजित मोरे यांनी सदर प्रकरणाची नियमित सुनावणी घेण्यासंबंधी सूचित केले होते. त्या अनुषंगाने कोपर्डी प्रकरणाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालय येथे 25 फेब्रुवारी 2020 पासून नियमितपणे सुरू होणार आहे. तेलंगणा मधील खून-बलात्कार आणि जळीतकांडाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो म्हणजे स्वतः एक याचिका दाखल करून घेतली होती.देशातील अशा सर्व प्रकरणांचा साकल्याने तडा लावण्याच्या दृष्टीने सर्वोच्च न्यायालयाने पावले उचललेली आहेत. त्याचबरोबर दिल्लीस्थित एका वकिलांनी कोपर्डी प्रकरणाला विलंब होत असल्याचे समजून एक याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने सू-मोटो दाखल केलेल्या याचिकेत बरोबर घेण्यात आली. त्यामध्ये दिल्लीतील वकील श्री तौर यांनी राज्य शासनाला प्रतिवादी केले होते. तथापि, महाराष्ट्र शासनाचे प्रतिनिधी मागील सुनावणीच्या वेळी अनुपस्थित राहिले असल्याचा समाजमाध्यमातून संदेश फिरत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या ऍड तौर यांच्या याचिकेचा आणि मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असणाऱ्या प्रकरणांचा थेट संबंध नाही असे म्हणता येईल. सर्वोच्च न्यायालय मधील प्रलंबित याचिकेमध्ये दिल्लीतील वकील तौर यांनी कोपर्डी प्रकरणाची जलद सुनावणी व्हावी, अशा प्रकारची मागणी त्यामध्ये केली आहे. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयातील प्रलंबित असलेल्या खटल्यामध्ये राज्य शासनाच्या वतीने कोणतीही दिरंगाई झालेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. *उमेशचंद्र यादव-पाटील* जेष्ठ विधिज्ञ *मोबाईल* :9820358558 *ईमेल:* yadavumesh1234@gmail.com                  
    1 0 0 116 0/5
  • Jan 21, 2020
       पासपोर्ट अधिनियम 1967            पासपोर्ट एक बड़ा दस्तावेज़ है जो विदेशों में किसी देश के नागरिकों की नागरिकता और पहचान साबित करता है। यह पहचान विश्व भर में उन लोगों को प्राप्त होती है जो विश्व के अलग-अलग राष्ट्रों में जाते हैं।   भारतीय पार्लियामेंट में वर्ष 1967 में पासपोर्ट संबंधित विधानों को बनाया गया है। इन विधानों में पासपोर्ट अधिनियम 1967 है। यह केंद्रीय कानून है जो भारत की संसद द्वारा बनाया गया है इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है और यह भारत के उन नागरिकों par भी लागू है जो भारत से बाहर है।   पासपोर्ट के प्रकार- अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत पासपोर्ट के प्रकार बनाये गये है।    साधारण पासपोर्ट- साधारण पासपोर्ट वह पासपोर्ट है जो देश के नागरिकों को साधारण तौर पर जारी किया जाता है।   शासकीय पासपोर्ट- इस प्रकार के पासपोर्ट अधिकांश सरकारी कार्यों को करते समय शासकीय अधिकारियों के लिए जारी किए जाते हैं।  राजनयिक पासपोर्ट- यह पासपोर्ट अन्य देशों के राजनयिक एवं राजदूतों को जारी किए जाते हैं|    पासपोर्ट की अवधि- जब तक आप सरकार द्वारा समय-समय पर अपनी पासपोर्ट   विहित करते है तब तक पासपोर्ट वैध रहता है।   अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत विदेशों के दर्शन के लिए या भारत की सीमा से बाहर प्रस्थान करने के लिए पासपोर्ट जारी करने हेतु पासपोर्ट अधिकारी को आवेदन किया जाएगा।  अधिनियम की धारा 6 अंतर्गत पासपोर्ट जारी करने से इंकार किए जाने के कुछ कारण निर्धारित किये गए है।   अधिनियम की धारा 10 के अंतर्गत पासपोर्ट अधिकारी पासपोर्ट धारक के आवेदन पर केंद्र सरकार के पूर्व मंजूरी से पासपोर्ट यात्रा दस्तावेज़ की शर्तों में फेरफार या उन शर्तों को रद्द भी कर सकेगा। पासपोर्ट अधिकारी को पासपोर्ट रद्द करना, जप्त करना, परिबद्ध करना और कराना इत्यादि जैसे अधिकार होते है।     अपराध और उसका दंड -  अधिनियम की धारा 3 उपबंध के अंतर्गत, यदि कोई बगैर पासपोर्ट भारत के बहार प्रस्थान करता है या गैर कानूनी तरीके से पासपोर्ट हासिल करता है, तो इस अपराध को पासपोर्ट अधिनियम के अंतर्गत अपराध माना जाता है। अगर ऐसा अपराध कोई करता है तो 2 वर्ष तक का कारावास और ₹5000 तक का दंड किये जाने का प्रावधान है।      यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, अपनी राष्ट्रीयता के बारे में कोई जानकारी दबाकर किसी पासपोर्ट के लिए आवेदन करेगा या उसे प्राप्त करता है तो उसे कम se कम 1 वर्ष तक का कारावास और ज्यादा से ज्यादा 5 वर्ष तक का कारावास और ₹10000 तक का जुर्माना अधिकतम ₹50000 तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा।                                                                                                     
    3 0 0 59 0/5
  • Jan 14, 2020
      समाज में मानव को दिए अधिकारों में सन्मान और ख्याति को अधिकार माना गया है। जहाँ एक ओर भारतीय संविधान में अनुच्छेद 19 के अंतर्गत वाक्य स्वतंत्रता दी गयी है, वहीं कुछ निर्बंधन भी लगाए गए है। निर्बंधन वह हैं जो हमें व्यक्ति और राज्य की मानहानि करने से रोकते हैं।    “मान सम्मान और ख्याति को पहुंची हानि को मानहानि कहा गया है।”    भारतीय दंड सहिंता 1860 की धारा 499 नुसार मानहानि क्या होती है ?                 किसी व्यक्ति, व्यापार, उत्पाद, समूह, सरकार, धर्म या राष्ट्र के प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाने वाला असत्य कथन मानहानि (Defamation) कहलाता है.   भारतीय दंड सहिंता की इस धारा से मानहानि के तत्वों का ज्ञान होता है। धारा 499 के अंतर्गत कुछ अपवाद भी रखे गए है।     मानहानि दो रूपों में हो सकती है - लिखित रूप या मौखिक रूप | 1) अपलेख - यदि किसी के विरुद्ध प्रकाशित रूप में या लिखित रूप में झूठा आरोप लगाया जाता है या उसका अपमान किया जाता है तो यह "अपलेख" कहलाता है। 2) अपवचन - जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण किया जाता है। जिसे सुनकर लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान उत्पन्न हो तो वह "अपवचन" कहलाता है।             सच्ची टिप्पणी मानहानि नहीं है।  किसी व्यक्ति के बारे में अगर सच्ची टिप्पणी की गयी हो और वह सार्वजनिक हित में किसी लोक सेवक के सार्वजनिक आचरण के बारे में हो अथवा उसके या दूसरों के हित में अच्छे इरादे से की गयी हो अथवा लोगों की भलाई को ध्यान में रखते हुए उन्हें आगाह करने के लिए हो , तो उसे मानहानि नहीं माना जायेगा।   हुए नुकसान का हर्जाना प्राप्त करना।   मानहानि के लिए आप आपराधिक मुकदमा चलाकर मानहानि करने वाले व्यक्तियों और उसमें शामिल होने वाले व्यक्तियों को न्यायालय से दंडित करवा सकते हैं । यदि मानहानि से किसी व्यक्ति की या उसके व्यवसाय की या दोनों को कोई वास्तविक हानि हुई है तो उसका हर्जाना प्राप्त करने के लिए दीवानी दावा न्यायालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर हर्जाना प्राप्त किया जा सकता है ।   मानहानि के लिए दंड -  मानहानि करने वाले व्यक्ति पर दीवानी और फौजदारी मुकदमें चलाए जा सकते हैं।  भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के अंतर्गत मानहानि के लिए दो वर्ष तक का साधारण कारावास और जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। यह असंज्ञेय और जमानतीय अपराध है। साधारण परिवाद द्वारा आपराधिक मामलों को दर्ज किए जाने हेतु मजिस्ट्रेट को बताया जाता है।            
    5 0 0 176 0/5
  • Jan 07, 2020
    नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985    नारकोटिक्स ड्रग्स साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985, एक ऐसा अधिनियम है जो हर तरह के नशीली पदार्थों पर प्रतिबन्ध lagata है जो की मानवजाति के लिए हानिकारक हो सकती है। नारकोटिक्स का अर्थ नींद से है और साइकोट्रोपिक का अर्थ उन पदार्थों से है जो मस्तिष्क के कार्यक्रम को परिवर्तित कर देता है।   कुछ ड्रग और पदार्थ ऐसे है जिनका उत्पादन और विक्रय ज़रूरी है, लेकिन उनका अनियमित उत्पादन तथा विक्रय नहीं किया जा सकता। उन पर सरकार का कड़ा प्रतिबंध होता है और रेगुलेशन है, क्योंकि ये पदार्थ अत्यधिक मात्रा में उपयोग में लाने से नशे में प्रयोग होने लगते हैं, जो मानव समाज के लिए बहुत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इससे बचने के लिए विश्व के लगभग सभी देशों द्वारा इस तरह के अधिनियम बनाए गए हैं।   तीन प्रमुख पौधे                          अधिनियम के अंतर्गत तीन प्रमुख पौधे हैं, जिनकी खेती, परिवहन, आयात, निर्यात, संग्रह, विक्रय, उत्पादन, कब्ज़ा और उपभोग करना इस अधिनियम के अंतर्गत किसी आदेश के बगैर दंडनीय है।   कोका का पौधा- इस पौधे से मुख्यता कोकेन प्राप्त की जाती है।   कैनाबिस का पौधा- इसे सामान्यता भांग का पौधा भी कहा जाता है। इस पौधे की फूल,पत्तियों और तने को सुखाकर गांजा बनाया जाता है और पौधे की मादा प्रजाति से एक गोंद जैसा द्रव निकलता है जिससे चरस बनता है।    पोस्त का पौधा- इस पौधे की पत्तियां नशीली नहीं होती है। इसका फल डोडा नाम से जाना जाता है जिस पर चाकू मारने से दूध जैसा द्रव निकलता है जो सूखने पर अफीम बनता है। इस पौधे से अत्यधिक आवश्यक औषधि मॉर्फिन प्राप्त की जाती है जो दर्द निवारक और नींद के लिए इस्तेमाल की जाती है।    मात्रा का महत्व इस अधिनियम में मात्रा के द्वारा ही दंड का प्रावधान किया गया है। मात्रा को तीन भागों में बांटा गया है, जिसमे,अल्पमात्रा और वाणिज्यिक और इन दोनों के बीच की मात्रा है। दंड भी इन तीन स्तरों पर hai।   अल्पमात्रा के लिए एक वर्ष तक का कारावास और जुर्माना दस हजार तक का हो sakta hai अल्पमात्रा और वाणिजियक मात्रा के बीच की मात्रा के लिए दस वर्ष तक का कारावास और जुर्माना लाख तक का हो sakta hai ।  वाणिज्यिक मात्रा में बीस वर्ष तक का कारावास और कम से कम एक लाख se दो लाख तक का जुर्माना जो  हो सकता है।      मात्रा का निर्धारण समय-समय पर केंद्र द्वारा किया जाता रहता है। यहां अगर भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर व्यक्ति के पास यदि एक ग्राम भी अफीम इस अधिनियम के अधीन बनाये नियम या दिए आदेश के अंतर्गत अनुमति के बगैर पायी जाती है तो भी वह दोषी होगा। ऐसे मामले में वह अल्पमात्रा का दोषी माना जाएगा। इन पदार्थों और ड्रग्स का लगभग हर रूप प्रतिबंधित किया गया है    इस अधिनियम में मृत्युदंड का भी प्रावधान रखा गया है। अधिनियम की धारा 31 A के अंतर्गत एक बार सिद्धदोष ठहराए जाने के बाद पुनः उस तरह का अपराध किया जाता है तो मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।
    6 0 0 283 0/5
  • Dec 18, 2019
      नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, २०१९ (Citizenship (Amendment) Act, 2019) भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसके द्वारा सन 1955 की नागरिकता कानून को संशोधित कर के यह व्यवस्था की गयी है कि 31 दिसम्बर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी एवं ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता प्रदान की जा सकेगी। इस विधेयक में भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए आवश्यक 11 वर्ष तक भारत में रहने की अवधि को केवल 5 वर्ष में बदल दिया गया है। - नागरिकता संशोधन कानून 2019 के तहत भारत सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने की राह प्रशस्त कर चुकी है। - इस कानून के तहत अपने मूल देशों में सताए और प्रताड़ित किए जा रहे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध और जैन जैसे अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता देना है। - भारत के संविधान की अनुसूची 6 के अनुसार यह अधिनियम त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है। यह अधिनियम क्षेत्र बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के तहत ‘इनर लाइन’ में अधिसूचित है। इनर लाइन परमिट (आइएलपी) प्रणाली अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड और मिजोरम में लागू है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत किसी व्यक्ति को OCI (Overseas Citizenship) कार्ड दिया जा सकता है, यदि वह भारतीय मूल का है (जैसे, भारत के पूर्व नागरिक या उनके वंशज या भारतीय मूल के व्यक्ति के जीवनसाथी). नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 OCI कार्ड को यह सुविधा देता है कि वे भारत में यात्रा करने, देश में काम करने और अध्ययन करने के अधिकारी हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम, 2019 कहता है कि भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर; (i) अवैध प्रवासियों की प्रवेश की तारीख (31 दिसंबर, 2014 से पहले) से भारत का नागरिक माना जाएगा। (ii) उनके अवैध प्रवास के संबंध में उनके खिलाफ सभी कानूनी कार्यवाही बंद हो जाएगी। हालाँकि आसाम, मेघालय, मिजोरम, या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में अवैध प्रवासियों के लिए नागरिकता पर प्रावधान लागू नहीं होंगे, और जो नागरिक 31 दिसम्बर सन 2014 के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत में आए हिन्दू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दि जाएगी।
    4 0 0 280 0/5
  • Dec 14, 2019
     नागरिकांचे अधिकार काय असतात जेव्हा पोलीस तापासासाठी किंवा अटकेसाठी एखाद्याला घेऊन जात असतील तेव्हा, आणि त्या व्यक्तीच्या नातेवाईकांचे काय अधिकार असतात त्या व्यक्ती बाबत योग्य ती माहिती जाणून घेण्यासाठी. तसेच या सर्व गोष्टींमध्ये कायदा काय म्हणतो हे सर्व आपण नागरिकांचे अधिकार आणि पोलिस स्टेशन या भागात जाणून घेऊया.  जर पोलिसांनी एखाद्यास बेकायदेशीररित्या अटक केली तर ते केवळ भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता म्हणजेच सीआरपीसीचे उल्लंघनच नाही तर भारतीय घटनेच्या कलम २०, २१ आणि २२ मधील मूलभूत अधिकारांच्या विरूद्ध आहे. मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनावर, तर ती व्यक्ती घटनेच्या अनुच्छेद 32 अंतर्गत थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. १) सीआरपीसीच्या कलम ५० (१)  अन्वये पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीला अटकेचे कारण सांगावे लागते. पोलिसांनी कोणतेही कारण न सांगता एखाद्याला अटक केली तर पोलिसांवर कारवाई होऊ शकते. २) सीआरपीसीच्या कलम ५७ अन्वये, पोलिस एखाद्या व्यक्तीस २४ तासांपेक्षा जास्त काळ ताब्यात घेऊ शकत नाहीत. जर एखाद्याला २४ तासांपेक्षा अधिक काळ पोलिस कोठडीत ठेवायचे असेल तर त्यांना सीआरपीसीच्या कलम ५६ अंतर्गत दंडाधिकाऱ्याची परवानगी घ्यावी लागेल आणि यासंदर्भात दंडाधिकारी देखील परवानगी देण्याचे कारण देतील. ३) सीआरपीसी कलम ५०  (अ) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीस त्याच्या अटकेबद्दल कुटुंबीयांना किंवा नातेवाईकांना माहिती देण्याचा हक्क असेल. अटक केलेल्या व्यक्तीस या कायद्याबद्दल माहिती नसल्यास स्वत: पोलिस अधिकाऱ्यास त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना माहिती द्यावी लागते. ४) सीआरपीसी कलम ४१ (ब) नुसार पोलिसांनी अरेस्ट मेमो तयार केला पाहिजे ज्यामध्ये अटक करणार्‍या पोलिस अधिकाऱ्याचा दर्जा, अटकेची वेळ आणि पोलिस अधिकाऱ्याच्या अतिरिक्त प्रत्यक्षदर्शीच्या स्वाक्षर्‍या तसेच त्यामध्ये अटक केलेल्या व्यक्तीची देखील स्वाक्षरी असली हवी.   ५) सीआरपीसीच्या कलम ५४ मध्ये असे म्हटले आहे की, अटक केलेल्या व्यक्तीने वैद्यकीय तपासणी करण्यास सांगितले तर पोलिस वैद्यकीय तपासणी करतील. वैद्यकीय तपासणी केल्याचा फायदा असा आहे की जर आपल्या शरीरावर जखम नसल्या तर वैद्यकीय तपासणीत याची पुष्टी होईल आणि पोलिस कोठडीत असताना आपल्या शरीरावर काही इजा झाल्याचे दिसून आले तर पोलिसांविरुद्ध त्याचे ठाम पुरावे असतील. वैद्यकीय तपासणीनंतर सामान्यत: पोलिसही अटक केलेल्या व्यक्तीवर मारहाण करत नाहीत. ६) कायद्यानुसार अटक केलेल्या व्यक्तीची दर 48 तासांनी वैद्यकीय तपासणी केली पाहिजे. ७) ज्या पोलिस अधिकाऱ्याने एखाद्या व्यक्तीला अटक केली आहे तो गणवेश परिधान केलेला असावा आणि त्याच्या नेम प्लेटमध्ये त्याचे नाव स्पष्टपणे असावे.   ८)  सीआरपीसीच्या कलम ४१ (ड) नुसार अटक केलेल्या व्यक्तीस पोलिस तपासणी दरम्यान कोणत्याही वेळी त्याच्या वकिलाला भेटण्याचा हक्क असेल. तसेच, तो त्याचा वकील आणि कुटुंबातील सदस्यांशी बोलू शकतो. ९) सीआरपीसीच्या कलम ५५ (१) नुसार पोलिसांनी अटक केलेल्या व्यक्तीच्या सुरक्षिततेची व आरोग्याची काळजी घ्यावी लागेल. १०) अज्ञात गुन्ह्यांच्या बाबतीत ज्यांना अटक केली जाते त्याला अटक वॉरंट पाहण्याचा अधिकार असतो तथापि, एखाद्या अज्ञात गुन्ह्याबद्दल पोलिस वॉरंट न दर्शवता अटक करू शकतात. ११)  स्त्रियांच्या अटकेचा प्रश्न म्हणून सीआरपीसीच्या कलम ४६ (४) मध्ये असे म्हटले आहे की सूर्यास्तानंतर आणि सूर्यास्तापूर्वी कोणत्याही महिलेस अटक केली जाऊ शकत नाही, तथापि कोणत्याही परिस्थितीत एखाद्या महिलेस अटक केली जर असे करायचे असेल तर त्यापूर्वी क्षेत्र दंडाधिकाऱ्यांडून परवानगी घ्यावी लागते.   १२) सीआरपीसी कलम ४६ नुसार केवळ महिला पोलिसच एका महिलेस अटक करतील. कोणताही पुरुष पोलिस कोणत्याही महिलेला अटक करणार नाही. त्याचप्रमाणे अटक केलेला एखादा माणूस गरीब असल्यास आणि तिच्याकडे पैसे नसल्यास त्याला विनामूल्य कायदेशीर मदत दिली जाते, म्हणजेच त्याला विनामूल्य वकील दिला जाते.  १३)  सीआरपीसी कलम १६०  (१) नुसार एखाद्या तक्रारीनंतर विचारपूस करण्याकरिता बोलविण्यात येणाऱ्या व्यक्तीला लेखी आदेश पाठविणे ही पोलिसांची जबाबदारी आहे.     
    2 0 0 257 0/5
  • Dec 13, 2019
    Globally countries are working day and night to control their population, to provide the bed of roses to their natives. They are steadily tightening border enforcement, increase in deportations of illegal immigrants. Indian Govt. brought the Citizenship Amendment Act 2019. Central govt. said that the constitutions of Pakistan, Afghanistan and Bangladesh provide for a specific state religion. As a result, many persons belonging to Hindu, Sikh, Buddhist, Jain, Parsi and Christian communities have faced persecution on grounds of religion in those countries. Many such persons have fled to India to seek shelter and continued to stay in India even if their travel documents have expired or they have incomplete or no documents. On 13 Dec 2019, President Ram nath Kovind gave his assent to the Citizenship (Amendment) Bill, which now became an act. The aim is to give, citizenship to refugees. This act’s purpose is to give Indian citizenship to illegal migrants of Hindu, Sikh, Christain, Jain, Buddhist and Parsi of Bangladesh, Pakistan, Afghanistan. One who entered into India on or before the 31st day of December, 2014. Read more https://shataxiamicuslex.blogspot.com/2019/12/blog-post_13.html
    4 1 0 13 0/5
  • Nov 30, 2019
                                      FIR (First Information Report) पोलीस दाखल करून घेतात. FIR हा एक महत्वाचा दस्तऐवज असतो ज्यात गुन्ह्याची पहिली आधिकारीक माहिती असते. भारतीय कायद्यामध्ये गुन्ह्याच्या वर्गीकरणाचे प्रकार-    १) ज्ञात गुन्हा (Cognizable Offence)– ह्या आरोपीला पोलिस वॉरंट शिवाय अटक करू शकतात . शिवाय ह्या प्रकारच्या गुन्ह्यामध्ये पोलीस कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केस बद्दल तपास सुरू करू शकतात. ३) अज्ञात गुन्हा (Non Cognizable Offence)- ह्यात वॉरंट शिवाय पोलीस आरोपीला अटक करू शकत नाहीत आणि कोर्टाच्या आदेशाशिवाय केसचा तपास सुरू करू शकत नाहीत. म्हणूनच गुन्हा घडल्यावर FIR दाखल करणे अतिशय आवश्यक आहे कारण त्याशिवाय पोलीस कुठल्याही केस चा तपास करू शकत नाहीत. FIR कोण दाखल करु शकतो? FIR नोंदवण्यासाठी तुमच्या संदर्भातच गुन्हा घडायला हवा असे आवश्यक नाही. तुम्ही जर गुन्ह्याचे प्रत्यक्ष साक्षीदार असाल तरीही तुम्ही गुन्ह्यासंदर्भात FIR नोंदवू शकता. ह्याशिवाय जर इतर व्यक्तीच्या संदर्भातही घडलेल्या गुन्ह्याचा पुरावा तुमच्याकडे असेल तरीही तुम्ही FIR दाखल करू शकता. FIR दाखल करताना काय माहिती द्यावी लागते ? FIR नोंदवताना FIR दाखल करणाऱ्याचे नाव, गुन्हा घडल्याची तारीख, दिवस आणि घटनास्थळाची माहिती पोलिसांना द्यावी लागते. ह्याशिवाय गुन्ह्याची FIR दाखल करताना त्या व्यक्तीने गुन्हा घडल्याचे पुरावे सादर करणे आवश्यक आहे. तसेच ज्याच्या विरुद्ध FIR दाखल करायची आहे त्या व्यक्तीचे नाव आणि इतर सर्व माहिती सुद्धा पोलिसांना द्यावी लागते . FIR बद्दल काही महत्वाच्या बाबी - फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ (Criminal Procedure code 1973) च्या कलम १५४(section 154) अन्वये FIR मध्ये नोंदवलेली माहिती प्रमाणित केली जाते. तसेच FIR ची एक प्रत FIR दाखल करणाऱ्या व्यक्तीस दिली जाते. FIR ची प्रत मिळणे हा प्रत्येकाचा हक्क आहे. तसेच FIR दाखल करण्यास कोणताही चार्ज लागत नाही. जर तुमची FIR , Cognizable Offence च्या वर्गात येत असेल तर तुम्ही दिलेल्या माहितीच्या आधारे पोलीस तक्रार नोंदवू शकतात . FIR नोंदवण्यासाठी पोलिसांनी नकार दिला तर हे करा-  जर कुठल्याही पोलीस स्टेशनला पोलीस तुमची FIR दाखल करून घेण्यास नकार देत असतील तर तुम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करू शकता. त्यांचा आदेश पोलीस नाकारू शकत नाहीत. तसेच तुम्ही तुमची तक्रार पोस्ट द्वारे सुद्धा पाठवू शकता. ह्या संदर्भात पोलिसांविरुद्ध तक्रार करायची असल्यास तुम्ही राज्याच्या मानव अधिकार अयोग (Human Rights Commission) च्या ऑफिसमध्ये जाऊन तक्रार करू शकता .                          ही सुविधा प्रत्येक नागरिकाच्या सुरक्षेसाठी दिली आहे. परंतू ह्याचा गैरवापर करणे कायद्याने गुन्हा आहे. म्हणूनच कधीही खोटी किंवा चुकीची FIR दाखल करू नये यामुळे तुम्हालाच शिक्षा होऊ शकते तसेच पुराव्यांशी कधीही छेडछाड करू नका. पोलिसांना कधीही खोटी, चुकीची किंवा अर्धवट माहिती देऊ नका त्याचप्रमाणे FIR मध्ये खोटी माहिती देणे बेकायदेशीर आहे.    
    5 0 0 318 0/5
  • Nov 22, 2019
                  मागील भागात आपण हिंदू कोड बिल याची सविस्तर माहिती  यांनतर म्हणजे आता या हिंदू कोड बिल मध्ये येणाऱ्या कलम कोणत्या आहेत आणि त्या ठराविक कशाशी निगडित आहेत हे जाणून घेऊया.     १) भारतीय घटनेच्या कलम २९ नुसार प्रत्येक स्त्रीस शिक्षणाचा मुलभूत अधिकार बहाल केला.   २) घटनेच्या कलम १४ नुसार देशातील सर्व स्त्री पुरुषास कायद्याने समान ठरविले व तिला स्वातंत्र्य उपभोगण्याचे समान हक्क दिले. एवढेच नव्हे तर घटनेच्या कलम ३१ (घ) नुसार स्त्री आणि पुरुषास असे दोघानांही समान कामाबद्दल समान वेतनाचा अधिकार दिला.   ३) घटनेच्या कलम २३(१) नुसार स्त्री-पुरुषांचा व्यापार व विक्री करण्यास मनाई केली आहे.   ४) घटनेच्या कलम २५ नुसार धर्म स्वातंत्र्याचा व धार्मिक विधीत सहभागी होण्याचा स्त्री-पुरुषांना समान अधिकार आहे.   ५) घटनेच्या कलम ६ अनुसूची ३ (झ) नुसार नवरा जर अन्यायी असेल तर त्याच्या जाचापासून मुक्त होण्यासाठी घटस्फोट घेण्याचा अधिकार दिला आहे.   ६) घटनेच्या कलम ३०० (क) नुसार स्त्री किंवा पुरुषाला संपत्तीच्या हक्कापासून वंचित करता येत नाही. हिंदु कोड बिलाच्या आधारावर जो कायदा तयार करण्यात आला, त्यानूसार स्त्रिला कुटुंबाच्या संपत्तीत समान हक्क देण्यात आला आहे.   ७) घटनेच्या अनुसुची ७ क्रमांक ३ (१)(२) नुसार स्त्रिला मारहाण करणे व स्त्रीची हत्या करणे फौजदारी गुन्हा ठरविण्यात आला आहे. याशिवाय स्त्रिला त्रास होवू नये म्हणून इंडियन माईन्स ऎक्ट १९४६ ची निर्मिती करुन स्त्री कामगारांना खाणीत जमिनीच्या आत काम करण्यास व रात्रपाळीस बंदी घातली. तसेच माईन्स मॅटर्निटी बेनेफिट ऎक्ट तयार करुन तो कायदा स्त्रियांना बाळंतपणासाठी रजा मिळावी म्हणून देशातील सर्व स्त्रियांसाठी लागू केला.    ८) घटनेच्या कलम ४२ नुसार गर्भवती व बाळंत स्त्रियांसाठी कामाच्या ठिकाणी सोयी व सुरक्षित व्यवस्था देण्यात यावी असे बंधन मालकावर टाकण्यात आले.   ९) घटनेच्या कलम १४ नुसार स्त्री किंवा पुरुषाला समान अधिकार असल्यामुळे स्त्रिला व्यवहाराबाबत स्वतंत्र निर्णय घेण्याचा अधिकार दिला आहे.    १०) घटनेच्या कलम ३९ (क) नुसार उपजिविकेचे पर्याप्त साधन मिळविण्याचा अधिकार दिला.    ११)  घटनेच्या कलम ३२५ नुसार पुरुषांप्रमाणेच स्त्रियांनाही लोकशाही प्रक्रियेत भाग घेण्यासाठी मतदानाचा अधिकार आहे.     १२) घटनेच्या अनुसुची ७ क्रमांक ३ (१)(२) नुसार स्त्रियांची मानहानी करणे व कलम १४ नुसार लिंगभेद करण्यास मनाई केली आहे.    १३) घटनेच्या कलम ३९ (क) नुसार कायद्याने न्याय देतांना स्त्री पुरुष असा लिंगभेद करता येत नाही.   १४) घटनेच्या कलम ५१ (ड) नुसार स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला बाधा पोहचविणार्या सर्व सामाजिक व धार्मिक कुप्रथा व अनिष्ट परंपरांवर बंदी आणली.     
    5 0 0 152 0/5
  • Nov 21, 2019
                                     हिंदू कोड बिल हा एक असा मसुदा आहे ज्याने  स्त्रियांची अन्यायापासून आणि समाजातील धार्मिक अनिष्ठ रूढी परंपरा यासर्वांपासुन सुटका करण्याचे काम केले.   आजच्या या भागात आपण हिंदू कोड बिल याला सुरवात कशी झाली ? ही संकल्पना कोणाची आहे ? ती कशी कायदेशीररीत्या राबवली ? या सर्व सर्व गोष्टी जाणून घेऊया..!     हिंदू कोड बिल  हिंदू कोड बिल (हिंदू संहिता विधेयक) हा भारतातील कायद्याचा मसुदा होता.  २४ फेब्रुवारी १९४९ हा मसुदा संसदेत मांडला गेला. स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदे मंत्री डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी यात भारतातील सर्व जाती-धर्मातील स्त्रियांना जाचक रुढी आणि परंपरांपासून सुटका मिळावी म्हणून यासाठी हा मसुदा लिहिला. हे बिल तयार करण्यासाठी ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस यावर काम करून हे हिंदू कोड बिल तयार केले. हे बिल इ.स. १९४७ पासून ते फेब्रुवारी १९४९ रोजी संसदेत मांडले. हा मसुदा सात वेगवेगळ्या घटकांशी निगडित कायद्याचे कलमात रूपांतर करू पाहत होता.    हे सात घटक खालीलप्रमाणे- १) जी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता मृत पावली असेल अशा मृत हिंदू व्यक्तीच्या (स्त्री आणि पुरुष दोघांच्याही) मालमत्तेच्या हक्कांबाबत. २) मृताचा वारसदार ठरवण्याचा अधिकार ३) पोटगी ४) विवाह ५) घटस्फोट ६) दत्तकविधान ७) अज्ञानत्व व पालकत्व.   थोडक्यात प्रस्तुत केलेल्या मसुद्यात खालील गोष्टींचा समावेश होता-  १) या बिलामध्ये महिलांना घटस्फोट देण्याचा अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव करण्यात आला.     २) विधवा स्त्रिया किंवा मुली यांना संपत्तीमध्ये अधिकार देण्याचा प्रस्ताव.   ३) यामध्ये हिंदू पुरुष व स्त्रियांना संपत्ती वाटप करण्याच्या संदर्भात कायद्याने संहिताकरण प्रस्तावित केले होते. ४) या विधेयकात मृताची मुलगी आणि मुलाला मालमत्तेत समान हक्क देण्यात आले आहेत. याव्यतिरिक्त, मुलींना अपत्ये म्हणून आपल्या वडिलांच्या संपत्तीचा समान वाटा मिळावा असा प्रस्ताव नमूद होता.     प्रचंड विरोधांनंतर हिंदू कोड बिलाचे चार वेगवेगळे भाग करून हे चार कायदे वेगवेगळ्या वेळी १९५५-५६ मध्ये मंजूर करून घेतले.  मंजूर झालेले चार हिंदू कायदे म्हणजे- १) हिंदू विवाह कायदा. २) हिंदू वारसाहक्क कायदा ३) हिंदू अज्ञान व पालकत्व कायदा ४) हिंदू दत्तक व पोटगी कायदा.                    या विधेयकात लग्नाची तरतूद बदलण्यात आली. यात सांस्कृतिक आणि नागरी असे दोन प्रकारचे विवाह ओळखले गेले. यामध्ये हिंदू पुरुषांनी एकापेक्षा जास्त स्त्रियांशी लग्न केल्याबद्दल निर्बंध आणि वेगळ्या तरतुदी करण्यात आली. आता या विधेयकात नमूद केलेल्या कोण कोणत्या कलम या स्त्रियांच्या हक्कांशी निगडित आहे ते आपण हिंदू कोड बिल आणि त्याच्याशी निगडित कलम या भागात बघूया….!  
    3 0 0 430 0/5
  • Nov 20, 2019
      मागील भाग १ मध्ये आपण चित्रपट कायद्याचा इतिहास, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सेन्सॉर ची स्थापना आणि चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ या सर्व गोष्टींची माहिती बघितली. त्यांनंतरची चित्रपट कायद्यासंदर्भाची माहिती आपण भाग २ मध्ये बघूया.     अभ्यवेक्षण मंडळाकडे जानेवारी १९५३ पासून एक चित्रपटप्रत (प्रिंट) ठेवण्याची सक्ती करण्यात आली. परंतु मंडाळाकडे ही एक प्रत विनाकारण अडकून पडत असे आणि मंडळांनाही त्या पेट्या सांभाळणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले. अनेक चित्रपट निर्मात्यांनी त्याबद्दल तक्रार केल्यांनतर १९५५ साली चित्रणप्रत (शूटिंग स्क्रिप्ट) देऊन चित्रपटप्रत परत नेण्याची परवानगी देण्यात आली.     १९५३ मध्येच अभ्यवेक्षण-मंडळाने चित्रपटावर आणखी एक बंधन आणले ते म्हणजे या मंडळाने दिलेली मान्यता फक्त ५ वर्षांपर्यंत मुदतीची असे हा नियम बदलून नंतर त्यात वाढ करून ही मुदत ५ वर्षाहून १० वर्षे करण्यात आली, त्याच बरोबर चित्रपट अभ्यवेक्षणात काही महत्वाचे बदल करण्यात आले.    १ जुलै १९७५ पासून चित्रपटांना हे बदललेले हे नियम लागू करण्यात आले.  यापूर्वी पार्श्वसंगीत नसलेली प्रत अभ्यवेक्षण- मंडळालकडे पाठवली तरीही तिचा स्वीकार केला जात असे. परंतु सद्यस्थितीत चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्यात येणारी सर्वांगपरिपूर्ण अशीच प्रत त्या मंडल द्यावी लागते व त्या चित्रपटाला अनुमतीपत्र मिळाल्याबरोबरच बाकीच्या प्रति काढण्यासाठी आवश्यक सणाऱ्या कच्च्या फिल्मचा परवाना निर्मात्याला मिळतो. तसेच तयार फाईलची प्रत या मंडळाने वर्षभर ठेवावी लागते.    प्राथमिक तपासणी- समितीने दिलेला निर्णय एखाद्या निर्मात्याला अमान्य झाल्यास त्याला फेरतापासणी समितीकडे जात येते आणि नंतर त्या समितीचा निर्णय मान्य न झाल्यास अपील न्यायाधिकारणाकडे अपील करण्याचा अधिकार निर्नात्याला असतो व त्याचा निकाल शेवटचा आणि बंधनकारक मानला जातो.  अर्थात या निर्णयातही बदल करणे किंवा काही दुरुस्ती करणे यांसारखे अधिकार केंद्र सरकारला अबाधित आहेत.    अभ्यवेक्षण मंडळाकडे मान्यतेसाठी चित्रपट पाठविताना संवाद गीतांच्या चार प्रतींबरोबर अर्जात सरकारकडून मिळालेल्या परवान्यांचा क्रमांक ज्या रसायनशाळेत संस्करण झाले असेल त्या रायनशाळेचे संपूर्ण नाव व संपूर्ण प्रत तयार असल्याचे प्रमाणपत्र सोबत जोडावे लाअभ्यवेक्षण  अंडळाकडे अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत तो चित्रपट तपासणी समितीला दाखवण्यात येतो व नंतर दिवसांच्या आत प्रादेशिक अधिकारी संबंधित निर्मात्याला करणे दाखवा अशी नोटीस पाठवून आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देतो. त्याचप्रमाणे निर्मात्याला आपले म्हणणे १४ दिवसांच्या आत मंडळात कळवावे लागते.  त्याचे म्हणणे रीतसर ऐकून घेतल्यावर मंडळाला निश्चित असे झाल्यावर पुन्हा एकदा चित्रपट पहिला जातो.     पूर्वीच्या अभ्यवेक्षण मंडळावर सरकारी व निमसरकारी असे साधारणतः ३५ सभासद असत परंतु नवीन मंडळावरील सर्व सभासद नवीन असून त्याकनही संख्या १५ आहे. पूर्वी चित्रपटपरीक्षण मंडळावर एकंदरीत पाच सभासद होते, त्या जागी आता तीन सभासद आले असून त्यात दोन विना-वेतन सन्मान्या सभासद घेण्यात आले आहेत. मात्र या सभासदांना चित्रपटपरीक्षण मंडळाच्या प्राथमिक कामकाजात भाग घेता येणार नसून फक्त फेरतपासणीच्या वेळी एकाला बोलावले जाते.    काही नियमांत विशेष सवलत देण्याचे अधिकार मंडळाचे अध्यक्ष किंवा त्यांनी खास नियुक्त केलेला एक सभासद यांना देण्यात आले आहेत. अभ्यवेक्षण-मंडळावर संपूर्ण वेळ काम करणारे दोन कायमचे सभासद नियुक्त करण्यात आले आहेत. यापुढे नवीन नियमाप्रमाणे एखाद्या चित्रपटाला अभ्यवेक्षण-मंडळाने दिलेल्या प्रमाणपत्राचा अनुक्रम व इतर सर्व तपशील चित्रपटगृहाच्या बाहेर प्रेक्षकांना सहज समजेल अशा ठळक अक्षरात प्रदर्शित करण्याची सक्ती चित्रपटप्रदर्शकावर करण्यात आलेली आहे.   कॉपीराईट (कृतिस्वाम्य) :  १९५७ सालच्या कॉपीराईट कायद्याप्रमाणे चित्रपटाच्या कर्त्याला चित्रपट तयार करणे, चित्रपटाची चित्रफिल्म, ध्वनिफिल्म, त्या चित्रपटांतील गायनादी संगीताच्या ध्वनिमुद्रिका, चित्रपटांचे कथानक, संवाद, गीते इ. बाबतीत जे काही विशिष्ट हक्क दिलेले आहेत. तसेच या कायद्याप्रमाणे ज्या वर्षी चित्रपट विक्रीसाठी किंवा भाड्याने देण्यासाठी तयार झाला असेल, त्याच्या पुढील वर्षाच्या सुरुवातीपासून ५० वर्षे चित्रपटाच्या मालकाकडे सर्व हक्क सुरक्षित असतात. ध्वनिमुद्रिकांच्या बाबतीतही तोच नियम लागू आहे. कृतिस्वाम्याधिकाराचा भंग झाला असे चित्रपटकर्त्याला आढळून आल्यास त्याला तसे करणाऱ्याविरुद्ध कायदेशीर इलाज करून आपल्या न्याय्य हक्कांचे संरक्षण करता येते. चित्रपटासंबंधी कर्त्याच्या हक्कांची पायमल्ली करणाऱ्यांवर फौजदारी खटला होऊन त्याला एक वर्ष कारावास किंवा दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.              अशाप्रकारे भारतीय चित्रपट नियंत्रण कायदा हा भारत सरकारने लागू केलेला कायदा आहे. हा कायदा भारतात प्रदर्शित होणाऱ्या चित्रपटांचे नियंत्रण करतो. चित्रपट परिनिरीक्षण मंडळ ही संस्था या कायद्याधारे सुरू करण्यात आली. ह्या संस्थेचे सदस्य चित्रपटांचे त्यांच्या प्रसिद्धीपूर्वी अवलोकन करतात, त्यांत काटछाट/दुरुस्त्या सुचवतात आणि दुरुस्त केलेला चित्रपट दाखवण्यासाठी परवाना प्रदान करतात.       
    3 0 0 262 0/5